लोकसभा निवडणूक 2019 : प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी आणि काँग्रेसचं वास्तव

राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतं. कायम असतात फक्त हितसंबंध. लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसं नेतेमंडळी त्यांचे राजकीय रंग बदलाताना दिसत आहेत.

पंतप्रधान म्हणून चंद्रशेखर यांची कारकीर्द फार छोटी राहिली असेल पण राजकीय परिस्थितीचं ते अचूक निदान करण्यात पारंगत होते. एकदा त्यांनी 'तिसरी आघाडी' म्हणजे 'तिसऱ्या दर्जाची आघाडी' अशी कोपरखळी मारली होती. आता एकविसाव्या शतकाचं दुसरं दशक संपत आलं असताना त्यांचं विधान अजून बरोबर आहे हे परत एकदा दिसून आलं आहे.

येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या बरंच आधी तिसरी आघाडी या संकल्पनेचेच तीनतेरा उडालेले दिसत आहेत. भारतीय राजकारणाच्या वास्तवात भाजप आणि काँग्रेस भोवतीच सारी निवडणूक फिरणार हे पुन्हा एकदा सूर्यप्रकाशासारखं स्वच्छ दिसू लागलं आहे.

जवळजवळ वर्षभरापूर्वी फेडरल फ्रंटची कल्पना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जोरदारपणे मांडली होती.

अशा आघाडीचं त्यांनी समर्थन करण्यामागे बरंच राजकारण होतं. राहुल गांधी कानामागून आला आणि तिखट झाला अशा प्रकारची त्याला झालर होती. ते राजकारणात फार जुनिअर आहेत असं कारण दिलं जात होतं.

काँग्रेसनं बरीच वर्षें राज्य केलं आहे त्यामुळे आता त्यानं 'फक्त कपडे सांभाळण्याचं काम करावं' असंच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुचवण्याचा हा मार्ग होता.

राहुल मार्गातून हटले तर मग मैदान मारायला आपण मोकळे असं स्ट्रीट फायटर म्हणून राजकारणात पुढे आलेल्या ममतादीदीचं सरळसरळ गणित होतं.

अशा आघाडीचं पंतप्रधान कोण असेल याबाबत त्यांच्या पक्षानं ज्या अटी ठेवल्या होत्या त्यात नाव कोणाचं घेतलं गेलं नव्हतं. पण त्या अशा होत्या की त्यात केवळ ममतादीदी आणि ओडिशाचे गेली जवळजवळ 20 वर्षें मुख्यमंत्री असलेले बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक हे दोघेजणच पात्र होऊ शकत होते.

पंतप्रधान बनण्यासाठी कोणाही नेत्यानं मुख्यमंत्रीपदी काम करणं गरजेचं आहे, अशी महत्त्वाची अट राहुल यांचा कचरा करण्यासाठी टकण्यात आली होती. एकप्रकारे 'बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात' असा हा मामला वाटत होता. ममतादीदी मात्र त्याबाबत अतिशय गंभीर दिसत होत्या.

बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक राष्ट्रीय राजकारणात कोणाच्या फारसे अध्यातमध्यात नसतात. 'आपण बरे, आपले ओडिशा बरे' असाच त्यांचा कल राहिलेला आहे. ओडिशावर त्यांचं एकछत्री राज्य गेलं जवळजवळ 20 वर्षें अव्याहतपणे सुरु आहे.

एकेकाळी भाजप प्रणित रालोआचा घटक राहिलेल्या पटनाईक यांनी दशकापूर्वी आपल्या सरकारातून भाजपाची अक्षरशः हकालपट्टी केली. तेव्हापासून राष्ट्रीय पक्ष भाजप आणि काँग्रेसपासून एक समान अंतरच्या सिद्धांताचं ते सर्वसाधारणपणे पालन करत आहेत.

ओडिशाचे हित जपण्याकरता त्यांना केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचं कधीकधी हित बघावं लागतं. त्यामुळे फेडरल फ्रँट म्हणजेच प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीबाबत त्यांची भूमिका 'गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली' अशी आहे.

सध्या सुरु असलेल्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात काँग्रेसमधून फुटून स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष काढलेल्या अजित जोगी यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा जाहिर केला आहे.

