दलितांचा मंदिर प्रवेशासाठी लढा, 'देवळात असलेला देव कसा दिसतो, हे आम्ही पहिल्यांदाच बघितलं'

దళితులు ఆలయం

आंध्र प्रदेशातील करनूल जिल्ह्यातल्या होसूर गावात काही सुशिक्षित दलित तरुणांनी जातीभेदाविरोधात सुरू केलेल्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी इतरांसोबत जेवता यावं, सगळे शिकतात त्या शाळेत शिकता यावं, यासाठी या तरुणांनी मोठा संघर्ष केला आहे.

यापैकीच एक सुरेंद्र सांगतात, "आम्हाला जणू स्वातंत्र्यच मिळालंय. आयुष्यात आम्ही पहिल्यांदाच मंदिरात प्रवेश केला. देवळात असलेला देव कसा दिसतो, हे आम्ही पहिल्यांदाच बघितलं. मंदिरात येऊन आम्हाला फार आनंद झाला. आता आम्ही पूजाविधी करू शकतो."

होसूर गावातल्या दलितांना गावातल्या सर्वांत प्राचीन मंदिरात 14 डिसेंबर 2019 रोजी पहिल्यांदा प्रवेश मिळाला.

हा प्रवास सोपा नव्हता. या दलित तरुणांनी अनेक महिने गावातल्या तथाकथित सवर्णांकडे अर्ज-विनंत्या केल्या. आंदोलन केलं. अखेर पोलिसांनी दलित तरुण आणि सवर्णांमध्ये सलोखा घडवून आणला.

होसूर जवळपास 7000 लोकवस्तीचं गाव आहे. यातली 400 कुटुंब दलित आहेत.

దళితులు ఆలయం

बंगळुरूमधल्या एका खाजगी महाविद्यालयात लेक्चरर म्हणून काम पाहिलेल्या रंगास्वामी यांनी बीबीसीला सांगितलं की 10 सप्टेंबर 2019 रोजी मोहर्रम होता आणि मोहर्रमच्या तोंडावर या चळवळीची बिजं पेरली गेली.

रंगास्वामी विचारतात, "अस्पृश्यतेच्या नावाखाली आम्हाला किती दिवस परकं ठेवणार? मोहर्रमच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ द्या, अशी मागणी आम्ही कितीतरी दिवस गावातल्या ज्येष्ठांकडे करत होतो. मात्र, त्यांनी परवानगी दिली नाही. अखेर आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नव्हता."

यानंतर गावातल्या दलित तरुणांनी 19 ऑगस्ट 2019 रोजी करनूलच्या DSPना विनंती अर्ज करत मोहर्रमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मागितली.

దళితులు ఆలయం

मोहर्रम हा दुःख व्यक्त करण्याचा महिना. या महिन्यात होसूर गावात होणाऱ्या कार्यक्रमात मुस्लिमेतर समाजही सहभागी होत असतो. मात्र, दलितांना सहभागी होऊ दिलं जात नाही, असं DSP नरसिंहा रेड्डी यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मोहर्रममध्ये भाग घेता यावा, यासाठी गावातले दलित गेली वर्षभर गावातल्या ज्येष्ठांकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, त्यांना परवानगी मिळाली नाही. आम्ही देखील सांगितलं की त्यांना सहभागी होऊ द्या, नाहीतर आम्ही कुणालाच भाग घेऊ देणार नाही. मात्र, त्यांनी आमच्या सूचनांकडे कानाडोळा केला आणि त्यातल्या काही तरुणांनी मोहर्रमपूर्व कार्यक्रमात भाग घेतला."

"पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा काही दलितेतर लोकांनी पोलिसांवर हल्ला केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. पोलिसांच्या गाड्यांचं नुकसान झालं. हल्ला करणाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली."

దళితులు ఆలయం

"पोलिसांवर झालेले हल्ले आणि अटक यानंतर गावातलं वातवारण बदललं. पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी दलितांची बाजू घेतली आणि त्यानंतर गावातल्या ज्येष्ठांनी दलितांना मंदिर प्रवेशाची परवानगी दिली."

"याच दरम्यान दलित आणि सवर्णांसाठी वेगवेगळे ग्लास वापरणे, हॉटेलमध्ये दलितांसाठी वेगळी जागा, ऑटोमध्ये इतर लोकांसोबत दलितांना बसू न देणे, असे मुद्देही आमच्या समोर आले."

"आम्ही गावकऱ्यांशी चर्चा केली आणि हा भेदभाव संपावा, यासाठीची पावलं उचलली."

