लोकसभा 2019: नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर विरोधक आकड्यांच्या गणितात किती प्रबळ ठरणार?

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेस भाजपसमोर आव्हान निर्माण करेल, असं चित्र निर्माण झालं होतं.

मात्र पुलवामा हल्ल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीसाठीची समीकरण बदलताना दिसत आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपनं राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करत निवडणुकीचं पारडं पुन्हा एकदा आपल्या बाजूनं झुकवलं आहे.

हिंदी भाषक राज्यांमध्ये तरी भाजपनं आपलं संभाव्य नुकसान टाळल्याचं चित्र आहे. त्यामुळंच काँग्रेस तसंच अन्य प्रादेशिक पक्षांना आपल्या रणनीतीचा नव्यानं विचार करण्याची गरज निर्माण झालीये.

भाजप 2019 मध्ये पुन्हा सत्तेवर येणार का, असा प्रश्न काही महिन्यांपूर्वी विचारला जात होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर मात्र भाजप 2019 मध्ये किती जागा जिंकण्यात यश मिळवेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

जसे लोकसभेत भाजप खासदार वाढत गेले तसे मुस्लीम खासदार कमी होत गेले? - विश्लेषण

शत्रुघ्न सिन्हा: 'अडवाणींनी पक्ष सोडला नाही म्हणजे कोणीच सोडू नये असं नाही'

भाजप 2014 पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकेल?

खरं तर पुलवामा हल्ल्यापूर्वीही भाजप लोकसभा निवडणुकीच्या शर्यतीत इतर पक्षांपेक्षा पुढेच होता. मात्र पुलवामानंतर हिंदी भाषक राज्यांत भाजपनं काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांवर लक्षणीय आघाडी घेतली आहे.

हे सरकार पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देऊ शकतं, अशी प्रतिमा बालाकोट हल्ल्यानंतर निर्माण करण्यात भाजपला यश मिळालं आहे.

लोकांना नरेंद्र मोदींना ठोस पर्याय दिसत नसल्याचा फायदाही भाजपला मिळत आहे. पुलवामानंतर मोदींचं स्थान अधिक बळकट झालं आहे आणि त्यांची काही प्रमाणात उतरणीला लागलेल्या लोकप्रियतेतही पुन्हा एकदा वाढ झाल्याचं दिसतंय.

2004 मध्ये कमकुवत झालेल्या काँग्रेसनं अटल बिहारी वाजपेयींसारख्या लोकप्रिय नेत्याला हरवलं होतं, तर 2019 मध्ये लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या मोदींना का नाही हरवता येणार, असाही एक युक्तिवाद केला जात आहे.

1999 च्या लोकसभा निवडणुकाही कारगिल युद्धानंतर झाल्या होत्या, याचीही आठवण अनेक जण करून देत आहेत.

मोदी सरकारला हरवता येईल?

आपण अजेय आहोत, असा दावा कोणताही पक्ष करू शकत नाही. ही गोष्ट भाजपलाही लागू होते. मात्र 2004 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा 'वोट बेस' बदललेला आहे.

2004 मध्ये काँग्रेसकडे 28 टक्के मतं होती आणि आता काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी आहे अवघी 19.6.

काँग्रेसनं 6 ते 7 टक्क्यांची आघाडी घेतली तरीदेखील 100 हून अधिक जागा मिळवणं काँग्रेसला शक्य नाहीये.

जर कोणत्याही लोकप्रिय सरकारला हरवायचं असेल तर विरोधी पक्ष अतिशय मजबूत असणं आवश्यक आहे. जर एक विरोधी पक्ष तितका प्रबळ नसेल तर सत्ताधाऱ्यांना हरविण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे.

सध्या यांपैकी काहीच दिसून येत नाहीये. काँग्रेस उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपासोबत आघाडी बनवू शकली नाही. अनेक प्रयत्नांनंतर आम आदमी पक्षासोबतही काँग्रेसला आघाडी करता आली नाही.

सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेस स्वबळावर भाजपला हरवू शकत नाहीये. विरोधक एकत्र आले असते तर मोदींसमोर आव्हान निर्माण झालं असतं हे नक्की, पण तरीही भाजपचं संख्याबळ 200 पेक्षा कमी झालं नसतं.

मोठ्या फरकानं विजय

आधी आपण राष्ट्रीय स्तरावर काय चित्र आहे, ते पाहू आणि नंतर राज्यांचा विचार करू. 2014 लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अनेक मतदारसंघात मोठ्या फरकानं विजय मिळाला होता. जर नकारात्मक मतं विरोधकांच्या खात्यात आली तरच भाजपला या जागांवर हरवण्यात यश मिळू शकतं.

