महाराष्ट्र विधानसभा : बाबरी मशीद पडल्यानंतर राज्यातलं राजकारण कसं बदललं? - किस्से महाराष्ट्राचे

6 डिसेंबर 1992ची सकाळ. अयोध्येत देशभरातून तब्बल दीड लाख लोक जमा झाले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यादिवशी बाबरी मशिदीभोवती "कारसेवा" करण्याचं आवाहन केलं होतं.

अडवाणींच्या रथयात्रेपासून देशात रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने वेग घ्यायला सुरुवात केली होती. श्रीरामचंद्रांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, त्याच ठिकाणी 16व्या शतकात मुघल बादशाह बाबराने एक मशीद बांधली, अशी हिंदुत्ववाद्यांची मान्यता आहे. या ठिकाणी राम मंदिरच उभं राहिलं पाहिजे, अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर हळुहळू हिंदुत्ववादी संघटना करू लागले.

शिवसेनेनंही मुंबईहून शिवसैनिकांची एक तुकडी अयोध्येत पाठवली होती. मनोहर जोशींकडे या तुकडीचं नेतृत्व होतं.

6 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत जमावाने वेगळं रूप घेतलं. काही तरुण मशिदीच्या घुमटावर चढले. तिथं त्यांनी भगवा झेंडा फडकवला. जमलेल्या गर्दीनं बाबरी मशीद तोडायला सुरुवात केली.

बीबीसीचे तत्कालीन ब्यूरो चीफ मार्क टली हेही त्याठिकाणी होते. सगळ्या घटना डोळ्यांदेखत पाहिल्यावर ते साडेआकराच्या सुमारास बातमी पाठवण्यासाठी फैजाबादला रवाना झाले. तिथून माघारी आले तेव्हा त्यांना काही लोकांनी एका मंदिरात नजरकैद केलं.

त्यादिवशी शासकीय यंत्रणा पूर्णत: ढासळली होती, असं मार्क टुली सांगतात. "त्यादिवशी 16व्या शतकातली मुघलकालीन ऐतिहासिक बाबरी मशीद संध्याकाळपर्यंत उद्ध्वस्त झाली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच ठिकाणी एका कपड्यावर श्री रामाची मूर्ती ठेवण्यात आली आणि भगवा झेंडा रोवण्यात आला.

"खरं तर, बाबरी पाडण्याचे याआधीही प्रयत्न झाले होते. 1990 मध्ये उत्तर प्रदेशात जनता दलाचं सरकार होतं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते. तेव्हाही काही कारसेवक बाबरी मशिदीवर चढले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 16 जणांचा मृत्यू झाला होता."

'नियोजित कटानुसार मशीद पाडण्यात आली'

बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात दंगली उसळल्या. जवळजवळ दीड हजार लोकांना जीव गमवावा लागला. त्याचे पडसाद पाकिस्तान आणि बांगलादेशातही उमटले. तिथं काही हिंदू मंदिरं पाडण्यात आली. देशात धार्मिक तणाव वाढला. मुंबईमध्ये बाँबस्फोट झाले.

या एकंदरच अशांततेची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जस्टिस लिब्रहन समिती स्थापन करण्यात. त्यांनी 2009 मध्ये एक अहवाल सरकारला दिला. 'एका नियोजित कटानुसार मशीद पाडण्यात आली,' असा निष्कर्ष त्या अहवालात होता.

यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशा अनेक नेत्यांविरोधात हा कट रचल्याचा दावा करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टात या वादाची चौकशी दोन मुद्द्यांवर केली जात आहे - एक म्हणजे कट कुणी रचला आणि दुसरा जमिनीच्या मालकी हक्काचा.

'तसं पाहता, बाबरी मुद्द्याची सुरुवात कधी झाली? तर 1980च्या दशकात काँग्रेसने रामलल्लाचा मुद्दा देशाच्या राजकीय पटलावर आणला होता. काँग्रेस ही मुस्लीम धार्जिणी आहे, हे आरोप खोडून काढण्यासाठी हा सगळा प्रयत्न होता. पण नव्वदीच्या सुरुवातीला संघ परिवारानं याला प्रखर हिंदुत्त्ववादाचं स्वरुप दिलं. या घटनेनं देशाचं आणि एकंदरीत महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं,' असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकरांच्या 'जय महाराष्ट्र - हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे' या पुस्तकात नमूद केलंय.

