शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचं निमंत्रण, आता पुढे काय होईल?

महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल लागून दोन आठवडे उलटल्यानंतरही अद्याप सरकार स्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. सत्ता स्थापनेस आता शिवसेनेला राज्यपालांकडून आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

भाजपनं सत्ता स्थापन करू शकत नाही, असं राज्यपालांना कळवलं आहे.

सत्ता स्थापनेसाठी कुठलाही पक्ष पुढे येत नाही. हे लक्षात घेऊन शनिवारी (9 नोव्हेंबर) महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सर्वाधिक आमदारसंख्या असलेल्या पक्षाला म्हणजेच भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी क्षमता आहे का आणि इच्छा आहे का, अशी विचारणा केली होती.

पाहा व्हीडिओ -

शिवसेनेला राज्यपालांचं निमंत्रण, आता पुढे काय?

डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात, "भाजपनं सत्ता स्थापनेचं राज्यपालांचं निमंत्रण नाकारल्यास दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला विचारलं जाईल. राज्यातली सध्याची स्थिती पाहता, शिवसेनेला विचारतील. शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा असेल, तर तसं पत्र द्यावं लागेल."

डॉ. अशोक चौसाळकर हे शिवाजी विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख असून, ते राजकीय अभ्यासक आणि वैचारिक लेखकही आहेत.

कुणीच सत्ता स्थापनेस इच्छुक नसेल, तर 'सस्पेंडेड अॅनिमेशन' म्हणजे विधानसभा तात्पुरती स्थगीत करण्यात येईल. हा निर्णय राज्यपाल घेतील.

"त्यानंतर राजकीय परिस्थितीचा एक अहवाल राज्यपाल तयार करतील आणि तो राष्ट्रपतींना देतील. मग तो अहवाल राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतील. सुरूवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते," असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.

"राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात," अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.

शिवसेनेनं सत्ता स्थापनेचं राज्यपालांचं निमंत्रण स्वीकारल्यास काय होईल?

सत्ता स्थापनेस शिवसेनेनं होकार दिल्यास बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपालांकडून 7 ते 15 दिवसांचा अवधी दिला जाईल, असं प्रा. डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.

शिवसेनेनं सत्ता स्थापनेसाठी होकार दिल्यास राज्यपाल बहुमताची खात्री करतील आणि खात्री झाल्यानंतर शपथविधीचं आमंत्रण देतील. शपथविधीनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अधिवेशन होईल.

या अधिवेशनात राज्यपाल हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमतील आणि त्यांच्या अध्यक्षतेत सर्व आमदारांचा शपथविधी होईल. यात दोन दिवस जातील. त्यानंतर राज्यपालांचं अभिभाषण होईल आणि विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होईल. इथेच खऱ्या अर्थानं राजकीय डावपेचांना आणि पुढील दिशा ठरण्यास सुरुवात होईल.

कारण ज्या पक्षानं सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे आणि त्यांना जर विधानसभा अध्यक्ष निवडून आणता आला नाही, तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असा अर्थ घेतला जातो. नंतर विश्वासमत केवळ औपचारिकता उरते.

काळजीवाहू मुख्यमंत्री कधीपर्यंत?

"जोपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होत नाही, तोपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहू शकतो. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की, त्यानंतर काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहता येत नाही," असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.

मात्र, "केंद्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतरही काळजीवाहू सरकार राहू शकतं, राज्यांमध्ये तसं राहता येत नाही. कारगील युद्धावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार हे काळजीवाहू सरकारच होतं," असंही डॉ. चौसाळकर म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)