भीमा-कोरेगाव : शरद पवारांच्या मर्जीविरोधात उद्धव ठाकरेंनी तपास NIA कडे का दिला?

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उघड नाराजी व्यक्त केलीय. दुसरीकडे, माझा निर्णय बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असल्याचं म्हणत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला समर्थन नसल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय.

या सर्व घडामोडींमुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरून महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडलीय का, असा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो.

महाविकास आघाडीवर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाच्या घडामोडींचा किती परिणाम झालाय, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भानं आतापर्यंत काय काय घडलं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर आतापर्यंत काय घडलं?

महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (महाविकास आघाडी) यांचं सरकार आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. त्याला कारण होतं, शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर उपस्थित केलेले प्रश्न.

भीमा-कोरेगाव तपासाबाबत महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयानं 23 जानेवारी 2020 रोजी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आणि शंभुराजे देसाई उपस्थित होते.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे, 24 जानेवारीला शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत SIT चौकशीची मागणी केली. तसं पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं.

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आधीच्या सरकारवर गंभीर आरोप केले. पोलिसांना हाताशी धरून षड्यंत्र रचलं आणि अर्धवट पुरावे सादर केल्याचा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केला.

शरद पवारांच्या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख, शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठकही झाली. पण केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत 24 जानेवारीलाच हा तपास NIA कडे सोपवला.

हा तपास एनआयएकडे सोपवल्यानंतर NIA चं पथक पुण्यात दाखल झालं. पण आम्हाला केंद्राचं कुठलही पत्र मिळालं नसल्याचं सांगत राज्य सरकारने या तपासाची कागदपत्रं NIA कडे देण्यास नकार दिला.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी सत्य बाहेर येईल या भीतीने केंद्राने तपास एनआयएकडे सोपवला असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

अन्याय आणि अत्याचारावर बोलणं हा नक्षलवाद नाही. यातील सत्य बाहेर येण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची आवश्यकता असल्याचं मतही पवार यांनी व्यक्त केलं होतं.

NIA कडे तपास सोपवण्याआधी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं. तपास NIA कडे सोपवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार नव्हती. अशावेळी गृहखात्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तपास NIA कडे सोपवण्यास मान्यता दिलीय.

महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत असं घडलं.

उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीची नाराजी

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची नाराजी उघड झालीय. पवार आणि देशमुख नेमकं काय म्हणाले, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

शरद पवार यांनी कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत बोलताना म्हटलं, "भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु, आम्हाला असं वाटतं की, याबाबत राज्य सरकारमधील गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू झाली. म्हणजे सकाळी 9 ते 11 बैठक झाली आणि 3 वाजता केंद्र सरकारने हा तपास आपल्याकडे घेतला. घटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणे योग्य नाही. तसंच, त्यांनी जरी तपास काढून घेतला तरी महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणं योग्य नाही."

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रतिक्रियाही बोलकी आहे. "मी घेतलेले निर्णय बदलण्याचा (Overruled) करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. यापलिकडे याबाबत मी जास्त काही बोलणार नाही."

गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यातून त्यांची मुख्यमंत्र्यांबाबतची नाराजी स्पष्ट दिसून येते. पण मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय का घेतला असावा? याबाबत 'मुंबई मिरर'च्या पत्रकार श्रुती गणपत्ये सांगतात, "हा तपास केंद्राने स्वत:कडे घेताना राष्ट्रीय सुरक्षिततेचं कारण दिलं होतं. जर केंद्राला तपास स्वत:कडे घ्यायचा असेल, तर त्यांना तो घेण्याचा अधिकार आहे."

श्रुती गणपत्ये पुढे म्हणतात, "तपास एनआयएकडे सोपवण्यासाठी केंद्राने जे कारण दिलंय, त्याआधारे कोर्टात हे प्रकरण टिकणं कठीण होतं. तरीही राज्य सरकारला SIT नेमायची असेल तर ते नेमू शकतात. पण मग त्या तपासाची दिशा भरकटण्याची जास्त शक्यता आहे, असं मागच्या अनेक केसेसवरून लक्षात येतं. त्यामुळे राज्याकडे तो तपास एनआयएकडे सोपवण्याविना पर्याय नव्हता असं वाटतं."

'भीमा-कोरेगाव'वरून महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडेल?

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरून महाविकास आघाडीत विसंगतीपूर्ण मतं दिसून येतायत. त्यामुळं या मुद्द्यामुळं महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडेल का, असा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो.

