कोलकात्यात महिलांच्या जननेंद्रियांचं परीक्षण का केलं जात होतं?

कलकत्त्यातील (आता कोलकाता) ब्रिटिश पोलिसांनी साल 1868 मध्ये सुकीमोनी रौर नावाच्या एका देहविक्री करणाऱ्या महिलेला वैद्यकीय तपासणी न केल्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये टाकलं होतं. त्यावेळी देहविक्री करणाऱ्या नोंदणीकृत महिलांना जननेंद्रियांची तपासणी अनिवार्य करण्यात आली होती.

शरीरसंबंधातून पसरणारे आजार रोखण्यासाठी ब्रिटिश राजवटीत संसर्गजन्य आजार कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत देहविक्री करणाऱ्या महिलांना नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याचसोबत या महिलांना वैद्यकीय तपासणी करुन घेणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं.

सुकीमोनी रौर यांनी आपल्या अटकेला आव्हान देत कोर्टात सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती.

"मी महिन्यातून दोन वेळा होणारी वैद्यकीय तपासणी केली नाही. याचं कारण मी देहविक्री करत नाही," असं त्यांनी आपल्या याचिकेत सांगितलं होतं.

सुकीमोनी यांनी म्हटलं होतं, "पोलिसांनी चुकीने माझं नाव देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या यादीत समाविष्ट केलं आणि आपण कोणत्याही पद्धतीचं तसं काम केलेलं नाही."

मार्च 1869 मध्ये कलकत्ता हायकोर्टाने आपला निकाल सुकीमोनी यांच्या बाजूने दिला होता.

कोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं की, "सुकीमोनी नोंदणीकृत देहविक्री करणाऱ्या नाहीत. देहविक्री करणाऱ्या महिलेला नोंदणी करण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. ही नोंदणी स्वेच्छेनुसार करण्यात आली पाहिजे."

हॉर्वर्ड विद्यापीठात लिंग, महिला औणि लैंगिकता यासंदर्भातील विषयाच्या प्रोफेसर दरबा मित्रा यांनी ब्रिटिश काळातील काही कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या असं लक्षात आलं की, ब्रिटिश काळामध्ये हजारो महिलांना आपल्या जननेंद्रियांची तपासणी न करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

प्रोफेसर मित्रा यांच्या 'इंडियन सेक्स लाइफ' या पुस्तकाचं प्रकाशन प्रिंसटन युनिव्हर्सिटी प्रेसद्वारे करण्यात आलं.

मित्रा यांच्या माहितीनुसार, "ब्रिटिश सरकारी अधिकारी आणि समाजातल्या उच्चशिक्षित वर्गातील लोकांनी भारतात आधुनिक समाजाला नियंत्रित करण्यासाठी महिलांची कामेच्छा नियंत्रित करण्याबाबत विचार सुरू केला."

महिलांची सेक्स वर्कर किंवा देहविक्री करणारी महिला म्हणून नोंदणी करणं, जननेंद्रियांची तपासणी करणं ही महिलांची कामेच्छा नियंत्रित करण्याचाच एक भाग होता.

जुलै 1869 मध्ये कोलकात्यातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जननेंद्रियांची वैद्यकीय तपासणी, देहविक्री करणाऱ्या महिलांची नोंदणी याविरोधात याचिका दाखल केली होती. हे महिलांच्या स्त्रीत्वाच्या भावनेला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं.

महिलांनी त्यावेळी वैद्यकीय तपासणीचा विरोध केला होता. कारण त्यांना डॉक्टर आणि इतर लोकांसमोर नग्न व्हावं लागत होतं.

आपल्या याचिकेत या महिला म्हणतात, "आम्हाला डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांसमोर नग्न व्हावं लागतं. महिलेच्या सन्मानाची भावना अजून पूर्णपणे आमच्या हृदयातून निघालेली नाही."

मात्र, अधिकाऱ्यांनी ही याचिका फेटाळून लावण्यात अजिबात उशीर केला नाही.

