NRC: ‘वडील बांगलादेशी नव्हते, हे मान्य कराल तरच त्यांचा मृतदेह स्वीकारू’

"माझ्या वडिलांना बांगलादेशी असल्याचं सांगून घरातून उचलून नेलं. ते दोन वर्षं डिटेन्शन कँपमध्ये कैद होते. कँपमध्येच त्यांचा मृत्यू झाला आहे. आता सरकार त्यांचं पार्थिव नेण्यासाठी आमच्यावर दबाव टाकत आहे. हा कसा न्याय आहे?"

25 वर्षांचे अशोक पॉल वडिलांच्या मृत्यूनंतर सरकारवर चांगलेच संतापले आहेत. ते म्हणतात, "माझे वडील जिवंत होते तेव्हा त्यांना बांगलादेशी ठरवलं. आता निधनानंतर ते भारतीय कसे झाले? ते भारतीय होते, असं सरकारने लिहून द्यावं. त्यानंतरच आम्ही त्यांचं पार्थिव स्वीकारू. बांगलादेशी व्यक्तीचं पार्थिव आम्ही घेणार नाही."

आसामच्या तेजपूर सेंट्रल जेलच्या आत उभारण्यात आलेल्या डिटेन्शन कँपमध्ये कैद 65 वर्षांच्या दुलाल चंद्र पॉल यांच्या मृत्यूने सरकारसमोर एक विचित्र पेच निर्माण झाला आहे.

आजारामुळे दुलाल चंद्र पॉल यांचा गेल्या रविवारी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. तेव्हापासून त्यांचं पार्थिव हॉस्पिटलच्या शवागारात आहे.

कुटुंबाने पार्थिव नेण्यास दिला नकार

कुटुंबाने पार्थिव घेऊन जावं, यासाठी राज्य सरकार त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे दुलाल चंद्र पॉल यांच्या गावात एक शिष्टमंडळ पाठवण्यात आलं होतं. मात्र सरकार दुलाल चंद्र पॉल यांना भारतीय म्हणून घोषित करत नाही, तोवर पार्थिव घेणार नाही, अशी अट कुटुंबाने घातली.

शोणितपूर जिल्ह्याचे जिल्हा उपायुक्त मानवेंद्र प्रताप सिंह यांनी या घटनेविषयी माहिती देताना बीबीसीला सांगितलं, "फॉरेन ट्रिब्युनलने 2017 सालीच दुलाल चंद्र पॉल यांना परदेशी असल्याचं घोषित केलं होतं. त्यावेळी त्यांची मानसिक स्थिती बरी नव्हती. त्यांना डिटेन्शन कँपमध्ये ठेवण्यात आलं होतं."

मानवेंद्र सांगतात की दुलाल चंद्र पॉल यांना तीव्र मधुमेहसुद्धा होता. गेल्या महिन्यात 26 तारखेला ते आजारी पडले तेव्हा त्यांना तेजपूर मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर चांगल्या उपचारांसाठी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आलं. मात्र तिथे 13 ऑक्टोबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

ते पुढे सांगतात, "पॉल यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाने त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क केला तर ते म्हणाले आधी त्यांना भारतीय घोषित करा, नंतरच पार्थिव स्वीकारू. मात्र यात जिल्हा प्रशासन काय करू शकतं? दुलाल चंद्र पॉल यांना शोणितपुरातल्या फॉरेन ट्रिब्युनलने परदेशी घोषित केलं होतं."

"त्यानंतर कुटुंबाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अपिल केलं होतं. मात्र, त्यांचं अपिल फेटाळण्यात आलं आणि त्यांना परदेशी मानण्यात आलं. आता जिल्हा प्रशासनाकडे इतके अधिकार नाही की न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाऊन त्यांना भारतीय घोषित करावं."

प्रशासन काय करणार?

पॉल यांचं निधन होऊन आता 6 दिवस उलटून गेले आहेत. कुटुंबाने त्यांचं पार्थिव स्वीकारलं नाही तर प्रशासन काय करू शकतं?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जिल्हा उपायुक्त मानवेंद्र सिंह म्हणतात, "या पार्थिवाचं काय करायचं, यावर बॉर्डर पोलीस आणि फॉरेन ट्रिब्युनलच काहीतरी निर्णय घेईल. या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची फार भूमिका नाही.

"मृताच्या कुटुंबीयांना पार्थिव घेण्यासाठी किंवा कुठल्याही प्रकारच्या कायदेशीर मदतीची गरज असेल तर आम्ही करू शकतो. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही दिले आहेत."

तुरुंग प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप

दुलाल चंद्र पॉल यांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की तुरुंग प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे चिरंजीव अशोक पॉल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या वडिलांना दोन वर्षांपूर्वी डिटेन्शन कॅम्पमध्ये घेऊन गेले त्यावेळी ते शारीरिकरीत्या उत्तम होते. त्यांना थोडा मानसिक त्रास होता. मात्र तुरुंगात काही महिन्यातच त्यांची प्रकृती बरीच ढासळली आणि ते आजारी पडले."

"आम्ही जेव्हा जेव्हा त्यांना भेटायला जायचो, ते एकच प्रश्न विचारायचे, 'मला इथून कधी बाहेर काढणार?' डिटेन्शन कँपमध्ये त्यांच्या जेवणाची बरीच गैरसोय व्हायची, असं आम्हाला कळलं होतं."

सरकारी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करत अशोक पॉल म्हणतात, "माझ्या वडिलांना गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजला नेण्यात आलं तेव्हा आम्हाला सांगितलं होतं की त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल केलं आहे. मात्र, मी माझा मोठा भाऊ आणि आईसोबत तिथे पोचलो तर ते हॉस्पिटलच्या वऱ्ह्यांडात एका बेडवर पडून होते."

