उद्धव अयोध्येत : राम मंदिराचा मुद्दा संघाने पुन्हा ऐरणीवर का आणला?

सप्टेंबर महिन्यात सरसंघचालकांनी दिल्लीत केलेल्या भाषणांनी प्रभावित झालेल्या माध्यमांनी संघ बदलला, असे ठरवून टाकले होते, आणि संघाची मूळ राजकीय भूमिका कायम आहे, याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर दसर्‍याच्या संमेलनात सरसंघचालकांनी निःसंदिग्धपणे अयोध्येतील मंदिराचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आणि संघाची भूमिका बदलली नसल्याचं स्पष्ट केलं.

तेव्हापासून अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा हळूहळू तापवला जाऊ लागला. आता देशात ठिकठिकाणी या मुद्द्यावरून सभा-मेळावे, कार्यक्रम वगैरेचे आयोजन सुरू झाले आहे आणि खुद्द अयोध्येत मोठ्या प्रमाणावर आणि धामधुमीने कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे घाटत आहे. देश पुन्हा एकदा तीस वर्षांपूर्वीच्या वातावरणाकडे झुकेल का आणि त्याचे परिणाम काय होतील, हे प्रश्न अचानक पुढे आले आहेत.

अयोध्येच्या या नव्या पर्वाचे 'आडवाणी' कोण असतील आणि त्याचा फायदा उपटून अलगद यशस्वी होणारे वाजपेयी कोण असतील, हे प्रश्न तर आहेतच. पण देशाच्या राजकारणाला कोणती नवी कलाटणी या अयोध्यापर्वामुळे मिळेल, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे.

तीस वर्षांपूर्वी रामजन्मभूमीच्या मुद्द्यावरून आगडोंब पेटवण्याचे राजकारण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली ऐन भरात आले होते. रथयात्रा, कारसेवांच्या निमित्ताने देशभर हिंदू अस्मिता जागृत करण्यावर भर दिला जात होता. त्यातून अखेरीस देशाचे न्यायालय आणि सरकार यांना न जुमानता अयोध्येची वादग्रस्त बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली.

संघ आणि भाजप

6 डिसेंबर 1992च्या बाबरी पाडावाच्या घटनेनंतर रामजन्मभूमी आंदोलन थोडे सुस्तावले. त्याचे एक कारण म्हणजे, त्या आंदोलांनातून जेवढा राजकीय फायदा मिळणे शक्य होते तेवढा मिळवून झाला होता.

दुसरे म्हणजे स्वबळावर भाजपला तरीही बहुमत मिळू शकत नाही, हे दिसून आल्यामुळे इतर पक्षांशी हातमिळवणी करण्यासाठी 'वादग्रस्त' मुद्दे मागे ठेवण्याचे भाजपाने ठरवले.

आणि तिसरे कारण म्हणजे, बाबरीच्या पाडावानंतर एका छोट्या वर्तुळात हिंदू मर्दुमकीचे गुणगान झाले तरी सर्वसाधारण लोकमत काहीसे अंतर्मुख झाले आणि माध्यमांनी देखील त्या कृत्यावर चौफेर टीका केली.

अर्थात, शिलान्यास, मंदिराचा आराखडा तयार करणे, दरवर्षी 6 डिसेंबर साजरा करणे, अशा मार्गांनी अयोध्येची आठवण टिकवून ठेवली गेली. कोर्ट-कचेर्‍यांमुळेही या वादाची आठवण अधूनमधून डोके वर काढत राहिली आणि त्या घटनेची चौकशी करणार्‍या 'लिबरहान आयोगा'ने कंटाळा येईपर्यंत चौकशी चालू ठेवून हा अनिर्णित विषय अधूनमधून डोके वर काढील, याची तजवीज केली.

आता आपलेच सरकार असताना संघाकडून हा वाद नव्याने का पेटवला जातो आहे?

याचं एक उत्तर असं दिलं जातं की संघ आणि भाजप यांच्यात (विशेषतः संघ आणि मोदी यांच्यात) तणाव आहेत आणि मोदींना अडचणीत आणण्यासाठी नव्याने हा वाद पुढे आणला जातो आहे. संघ आणि भाजप यांच्यात काही प्रश्नांवर मतभेद नक्कीच असतील, पण तरीही हे स्पष्टीकरण अपुरे आहे, कारण कधी नव्हे ती स्वबळावर मिळालेली सत्ता आपसातील मतभेदांमुळे अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न या घडीला तरी संघ किंवा मोदी यांच्याकडून केलं जाणं बरंच असंभव आहे.

