धनंजय मुंडेंनी दत्तक घेतल्यानंतर साळुंकवाडीचा किती विकास झाला? – ग्राऊंड रिपोर्ट

"विरोधी पक्ष नेत्यानं दत्तक घेतलेलं गाव म्हणजे कसं पाहिजे, बघायला लोक यायला पाहिजे की नाय? बरोबर हाय की नाय? तुम्ही नुसतं जाऊन बघा बरं या रस्त्यानं..." असं म्हणत सुरज इंगळे या तरुणानं साळुंकवाडीतल्या दलित वस्तीतल्या रस्त्याकडे बोट दाखवलं.

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्यातील साळुंकवाडी गाव दत्तक घेतलं आहे.

साळुंकवाडी गावाची लोकसंख्या 1240 इतकी आहे. दुपारी 12च्या सुमारास आम्ही साळुंकवाडीमध्ये पोहोचलो. गावातील स्वच्छ पण अरुंद रस्त्यानं आमचं लक्ष वेधून घेतलं.

स्वच्छ रस्ते, पाणी आणि विजेची सुविधा

गावातल्या कामांविषयी गावकरी विकास कसबे यांनी सांगितलं, "धनुभाऊंनी गाव दत्तक घेतल्यानंतर अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायतीच्या नुतनीकरणाचं काम झालं. सध्या गावात ग्रामपंचायततर्फे फिल्टरचं पाणी मिळतं. वापरायसाठी आवश्यक तितकं पाणी मिळतं. गावात लोडशेडिंग नाही."

"गावातल्या सगळ्याचं रस्त्यांचं काम झालं आहे. पण, दलित वस्तीतला रस्ता तेवढा बाकी आहे," विकास यांनी पुढे सांगितलं.

दलित वस्तीतला रस्ता पाहिल्यानंतर आम्ही गावातल्या शाळेत गेलो.

शाळेत काँप्युटर नाही, दवाखाना कधीतरीच सुरू

साळुंकवाडीमध्ये जिल्हा परिषदेची चौथीपर्यंतची शाळा आहे. शाळेत 28 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून 2 शिक्षक आहेत.

शाळेविषयी शिक्षिका मंदाकिनी चव्हाण यांनी सांगितलं, "शाळा डिजिटल करायची आहे. इलेक्शन झाल्यानंतर ई-लर्निंग आणि रंगरंगोटी करून घ्यायची आहे. सध्या शाळेत काँप्युटर नाही."

गावात दवाखाना आहे, पण डॉक्टर कधीतरी येतात, अशी गावकऱ्यांची तक्रार आहे. आम्ही गेलो त्या दिवशी सरकारी दवाखाना बंद होता.

त्यामुळे उपचार, उच्च शिक्षण, तसंच खरेदीसाठी गावकऱ्यांना 3 किलोमीटर अंतरावरील घाटनांदुर इथे जावं लागतं.

उज्ज्वलाचे गॅस मिळाले, पण पीकविमा आणि संडासच्या अनुदानाची प्रतीक्षा

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गावातल्या अनेकांना गॅसचं कनेक्शन मिळालं आहे.

"गावातल्या बहुतेक लोकांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरोघरी 100 रुपयांत गॅस मिळाला आहे. 100 रुपयांत गॅस, शेगडी, सिलेंडर मिळाला आहे," गावकरी सांगतात.

याशिवाय गावातल्या बहुसंख्य घरांसमोर संडास बांधलेले दिसून येतात. पण काही जण संडासच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

गावातील पार्वती कसबे म्हणाल्या, "2 वर्षं झाले संडास बांधून, अजून त्याचं बिल (अनुदान) भेटलं नाही."

गावातील पीक विम्याचा प्रश्नही मोठा असल्याचं विकास सांगतात: "80 टक्के पीक विमा आला नाही गावात, आम्हाला स्वत:ला मिळाला नाही. 2 हेक्टर सोयाबीनचा विमा उतरवला होता, पण अजून त्याचा परतावा मिळाला नाही. देतो, देतो, म्हणतात बँकेवाले. पण अजून मिळाला नाही."

तरुणांना रोजगार हवा

साळुंकवाडीमध्ये 500हून अधिक तरुण आहेत. यातील बहुसंख्य तरुण बाहेरगावी आहेत. जे गावात आहेत, ते शेती करतात.

गावात रोजगारासाठी काही कार्यक्रम झाले का, यावर तरुण कृष्णा माले म्हणाला, "काहीच कार्यक्रम झाले नाही, रोजगार मेळावे झाले नाहीत."

धनंजय मुंडे आतापर्यंत अनेकदा गावात येऊन गेले आहेत, असंही इथले तरुण सांगतात.

विरोधी पक्षाची ग्रामपंचायत असल्याने निधी नाही - सरपंच

गावातली स्थिती पाहिल्यानंतर आम्ही सरपंच विद्या सुधाकर माले यांच्याशी संपर्क साधला.

गावातील विकास कामांविषयी त्यांनी सांगितलं, "धनंजय मुंडेंच्या आमदार फंडातून गावात कामं आली आहेत. स्मशानभूमीत कंपाउंड वॉल, सिमेंट रस्ता, नाले बांधकाम आणि RO प्लांट, अशी 35 लाख रुपयांची कामं झाली आहेत."

पीक विम्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितलं, "पीक विम्याचा प्रश्न ग्रामपंचायत स्तरावरचा नाही, तो जिल्हा स्तरावरचा प्रश्न आहे."

"शाळा दुरुस्त केली आहे. वित्त आयोगाचे पैसे आले आहेत, आम्ही ते खर्च केले नाहीत. आचारसंहिता संपल्यावर शाळा डिजिटल करण्याचं आमचं नियोजन आहे. तसंच दवाखाना नियमितपणे सुरू राहण्यासाठी मी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे, पण कर्मचारी थांबत नाहीत," असंही त्यांनी सांगितलं.

दलित वस्तीतल्या रस्त्याविषयी त्यांनी म्हटलं, "दलित वस्तीतला एक रस्ता झालाय, तुम्ही जिकडनं गेलात तो रस्ता झाला नाही. आमची विरोधी पक्षाची ग्रामपंचायत आहे, आम्हाला म्हणावा असा निधी मिळत नाही."

साळुंकवाडी ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे.

"संडासच्या अनुदानाचा विषय नाही. 2006मध्येच आमच्या गावच्या लोकांनी स्वखर्चानं संडास बांधले होते. त्यामुळे गावात शौचालयं आहेत, असा रिपोर्ट वरती गेला आहे. त्यामुळे आता नवीन संडास घेण्यासाठी अडचण येत आहे," त्यांनी पुढे सांगितलं.

आमदार आदर्श ग्राम योजना

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय 20 मे 2015ला जारी करण्यात आला.

प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं.

निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आमदार निधीतून केलेल्या आणि शासकीय परवानगी मिळालेल्या विकासकामांसाठी जोडनिधी देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं.

या योजनेअंतर्गत आदर्श गावाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)