"14 डिसेंबरला गावातल्या दलितांनी मंदिर प्रवेश केला आणि गावात शांतता प्रस्थापित झाली."

याच गावातले रंगास्वामी बंगळुरूमध्ये एका खाजगी महाविद्यालयात लेक्चरर होते. मात्र, आपल्या गावातला जातीय भेदभाव संपावा, यासाठी त्यांनी नोकरी सोडली आणि चळवळीत उडी घेतली. इतरही काही जणांनी आपल्या नोकरीवर पाणी सोडत रंगास्वामींना साथ दिली. यापैकी कुणाचीच नोकरी हाय प्रोफाईल नव्हती.

దళితులు ఆలయం

रंगास्वामी सांगतात, "एप्रिलमध्ये माझं लग्न झालं. माझा पगार 25 हजार रुपये होता. सामाजिक भेदभावविरोधी या लढ्यात सामिल होण्यासाठी मला माझी नोकरी सोडावी लागली. नोकरी सोडल्यामुळे मला माझ्या पत्नीच्या, सासरच्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. आमच्याकडे संपत्ती नाही, मालमत्ता नाही. माझे आई-वडील रोजंदारीवर काम करतात. मीही नोकरी सोडून या सामाजिक कार्यात आलो आहे. कधीतरी माझ्या आई-वडिलांना माझा उद्देश कळेल, अशी मला आशा आहे."

गेली कित्तेक वर्षं या गावतल्या मंदिरात दलितांना प्रवेश नव्हता. मात्र, पोलीस आणि महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे 14 डिसेंबर रोजी दलितांनी पहिल्यांदा मंदिर प्रवेश करत पूजा केली.

देवळात गेल्यावर कसं वाटलं, याविषयी दलित भरभरून बोलले.

होसूरच्या दलित कॉलनीत राहणारे रमेश सांगत होते, "मंदिरात येताना आम्ही घाबरलो होतो. मंदिरातला देव कसा दिसतो, आम्हाला माहिती नव्हतं. तुम्ही दलित आहात, तुम्ही इथे कशाला आलात? अशी बोलणीच आम्ही सतत ऐकली होती."

"आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. आता आम्ही मंदिरात जाऊ शकतो. माझ्या आयुष्यात हे घडेल, याची मी कल्पनाही केली नव्हती. जे मला कधीही करता आलं नाही ते गावातल्या काही सुशिक्षित तरुणांमुळे शक्य झालं."

దళితులు ఆలయం

रमेशच्या पत्नी राणी यांचं बालपण मुंबईत गेलं. त्यामुळे लग्न झाल्यावर त्या पहिल्यांदा गावात आल्या तेव्हा दलितांसोबत होणारा भेदभाव बघून सुरुवातीला त्यांना फार विचित्र वाटलं.

त्या सांगतात, "इथे येण्याआधी मला हे काहीच माहिती नव्हतं. मंदिरातल्या एका महिलेने मला माझी जात विचारली होती. तो प्रश्न माझ्यासाठी खूप अनपेक्षित होता. मुंबईत कधीच कुणी माझी जात विचारली नव्हती. त्यामुळे तो प्रश्न ऐकून मला धक्का बसला आणि मी तिथून निघून गेले. आम्हाला मंदिर प्रवेश मिळाला, याचा मला आनंद आहे."

बीबीसी तेलुगूच्या टीमने गावतल्या तथाकथित मान्यवरांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. काहींनी केवळ फोनवरून प्रतिक्रिया दिली.

होसूरमधले निवृत्त महसूल अधिकारी सुरेंद्रनाथ रेड्डी यांनी सांगितलं की दलितांनी मंदिरात जाण्यास गावकऱ्यांना आक्षेप नव्हता.

आपली नाराजी व्यक्त करत ते म्हणाले, "आमच्याशी चर्चा न करता दलित थेट पोलिसांकडे गेले, हे आम्हाला आवडलं नाही. शेवटी आम्हाला एकत्र राहायचं आहे."

गावात कधीच जातीभेद नव्हता, असा त्यांचा दावा आहे.

దళితులు ఆలయం

होसूरचे माजी सरपंच श्रीनिवासलू यांनी सांगितलं, "आम्ही दलितांना मोहर्रमच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास नकार दिला कारण त्यामुळे दोन गटांमध्ये वाद होण्याची शक्यता होती."

"पोलिसांनी अकारण लोकांवर लाठीचार्ज केला आणि 17 जणांना अटक केली. ते 45 दिवस तुरुंगात होते. त्यांची जामिनावर सुटका झाली."

