मजुरांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या उत्तरावर कोर्टानं नाराजी का व्यक्त केली?

स्थलांतरित मजुरांबाबतच्या खटल्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅफिडेव्हिटवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कोरोनाच्या काळामध्ये स्थलांतरित मजुरांची झालेली आबाळ लक्षात घेऊन न्यायालयाने सू मोटो दखल घेतली होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या उत्तरावर आज न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. कोणत्या स्थलांतरित मजुरांना अन्न मिळत आहे, त्यांची स्थिती कशी आहे याबाबत सविस्तर अॅफिडेव्हिट सादर करण्याची जबाबदारी तुमची (महाराष्ट्र राज्याची) आहे, अशी कडक शब्दांमध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यांनी सूचना केली.

महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांबाबत नक्की समस्या कोठे आहे हे शोधून काढावे, अडकून पडलेल्या मजुरांच्या स्थितीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त अॅफिडेव्हिट सादर करावे असेही न्यायालयाने सांगितले. याची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.मे महिन्यातल्या सुनावणीत काय झालं होतं?

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांबद्दल सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी, प्रवासाची आणि खाण्यापिण्याची सोय करताना अनेक उणीवा राहिल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती.

स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश कोणती पावलं उचलत आहेत, याविषयीची माहिती सुप्रीम कोर्टाने मागितली होती. त्यावर देशभरातील विविध राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी याविषयीचे आपले अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केले होते. केंद्रानेही सुप्रीम कोर्टात आपलं उत्तर सादर केलं.

1 मे पासून श्रमिक ट्रेन्सना सुरुवात झाली आणि 27 मे पर्यंतच्या काळामध्ये एकूण 3700 श्रमिक ट्रेन्स देशभरात धावल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आलंय.

या प्रवासासाठीचा मजुरांचा खर्च ते राज्यातून निघत आहेत किंवा ज्या राज्यात जात आहेत, त्या राज्यांनी उचलावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. याशिवाय बिहारमधल्या ज्या मजुरांनी तिकिटांसाठी पैसे खर्च केले होते, त्यांना त्याचा परतावा देण्यात आल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाविषयी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना :

1) मजुरांच नोंदणी, त्यांचा प्रवास आणि त्यांना देण्यात येणारं पाणी - अन्न यामध्ये अनेक उणीवा राहिलेल्या आहे. नोंदणी करण्यात आल्यानंतरही मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत जाण्यासाठी वाट पहावी लागतेय. पण बस वा ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही मजुराकडून त्याचे पैसे घेण्यात येऊ नयेत. याचा खर्च राज्यांनी उचलावा.

2) आपल्या राज्यात परण्यासाठी वाट पाहत अडकून पडलेल्या मजुरांना त्या त्या राज्याने अन्न - पाणी पुरवावे.

3) प्रवासाची सुरुवात ज्या राज्यातून होतेय, त्या राज्याने प्रवासी मजुरांना जेवण आणि पाणी पुरवावं. प्रवासादरम्यान रेल्वे या स्थलांतरित मजुरांना जेवण आणि पाणी देईल.

4) राज्यांनी या मजुरांच्या नोंदणीकडे लक्ष द्यावं आणि त्यांना लवकरात लवकर ट्रेन वा बसमध्ये जागा मिळेल, याची खात्री करावी.

5) रस्त्याने पायी चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना निवारा छावण्यांमध्ये नेण्यात यावं. तिथे त्यांना जेवण आणि मूलभूत सोयी देण्यात याव्यात.

6) राज्य सरकारने ट्रेन्सची मागणी केल्याबरोबर रेल्वे प्रशासनाने त्या राज्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)