"भीमा कोरेगावचा तपास NIA कडे देऊ नये यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही होती. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा तपास NIA कडे दिल्यानं महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडली. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय का घेतला याबाबत जी माहिती मिळतेय त्यावरून असं कळलं की एखाद्या प्रकरणाचा तपास केंद्राला स्वत:कडे घ्यायचा असेल तर त्यांना तो अधिकार आहे. जर राज्य सरकारने तो NIA कडे सोपवण्यास नकार दिला तर कोर्टाकडून राज्य सरकारला याबाबत सूचना मिळू शकतात. यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात कोर्टाने निर्णय दिला तर त्यांच्यावर मुख्यमंत्री म्हणून नामुष्की ओढावू शकते," असं लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "शरद पवार हे प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेले नेते आहेत. जर कोर्टात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली तर हा तपास एनआयएकडे जाणार नाही अस त्यांना वाटत असेल. पण याउलट उद्धव ठाकरे हे ताकही फुंकून पिणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाविरुद्ध कोर्टाचा निर्णय आला तर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना नामुष्की सहन करावी लागू शकते म्हणून हा त्यांनी हा निर्णय घेतल्याच बोललं जातंय."

"एक निश्चित आहे की ठाकरे आणि पवारांमध्ये यावरून (भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपासाचा मुद्दा) मतभेद झाले आहेत. पण यापुढे जर शरद पवारांना हवे असलेले निर्णय मुख्यमंत्री स्वत:च्या अधिकारात बदलत राहिले तर शरद पवारांना फार रूचणार नाही. हे वाद यामुळे विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे," असा अंदाजही संदीप प्रधान व्यक्त करतात.

कोर्टाचे आदेश काय आहेत?

दरम्यान शुक्रवारी पुणे शहर पोलिसांनी कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्र मुंबईच्या NIA विशेष न्यायालयात पाठवण्यासाठी ना हरकत पत्र दिलं. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व आरोपींना मुंबईच्या NIA कोर्टात हजर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

दुसरीकडे गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. मात्र, दोघांनाही अटकेसंदर्भात दिलासा मिळालाय. आजपासून (14 फेब्रुवारी) पुढील चार आठवडे नवलखा आणि तेलतुंबडेंना अटक करता येणार नाही. दरम्यानच्या काळात हे दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाद मागू शकतात.

अटकपूर्व जामिनासाठी नवलखा आणि तेलतुंबडेंनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. मात्र, न्या. पी. डी. नाईक यांनी त्यावरील आदेश 18 डिसेंबर 2019 रोजी राखून ठेवली होता.

एल्गार परिषद काय आहे?

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं 1818 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्यात झालेल्या लढाईला 200 वर्षं पूर्ण झाली. कंपनी आर्मीमध्ये असलेल्या महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाला.

ब्रिटिशांनी उभारलेल्या भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यामुळे दरवर्षी 1 जानेवारीला इथं मोठा कार्यक्रम होतो ज्याला देशभरातून लाखो दलित अनुयायी जमतात.

या विजय दिवसाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं.

'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीद वाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झालं. त्यांच्यासोबतच 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, गुजरात विधानसभेतले आमदार जिग्नेश मेवाणी, 'जेएनयू'मधील विद्यार्थी नेता उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी हेही या परिषदेत सहभागी झाले होते. भाषणांसोबत 'कबीर कला मंच' आणि इतर संस्थांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमही यावेळेस झाले होते.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार

एल्गार परिषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 1 जानेवारी 2018 पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगावमध्ये विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा होत असतांनाच सणसवाडी आणि परिसरात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. मोठ्या प्रमाणात दगडफेक आणि गाड्यांची जाळपोळ झाली. अनेक जण जखमी झाले आणि एका तरूणाचा मृत्यूही झाला. या हिंसाचाराचे पडसाद देशभर उमटले.

भीमा कोरेगावातील हिंसाचाराच्या घटनेबाबत हिंदुत्ववादी नेते 'समस्त हिंदू आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि 'शिवप्रतिष्ठान'चे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, ज्याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.

तर इकडे 'एल्गार परिषदे'बाबत पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले.

एक गुन्हा जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण देण्याच्या आरोपावरून झाला, तर दुसरा गुन्हा तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीवरून 'एल्गार परिषदे'शी संबंधित इतर व्यक्तींवर दाखल झाला.

आतापर्यंत कुणावर कारवाई

6 जून 2018 ला पुणे पोलिसांनी दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, नागपूर विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभाग प्रमुख शोमा सेन, कार्यकर्ते महेश राऊत व केरळच्या रोना विल्सन यांना अटक केली.

28 ऑगस्ट 2018 ला महाराष्ट्र पोलिसांनी तेलुगू कवी वरवरा राव यांना हैदराबादमधून, व्हनरेन गोन्सालविस व अरूण फरेरा यांना मुंबईतून, सुधा भारद्वाज यांना फरिदाबाद इथून तर नागरी कार्यकर्ते गौतम नवलाखा यांना दिल्लीतून अटक करण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)