लोकसभा 2019: जसे भाजप खासदार वाढत गेले तसे मुस्लीम खासदार कमी होत गेले? - विश्लेषण

देशात 17व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे देशातला दुसरा सर्वांत मोठा धार्मिक गट असलेला मुस्लीम समाज शांत आहे.

या निवडणुकीत मुस्लीम संघटनांनी ना आपल्या मागण्या मांडल्या ना त्यांच्या मतांवर राजकारण आजवर करत आलेले पक्ष त्यांच्याविषयी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीतच मुस्लिमांची बाजू दिसत नसेल तर निवडणुकीनंतर लोकसभेत त्यांची बाजू मांडली जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यांचे मुद्दे मांडले जातील का? त्यांचे मुद्दे मांडणारे प्रतिनिधी पुरेशा प्रमाणात लोकसभेत पोहोचू शकतील का?

स्वातंत्र्यानंतर ही पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात मुस्लिमांचे मुद्दे कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत आणि लोकसभेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याला कुठलाच पक्ष प्राधान्य देतानाही दिसत नाही.

मुस्लिमांविषयी बोललो तर ध्रुवीकरण होऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल, अशी भीती काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलसह सर्व पक्षांना आहे.

ध्रुवीकरणामुळे आपला हिंदू मतदार भाजपकडे जाईल, या भीतीमुळे मुस्लीमबहुल मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघातदेखील हे पक्ष मुस्लीम उमेदवार देताना दिसत नाही.

ही भीती किती रास्त आहे, याचा शोध घेताना आढळलं की लोकसभेत भाजपचे सदस्य जसजसे वाढत गेले, तसतसं लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व कमी होत गेलं.

सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये

आठव्या लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन सदस्य होते. त्यावेळी लोकसभेत 46 मुस्लीम खासदार निवडून गेले होते. तर 2014 साली भाजपचे सर्वाधिक 282 खासदार निवडून आले आणि मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 22 होती.

80 लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातून 2014च्या निवडणुकीत एकही मुस्लीम खासदार निवडून गेला नव्हता.

यानंतर 2018 साली उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दलाच्या तिकिटावर तब्बसुम हसन निवडून आल्या. म्हणजे उत्तर प्रदेशातूनदेखील एक मुस्लीम खासदार लोकसभेवर गेला आणि लोकसभेतील एकूण मुस्लीम खासदारांची संख्या 23 झाली.

प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण

2011 सालच्या जणगणनेनुसार देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची बाजू लावून धरणाऱ्यांना या अनुषंगाने 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 77 मुस्लीम खासदार असावेत, अशी आशा असते. मात्र कुठल्याच लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या इतकी नव्हती.

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 21 होती. त्यावेळी लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 489 इतकी होती, म्हणजे मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण 4.29% होतं.

तर मावळत्या लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत कमी होतं. सोळाव्या लोकसभेचे कामकाज संपताना 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 23 मुस्लीम खासदार आहेत, म्हणजे हे प्रमाण आहे 4.24%.

स्वातंत्र्यानंतर

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची कमी टक्केवारी तर्कसंगत वाटते. त्यावेळी देशाने फाळणीचा सामना केला होता. त्यामुळे त्यावेळी समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या मनात मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या रूपात आपला वाटा घेतला आहे, अशी भावना राहिली असेल, असं वाटतं.

भारताचं स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या जवळपास 67 वर्षांनंतर झालेल्या 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत कमी मुस्लीम खासदार निवडून येणं, राजकारणात होत असलेल्या त्यांच्या उपेक्षेचं लक्षण आहे.

मुस्लीम मतांचं राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांना आज ही भीती वाटत असेल की जास्त मुस्लीम उमेदवार दिले तर त्यांची हिंदू मतं भाजपकडे जातील, तर त्यामागचे कारणही समजू शकते.

आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीवर नजर टाकल्यास ही बाब स्पष्ट होते. सोळाव्या लोकसभेत केवळ सात राज्यांमधून मुस्लिमांचे प्रतिनिधी निवडून गेले. सर्वाधिक 8 खासदार पश्चिम बंगालमधून निवडून आले. बिहारमधून 4, जम्मू-काश्मीर आणि केरळमधून प्रत्येकी 3-3, आसाममधून 2 तर तामिळनाडू आणि तेलंगणामधून एक-एक खासदार लोकसभेत पोहोचले.

याव्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लक्षद्विपमधून एक मुस्लीम खासदार निवडून आले होते. ही 8 राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात देशातील लोकसंख्येच्या जवळपास 46% मुस्लीम राहतात.