दुसरं उत्तर असं की, आपले सरकार असताना या वादाचा निकाल लावून राम मंदिराचा मार्ग सुकर करण्याचा हेतू या मागे असेल. अनेक भाबड्या संघ समर्थकांना असं मनापासून वाटत असेल की सध्याच्या बलवान मोदी सरकारला राम मंदिर उभारणी सहज शक्य आहे.

पण ती वस्तुस्थिती नाही. एक तर अनेक खटले प्रलंबित असलेल्या या मुद्द्यावर अचानक न्यायालयाला बाजूला ठेवून तोडगा काढणे मुश्किल आहे आणि गेल्या चार वर्षांत या मुद्द्यावर निष्क्रिय असलेले मोदी सरकार आता विनाकारण अडचणी कशाला ओढवून घेईल?

निवडणुकीचा मुहूर्त

मग आताच नेमका आगामी निवडणुकीचा मुहूर्त साधून हा मुद्दा का पुढे आणला जातो आहे? याच्या उत्तराला तीन बाजू आहेत.

एक म्हणजे संघ-भाजप हे रामभक्त कमी आणि निवडणुकीचे हिशेब डोक्यात ठेवून राजकारण करणारे जास्त आहेत. गेली निवडणूक त्या वेळच्या राजकीय गोंधळात अचानक मोदींचे नेतृत्व पुढे आल्यामुळे भाजपला यश देऊन गेली.

आता मोदींची जादू काहीशी ओसरते आहे. स्वतः भाजप सत्तेत असल्यामुळे अपयशांचे खापर दुसर्‍यांवर फोडता येणार नाही. कॉंग्रेस तर आता फारशी कुठे सत्तेत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नावाने खडे फोडून लोक मतं देणार नाहीत.

अशा वेळी भावनिक मुद्दे कामी येतील आणि एक निवडणूक तरून जाता येईल, असा हिशेब असू शकतो.

'लव्ह जिहाद' आणि त्यानंतर 'गोरक्षा' या मुद्द्यांवरून हिंदू धर्मीय समूहांमध्ये गेल्या चारेक वर्षांत धर्माभिमान जागता ठेवण्याचे काम केले गेले आहेच. आता त्याच धार्मिक संवेदना वापरून अयोध्येच्या निमित्ताने स्पष्ट हिंदुत्ववादी राजकारण केलं तर सत्तेत असतानाचं अपयश झाकून टाकता येईल, हा सरळ हिशेब आहे.

भारतात एक मोठा जनसमुदाय हिंदू धर्माच्या चौकटीत वावरणारा आहे. त्यामुळे या समुदायाला धार्मिक अभिमानाच्या मुद्द्यावर जागृत करून राजकीय दृष्ट्या संघटित केलं तर निवडणुकीच्या राजकरणात यश येईल, हा हिशेब जुनाच आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या निमित्ताने अडवाणींनी या हिशेबाला वास्तवाचं परिमाण मिळवून दिलं.

1989 पासून भाजपची मते वाढत राहिली, त्यात या हिंदू मतपेढीच्या राजकारणाचा वाटा बर्‍यापैकी राहिला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीला पुन्हा एकदा हिंदू स्वाभिमानाची निवडणूक असं स्वरूप दिलं गेलं तर आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.

राष्ट्र, विकास आणि हिंदुत्व या गोष्टी एकच आहेत, हे गेल्या निवडणुकीच्या वेळेसच मोदींनी स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे मोदी हे जसे 'विकासपुरुष' आहेत तसेच 'हिंदूहृदयसम्राट' देखील आहेतच, असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचतोय. येत्या निवडणुकीत 'राष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी राम मंदिर' अशी हाक दिली गेली तर अनेक धार्मिक हिंदू त्या हाकेला प्रतिसाद देतील, ही शक्यता आहेच. तेव्हा सध्या अचानक जे राममंदिराचे राजकारण सुरू झाले आहे, त्याला निर्विवादपणे येत्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे आणि आपल्या कामगिरीच्या आधारे भाजपला बहुमत मिळवण्याचा विश्वास वाटत नाही, याचेही ते द्योतक आहे.

पक्ष, संघ आणि सरकारची कार्यविभागणी

राममंदिर वाद आत्ता वाढवला जाण्याला दुसरी बाजू आहे ती संघ-भाजप यांच्यातील सध्याच्या कामाच्या विभागणीची. मोदी सरकार आल्यापासून बहुतेक सगळे 'वादग्रस्त' मुद्दे सरकारच्या बाहेर आणि पक्षात फारसे मध्यवर्ती नसलेल्या गटांकडून पुढे रेटले गेले आहेत.

