अयोध्या: रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात निकाल आल्यावर काय होऊ शकतं?

अयोध्येतली पावणे तीन एकरांची ही जमीन हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समाजाच्या लोकांच्या आस्थेचा विषय आहे. गेली अनेक वर्षं हा वाद न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, आता लवकरच निकाल लागणार, अशी आशा आहे.

अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास दीड महिना सलग सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी संपली आहे. आता साऱ्या देशाचं लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे आहे.

अयोध्येत कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल आता लवकरच लागणार आहे.

खटल्यात सहभागी असलेल्या पक्षांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असं तिन्ही पक्षकारांना वाटत आहे.

पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ सुनावणार निकाल

या तिन्ही पक्षकारांनी केलेल्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निकाल देईल.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्याच्या एक-दोन दिवस आधी निकाल येईल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर 1949 पासून सुरू असलेला अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद अखेर मिटेल, अशी आशा आहे.

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणात तीन मुख्य पक्षकार आहेत. दोन हिंदू पक्ष आणि एक मुस्लीम पक्ष.

हिंदू पक्षकारातील एक म्हणजेच निर्मोही आखाड्याने 1959 साली न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. सुन्नी वक्फ बोर्डाने 1961 साली तर रामलला विराजमानने 1989 साली याचिका दाखल केल्या होत्या. या तिन्ही पक्षकारांनी 2.77 एकराच्या या जमिनीवर दावा केला आहे.

या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 रोजी ऐतिहासिक निकाल सुनावला होता. वादग्रस्त जमीन तिन्ही पक्षकारांमध्ये समान विभागून द्यावी, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. या निकालामुळे रामलाल विराजमान पक्षकारांना ती जागा मिळाली जी रामाचं जन्मस्थान असल्याचं म्हटलं जातं. म्हणजेच ती जमीन जिथे प्रत्यक्ष बाबरी मशीद होती.

हा आतला भाग होता. बाहेरचा भाग निर्मोही आखाड्याला देण्यात आला होता आणि त्या बाहेरची जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देऊ करण्यात आली होती.

मध्यस्थी ठरली अपयशी

या निकालाला तिन्ही पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर 2011 साली सुनावणी सुरू होणार होती. मात्र, त्यात उशीर झाला आणि अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर काही आठवड्यांपूर्वी कोर्टाने खटल्याच्या कारवाईल सुरुवात केली. त्यानंतर सर्व पक्षकारांनी सलग 40 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. हा युक्तीवाद 16 ऑक्टोबर रोजी संपला.

मात्र, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी स्थापन केलेल्या मध्यस्थता समितीने 1 ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला.

तिन्ही पक्षकारांच्या मते ही मध्यस्थी अपयशी ठरली. या मध्यस्थी समितीने दुसऱ्या फेरीतला अहवालही सादर केला आहे. या दुसऱ्या अहवालात काय आहे, हे अजून स्पष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीच्या रिपोर्टिंगवर बंदी घातली आहे.

आता निकालाचा क्षण जवळ येतो आहे आणि निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असा विश्वास तिन्ही पक्षकार व्यक्त करत आहेत. काहींचं असंही म्हणणं आहे की थोडेफार बदल करून अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालच कायम ठेवावा. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी अशा प्रकारच्या अंदाजांना काही अर्थ नसतो.

सर्वच पक्ष वेगवेगळ्या संभाव्य निकालांवर मंथन करत आहेत. हे संभाव्य निकाल काय असू शकतात, बघूया...

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला तर...

असं झाल्यास रामलला विराजमान आणि निर्मोही आखाडा यांच्यापैकी मंदिर कोण उभारणार? दोन्ही हिंदू पक्षकारांमध्ये मंदिर उभारण्याविषयी एकमत आहे. मात्र, ते कोण उभारणार, यावर मतभेद आहेत.

निर्मोही आखाड्याचे कार्तिक चोपडा सांगतात की ते जिंकले तर मंदिर तेच बांधतील. "जुनाच निकाल कायम ठेवण्यात आला तर आम्ही हिंदू समाज आणि साधू-संतांसोबत मिळून एक भव्य राम मंदिर उभारू."

विश्व हिंदू परिषद, हिंदूंचे दुसरे पक्षकार असलेल्या रामलला विराजमान यांच्यासोबत आहे. परिषदेचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी चंपत राय यांच्या म्हणण्यानुसार राम जन्मभूमी न्यास मंदिर उभारेल.

राम जन्मभूमी न्यास अयोध्येत मंदिर निर्माणाला चालना देणं आणि त्याची देखरेख ठेवणं, यासाठी ट्रस्टच्या स्वरूपात स्थापन करण्यात आलेली संघटना आहे.

