उदय लळीत अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून बाजूला का झाले?

अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीला तेव्हा नाटकिय रंग आला जेव्हा मुस्लीम पक्षकारांनी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला.

या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पाच सदस्यांचं घटनापीठ स्थापन केलं. त्यात शरद बोबडे, एन. व्ही. रामन, उदय लळित, धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तींचा समावेश होता.

पण याच पाच न्यायमूर्तींपैकी एक उदय लळीत यांच्या खंडपीठातल्या समावेशाला मुस्लीम पक्षकारांच्या वकिलाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे लळीत यांनी या खटल्यापासून स्वत:ला बाजूला केलं आहे.

लळीत हे 1997 मध्ये अयोध्या प्रकरणात कल्याणसिंह यांचे वकील राहिल्याचा आक्षेप वकील राजीव धवन यांनी घेतला.

त्यानंतर उदय लळीत यांनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळं करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर पाचव्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती होईपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढची सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे.

2010 मध्ये अयोध्येतील 2.77 एकर भूखंडाची मालकी समप्रमाणात सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना देण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला 14 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं.

कोण आहेत उदय लळीत?

उदय यांचा जन्म 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी झाला. जून 1983 मध्ये त्यांनी कारकीर्दीला सुरुवात केली.

सुरुवातीची काही वर्षं ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. 1986 पासून दिल्लीत कार्यरत आहेत.

2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती झाली.

अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये अमिकस क्युरी अर्थात न्यायालयाचे मित्र म्हणून त्यांनी भूमिका बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टूजीप्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काम पाहिलं आहे.

13 ऑगस्ट 2014 रोजी लळित यांची तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियम ऑफ जजसाठी शिफारस केली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिगल सर्व्हिसेस समितीचं त्यांनी दोन सत्र सदस्य म्हणून काम पाहिलं आहे.

उदय लळीत यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपणार आहे.

लळीत यांचे वडील यू. आर. लळीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे ज्येष्ठ वकील होते.

1986 ते 1992 या कालावधीदरम्यान लळीत यांनी भारताचे अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासाठी काम केलं.

सलमान खान काळवीट शिकार खटल्यातही त्यांनी काम पाहिलं आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं प्रकरण, सोहराबुद्दीन कथित एन्काऊंटरप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मंत्री अमित शहा तसंच तत्कालीन लष्कर प्रमुख व्ही. के.सिंह यांच्या जन्मतारखेसंदर्भातील खटल्याचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)