फेडरल फ्रंट बनवण्याबाबत ममतादीदींची कोणाशी गट्टी जमली असेल तर ती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्याशी. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख असलेल्या रावसाहेबांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे. रावसाहेब बेरकी नेते आहेत. ते स्वतःला मोठं करण्याचा संधीच्या शोधात असतात. त्यांच्या राज्यात काँग्रेसच त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी असल्यानं ममतादीदींचा डाव त्यांना भावला.

येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप परत सत्तेवर आली तर रावसाहेब त्याचा हात पकडणार असा आरोप त्यांचे विरोधक आत्तापासूनच करू लागले आहेत. राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतात. कायम असतात फक्त हितसंबंध. हे चंद्रशेखर राव यांना चांगलेच ठाऊक आहे. जोपर्यंत स्वतंत्र तेलंगणा राज्य बनत नव्हतं तोपर्यंत ते सोनिया गांधीचे भक्त होते.

एकदा का आंध्र प्रदेशला विभाजित करून तेलंगणा राज्य झालं की आपण आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करू असं ते म्हणले होते. आता त्यांना काहीही करून काँग्रेसचं खच्चीकरण करायचं आहे. नेतेमंडळींची जात सरड्यापेक्षा जास्त वेगानं रंग बदलणारी असते.

विरोधी पक्षांची आघाडी बनवण्यासाठी आता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू मैदानात उतरले आहेत ही लक्षणीय बाब आहे. आठ-नऊ महिने आधीपर्यंत सत्ताधारी रालोआचे महत्त्वाचे घटक असलेले नायडू आता नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांना धडा शिकवण्याची गोष्ट करत आहेत.

गेल्या तीन दशकांचं काँग्रेसविरोधाचं राजकारण सोडून देऊन ते आता राहुल गांधींबरोबर काम करू लागले आहेत. 'जे आमच्याबरोबर राहणार नाहीत, ते भाजप बरोबर आहेत असं समजलं जाईल' असं जाहीर करून त्यांनी फेडरल फ्रंट या कल्पनेचं पेकाटच मोडलेलं दिसत आहे. काँग्रेस हा 'मुख्य विरोधी' पक्ष आहे असं स्पष्ट करून भाजप विरोधात सर्वांनी एकदिलानं काम केलं पाहिजे हेच अधोरेखित केलं आहे.

आता 'वेगळं व्हायचंय मला' असं कोणताही भाजपाविरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणत नाही. मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप साम, दाम, दंड, भेद वापरून आपल्याला सरळ करायला निघाला आहे याची त्यांना खात्री पटल्यासारखी वाटते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने ममतांना जबर आव्हान उभं केलं आहे. CBIच्या धसक्याने मायावती सध्या गप्प आहेत इतकंच.

11 डिसेंबरला पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यावर भाजप विरोधी आघाडी बनवण्याचा कार्यक्रम जोरानं सुरु होणार आहे.

दरम्यान फेडरल फ्रंटला जन्मण्याआधीच मूठमाती मिळू लागली आहे, असं दिसतंय. तिसरी आघाडी हे भारतीय राजकारणातलं मृगजळ आहे हे आत्तापर्यंत दिसून आलं आहे. अशी आघाडी ही कायमच मृगजळ राहणार असं भाजप तसंच काँग्रेस नेते नेहेमी सांगत आले आहेत.

काँग्रेसला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत 543 पैकी अवघ्या 44 जागा मिळाल्यानंतर 'काँग्रेस मुक्त भारत' करण्याची आरोळी मोदींनी बऱ्याचदा ठोकली होती. याकरता इतर पक्षांच्या मदतीनं बऱ्याच युक्त्याप्रयुक्त्या खेळल्या. लोकसभा निवडणूक चार-पाच महिन्यांवर आली असताना काँग्रेस हे वास्तव आहे याची जाणीव भाजपबरोबरच प्रादेशिक पक्षांना देखील झाली आहे.

भाजप हा जगातील सर्वांत मोठा पक्ष आहे असा दावा करणारे मोदी-शाह देखील आपली गाठ काँग्रेसशीच आहे हे राहुल गांधींवर सतत निशाणा साधून दाखवून देत आहेत. तिसरी आघाडी त्यांचा खिसगणतीत दिसत नाही.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)