चंपत राय यांचं म्हणणं होतं की न्यासाने मंदिर उभारणीसाठी 6 कोटी हिंदूंकडून निधी जमवला आहे आणि मंदिर उभारण्याची सर्व तयारीदेखील केली आहे. "जवळपास 60% बिल्डिंग मटेरियल तयार आहे. आम्ही मंदिर बांधण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत."

मात्र, मंदिराची देखभाल कोण करणार? चंपत राय सांगतात की एकदा मंदिर उभारलं की नंतर हेदेखील ठरेल की पैसे कोण खर्च करणार आणि मंदिराची देखभाल कोण करणार. न्यासाची स्थापना याचसाठी केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मूर्ती श्रीराम यांच्या बालरुपातली असेल की धनुर्धारी रामाची?

रामलला ऐवजी धनुर्धारी रामाची मूर्ती बसवावी, असं निर्मोही आखाड्याचं मत आहे. मात्र, रामलला विराजमान यांच्या बाजूने बोलणारे म्हणतात की 1949 साली रामललाची मूर्ती बसवण्यात आली आहे. तीच मूर्ती स्थापन करणार.

चंपत राय म्हणतात, "मूर्ती रामललाचीच असणार, यात शंका नाही."

निकाल सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या बाजूने लागला तर...

काही दिवसांपूर्वी काही मुस्लीम बुद्धीवाद्यांनी एका निवेदनात म्हटलं होतं की न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला तरीदेखील त्यांनी हे स्थान हिंदूंना द्यावं.

मुस्लीम पक्षातर्फे पक्षकार असलेले इकबाल अंसारी यांना हा सल्ला मान्य आहे का? याचं थेट उत्तर देण्याचं ते टाळतात.

ते म्हणतात, "बघा, अजून निकाल आलेला नाही. बुद्धीवादी आणि इतर लोक यावर विचार मंथन करत आहेत. ते विचार करत असतील तर आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. हा मुद्दा कोर्टाच्या माध्यमातूनच निकाली काढावा, असं आम्हाला वाटतं. निकालाचा क्षण जवळ आहे. बघू काय होतं."

तिकडे निकाल आपल्या बाजूने लागणार नाही, याचा विचारच निर्मोही आखाड्याला करायचा नाही. मुस्लीम पक्ष एक पक्षकार असल्याचं मान्य करतात. मात्र, निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असा त्यांना ठाम विश्वास आहे.

मात्र, हे होणार नाही, असं रामलला विराजमानचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यांचं म्हणणं आहे. पण का?

गरज पडली तर मंदिर उभारणीसाठी सरकार अध्यादेश काढू शकते, असं त्यांचं म्हणणं आहे. "यावर आपल्या पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे की तुम्ही कोर्टावर विश्वास ठेवा. कोर्टाचा निकाल येत नाही तोवर कुठलाच अध्यादेश काढणार नाही, असं त्यांनी आधीच सांगितलं आहे."

निकाल रामललाच्या बाजूने लागला तर...

निर्मोही आखाड्याचे 94 वर्षांचे राजाराम चंद्रा आचार्य म्हणतात, "रामललादेखील आमचे आहेत. आम्ही कोर्टाला चार्ज (मॅनेजमेंट) मागितला आहे. ईश्वराची सेवा आणि पूजा करण्याचा अधिकार मागितला आहे."

आखाड्यातर्फे तरुणजीत वर्मा यांनी मध्यस्थता समितीत भाग घेतला होता. त्यांचं म्हणणं आहे की निर्मोही आखाड्याने 1866 ते 1989 सालापर्यंत रामललाची सेवा केली आहे. त्यांना केवळ गमावलेला अधिकार परत हवा आहे.

निर्मोही आखाड्याचेच कार्तिक चोपडा यांच्या मते रामललाची खरी देखभाल करणारा निर्मोही आखाडाच आहे. "रामललाकडून जो खटला दाखल करण्यात आला आहे तो त्यांच्याकडून स्वतःला रामललाचा मित्र मानतो. (रामललाकडून खटला दाखल करणारे होते निवृत्त न्या. देवकी नंदन अग्रवाल. त्यांनी 1989 साली ही केस फाईल केली होती.) परम मित्र आणि परम सेवक (रामललाचा) तर निर्मोही आखाडाच आहे. न्यायालयात असलेली रामललाची खरी लढाई तर निर्मोही आखाड्यातर्फे आहे."

रामलला विराजमानचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास म्हणतात की निकाल कुठल्याही हिंदू पक्षकाराच्या बाजूने लागला तरी राम मंदिर उभारणीवर सर्वांची सहमती आहे. ते म्हणतात, "निकाल रामललाच्या बाजूने लागला तर तो सर्व हिंदूंचा विजय असेल."