मोदी तर सहसा अशा सगळ्या मुद्द्यांवर मौनात जातात. किंवा फारतर 'संविधानाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी होतील' असा बाबा-स्वामींना शोभणारा गुळमुळीत आशीर्वाद देतात. त्यामुळे अनेक निरीक्षक फसतात आणि मोदी आता हिंदू-मुस्लीम विभागणी करू इच्छित नाहीत, असे प्रशस्तिपत्र देऊन टाकतात.

प्रत्यक्षात असे दिसते की नवे सरकार आल्यापासून संघ आणि भाजप यांनी एक कार्यविभागणी ढोबळपणे पाळली आहे. आर्थिक कार्यक्रमात पक्ष आणि सरकार पुढाकार घेऊन सगळ्या गोष्टी करतात आणि त्यात संघ फार गडबड करीत नाही.

उलटपक्षी, सांस्कृतिक मुद्द्यांवर संघ पुढाकार घेतो आणि गदारोळ उडवून देतो, लोकमत संघटित करतो, आक्रमक भूमिका घेतो, पण अशा मुद्द्यांवर सरकार जास्त करून गप्प बसते. संघाच्या आक्रमक राजकारणाकडे जमेल तेवढे दुर्लक्ष करून त्याच्यावर काही कारवाई होणार नाही, याची दक्षता घेते.

या कार्यविभागणीमुळे सरकार असं म्हणायला मोकळं राहतं की पक्ष किंवा सरकार म्हणून आम्ही या कशात नाही—हिंसक गोरक्षकांच्या झुंडीत पक्ष नाही, आंतरधर्मीय प्रेमविवाहांना विरोध करण्यात पक्ष नाही की सरकार नाही, हिंदू धर्माच्या विरोधकांना मारून टाकण्यात पक्ष नाही. पक्ष आणि सरकार देशाचा विकास करण्यात मग्न आहेत, असा दावा करायला पक्ष मोकळा राहतो.

मात्र संघ हा भाजपच्या निर्मितीचा उगमबिंदू आहे. सरकार चालवण्याइतकेच सांस्कृतिक सत्ता मिळवणे, हे संघाला महत्त्वाचे आहे. ते काम करायला संघाला अभूतपूर्व मोकळीक आताच्या टप्प्यावर मिळते आहे. ती मोकळीक वापरून राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून सांस्कृतिक वर्चस्वाचे आडवाणीप्रणित राजकारण जोमाने पुढे चालवणे, हा आताच्या मंदिर आंदोलनाचा मुख्य हेतू आहे.

मंदिर बांधण्याचं दडपण

अर्थातच, कोणत्याही गुंतागुंतीच्या राजकीय घडामोडीत इतकी सरळसोट विभागणी असतेच, असे नाही. त्यामुळे आत्ताच्या घडामोडींना तिसरी बाजू आहेच. हिंदुत्ववादी चौकटीत आणि संघ परिवरात जसे हिशेबी राजकारणी आहेत, थंड डोक्याने सांस्कृतिक राजकारण करीत राहणारे आहेत, तसेच उतावळे हिंदू राष्ट्रवादी देखील आहेत. त्यांच्या दृष्टीने भाजप सरकार येणे म्हणजे हिंदू राष्ट्राचे तोरण लागण्यासारखे आहे.

राजकीय सत्ता आणि सांस्कृतिक वर्चस्व या गोष्टी एकत्रितपणे येतात, असं त्यांना वाटतं आणि त्यामुळे काही गटांना तरी मनापासून असं वाटत असणार की आजच्या सरकारच्या काळातच राम मंदिर शक्य आहे आणि ती या सरकारची जबाबदारी आहे.

असं वाटणार्‍या लोकांमध्ये मुख्यतः भोळे शहरी हिंदुत्ववादी असतात. त्यांचं दडपण संघावर आणि भाजपवर दोघांवरही येणार, आणि त्यामुळे भाजपाचे अनेक कार्यकर्ते या मुद्द्यावर सक्रिय होऊन जमेल तेवढी हिंदू बलोपासना करणार. अशा स्वयंभू मंदिर समर्थकांना संघ आणि भाजप कसे हाताळणार, यावर हे आंदोलन कोणती वळणे घेईल, हे अवलंबून असेल.

तीस वर्षांपूर्वी जेव्हा संघ-भाजप यांनी रामजन्मभूमीचा मुद्दा पुढे आणला, तेव्हा त्याद्वारे हिंदूराष्ट्रवादाच्या राजकारणातला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला: निमशहरी आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये आणि ब्राह्मण-वैश्य-क्षत्रिय असल्याचा दावा करणार्‍या जातींच्या पलीकडे त्या निमित्ताने हिंदू राजकीय अस्मिता लोकप्रिय बनली.

