निर्मला सीतारमण मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला असं आणणार ट्रॅकवर
फोटो स्रोत, ANI
मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये नोकर कपात संपूर्ण देशभरात चिंतेचा विषय बनला आहे.
याविषयी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं की सरकारला देशाच्या सद्य आर्थिक स्थितीची संपूर्ण जाण आहे आणि देशविकासाचा अजेंडा सर्वांत वर आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) च्या मिळकतीवर आयकर सरचार्ज लावण्याचा निर्णय मागे घेतला. सोबतच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठीदेखील आयकर सरचार्ज वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला.
अर्थमंत्र्यांनी भांडवली बाजारात दिर्घकालीन आणि अल्पकालीन कॅपिटल गेन टॅक्सवरील सरचार्ज वाढवण्याचा निर्णय सरकार मागे घेत असल्याचीही घोषणा केली.
या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसोबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, अर्थसचिव राजीव कुमार, महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय, आर्थिक सचिव अतनू चक्रवर्ती आणि एक्सपेंडिचर सचिव गिरीश चंद्र मूर्मूदेखील उपस्थित होते.
फोटो स्रोत, ANI
निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणा
- सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांसाठी 70 हजार कोटीच्या बेलआऊट पॅकेजला मंजुरी.
- बँकांनी रेपो दरात केलेल्या कपातीचा लाभ व्याजदर कमी करून ग्राहकांना द्यावा लागेल.
- लोन सेटलमेंटच्या अटी सुलभ झाल्या. कर्जासाठी केलेल्या अर्जांचं ऑनलाईन मॉनिटरिंग होईल. कर्ज परतफेडीच्या 15 दिवसांच्या आत ग्राहकांना कागदपत्रं सुपूर्द करणं बँकेवर बंधनकारक असेल.
- करासाठी कुणालाही त्रास दिला जाणार नाही. टॅक्स असेसमेंट 3 महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल. आयकराशी संबंधित सूचना 1 ऑक्टोबरपासून सेंट्रलाईझ्ड पद्धतीने जारी होतील
- वस्तू आणि सेवा कर परतावा सुलभ होईल. वस्तू आणि सेवा कर परतावा 30 दिवसांत पूर्ण होईल. MSMEच्या अर्जानंतर 60 दिवसात परतावा मिळेल.
- पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी 100 कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं जाईल. या क्षेत्राच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल.
- CSR उल्लंघन यापुढे फौजदारी नव्हे तर दिवाणी खटले मानले जातील.
फोटो स्रोत, ANI
- स्टार्टअप कराशी संबंधित प्रकरणांसाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल. स्टार्टअप नोंदणीकरणात आयकर कलम 56 2(B) लागू होणार नाही. स्टार्टअप्समध्ये एंजेल टॅक्स रद्द.
- 31 मार्च 2020 पर्यंत खरेदी करण्यात आलेली BS-IV वाहनं त्यांच्या रजिस्ट्रेशन पीरियडपर्यंत कायम राहतील. शिवाय त्यांच्या वन टाईम रजिस्ट्रेशन फीसाठी जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.
- वाहन क्षेत्रात सरकार स्क्रॅपेज पॉलिसी (जुन्या गाड्या देणे) आणणार. वाहन विक्री वाढवण्यासाठी सरकार अनेक योजनांवर काम करत आहे.
- अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम झाला.
- अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांमधून मागणी कमी होत आहे. मात्र, तरीही आपला विकास दर त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे.
- अमेरिका आणि जर्मनीत मागणी घटली आहे.
- भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. इथे व्यवसाय करणं सुलभ झालं आहे. आम्ही सातत्याने व्यवसाय सुलभीकरण करत आहोत. यासाठी सर्व मंत्रालयं मिळून काम करत आहेत.
- आम्ही संपत्ती निर्मिती करणाऱ्यांचा आदर करतो, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना भेटलो. सरकारच्या अजेंड्यावर सुधारणेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
फोटो स्रोत, ANI
- मूडीजने भारताचा विकासदर कमी करून 6.2 टक्क्यांवर आणला आहे. हा विकासदर पूर्वी 6.8% होता.
- 2019 साली वैश्विक विकास 3.2 टक्क्यांच्या खाली असेल, अशी शक्यता आहे
- पर्यावरणीय परवानगी आता पूर्वीपेक्षा जलद मिळते. आयकर भरणं पूर्वीपेक्षा सोप झालं आहे. आम्ही वस्तू आणि सेवा कर अधिक सुलभ करू.
- ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणजेच व्यवसाय सुलभीकरणाच्या बाबतीत हे सरकार पूर्वीच्या सरकारपेक्षा खूप पुढे आहे.
- पुढच्या आठवड्यात होम बायर्स आणि इतर क्षेत्रांशी संबंधित काही घोषणा करण्यात येतील.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