भाजपला 42 जागांवर तीन लाखांहून अधिक मतांनी विजय मिळाला होता. 75 जागांवर भाजपचं मताधिक्य दोन लाखांहून अधिक होतं.

38 लोकसभा जागांवर दीड लाखांपेक्षा अधिक मतांनी भाजपनं विजय मिळवला होता. 52 जागांवर भाजपला लाखाहून अधिक मताधिक्यानं विजय मिळाला.

2019 मध्ये मतांमधला एवढा मोठा फरक भरून काढणं विरोधकांसाठी सोप्पं नाहीये. मतदारांमध्ये सत्ताधारी पक्षाविरोधात नाराजी असेल तरच हे शक्य होऊ शकतं.

आधी लोकांमध्ये भाजपविषयी काहीशी नाराजी होती. मात्र पुलवामानंतर परिस्थिती बदलली आहे. विरोधकांसाठी त्यामुळेच भाजपचं मताधिक्य कमी करणं कठीण असेल.

विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचा फायदा काँग्रेसला नाही?

ज्या हिंदी भाषक राज्यांमध्ये दोन पक्षांतच लढत आहे अशा ठिकाणी भाजपला काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं.

2014 च्या तुलनेत भाजपला गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तसंच उत्तराखंडमध्ये भाजपला जास्त नुकसान होणार नाही. अर्थात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयामुळं काँग्रेसला या राज्यांत थोडीफार मदत होऊ शकते.

या तीनही राज्यांमधील विधानसभा मतदारसंघातली मतांचा विचार केला तर मध्य प्रदेशमध्ये भाजप 18 लोकसभा मतदारसंघात आघाडी घेईल तर काँग्रेस 11 मतदारसंघात विजय मिळवू शकेल.

राजस्थानमध्ये भाजपला 13 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये विजय मिळेल तर काँग्रेस 12 मतदारसंघात आघाडी घेईल.

छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसला निर्विवाद आघाडी मिळू शकते. मात्र इथेही पुलवामानंतर भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होऊ शकते.

अन्य हिंदी भाषक राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपच्या 'वोट शेअर'मध्ये प्रचंड अंतर आहे. त्यामुळं इथं काँग्रेस स्वबळावर जिंकू शकत नाही.

प्रादेशिक पक्षांची एकजूट भाजपला आव्हान देऊ शकेल?

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीमध्ये भाजपनं गेल्या लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली होती. यांपैकी काही ठिकाणी भाजपनं प्रादेशिक पक्षांसोबत हातमिळवणी केली होती. जिथे प्रादेशिक पक्ष विखुरलेले होते, तिथे भाजपला मतविभागणीचा फायदा मिळाला.

विरोधकांची आघाडी झाली तर भाजप अनेक राज्यांत बॅकफूटवर जाऊ शकते. मात्र उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहारसारख्या राज्यांत विरोधकांच्या आघाडीमुळं एनडीएला फारसं नुकसान पोहोचणार नाही.

काँग्रेसनं कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहारमध्ये आघाडी केली आहे. मात्र भाजपला आव्हान देण्यासाठी हे पुरेसं नाही.

पश्चिम बंगाल, ओडिशामध्ये 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हती. मात्र 2019 मध्ये भाजपकडे या भागात चांगली कामगिरी करण्याची संधी आहे.

गेल्या काही काळात झालेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजप पक्ष म्हणून या राज्यांमध्ये पहिल्यापेक्षा अधिक मजबूत बनला आहे. या राज्यांत विरोधकांची आघाडी नाही झाली, तर भाजपला इथं यश मिळवणं सोपं जाईल.

तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती 2014 प्रमाणेच आहे. केरळमध्ये भाजपला मिळणाऱ्या पाठिंब्यामध्ये वाढ झाली आहे, मात्र लोकसभेच्या जागा जिंकण्यासाठी हा पाठिंबा पुरेसा नाहीये.

एकूण सर्व राज्यांमधील परिस्थिती आणि तुलनात्मक आकडेवारी पाहता 2019 मध्ये मोदींना हरवणं हे जवळपास अशक्य असल्याचं चित्र दिसून येत आहे.

(प्रोफेसर संजय कुमार हे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी-CSDS, दिल्ली मध्ये संचालक आहेत. या लेखात व्यक्त केलेले विचार हे लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत. यामधील आकडेवारी आणि विचार हे बीबीसीचे नाहीत. बीबीसी यातील कोणत्याही मतांची, विचारांची जबाबदारी घेत नाही.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)