रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार : मतभेद दूर होतील?
फोटो स्रोत, Reuters
- Author, समीर हाश्मी
- Role, बीबीसी व्यापार प्रतिनिधी
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजातील सरकारचा हस्तक्षेप धोकादायक ठरू शकतो, या डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर वक्तव्यानंतर सरकार आणि RBIमधले मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. शिवाय, सरकार आणि RBI मधला तणाव आणखी वाढला.
त्यामुळे सोमवारी नियोजित RBIच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीकडे कधी नव्हे ते इतकं लक्ष लागलं आहे. या बैठकीत RBIचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि भारत सरकारने नेमलेले सदस्य एकत्र येऊन अनेक विषयांवर चर्चा करतील. पण दोन वादग्रस्त विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कर्ज देण्याचे नियम
बुडित कर्जांमुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्र खिळखिळं झालं आहे. बॅंकांचा ताळेबंद व्यवस्थित लागावा, यासाठी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी काही कठोर पावलं उचलली आहेत. एका वृत्तानुसार जून 2018च्या शेवटपर्यंत भारतात बुडित कर्ज 9.5 लाख कोटी रुपये इतकं होतं.
बॅंकामधील बुडित कर्जांमध्ये घट झाली नाही तर दीर्घकाळात ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका बनू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. पण आता केंद्रीय बँकेच्या या कठोर पावलांमुळे काही बॅंकांना कर्ज देता येईनासं झालं आहे.
फोटो स्रोत, HORACIO VILLALOBOS - CORBIS
2014 मध्ये RBIने बुडित कर्ज आणि घसरलेलं भांडवल या दोन समस्यांना तोंड देणाऱ्या 11 राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी एक सुधारणा कार्यक्रमाची आखणी केली. याच कार्यक्रमातली एक कलम म्हणजे, जोखीम वाटेल तिथं कर्ज नाकारण्याचे निर्बंध बॅंकांवर लादले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की कर्ज देण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे हे निर्बंध उठावेत, असं सरकारला वाटतं.
त्याच बरोबर खेळत्या भांडवल्यातल्या तुटवड्यामुळे व्यवसायांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. विशेषतः मध्यम आणि लघुउद्योगांना त्याचा फटका बसला, ज्यांची गणना MSME मध्ये केली जाते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना वाटतं हे निर्बंध उठवण्यात यावे, पण RBI मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
निवडणुकांपूर्वी अर्थव्यवस्थेतील वृद्धी
कर्जांसंबंधी कठोर नियमांमुळे भांडवलावर परिणाम होताना दिसत आहे आणि त्याचा फटका अर्थातच अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळावी, असं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला वाटतं. पक्षासाठी ते फायद्याचं तर ठरेलच, पण याबरोबरच यामुळे रोजगार निर्मिती होईल, अशी आशा सरकारला आहे. आधीच नवीन वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा आणि नोटाबंदीचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
असं असलं तरी सरकार RBIविरोधात दंड थोपटून उभं राहू शकत नाही. त्यामुळे गुंतवणुकदारांमध्ये चिंता निर्माण होऊन त्याच्या आठ्या शेअर बाजारात दिसू शकतात. शिवाय विरोधी पक्षाला सरकारवर टीका करायला मुद्दा मिळू शकतो.
पण बऱ्याच विश्लेषकांना वाटतं की खेळत्या भांडवल्याच्या मुद्द्यावर सुवर्णमध्य शोधता येईल. पण नेमकं किती प्रमाणात RBI हे निर्बंध कमी करतील, ते पाहण्यासारखं राहील.
RBI कडे किती रोख राखीव हवी?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की किती प्रमाणात RBIने आपल्याकडे रोख राखीव ठेवायला हवी? याची चर्चा होऊ शकते. सरकारनं 3.6 लाख कोटी रुपयांच्या रोखीची मागणी RBI कडे केल्याचं वृत्त सरकारनेच फेटाळलं आहे. RBI स्वतःकडे किती प्रमाणात अतिरिक्त रोख ठेऊ शकते, हा मुद्दा या बैठकीत चर्चिला जाऊ शकतो.
नेमकी किती रोख राखीव RBIकडे असावी, जेणे करून त्यांना काही अडचण उद्भवली की तिचा सामना करता येईल, यावर देखील तज्ज्ञ नेहमी चर्चा करतात. तसेच ही अतिरिक्त रोख रक्कम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वापरता येईल का, हा मुद्दा देखील आहे.
RBIने नेमकी किती रोख रक्कम आपल्याकडे ठेवावी याबाबत आराखडा तयार करावा, असं सरकारला वाटतं. त्यामुळे लाभांशाचा विनियोग कसा व्हावा, याबाबत स्पष्टता निर्माण होऊ शकते. RBIकडे असलेल्या रोखीच्या प्रमाणानुसार RBI सरकारला लाभांशाचं वाटप करते.
2016-17 मध्ये RBIकडे रोख रकमेचं प्रमाण 8.38 लाख कोटी इतकं होतं. यावर्षी ते प्रमाण 9.6 लाख कोटी इतकं झाल्याचं डेटा सांगतो. आपत्कालीन निधी, सोनं, भविष्यकालीन तरतुदींसाठी असणारा निधी रोख राखीव प्रमाणाच्या कक्षेत यावा, यावर मतभेद आहेत. त्यावर काय तोडगा निघेल, हेदेखील पाहण्यासारखं असेल.
उर्जित पटेल राजीनामा देतील का?
गेल्या काही दिवसांमध्ये अशा काही बातम्या येत आहे की सरकार RBI अॅक्टच्या सातव्या कलमाचा वापर करून सरकारला हवं ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करू शकतं. आणि जर तसं झालं तर उर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागेल.
RBI अॅक्टच्या सातव्या कलमानुसार जनतेच्या हितासाठी सरकारला RBI गव्हर्नरशी चर्चा करून RBIला वेळोवेळी निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. पण अभ्यासकांच्या मते पटेल यांच्या राजीनाम्याची शक्यता कमी आहे.
फोटो स्रोत, EPA
गेल्या काही दिवसांत सरकार आणि RBI आपले मतभेद विसरून एकत्र काम करण्याचे प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळे सोमवारी RBIच्या मुख्यालयात होणाऱ्या या बैठकीला सर्व 18 सदस्य उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आहे. या मंडळात RBIचे गव्हर्नर आणि चार डेप्युटी गव्हर्नर यांचा समावेश आहे.
आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार, हे सरकारचे नामांकित सदस्य आहेत. इतर 11 सदस्य हे सरकारतर्फेच नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये एस. गुरुमूर्तींचा समावेश आहे. गुरुमूर्ती हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाच्या निकटवर्तीयांपैकी एक समजले जातात. त्यांनी यापूर्वी RBIच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