यात लोकसभेच्या 179 जागा येतात. देशातील इतर 22 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशातून लोकसभेत मुस्लीम प्रतिनिधी नाही. ज्या 28 राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 54% मुस्लीम राहतात तिथे लोकसभेच्या 364 जागा असूनही एकही मुस्लीम खासदार तिथून निवडणूक जिंकला नाही.

मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व

स्वातंत्र्यानंतर सोळाव्या लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकीत जिंकलेले मुस्लीम खासदार आणि प्रत्येक लोकसभेत त्यांच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास आश्चर्यकारक आकडेवारी दिसते.

पहिल्या लोकसभेपासून सहाव्या लोकसभेपर्यंत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व हळू-हळू वाढत गेले. पहिल्या लोकसभेत केवळ 21 मुस्लीम खासदार होते तर सहाव्या लोकसभेत ही संख्या 34 झाली.

लोकसभेत मुस्लिमांची टक्केवारी 4.29 टक्क्यांवरून 6.2 टक्क्यांवर पोहोचली.

घसरणीचा सिलसिला

सातव्या लोकसभेत या आकडेवारीने अचानक उसळी घेतली आणि ही संख्या 49 वर पोहोचली. त्यावेळी लोकसभेत मुस्लिमांची टक्केवारी 9.26% होती. आठव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीत 46 मुस्लीम खासदार जिंकले. मात्र 1989 साली ही संख्या घसरून 33 वर पोहोचली.

1989 साली भाजपचे 86 खासदार जिंकले होते आणि याच निवडणुकीत मुस्लीम खासदारांची संख्या 46 वरून 33वर आली. म्हणजे लोकसभेत सरळ सरळ 13 मुस्लीम खासदार कमी झाले.

1991 साली भाजपने 120 जागा जिंकल्या. त्यावेळी मुस्लीम खासदारांची संख्या आणखी कमी होऊन ती 28 वर पोहोचली.

लोकसभा निवडणुकीत

1996 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 163 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळीसुद्धा केवळ 28 मुस्लीम खासदार निवडून गेले होते.

1998 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 182 जागा जिंकल्या. त्यावेळी लोकसभेत 29 मुस्लीम खासदार होते.

1999 सालीदेखील भाजपने 182 जागाच जिंकल्या. यावेळी मुस्लीम खासदारांची संख्या 32 झाली.

मात्र 2004 साली भाजप 182 वरून 138 पर्यंत घसरली आणि मुस्लीम खासदारांची संख्या वाढून 30वर पोहोचली.

चिंतेचा विषय

लोकसभेत मुस्लिमांचं कमी होणारे प्रतिनिधित्व चिंतेचा विषय आहे. मात्र याची काळजी कुणालाच नाही.

समाजातील वंचित घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे तर मग मुस्लिमांना त्यातून बाहेर का ठेवण्यात आलं, हा खरा प्रश्न आहे. देशात मुस्लिमांची परिस्थिती दलितांपेक्षाही वाईट आहे, असं 2006 सालच्या सच्चर समितीच्या अहवालात स्पष्ट म्हटलं आहे.

दलितांना लोकसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालं असेल तर मुस्लीम अजूनही वंचित का आहेत?

लोकसभेत मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 4.24% ते 6.24% या दरम्यानच राहिली आहे. लोकसंख्येत मुस्लिमांची टक्केवारी 14.2% इतकी आहे.

आरक्षणाचा पाया

समाजातील सर्वांत खालचा घटक असलेल्या दलित आणि आदिवासींना लोकसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालं आहे.

लोकसभेच्या 84 जागा दलितांसाठी तर 47 जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. याशिवाय प्रत्येक लोकसभेत अँग्लो-इंडियन समाजातील दोघांना प्रतिनिधित्व मिळतं.

राज्यघटना लिहितानाच ही बाब लक्षात घेण्यात आली की अँग्लो-इंडियन समाजाची लोकसंख्या कुठल्याच मतदारसंघात इतकी नाही की ते आपला प्रतिनिधी लोकसभेत निवडून देतील. म्हणूनच त्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी प्रत्येक लोकसभेत दोन सदस्य अँग्लो-इंडियन असतात.

गेल्या जवळपास दीड दशकापासून लोकसभेत महिलांनादेखील 35% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामागचे कारणही हेच की महिला सबलीकरणासाठी राजकारण आणि सत्तेत त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावं.

सतराव्या लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व वाढेल की कमी होईल, हे तर निवडणुकीचा निकालच ठरवेल. मात्र उशिरा का होईना लोकांचे लक्ष या मुद्द्याकडे नक्की जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)