तर दुसरीकडे दलित तरुणांचं म्हणणं आहे की त्यांनी गावातल्या ज्येष्ठांकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. मोहर्रमच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ देण्याची विनंती केली. मंदिर प्रवेशासाठी परवानगी मागितली. मात्र, त्यांनी कधीही सकारात्मक उत्तर दिलं नाही आणि म्हणूनच त्यांना पोलिसांची मदत घ्यावी लागली.

रंगास्वामी विचारतात, "आणखी किती काळ आम्ही हे सहन करायचं?"

सुरेंद्र नावाच्या आणखी एका दलित तरुणाने सांगितलं, "आम्ही काय मिळवलं, हे सर्वांना कळेलच असं नाही. हॉटेलमध्ये जेवायला गेलो की आम्हाला वेगळ्या टेबलावर बसवायचे. आता आम्ही सर्वांसोबत बसून जेवू शकतो. घरात कुणाचा मृत्यू झाला तरी त्याचं पार्थिव स्मशानभूमीत नेण्यासाठी आम्हाला दुसऱ्या रस्त्याने जावं लागायचं."

"एक खाजगी शाळा आमच्या मुलांना कधीच प्रवेश देत नव्हती. आमच्या मुलांना प्रवेश दिला तर इतर मुलं शाळा सोडून जातील, असंही शाळेने आम्हाला म्हटलं होतं."

"आता त्याच शाळेतल्या शिक्षकांनी दलित कॉलोनीमध्ये येऊन आमच्या मुलांना प्रवेश घेण्यासाठी बोलवलं आहे."

"आता आम्हाला समानता मिळाल्याचं वाटतं."

भेदभाव खरंच संपला आहे का?

होसूरमध्ये शांतता पुन्हा प्रस्थापित झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. मात्र, गावात गूढ शांतता पसरल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

तर ज्या दिवशी गावकऱ्यांनी मंदिर प्रवेश केला त्यादिवशी मंदिरात पुजारी नव्हते आणि दलितांनी ठेवलेल्या स्नेहभोजनालाही कुणीच आलं नाही, असं काही दलितांनी सांगितलं.

यापुढे दलितांवर हल्ले होणार नाहीत, याची व्यवस्था करण्याची विनंती पोलिसांना केल्याचं दलितांचं म्हणणं आहे. असं झालं तरच गावात शांतात प्रस्थापित झाली, असं म्हणता येईल.

దళితులు ఆలయం

आंध्र प्रदेशातल्या अनेक गावात आजही सामाजिक भेदभाव पाळला जातो. मानवाधिकार संघटनेचे कार्यकर्ते राम कुमार सांगतात की ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी जातीय भेदभाव केला जातो. काही जातीतल्या लोकांना दुय्यम समजलं जातं.

"राजकीय पक्ष या समाजाकडे व्होट बॅक म्हणून बघतात आणि त्यांना समाजाच्या खाल्च्या पातळीवरच ठेवतात. त्यासाठी निवडणूक काळात त्यांना पैसा, दारू अशी आमिषं देतात.

या लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवण्याचा आणि भेदभाव मिटवण्याचा शिक्षण हा एकमेव मार्ग आहे.

राज्याच्या काही भागांमध्ये लिंग आणि परंपरा यावरूनही भेदभाव केला जातो. आंध्र प्रदेशातल्या अनंतपूर जिल्ह्यातल्या एका दुर्गम गावात आजही पाळी आलेल्या आणि प्रसुती झालेल्या स्त्रियांना ठराविक काळासाठी गावाबाहेर ठेवलं जातं."

बीबीसी तेलुगूने मार्च 2018 मध्ये ही बातमी केली होती. ऑगस्ट 2019 मध्ये तामिळनाडूमधला एक व्हीडियो व्हायरल झाला होता. वन्नीयामबडी शहराजवळच्या नारायणपूरम या दलित वस्तीतल्या लोकांना स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता बंद केल्याने वस्तीत कुणाचा मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्कार करण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. पार्थिव स्मशानभूमीपर्यंत पोचवण्यासाठी पुलावरून खाली सोडावं लागायचं.

जातीभेदाची ही काळी बाजू असली तरी दुसरीकडे आंध्र प्रदेशात उप्पूलुरू गावातल्या मंदिरात पुजारी पदाचा मान दलितांना आहे. गावातल्या सर्व समाजाची लोकं या मंदिरात जातात आणि पूजाअर्चना करतात. सामाजिक सलोख्याचं हे उदाहरण जातीभेदाच्या पार्श्वभूमीवर आशादायी ठरतं.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)