महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी मोहन भागवत यांनी आरक्षणावर का केलं विधान?

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत पुन्हा केलेल्या वक्तव्यावरून राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे. आरक्षणाच्या बाजूने असलेल्या आणि विरोधातल्या लोकांनी परस्परांच्या भावनांचा आदर करून चर्चा केली तर आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात म्हणाले की, "आरक्षणाच्या बाजूने जे आहेत त्यांनी, आरक्षणाच्या विरोधात जे लोक आहेत त्यांच्या भावना समजून त्यावर बोललं आणि जे विरोधात आहेत त्यांनी आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या भावना समजून बोललं तर या समस्येवरचा तोडगा एका मिनिटात निघेल. समोरच्यांना समजून घ्यायला हवं. ती सद्भावना जोपर्यंत समाजात निर्माण होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघू शकणार नाही."

भागवत यांच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या काँग्रेस आणि बसपा यांनी यावर टीका केली. एनडीएसोबत असलेले रामदास आठवले आणि रामविलास पासवान यांनीही या वक्तव्याबाबत असहमती दर्शवली आहे. यापूर्वीही बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मोहन भागवतांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून गदारोळ उडाला होता.

दोन्ही वेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून मोहन भागवतांच्या वक्तव्यानंतर खुलासा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आता भागवतांनी केलेल्या वक्तव्यावर संघाकडून खुलासा करण्यात आला आहे की संघाचा आरक्षणाला विरोध नाही. सौहार्दपूर्ण मार्गाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी असं आवाहन भागवतांनी केलं आहे.

संघ आणि आरक्षण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आत्तापर्यंतच्या इतिहासात आरक्षणाबाबत काय भूमिका घेतली ते पाहिल्यास असं दिसतं की संघाने जातीआधारित आरक्षणाऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची भूमिका घेतलेली आहे. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी 'विचारधन' या पुस्तकात पान क्रमांक 271 वर लिहिलंय, "1950 मध्ये जेव्हा भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आलं, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात अनुसूचित जातींसाठी 10 वर्षांसाठी मांडलेले आरक्षण लागू झालं. पण त्याला मुदतवाढ देण्यात आली.

"जातीवर आधारित आरक्षण दिल्यानं हितसंबंध निर्माण होऊन तो समूह एक स्वतंत्र समूह म्हणून राहू शकतो. समाजाच्या सगळ्याच घटकांत वंचित अवस्थेत राहणारे लोक आहेत. त्यामुळे आरक्षणासारखा विशेषाधिकार आर्थिक निकषांवर द्यायला हवा. त्यामुळे हा वाद संपुष्टात येऊन केवळ तथाकथित हरिजनांनाच विशेषाधिकार मिळतोय ही इतरांची भावना नष्ट होईल."

राजकीय विश्लेषक आणि 'आरेसेस' या पुस्तकाचे लेखक जयदेव डोळे यांचं म्हणणं आहे की संघाची भूमिका आरक्षणाच्या विरोधातच आहे. "दुसरे सरसंघचालक गोळवलकरांनी संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असताना आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत मतप्रदर्शन केलेलं आहे. गैरसमजातून त्यांनी अनेकदा असं म्हटलेलं आहे की आरक्षण दहा वर्षांसाठी दिलं आहे आणि ते रद्द केलं पाहिजे."

मुळात दहा वर्षांसाठीचे आरक्षण हे केवळ राजकीय आरक्षण होते. पुढे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरसांनी पुण्यात वसंत व्याख्यानमालेत म्हटले की अस्पृश्यता नष्ट व्हायला हवी. पण त्यांनी अस्पृश्यता आणि विषमता हटवण्याचा कार्यक्रम मात्र नाही दिला. अस्पृश्यता किंवा विषमता नष्ट करण्यासाठी आरक्षण हा महत्वाचा मार्ग आहे. पण त्यावर ते विशेष बोलले नाहीत."

'आरक्षण तर अधिकार'

डोळे पुढे म्हणतात, "आरक्षणामुळे हिंदू ऐक्याला अडथळा येतो असा संघाचा मानस आहे. सर्वच सरसंघचालकांची ही भूमिका राहिली आहे की वेगळेपणा निर्माण होऊ द्यायचा नाही. वेगळेपणा निर्माण झाला की हिंदू ऐक्य बिघडते अशी त्यांची भूमिका आहे."

डोळे यांचं म्हणणं आहे की आरक्षण हा अधिकार आहे आणि अधिकाराबाबत चर्चेची गरजच नाही. ते म्हणतात, "खरं तर आरक्षणाचे विरोधी आणि बाजूचे यांना सामंजस्यानं चर्चेसाठी समोरासमोर येण्याची गरजच नाही. आरक्षण ही घटनात्मक तरतूद आहे. आरक्षण हा एक संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. तो अधिकार काढून घेण्याची किंवा नको असण्याची चर्चा कशी काय होऊ शकते."

'वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न'

लोकसत्ताचे दिल्ली प्रतिनिधी महेश सरलष्कर मोहन भागवतांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण करताना म्हणतात की, " राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सातत्यानं आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करतो आणि त्यावर चर्चा घडवू पाहतो. पूर्वीपासून आरक्षणाच्या पुनर्विचाराची संघाची भूमिका असून आता संघ अधिक आक्रमकपणे त्यावर वादविवाद आणि चर्चा घडवू पाहतोय कारण आता दिल्लीत भाजपचं सरकार आहे."

पुढे ते सांगतात, "370 कलम काढण्यापूर्वीही त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचं संघ म्हणत आला होता. भाजपनं सत्तेत आल्यानंतर त्याचा पुनर्विचार करून ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षणाबाबतही संघ म्हणत आहे पुनर्विचार केला पाहिजे आणि आता भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे अनुकूल वातावरण आहे आणि सामंजस्यानं त्यावर चर्चा होऊ शकते असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे सामंजस्यानं सोडवण्याचं यासाठी सांगितलं जातंय कारण भाजप सत्तेत आहे."

ते पुढे म्हणतात "एनडीएतील घटक पक्षही संघाच्या आरक्षणाबाबत पुनर्विचाराशी सहमत आहेत असं नाही. पण तरीही सातत्यानं हा विषय रेटणे, तो ऐरणीवर आणणे, देशाच्या विविध प्लॅटफॉर्मवरती त्याची चर्चा घडवून आणणे आणि मग एक वातावरण निर्मिती करणे अशी संघाची स्ट्रॅटेजी आहे. हे वक्तव्य म्हणजे त्याचाच भाग आहे," सरलष्कर सांगतात.

संघाचं म्हणणं काय आहे?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख प्रमोद बापट यांनी याबाबत बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय की, "आरक्षणाविषयी संघाने आपली भूमिका वेळोवेळी मांडली आहे. सरसंघचालक याबाबत भूमिका मांडत आले आहेत. संघाने याबाबतचे प्रस्ताव पारित केले आहेत. संघाची भूमिका हीच राहिली आहे की आरक्षण पुढे ठेवायचे की नाही हे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतोय त्यांनी ते ठरवायचं आहे. आरक्षण व्हावं की नको यावर चर्चा करण्यापेक्षा आरक्षण ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना त्या आरक्षणाचे लाभ पोहचतायेत का याचे मूल्यांकन व्हायला हवं. आरक्षणाच्या कार्यवाहीचे मूल्यांकन व्हायला हवं अशी आमची भूमिका आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)