नव्या पिढीतले नवे आव्हान

आज नव्या टप्प्यावर मंदिराचा वाद पुन्हा सुरू होताना हिंदुत्वाचे राजकारण करणार्‍यांच्या पुढे एक नवे आव्हान आहे. ते म्हणजे नव्या संपर्क साधनांनी जोडल्या जाणार्‍या नव्या पिढीमध्ये आपले धार्मिक भेदाचे आणि परधर्मियांच्या संशयाचे राजकारण नेणे हे ते आव्हान आहे.

एकीकडे आक्रमक इतिहासाची मांडणी, दुसरीकडे आक्रमक राष्ट्रवादाचा पाठपुरावा आणि तिसरीकडे भारतीय समाजाच्या अंतर्गत हिंदू आणि बिगर-हिंदू आशा द्वैताचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न, अशा तीन मार्गांनी नव्या पिढीला हिंदू राजकीय अस्मितेशी जोडण्याचे राजकारण सध्या चालू आहे.

अयोध्या आंदोलनाचा मागचा अध्याय घडला, तेव्हा आर्थिक उदारीकरणाला नुकतीच सुरुवात होत होती, जागतिकीकरणाचा नवा टप्पा भारत जेमतेम ओलांडत होता. या दोन्हीतून नव्या संधी, नव्या अस्वस्थता आणि नवे प्रश्न एव्हाना निर्माण झाले आहेत.

जागतिकीकरणामधून लोक तांत्रिक-आर्थिकदृष्ट्या जागतिक बनतात, पण सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वतःच्या कल्पित अस्तित्वाच्या गत-प्रतिमांकडे ओढले जातात, असा अनेक ठिकाणांचा अनुभव आहे. भारतातली जागतिकीकरणाच्या सावलीत उदयाला आलेली नवी पिढी याला अपवाद असण्याची शक्यता कमीच आहे.

म्हणजे एका परीने आज अयोध्येचा वाद पुन्हा उकरून काढणार्‍यांना अनुकूल सामाजिक स्थिती भोवताली आहे. दुसर्‍याचा संशय म्हणजेच आत्मभिमान असं वाटायला लावणार्‍या अस्थिर सांस्कृतिक वातावरणात 'आपण हिंदू' आहोत आणि 'आपल्या देशात' आपल्यावर 'अन्याय' होतो, अशा समजुती प्रचलित होणं सोपं असणार आहे. त्या अर्थाने आताचे अयोध्या आंदोलन हे सांप्रदायिक राजकारण तरुण आणि भावी पिढीमध्ये रुजवणारे ठरू शकते.

राममंदिराच्या मुद्द्यावरून नव्या पिढीपुढे हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा आणि भारताचा इतिहास, यांचे एक विपर्यस्त स्वरूप येत्या काळात मांडले जाईल. निवडणूक येईल आणि जाईल, भाजप जिंकेल किंवा हरेल, पण आज विशी-पंचविशीत असणारे नागरिक ज्या आरशात आपला समाज पाहायला शिकतील, तो आरसा आणि त्याच्यातील उद्याच्या भारताची प्रतिमा या गोष्टी पुढे शिल्लक राहतील. त्यातून येत्या काळातील भारताचं आत्मभान साकारेल - आणि ती संघाच्या सांस्कृतिक राजकारणाची दूरगामी कमाई असेल.

या अर्थाने, अयोध्या आणि राममंदिर यांच्या राजकारणात हिंदू धार्मिक संवेदनांचे राजकारण करणार्‍यांचा एक डोळा उद्याच्या राजकीय सत्तेवर असेल तर दुसरा डोळा भविष्यातील सांस्कृतिक बळावर असेल.

हे सगळं आजूबाजूला घडत असताना कोड्यात टाकणारी गोष्ट म्हणजे अयोध्या राजकारणाच्या या लांब पल्ल्याच्या बाजूचा प्रतिवाद करणारे राजकारण अजिबातच अस्तित्त्वात नाही! मंदिर होवो न होवो, संघाने आज सुरू केलेल्या लढाईत प्रतिपक्षच नाही.

आपण कोणते राजकारण करू इच्छितो, हे संघाने तीस वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केलं होतं. ते राजकारण आज जेव्हा पुढे चालू होत आहे तेव्हा त्याला प्रतिपक्ष नसावा यातच भावी काळातल्या भारताच्या लोकशाहीच्या विपर्यस्त प्रवासाची लक्षणे आहेत का?

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत. लेखातील मतं त्यांच्या वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)