मराठा आरक्षण कोर्टात टिकण्याची शक्यता किती?

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा तसंच विधानपरिषदेनं गुरुवारी बिनविरोध मंजूर केलं. मात्र अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षणाचा हा कायदा कोर्टात वैध ठरायला हवा. हे आरक्षण कोर्टात ठिकण्यासाठी सरकारला अनेक निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे, असं विधी क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे.

"पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झालं नव्हतं. उलट त्याविरुद्ध काही अयोगांचे अहवाल होते. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. एका आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. ते कारण यावेळी नाहीसं झालं,'' असं न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

मात्र मराठा समाजाला कोणत्या गटाअंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधलं.

ते म्हणतात, "मराठा समाजाचा समावेश कुठल्या मागासलेल्या गटामध्ये करायचा, हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. दोन गट - एक ओबीसी आणि दुसरा घटनेतील कलम 16-4मध्ये इतर मागास वर्ग. या सरकारने कोणत्या गटामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला आहे, याची कल्पना अद्याप नाही."

"विधेयकाप्रमाणे 16-4 प्रमाणे नवीन प्रवर्ग मागासलेल्या समाजासाठी केला आहे. या प्रवर्गाला नाव काय दिलंय मला माहिती नाही. सरकारला या प्रवर्गाला वेगळं नाव द्यावं लागेल. नुसतं सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या म्हटलं तर ओबीसी वर्गाला हे निकष लागू आहेत. मागास समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असं दाखवणं आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.

शिक्षणात आरक्षण मिळणार का?

"16-4 अंतर्गत नवा प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे असं समजतं आहे. यानुसार फक्त नोकरीतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यासाठी काय तरतूद सरकारने केली आहे हे अद्याप समजलेलं नाही. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे मांडावं लागेल. तर 16-4 नुसार दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल," असं सावंत सांगतात.

घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरणार?

"सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांचं बंधन घालून दिलं आहे. एकूण आरक्षण म्हणजेच SC , ST , OBC अशा सगळ्यांना मिळून पन्नास टक्के एवढंच आरक्षण दिलं जावं असा आदेश आहे. त्याचं आजपर्यंत पालन करण्यात आलं आहे. तामिळनाडू राज्याने 68 टक्के आरक्षण दिलं. 1993-94 मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. नवव्या शेड्युलमध्ये एखाद्या कायद्याचा समावेश केला तर त्याला घटनेच्या इतर तरतूदी आहेत त्यांच्याशी जरी विसंगत असलं तरी घटनाबाह्य ठरवता येत नाही. तामिळनाडूने तत्कालीन आरक्षण कायदा पावन करून घेतला."

मात्र 2007मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नवा कायदा केला. एखाद्या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टामध्ये समावेश केला तरी तो कायदा घटनेच्या इतर तरतुदींशी, घटनेच्या मूळ तरतुदींशी, मूलभूत हक्क यांच्याशी विसंगत असेल तर तो कायदा आम्ही घटनाबाह्य ठरवू शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मेडिकल प्रवेशासाठी 66 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. नवव्या परिशिष्टात सामील करूनही याचा उपयोग झाला नाही. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं," असं सावंत यांनी सांगितलं.

दरम्यान एकूण आरक्षणाचं प्रमाण 68 टक्के होणार आहे. त्यासंदर्भात काय भूमिका सरकार घेऊ शकतं असं विचारलं असता सावंत म्हणाले, ''ज्या देशातली 85 टक्के जनता मागास आहे, अशा परिस्थितीत 68 टक्के जनतेला आरक्षण देणं प्रमाणात आहे असा युक्तिवाद मांडता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलू शकत नाही. संसदेने कायदा करून आरक्षणाचं प्रमाण बदललं तर होऊ शकतं. केंद्र तसंच राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात अध्यादेश काढू शकतं."

कुणबी आणि मराठा एकच आहेत का?

"कुणबी म्हटले जातात तो मराठा समाज आहे. कुणबी समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे. परंतु कुणबीव्यतिरिक्त इतर समाजाला आरक्षणाची सुविधा नाही. कुणबी हे मराठे आहेत का? कुणबी हे मराठे मानले जात नाहीत आणि मराठे स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेत नाहीत. त्यामुळे ओबीसीमधलं आरक्षण मराठ्यांसाठी आहे, असं म्हणता येत नाही," असं ते म्हणाले.