'बाबरी जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर त्या सैनिकांचा मला अभिमान आहे, अशी भूमिका शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली. पण कोर्टात त्यांनी तीच भूमिका घेण्याचं टाळलं,' असंही या पुस्तकात म्हटलंय.

'दंगलीचे दिवस'

त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार होतं. यवतमाळचे सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री होते. मुंबईमध्ये धार्मिक तणाव वाढला होता आणि दंगली उसळल्या. ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश आकोलकरांच्या 'जय महाराष्ट्र' या पुस्तकात मुंबईतल्या दंगलीबद्दल लिहिलं आहे -

"बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत दंगली सुरू झाल्या. या दंगलीत शस्त्रांस्त्रांचा वापर झाला. पुढचे किमान आठ दिवस मुंबईत दंगल सुरूच राहिली. सरकारला लष्कराला पाचारण करावं लागलं. पण शहरात लष्कराचं ध्वजसंचलन असतानाही हिंसाचाराचा जोर कमी झाला नाही.

"मुंबईत 1992 आणि 1993 मध्ये झालेल्या दंगलीचे अत्यंत दूरगामी परिणाम झाले. माणसाचा माणसावर विश्वास राहिला नाही. पोलीस संस्था आपलं संरक्षण करू शकत नसल्यामुळे अखेर कायदा आपल्याच हाती घ्यावा लागतो, ही भावना या दंगलींमुळं निर्माण झाली."

दंगली रोखण्यात सुधाकरराव नाईक सरकार कमी पडत होतं. मुंबई आणि महाराष्ट्रातली परिस्थिती पाहून नरसिंह रावांनी पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसंही पंतप्रधान नरसिंह राव आणि त्यांचे संरक्षण मंत्री असलेले शरद पवार यांच्यात फारसं सख्य नव्हतंच.

पंतप्रधान होण्यासाठी दिल्लीत गेलेल्या पवारांनी 1993 साली पुन्हा मुंबईत परत येऊत तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आठवडाभरातच मुंबईत साखळी बाँबस्फोट झाले. भारतातला हा पहिला मोठा दहशतवादी हल्ला मानला जातो. यात 257 लोक मारले गेले तर 700हून अधिक जण जखमी झाले होते.

12 मार्च 1993च्या दुपारी 2 तासात एकूण 13 स्फोट झाले आणि संपूर्ण शहर हादरलं. 257 लोकांना जीव गमवावा लागला तर 700हून अधिकजण जखमी झाले होते. शिवसेना भवन, बाँबे स्टॉक एक्सचेंजची इमारत, माहीम, झवेरी बाझार, प्लाझा सिनेमा, सेंच्युरी ऑफिस, काथा बाझार, हॉटेल सी-रॉक, एअर इंडियाची इमारत, हॉटेल जुहू, वरळी आणि पासपोर्ट ऑफिस याठिकाणी हे स्फोट झाले होते.

RDXचा वापर करून भारतीय जमिनीवर केलेला हा पहिला हल्ला होता. अंडरवर्ल्डचा म्होरक्या दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेननने हे स्फोट घडवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या साखळी बाँबस्फोट प्रकरणात अटक झालेल्यांपैकी अभिनेता संजय दत्तला होता.

दाऊदला पाकिस्तानानं आश्रय दिला आहे, असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे.

1995च्या निवडणुका आणि युतीचं सरकार

पुढं 1995मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. काँग्रेसला धुळ चारत सेना-भाजपने राज्यात पहिलं 'स्थिर बिगर काँग्रेसी सरकार' स्थापन केलं. काँग्रेस सिस्टिम आणि मराठा राजकारणाच्या वर्चस्वाला हा पहिला धक्का होता. युतीच्या विजयाची मूळं ही जानेवारी 1993च्या दंगली आणि मार्च 1993चे बाँबस्फोटांमध्ये आहेत, असं ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक राजेंद्र व्होरा सांगतात.