विश्व हिंदू परिषदेतले वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय म्हणतात की सुरुवातीला मुस्लीम पक्ष आणि निर्मोही आखाडा हे दोघेच खटल्यात पक्षकार होते, हे बरोबरच आहे.

मात्र, पुढे जाऊन ते निर्मोही आखाड्याला विचारतात की "तुम्ही 1949 ते 1989 पर्यंत काय केलं? 1989 साली आम्हाला न्यायालयात जावं लागलं कारण निर्मोही आखाड्याच्या खटल्यात कायदेशीर त्रुटी होत्या."

मुस्लीम पक्षाची प्रतिक्रिया स्पष्ट आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या इकबाल अन्सारी यांच्या मते न्यायालय ज्यांच्या बाजूने निकाल देईल, त्यांना मान्य असेल.

इकबाल अंसारी म्हणतात, "हे प्रकरण मिटावं, अशी आमचीही इच्छा आहे. हा खटला लोअर कोर्ट, हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात चालला. या प्रकरणावर अनेक वर्ष राजकारण झालं. आता हे प्रकरण निकाली लागलं पाहिजे."

मुस्लीम समाजाशी समझोत्याच्या ताज्या सल्ल्यावर विश्व हिंदू परिषदेचे चंपत राय म्हणतात मुस्लिमांनी उशीर केला.

ते म्हणतात, "खूप उशीर झाला आहे. आम्ही याकडे जय-पराजय या दृष्टीने बघत नाही. निकाल आमच्या बाजूने लागला तर मुस्लीम पक्षकारांसोबत काय करायचं ते आम्ही बघू. मात्र, त्यांनी आता काही मागायला नको. त्यांनी सुरुवातीलाच समझोत्याची ऑफर द्यायला हवी होती. आता काही बुद्धीवाद्यांनी ही ऑफर दिली आहे. मुस्लीम समाजात त्यांचा किती प्रभाव आहे, हे आम्हाला माहिती नाही. 40-50 मुस्लीम इमामांनी सार्वजनिकरीत्या ही ऑफर दिली असती तर बरं झालं असतं. मात्र, असो. ऑफर आली आहे. आम्ही त्यांना नमस्कार करतो."

निर्मोही आखाड्याच्या बाजूने निकाल लागला तर...

यावर विश्व हिंदू परिषदेचे चंपत राय म्हणतात की त्यांना जिंकायचंच होतं तर उच्च न्यायालयात जिंकले असते.

ते पुढे म्हणतात, "मला तर हे बघायचं आहे की हाय कोर्टाच्या (अलाहाबाद उच्च न्यायालय) तीन न्यायमूर्तींनी दिलेला निकाल कसा बदलला जातो. तिथे 15 वर्षं खटला सुरू होता आणि साडे नऊ महिने युक्तीवाद चालला. इथे (सर्वोच्च न्यायालयात) 40 दिवस युक्तीवाद झाला. तेव्हा 15 वर्षांचा खटला आणि साडे नऊ महिन्यांच्या युक्तीवादाच्या विरोधात निकाल कसा देणार, ही आमच्यासाठीदेखील औत्सुक्याची बाब आहे."

सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या इकबाल अंसारी यांच्यामते न्यायालयाची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असेल.

ते म्हणतात, "दोन्ही (हिंदू) पक्ष आस लावून आहेत. यात सरकार आणि न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची असेल. कारण संपूर्ण देशाचं लक्ष याकडे आहे. यावर आजवर अनेकांनी राजकारण केलं. न्यायालय जो निकाल देईल, तो आम्हाला मान्य असेल."

न्यायालय आपल्याच बाजूने निकाल देईल, असा विश्वास निर्मोही आखाड्याला आहे. राम मंदिराबाबत सामान्य हिंदू जनतेची दिशाभूल करण्यात आली आहे, असं आखाड्याचे वयोवृद्ध महंत राजाराम चंद्रा आचार्य म्हणतात.

ते म्हणतात, "देशात दंगली झाल्या. या लोकांनी मंदिर पाडलं, मशीद पाडली की केवळ वास्तू पाडली, हे तर राजकारणीच सांगतील. चार्ज तर आमच्याकडेच होता. बाहेरही आणि आतसुद्धा. तो आम्हालाच परत मिळायला हवा." फुटबॉलच्या दोन मैदानाएवढ्या जमिनीच्या तुकड्यावरून सुरू असलेला वाद भारताच्या इतिहासातला सर्वांत जुना वाद आहे. मात्र, जमिनीचा हा तुकडा सामान्य नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)