शहरातील प्रभावशाली अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, नोंदणीकृत नसलेल्या गुपचूप देहविक्री करणाऱ्या महिला नवीन कायद्यासाठी धोका आहेत.

कोलकात्यातील एका प्रमुख रुग्णालयाचे मुख्य अधिकारी राहिलेले रॉबर्ट पेन यांच्या युक्तिवादानुसार, बंगालमध्ये देहविक्री करणाऱ्या महिलांवर नियंत्रण आणणं अशक्य गोष्ट आहे. त्यांच्या मतानुसार, महिलांची त्यांच्या इच्छेविरोधात सेक्स वर्कर किंवा देहविक्री करणारी महिला म्हणून नोंदणी करण्यात आली पाहिजे.

डॉ. मित्रा यांच्या माहितीनुसार, 1870 ते 1888 च्या काळात कलकत्यात दररोज 12 महिलांना या कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात येत होती.

अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट लक्षात आली होती की, अनेक महिला पोलिसांच त्यांच्यावर लक्ष आहे असं कळताच शहर सोडून जाऊ लागल्या होत्या.

ज्या महिलांचा गर्भपात झाल्याचा संशय आहे. अशा महिलांच्या जननेंद्रियांची बंगाल पोलीस तपासणी करू शकतात का? याबाबतही सरकारमध्ये मोठी चर्चा झाली होती.

एका मॅजिस्ट्रेटने सांगितलं होतं, "महिलांच्या जननेंद्रियांचं परीक्षण झालं नाही, तर बलात्काराच्या खोट्या घटना आणि गर्भपात वाढण्याची शक्यता आहे."

एका दुसऱ्या मॅजिस्ट्रेटच्या युक्तिवादानुसार, वैद्यकीय तपासणीसाठी महिलांची सहमती घेतल्यामुळे स्थानिक प्रशासन कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

बंगालच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, पोलीस आयुक्त स्टुअर्ट हॉग यांनी लिहिलं होतं, कायद्याच्या चौकटीमुळे महिलांकडून पुरुषांना आजाराचा संसर्ग होणं सुरू आहे.

मात्र, भारत आणि ब्रिटनमध्ये होत असलेल्या विरोधामुळे विवादित असलेला कंटेंजिअस डिसिज अॅक्ट (संसर्गजन्य रोग कायदा) 1888 मध्ये परत घेण्यात आला.

'गव्हर्निंग जेंडर अॅन्ड सेक्शुअॅलिटी इन कलोनिअल इंडिया' नावाच्या पुस्तकाच्या लेखिका आणि इतिहासकार जेसिका हिंची यांच्या माहितीनुसार, जननेंद्रियांची वैद्यकीय तपासणी फक्त देहविक्री करणाऱ्या संशयास्पद महिलांपुरती सिमित ठेवण्यात आली नव्हती.

त्यांच्या सांगण्यानुसार, 1871 मध्ये पास करण्यात आलेल्या या वादग्रस्त कायद्यात अशा काही जाती समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. ज्यांच्याकडे पारंपारिक पद्धतीने अपराधी म्हणून पाहिलं जात होतं. उदाहरणार्थ, किन्नर किंवा तृतीयपंथी समुदायाची देखील वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत होती.

डॉ हिंची सांगतात, "तृतीयपंथीयांची अनिवार्य नोंदणी, महिलांचे कपडे घालण्यावर निर्बंध, तृतीयपंथीयांच्या मुलांना जबरदस्तीने घेऊन जाणं, तृतीयपंथीयांच्या गुरू-शिष्य परंपरेला रोखणं हे या कायद्याचं ध्येय होतं. याच्या माध्यमातून हळूहळू तृतीयपंथीय परंपरा सांस्कृतिक आणि भौतिक स्वरूपात संपुष्टात आणणं होतं."

कंटेजिअस डिसीज कायद्याला भारताच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय म्हणून ओळखलं जातं. देहविक्री करणाऱ्या महिला म्हणजे कोण? याची व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मॅजिस्ट्रेट, पोलीस आणि डॉक्टरांना प्रश्नांची एक यादी दिली होती.

