प्रफुल्ल पटेल: दाऊद इब्राहिमचा हस्तक इकबाल मिर्चीचा नेमका संबंध कसा आला?

प्रफुल्ल पटेल यांना सक्तवसुली संचलनालयानं (ED) स्मगलर इकबाल मिर्चीशी कथित मालमत्ता व्यवहार केल्याप्रकरणी समन्स धाडलाय. त्यानुसार 18 ऑक्टोबर रोजी प्रफुल्ल पटेल यांना ED कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहावं लागणार आहे.

पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि भारताचे माजी उड्डाण मंत्री आहेत.

दोन कारणांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलंय.

एक म्हणजे, प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत. गेल्या काही दिवसात विरोधकांमधील काही नेत्यांना EDच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं, दुसरं कारण म्हणजे, प्रफुल्ल पटेलांचं कथित मालमत्ता प्रकरण हे स्मगलर इकबाल मिर्ची याच्याशी संबंधित आहे.

इकबाल मिर्ची हा कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊन इब्राहिम याचा हस्तक मानला जायचा. 2013 साली मिर्चीचा मृत्यू झाला.

EDनं समन्स धाडल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. मात्र विरोधकांना सातत्यानं येणाऱ्या EDच्या नोटिसांवरून आता राजकारण तापू लागलंय.

'निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस आल्यानंतर प्रश्न उपस्थित होणारच'

"निवडणुकीच्या तोंडावर नोटिशी आल्यानंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणारच आहेत. हे प्रकरण किती वर्षांपासून सुरू आहेत, इतरही नेत्यांशी संबंधित अनेक वर्षांपासूनचे मुद्दे असताना, निवडणुकीच्या तोंडावरच कसे पुन्हा वर येतात?" असं बीबीसी मराठीशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले.

मात्र, भाजपच्या प्रवक्त्या शायना NC म्हणाल्या, "ED काही भाजपची नाहीय. तथ्य आणि वास्तव काय आहे, यावर आधारित खटला उभा राहतो. हा काही राजकीय सूडपणाचा प्रकार नाहीय, हे सर्वप्रथम आपण समजून घेतलं पाहिजे."

"आम्ही भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी लढाई लढतोय. प्रफुल्ल पटेलांची चौकशी लवकरात लवकर झाली पाहिजे. प्रफुल्ल पटेल हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत," असंही त्या म्हणाल्या.

हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

गेल्या दोन आठवड्यात EDने मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये 11 ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. त्यात मिळालेल्या काही कागदपत्रांच्या आधारे पुढील तपास केला जात आहे. यातील एक प्रकरण इकबाल मिर्चीची पत्नी हजरा मेमन आणि मिलेनिअम डेव्हलपर्स यांच्यातील व्यवहाराचं आहे.

मिलेनिअम डेव्हलपर्स ही पटेल कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली बांधकाम कंपनी आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांची पत्नी या कंपनीत प्रवर्तक आहेत.

हजरा मेमन यांच्या नावावरील एका मालमत्तेवर मिलेनिअम डेव्हलपर्सने सन 2006-07 मध्ये वरळीत 15 मजली सीजे हाऊस ही इमारत उभारली. या इमारतीतील एकूण 14 हजार फूट क्षेत्रफळाचा तिसरा व चौथा मजला मिर्चीच्या पत्नीला जमिनीचा मोबदला म्हणून देण्यात आला.

पटेल कुटुंबाच्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपनीकडून इकबाल मेमन (म्हणजेच इकबाल मिर्ची) नावाच्या एका व्यक्तीसोबत आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचं आरोपात म्हटलं आहे.

प्रफुल्ल पटेल यांचं यावर काय म्हणणं आहे?

प्रफुल्ल पटेल यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली.

"मुंबईतील वरळीस्थित असलेल्या सीजे हाउससंदर्भात हजरा मेमन यांच्याशी कोणताही व्यवहार झाला नाही. तसेच प्रकरण चौकशी अधीन असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही," असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.

प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलं, "संबंधित जागा ही पटेल कुटुंबीय आणि इतर सहमालकांनी 1963 साली ग्वाल्हेरच्या राजघराण्याकडून विकत घेतली. यातल्या भूभागावर काही अनधिकृत कब्जेदारही होते. कालांतराने येथे श्रीनिकेतन ही इमारत उभी राहिली. पुढे पटेल कुटुंब व इतरांमधील अंतर्गत वादामुळे या जागेच्या मालकीहक्कासंदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले."

पटेल पुढे सांगतात, "1978 मध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रॉपर्टीचा ताबा घेतला. मूळ परिसरात सुरुवातीपासून अवैधरीत्या कब्जेदारांचा रहिवास तसेच गुरुकृपा आणि ललित ही हॉटेल्स होती. 1988 मध्ये कोर्ट रिसिव्हर यांच्याबरोबर कन्सेण्ट पास झाला आणि एम. के. मोहम्मद या अवैध कब्जेदारांना ताबाधारक म्हणून मान्यता प्राप्त झाली."

"1997 मध्ये कोर्टाने तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने इमारत असुरक्षित होती म्हणून पुनर्बांधणीचे आदेश दिले. मिलेनिअम डेव्हलपर या पटेल कुटुंबाने स्थापन केलेल्या कंपनीने या इमारतीची पुनर्बांधणी केली," असं पटेल सांगतात.

मग इकबाल मिर्चीचा संबंध कसा आला?

1999 साली एम. के. मोहम्मद या ताबाधारकांकडून हजरा मेमन यांनी संदर्भीय जागा विकत घेतली, अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हजरा मेमन या इकबाल मिर्चीच्या पत्नी आहेत.

त्याचवेळी पटेल यांनी स्पष्ट केलं की, "मिलेनिअम डेव्हलपर या कंपनीशी हजरा मेमन यांचा काहीही संबंध नाही, या कंपनीत त्यांची दुरान्वयेही भागीदारी नाही किंवा त्यांचा पटेल कुटुंबातील कुणाशीही एक पैशाचाही व्यवहार झालेला नाही."

कागदपत्रांवर हजरा मेमनसोबतच्या सहीबाबत बोलताना प्रफुल्ल पटेलांनी सांगितलं की, "हजरा मेमन यांना पुनर्बांधणी झालेल्या इमारतीत ताबाधारकांसाठी असलेल्या कायद्यानुसारच कोर्टाच्या आदेशाने जागा मिळाली. सगळी कागदपत्रे पब्लिक डोमेनमध्ये आहेत. हे फक्त ऑल्टरनेटिव्ह अकोमोडेशन होते, कोर्टाच्या आदेशानुसार ती जागा त्यांना मिळाली. हे आमच्या नियंत्रणात नव्हतं. त्यामुळे या व्यवहारात अवैध असं काही नाही.

"हजरा मेमन त्यावेळी भारताच्या नागरिक होत्या, त्या टॅक्सही भरत होत्या, त्यावेळेस त्यांची पार्श्वभूमी नीट तपासून, त्यांच्याबरोबर व्यवहार करण्यात कायद्याचं उल्लंघन होणार नाही याची वकिलांमार्फत खात्री केल्यानंतर 2007 साली कागदपत्रांवर सह्या करण्यात आल्या. त्यामुळे हजरा मेमन यांच्याशी कोणताही अवैध व्यवहार झालेला नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)