ब्लॉग : संसदीय मार्गाने राम मंदिर उभारा, या मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याचा अर्थ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर केलेल्या आपल्या 84 मिनिटांच्या भाषणात अनेक मुद्द्यांना हात घातला. राम मंदिरासाठी "सरकारने कायदा तयार करावा. कायद्यानुसार मंदिर उभारावं. याबाबत आमचे संत जी काही पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत," असं देखील ते म्हणाले.

अयोध्येत वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचं आंदोलन राजकीय होतं, धार्मिक नाही, असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी लिबरहान आयोगासमोर सांगितलं होतं. मग स्वतःला सांस्कृतिक संघटना म्हणवणाऱ्या संघाच्या सरसंघचालकांचं हे ताजं वक्तव्यसुद्धा पूर्णपणे राजकीय आहे.

ज्या पक्षातल्या नेत्यांसाठी मोहन भागवत अधिकृतपणे 'परमपूजनीय' आहेत, त्या पक्षाची केंद्रात सत्ता आहे. सरसंघचालकांना हीच उपाधी दिली जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपची 'मातृसंघटना' आहे. त्यामुळे भागवतांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

संत जी पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असं भागवतांनी म्हटलं. हे संत कोण? ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेचे संत-महंत आहेत. 4 ऑक्टोबरला त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि अध्यादेशाद्वारे मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची केली होती.

'मंदिर तिथेच उभारू'

मंदिर तिथेच उभारू, कुठल्याही परिस्थितीत उभारू, असं मोहन भागवत यापूर्वीही अनेकदा बोलले आहेत. मात्र पाच राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचं हे ताजं वक्तव्य आहे.

इतकंच नव्हे तर 29 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्कासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणीदेखील सुरू होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधी मोदी सरकारने संसदेत अध्यादेश आणून किंवा विधेयक मंजूर करून मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावर अनेक नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उपस्थित होतील.

असं करणं सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि राज्यघटनेच्या भावनेच्या अनुरूप आहे का, हाच पहिला प्रश्न असेल.

जमिनीवर मालकी हक्काचा खटला आणि बाबरी मशीद पाडण्याचा गुन्हेगारी कट, असे दोन खटले अजूनही सुरू आहेत. हे खटले निकाली लागण्याआधीच संसदीय मार्गाने राम मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा अपमान करणारा असेल.

मात्र सुप्रीम कोर्टाचा अपमान यापूर्वीही झाला आहे. कोर्टाने घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार दिला होता. त्यावेळी 1986 मध्ये संपूर्ण बहुमत असलेल्या राजीव गांधी सरकारने संसदीय मार्गानेच सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पुसून टाकला.

एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी धार्मिक स्थळ उभारण्याचं सरकारचं पाऊल राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या अगदी विरुद्ध आहे, हाच दुसरा प्रश्न उपस्थित होईल. भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे आणि त्यात सर्व नागरिकांना न्यायाच्या बाबतीत समान अधिकार दिले आहेत.

दोन्ही हातात लाडू आणि दबावही

जय शाह प्रकरण, नीरव मोदीचं पलायन, रफालवरून निर्माण झालेले प्रश्न, बेरोजगारीची समस्या, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि स्वतः मोदींच्या लोकप्रियतेत घट, यामुळे भाजप आणि संघ दोघांची काळजी वाढली आहे.

राम मंदिर उभारण्याचं आश्वासन केवळ निवडणुकीपूर्वीची पोकळ घोषणा होती. भाजपने मंदिर तर नाही, पण भव्य मुख्यालय नक्की बांधलं, अशी टीका आता पक्षाला ऐकावी लागत आहे.

एक काळ होता जेव्हा भाजप म्हणायची आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर पुढची निवडणूक लढवू. मात्र आज त्यांच्याकडे विकासाच्या नावाखाली दाखवायला काहीच नाही. म्हणूनच धार्मिक ध्रुवीकरण हाच सर्वांत सोपा आणि परिणामकारक मार्ग त्यांना दिसतोय. आणि या ध्रुवीकरणासाठी राम मंदिरापेक्षा चांगला मुद्दा दुसरा कोणता असू शकतो?

आश्चर्याची बाब म्हणजे महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थान-हरियाणात जाट यांच्यात असंतोष उफाळत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यावरून आधी दलित-मागास नाराज झाले आणि आता सवर्ण मोदी सरकारवर नाराज आहेत.

जातीच्या आधारावर मतदारांच्या विभाजनाचा सर्वाधिक फटका भाजपलाच होतोय. 1990 प्रमाणेच आताही भाजप मंडलचा सामना 'कमंडल'ने करताना दिसतोय.

मंदिर मुद्द्याला हवा दिली तर मतदार जातीच्या आधारे नाही तर हिंदू म्हणून मतं देतील आणि त्याचा फायदा भाजपला होईल, असं संघ आणि भाजपला वाटतं. आणि मजेशीर बाब म्हणजे, यासाठी भाजपला मंदिर उभारायची गरजही नाही, त्यांना फक्त एवढं भासवायचं आहे की ते मंदिर उभारणीसाठी प्रयत्न करत आहेत.

शिवाय सर्व विरोधक 'हिंदूंचे शत्रू' असल्याचं सिद्ध करणं त्यांच्यासाठी सोपं काम असेल.

कदाचित सर्वांत मोठा प्रश्न तर हा असेल की या सगळ्यात मुसलमान किंवा राज्यघटनेचा मुद्दा कोण उचलून धरणार? भागवतांनी स्पष्ट शब्दात आधीच सांगितलंय की कुठलाच पक्ष राम मंदिराचा विरोध करू शकत नाही. हे खरंही आहे.

या 'टेम्पल रन'मध्ये मोदींना टक्कर देणारे राहुल गांधी यांनी आधीच सॉफ्ट हिंदुत्व स्वीकारलं आहे. मग ते राम मंदिराच्या मुद्द्यावर काय लढणार?

अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी भाजपने संसदेत विधेयक किंवा अध्यादेश मांडला तर त्याला ठोस राजकीय आव्हान मिळण्याची शक्यता दिसत नाही आणि जो विरोध होईल तो भाजपसाठी टॉनिकचंच काम करेल.

भाजपला हे चांगलं ठाऊक आहे. म्हणूनच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात असा काही प्रयत्न झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

भाजप आणि संघाच्या या प्रयत्नांना कायदेशीर आव्हान मिळू शकतं. त्याचा निकाल काहीही लागला तरी भाजप मतांसाठी त्याचं भांडवल करून घेईल, मतदारांपुढे ते असाच जोगवा मागतील की, 'पाहा हिंदूंच्या देशात, जिथे प्रभू श्रीरामांचा जन्म झाला होता, तिथे मंदिर उभारण्यात किती अडचणी येत आहेत. हिंदू आपल्याच देशात किती लाचार आहेत.'

एकूणातच स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडियाच्या रस्त्याने जात भाजप 1990च्या त्याच वळणावरून येऊन ठेपला आहे जिथे 'मंदिर वहीं बनाएंगे'ची साद पुन्हा ऐकू येऊ लागली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)