व्होरा यांनी जानेवारी 1996मध्ये EPW या नियतकालिकात एक सविस्तर लेख लिहिला आहे.

ते लिहितात, "शरद पवार आणि सुधाकर नाईक यांच्यामधलं राजकीय द्वंद्व हेही काँग्रेसच्या पडझणीला कारणीभूत ठरलं. 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये बंडाळी माजली होती. तब्बल 200 बंडखोर काँग्रेस उमेदवारांनी त्यावेळी पक्षाविरोधात दंड थोपटले होते."

"दुसरीकडे, मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. त्यावेळी राज्यातली मुस्लीम लोकसंख्या 9.3 टक्के होती. तर जवळजवळ 40 मतदार संघात मुस्लिमांची मतं निर्णायक होती. पण मुस्लिमांनी बिगर काँग्रेस आणि बिगर युतीच्या उमेदवाराला पसंती दिली. मुस्लिमांची मतं मिळाली नाहीत म्हणून काँग्रेसचा जवळजवळ 10 जागांवर पराभव झाला," असं ते पुढे लिहितात.

बाबरी पडतानाची केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारची भूमिका, मुंबईतल्या दंगली, बाँबस्फोट, मुस्लिमांसाठी आयडी कार्ड्स या सगळ्या घडामोडींचा राग काँग्रेसवर निघाला, असंही ते लिहितात.

"1995पर्यंत राज्यात काँग्रेसला उतरती कळा लागली होती. घराणेशाही, जिल्ह्याचा नेता, सहकारी संस्था यापुढं काँग्रेसच्या नेत्यांनी पाहायचं सोडून दिलं. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत होणारे महत्त्वाचे बदल टिपता आले नाहीत.

"शेतीवर आधारित लघु-उद्योग, सहकाराचा काळ संपल्यात जमा झाला होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आता आंतरराष्ट्रीय मार्केटशी जोडायला लागली होती. स्टॉक मार्केट, उदारीकरण, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या नवीन वाटा निर्माण करत होत्या. राज्यातला शहरीकरणाचा वेग वाढला होता. राज्यातलं औद्योगीकरणही वेगानं वाढत होतं. शरद पवारांच्या काळात हे बदल होत होते. पण त्यांनी यशस्वीरीत्या पक्षाला अर्थ-राजकारणाचे धडे दिले नसावेत," असं व्होरा यांचं निरीक्षण आहे.

युती सरकारमध्ये 22 कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी 11 हे शहरी भागातून होते. त्यापैकी 7 मंत्री एकट्या मुंबईतून होते. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्र स्थापनेनंतर राज्याला पहिला ब्राम्हण मुख्यमंत्री मिळाला.

मराठा आमदारांच्या संख्येत काही फरक पडला नाही. शिवेसनेकडून निवडून आलेले मराठा आमदार हे तुलनेने तरुण होते. काँग्रेसप्रमाणे त्यांच्याकडे सहकारी संस्थांचा पाठिंबा नव्हता.

काँग्रेसनं मराठवाडा विद्यापीठाचं 'नामविस्तार' केल्यानं मराठा वर्ग नाराज झाला होता. त्याचा सरळ फायदा शिवसेनेला झाला होता. युती सरकारनं पुढं काँग्रेसच्या काळातलीच आर्थिक धोरणं पुढे चालवली तर दुसरीकडे सेना-भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणानं जोर धरला.

शहरी पायाभूत सुविधांना महत्त्व आलं. दक्षिण भारताच्या धरतीवर एक रुपयात झुणका भाकर योजना आली. पण यातल्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी आल्या. ग्रामीण मतदारांची नाराजी ओढावली.

शेवटच्या एका वर्षात शिवसेनेने मनोहन जोशींना हटवून मराठा समाजातल्या नारायण राणेंना मुख्यमंत्री केलं, पण 1999च्या निवडणुकीत काही युतीला सत्ता टिकवता आली नाही.

1999 ची निवडणूकही राज्याच्या राजकारणातला मैलाचा दगड ठरली. या निवडणुकीच्याच पॅटर्नवर आजपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण सुरू आहे. त्याबद्दलचे किस्से आपण पुढच्या भागात त्याबद्दलच वाचणार आहोत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)