विशिष्ट समाज शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे आयोगाने सिद्ध केल्याशिवाय मागास ठरू शकत नाही. SC आणि ST हा वर्ग सोडून म्हणजे ओबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला. आता तिसरा प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. तो समाज सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अशा तिन्ही आघाड्यांवर मागास समाजाचा या प्रवर्गात समाविष्ट करून घेता येईल. 16 टक्के दिलेलं आहे. आता या प्रवर्गात राज्यात केवळ मराठा समाज आहे. पुढे जाऊन नव्या समाजालाही याअंतर्गत आरक्षण देता येऊ शकेल. पण या समाजाला तिन्ही निकष पूर्ण करायला हवेत. एखाद्या आयोगाने तसा अहवाल द्यायला हवा," असं सावंत यांनी स्पष्ट केलं.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

"मराठा समाज खरंच मागासलेला आहे का यासंदर्भात आधीच्या सरकारचा अभ्यास पुरेसा नव्हता. शासकीय नोकरीत त्यांचा किती वाटा आहे (Inadequacy in Service) तसंच Efficiency in Service यासंदर्भात विचार न करता आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र यावेळी मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांचा अभ्यास केला. मराठा समाज मागास आहे का? किती प्रमाणात मागास आहे यासंदर्भात अभ्यास करून अहवाल सरकारला सादर केला. आरक्षणाची शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने केली आहे. त्यामुळे एक मुद्दा वैध ठरतो," असं विधीज्ञ राकेश राठोड यांनी सांगितलं.

मात्र मराठा समाजाला आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत झालेली वाटचाल केवळ 20 टक्के आहे. आता खरी परीक्षा न्यायालयात आहे. हा कायदा कोर्टात टिकला तरच लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. मागासलेल्या लोकांना उन्नती करण्याची संधी आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

'ओबीसी-मराठा आरक्षण वेगवेगळं हेच चुकीचं'

''मराठा आरक्षण कुठेच ओबीसींना आरक्षणाला स्पर्श करणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र राहतील. ओबीसी आरक्षण स्वतंत्र राहील. मुळात हेच चुकीचं आहे. घटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा उल्लेख आहे. त्याशिवायच्या बाकी जाती त्या सगळ्या ओबीसीमध्ये येतात. अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये- सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास यांचा समावेश होतो. 16-4 आणि 15-4 या कलमांमध्ये तसा उल्लेख आहे. जो समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. एसईबीसी हा ओबीसीपासून वेगळा कसा हे कोर्टामध्ये सिद्ध करावं लागेल. हे सिद्ध करणं कठीण असेल. शिवाय ओबीसी समाजाची नाराजी आहे ती दूर करणं हे सरकारला इतकं सोपं जाणार नाही," असं राठोड सांगतात.

आरक्षणासाठी कोणत्या गोष्टी अडथळे ठरू शकतात विचारलं असता राठोड म्हणाले, "आयोगाने शिफारस केली म्हणजे तो समाज मागासलेला आहे. या समाजाला कोणत्या कायद्याच्या आधारे केंद्र सरकारमध्ये आरक्षण देण्यापासून वंचित ठेऊ शकता हा मुद्दा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. कुणबी-मराठा समाजात रोटीबेटीचे व्यवहार होतात. कुणबी मराठ्यांना आरक्षण दिलेलं आहे. कुणबी मराठा आणि मराठा एकत्र केलं तर आरक्षणाची टक्केवारी किती वाढेल हा खरा प्रश्न आहे. मागास वर्गाला याचा फायदा मिळणार का हेही बघावं लागेल."

मूळ उद्देश दूरच

''स्पर्धा सगळीकडेच आहे. स्पर्धेत मागासलेली मंडळी मागे राहायची. हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मूळ काय तर सोयीसुविधा नाही म्हणून आरक्षण दिलं जातं. मराठा कुणबी समाजातील सधन आणि मागास यांच्यात स्पर्धा होईल तेव्हा कोण जिंकेल हे सांगायला नको. हे मूळ उद्देशापासून दूर जाणारं आहे,'' असं राठोड यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)