त्या काळातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबात म्हटलं होतं, भारतीय महिलांना कोणत्या न कोणत्या प्रकारे संशयित सेक्स वर्कर मानलं जाऊ शकतं.

एक प्रमुख अधिकारी एजी हाइल्स यांच्या युक्तिवादानुसार, सर्व महिला ज्यांच लग्न झालेलं नाही. ज्या उच्च जातीच्या नाहीत. त्या देहविक्री करणाऱ्या असू शकतात.

1875 ते 1879 मध्ये बंगालमध्ये प्रकाशित करणाऱ्या आलेल्या आकड्यांमध्ये काही ठिकाणी देहविक्री करणाऱ्या असा उल्लेख करण्यात आला होता.

त्यावेळी बंगालच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मध्यम दर्जाचे अधिकारी राहीलेले, त्यानंतर भारताच राष्ट्रगीत लिहिणारे बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी अशा महिलांबाबत विस्ताराने लिहिलं होतं. ज्या गुपचूप पद्धतीने सेक्सवर्कर म्हणून काम करत होत्या.

प्रोफेसर मित्रा म्हणतात, "त्या काळात हिंदू धर्मातील कथित उच्च जाती व्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या सर्व महिलांना देहविक्री करणाऱ्या महिला म्हणून मानलं जायचं."

यात नाच करणाऱ्या, विधवा, एकापेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्या हिंदू आणि मुसलमान महिला, धुमंतू महिला, कारखान्यात काम करणाऱ्या महिला आणि घरात नोकरी करणाऱ्या महिला समाविष्ट होत्या.

1881 त बंगालमध्ये झालेल्या जनगणनेत 15 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या अविवाहित महिलेला सेक्सवर्कर म्हणून मानण्यात आलं होतं.

कोलकात्यात करण्यात आलेल्या पहिल्या जनगणनेत महिलांची संख्या 14 हजार 500 होती. ज्यातील 12 हजार 228 महिलांना सेक्सवर्कर मानण्यात आलं. 1891 मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेत दहविक्री करणाऱ्या महिलांची संख्या 20 हजार होती.

प्रोफेसर मित्रा म्हणतात, "हा कायदा लागू झाल्यामुळे एक महत्त्वाचं परिवर्तन झालं. भारतीयांच्या कामेच्छा त्या काळातील ब्रिटिश राजवटीच्या रूचीच केंद्र बनलं"

मात्र, पुरुषांचे शारीरीक संबंध राज्यसत्तेच्या नियंत्रणाबाहेर होते. प्रोफेसर मित्रा म्हणतात, महिलांच्या कामेच्छांचं नियंत्रण आणि उन्मूलन भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनात ब्रिटिश सरकारला दखल देण्यासाठी महत्त्वाचं होतं.

बंगालसारख्या भागात, जे प्रोफेसर मित्रा यांच्या अभ्यासाचं केंद्र आहे, भारतीय पुरुषांनी महिलांच्या कामेच्छा भारतीय समाजाच्या विचारांनी नियंत्रित केल्या. ज्याने समाजाला उच्च जातीच्या हिंदू एकल विवाह पद्धती प्रथेनुसार तयार केलं. ज्यात खालच्या जातीच्या आणि मुसलमानांना जागा नव्हती.

यामागे एक विचार होता. ज्यानुसार, महिलांना देण्यात येणारी मोकळीक एक महत्त्वाचा पेच आहे. ज्याला सहजरित्या सोडवता येणार नाही.

प्रोफेसर मित्रा सांगतात, या प्रक्रियेत महिलांवर केसेस चालल्या. सार्वजनिकरित्या त्यांना अपमानित करण्यात आलं. आणि त्यांच्या इच्छेशिवाय त्यांची तपासणी करण्यात आली.

त्या म्हणतात, इतिहासाचा तो काळ, आज महिलांबाबत ज्या गोष्टी होत आहेत, त्यात दिसून येतो आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)