"माझ्या वडिलांना नीट बोलता येत नव्हतं. त्यांच्या जवळ असलेल्या दोन पोलिसांनी सांगितलं की त्यांनी पाच दिवसांपासून काहीही खाल्लेलं नाही. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी साडेनऊ वाजता त्यांचा मृत्यू झाला."

तपासाचे आदेश

दरम्यान, आसाम सरकारने दुलाल चंद्र पॉल यांच्या मृत्यूची न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शोणितपूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा उपायुक्त पराग काकोती या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.

मात्र, पॉल यांच्या मृत्यूमुळे हिंदू बंगाली समाजाच्या लोकांमध्ये रोष आहे. या घटनेने संतापलेल्या ऑल आसाम बंगाली यूथ स्टुडंट फेडरेशनने 16 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल यांना एक निवेदन दिलं आणि दुलाल चंद्र पॉल यांना भारतीय घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

ऑल आसाम बंगाली युथ स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रदीप डे यांनी बीबीसीला सांगितलं, "फेडरेशनने सर्कल अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन दिलं आहे. त्यात आम्ही स्पष्ट शब्दात लिहिलं आहे की दुलाल चंद्र पॉल यांना भारतीय म्हणून घोषित करा, तरच आम्ही त्यांचं पार्थिव घ्यायला जाऊ. ते बांगलादेशी असतील तर सरकारने त्यांचं पार्थिव बांगलादेशला पाठवावं. ही काही एकमेव घटना नाही. आसाममधल्या अनेक डिटेन्शन कँपमध्ये हिंदू बंगाली लोकांना अशीच वागणूक दिली जाते."

प्रदीप डे म्हणतात, "मी स्वतः डिटेन्शन कँपमध्ये जाऊन लोकांना भेटलो आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्र असूनदेखील अनेकांना डिटेन्शन कँपमध्ये ठेवण्यात आलं आहे."

बंगाली हिंदू नाराज

आसाममध्ये 2011च्या जणगणनेनुसार बंगाली भाषिक लोकांची संख्या 91 लाखांहून जास्त आहे. म्हणजेच आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या 29%. यातले जवळपास 31% बंगाली भाषिक हिंदू आहेत.

हिंदूविषयी तळमळ व्यक्त करणाऱ्या भाजपचंच सरकार असलेल्या आसाममध्ये बंगाली हिंदूंच्या मनात इतका संताप का?

यावर प्रदीप डे म्हणतात, "हिंदू बंगालींवर यापूर्वीच्या कुठल्याच सरकारने एवढा अन्याय केलेला नाही, जो आज भाजप सरकारच्या काळात होत आहे. NRCच्या यादीत 12 लाखांहून जास्त हिंदूंची नावं नाहीत."

शोणितपूर जिल्ह्याच्या ढेकियाजुली पोलीस स्टेशनअंतर्गत रबडतला आलीसिंगा गावात दुलाल चंद्र पॉल यांच्या घरी नातेवाईक, सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशांची रांग लागली आहे.

या छोट्याशा गावात हिंदू बंगाली समाजाची जवळपास दोनशे घरं आहेत. या घटनेनंतर या कुटुंबांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. या गावातल्या लोकांनी गेल्या सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग 15 रोखून धरला होता.

गावकऱ्यांच्या मनात भीती

परदेशी घोषित केलेल्या दुलाल चंद्र पॉल यांचं पार्थिव स्वीकारलं तर पुढे त्यांच्या कुटुंबातल्या इतर सर्वांना परदेशी घोषित करण्यात येईल, अशी भीती गावकऱ्यांना आहे.

दुलाल चंद्र पॉल यांचे भाचे शुकुमल पॉल म्हणतात, "पार्थिव नेण्यासाठी प्रशासन सतत आमच्यावर दबाव आणत आहे. मात्र, पार्थिव घेण्यापूर्वी ज्या सरकारी कागदावर स्वाक्षरी करावी लागणार आहे, त्यावर माझे मामा दुलाल चंद्र पॉल यांना परदेशी म्हटलेलं आहे. तुम्हीच सांगा आम्ही एका परदेशी नागरिकाचं पार्थिव कसं घेऊ शकतो?"

ते पुढे म्हणतात, "माझ्या मामांकडे भारतीय नागरिक असल्याची 1965ची कागदपत्रं होती. तरीही त्यांना परदेशी ठरवण्यात आलं. आसाममध्ये हिंदू बंगाली लोकांबाबत अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. आम्हाला आता खूप भीती वाटायला लागली आहे."

दुलाल चंद्र पॉल यांची तीन मुलं आणि पत्नी यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांना वडिलांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारही करता आलेले नाही आणि हिंदू परंपरेनुसार श्राद्धाआधी पाळतात ते नियमही पाळता आलेले नाही.

अशोक पॉल म्हणतात, "जगात आमच्यापेक्षा जास्त दुर्दैवी कोण असेल? आम्हाला स्वतःच्या वडिलांना अग्नीही देता आला नाही. परदेशी म्हणून त्यांचं पार्थिव स्वीकारलं तर हे सरकार उद्या आम्हा तिन्ही भावांनाही परदेशी म्हणून तुरुंगात टाकतील."

"NRCच्या शेवटच्या यादीत (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी रजिस्टर) आम्हा तिन्ही भावांची नावं नाहीत. फक्त माझ्या आईचं नाव आहे. पुढे आमचं काय होईल, कुणास ठाऊक?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)