#MeToo : तुमच्याकडून नकळत कुणाचा लैंगिक छळ तर होत नाहीये ना?

सोशल मीडियावर अनेक भारतीय महिला #MeToo हा हॅशटॅग वापरून स्वतःवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडत आहेत. पण कुणाचं वर्तन लैंगिक छळाच्या कक्षेत कधी येतं?

#MeToo म्हणजेच 'मी सुद्धा' हा हॅशटॅग वापरून अनेक भारतीय महिला पत्रकार समाज माध्यमांवर लिहित आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर #MeToo ही मोहीम सुरू झाली आहे. जगभर महिलांवर होणाऱ्या लैगिंक छळवणुकीची समस्या किती व्यापक आहे, हे जगासमोर आणणं, हा या मोहिमेचा उद्देश...

समाज माध्यमांवर महिलांनी अनेक प्रकारच्या घटना टाकल्या आहेत. अश्लील विनोद करणं, लगट करण्याचा प्रयत्न करणं, शरीरसुखाची मागणी करणं इथपासून ते सेक्सश्युअल ऑर्गनचे फोटो पाठवण्यापर्यंत...

अनेक महिला तर अजूनही गप्प आहेत. लैंगिक छळाबद्दल फार तर आपल्या मैत्रिणींनाच सांगितलं जातं. #MeToo मोहीम सुरू होऊनसुद्धा सार्वजनिकरित्या बोलण्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची भीती अजून कायम आहे.

दुसरीकडे पुरुषांची वेगळीच अडचण आहे. मीडिया हाऊसेसमध्ये योग्य आणि अयोग्य वर्तन यावर वाद सुरू झाले आहेत.

या सर्व चर्चांच्या केंद्रस्थानी एकच मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे एकत्र काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुष यांच्यात दोघांच्या इच्छेनं तयार झालेलं प्रत्येक नातं, ते मैत्रीचं असो की शरीरसंबंधाचं, लैंगिक छळ नाही.

इथे इच्छा किंवा सहमतीला महत्त्व आहे. मात्र स्त्रियांना स्वतःची इच्छा व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र नेहमी असतंच, असं नाही. मात्र याविषयी नंतर बोलू.

कशाप्रकारचं वर्तन लैंगिक छळ आहे?

हे लक्षात ठेवा की परस्पर सहमतीनं केलेला विनोद, स्तुती किंवा यात वापरलेली सेक्सश्युअल भाषा, यात अडचण नाही.

घट्ट हात मिळवणं, खांद्यावर हात ठेवणं, अभिनंदन करताना गळाभेट घेणं, ऑफिसबाहेर चहा-कॉफी किंवा दारू पिणं, हे सर्व सहमतीने होत असेल तर यात काहीच चुकीचं नाही.

कामाच्या ठिकाणी पुरुषाने स्त्रीकडे आकर्षित होणं, हे अतिशय सामान्य आहे. असं असल्यास तो पुरूष त्या स्त्रीला स्पष्टपणे सांगतो किंवा इशाऱ्यांमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

मात्र त्याचं बोलणं किंवा स्पर्श करणं, यावर स्त्रीनं आक्षेप घेतला, स्पष्ट नकार दिला, तरीही पुरुषानं आपलं वर्तन बदललं नाही तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात.

मात्र स्त्रिला हे संबंध पुढे नेण्याची इच्छा असेल, चुंबन किंवा शरीरसंबंध ठेवण्यास तिचा होकार असेल तर हे दोन प्रौढ व्यक्तींमधलं नातं आहे आणि याला लैंगिक छळ म्हटलं जाऊ शकत नाही.

म्हणजेच मूळ मुद्दा हा आहे की स्त्रीचा नकार असेल म्हणजे तिची सहमती नसेल आणि तरीही पुरुषानं बळजबरी तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात.

सहमती देण्याचं 'स्वातंत्र्य' केव्हा नसतं?

समाज माध्यमांवर #MeToo हॅशटॅगसह लिहिणाऱ्या अनेक महिलांनी म्हटलं आहे की लैंगिक छळ करणाऱ्या व्यक्तीला नकार देण्याचं किंवा तिच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याचं स्वातंत्र त्यांच्याकडे नव्हतं.

उदाहरणार्थ हा पुरुष तिचा बॉस असेल किंवा तिच्यापेक्षा वरच्या हुद्द्यावर असेल किंवा संस्थेत त्याचा वचक असेल तर नोकरीवर परिणाम होण्याच्या भीतीपोटी 'नाही' म्हणणं अनेकींना कठीण होऊन बसतं.

शारीरिक इजा होण्याची भीती असेल तेव्हाही सहमती देण्याचं पूर्ण स्वातंत्र राहत नाही.

बोलून किंवा इशाऱ्यातून सहमती दिली जाऊ शकते, मात्र ते स्पष्ट असायला हवं. याची जबाबदारी जेवढी महिलेवर आहे तेवढीच पुरुषावरही आहे.

उदाहरणार्थ दारुच्या नशेत असताना पुरुष सहमती मागण्याच्या परिस्थितीत नसतो आणि स्त्रीसुद्धा होकार किंवा नकार देण्याच्या परिस्थितीत नसते.

कायद्यात लैंगिक छळाची व्याख्या काय?

लैंगिक छळाविरोधात दोन कायदे आहेत. दोन्ही 2013 साली मंजूर झालेत.

पहिल्या कायद्यानुसार 'नकार दिल्यावरही स्पर्श करणं, स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, शरीरसुखाची मागणी करणं, अश्लील भाषा वापरणं, पोर्नोग्राफी दाखवणं किंवा हावभावातून सहमतीशिवाय अश्लील वर्तन करणं,' हा लैंगिक छळ मानला जातो.

यात तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडही होऊ शकतो.

दुसरा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायदा आहे Sextual Harrasment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal)) हा कायदा विशेषतः कामाच्या ठिकाणी लागू होतो. यात लैंगिक छळाची व्याख्या तीच आहे. मात्र स्थान आणि संदर्भ व्यवसायाशी जोडलेला असायला हवा.

यात कामाचं ठिकाणं केवळ ऑफिस नाही तर ऑफिसच्या कामानिमित्त कुठे जाणं, रस्त्यातील प्रवास, मीटिंगची जागा किंवा घरी एकत्र काम करणं, या सर्वांचा समावेश आहे. हा कायदा सरकारी, खाजगी आणि असंघटित क्षेत्र या सर्वांना लागू आहे.

दुसरा फरक म्हणजे हा कायदा स्त्रिला तिची नोकरी अबाधित ठेवून दोषीला काही शिक्षा देण्याचा उपाय सुचवतो.

म्हणजे हा कायदा पोलीस, तुरुंग यापासून वेगळा एक मधला मार्ग दाखवतो. उदाहरणार्थ कंपनीच्या स्तरावर आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करणं, दंड, निलंबन, बर्खास्त करणं इत्यादी.

लैंगिक छळ झाला, हे कोण ठरवणार?

कायद्यानुसार किमान दहा कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत एक 'इंटर्नल कंप्लेंट कमिटी' म्हणजेच अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असावी. या समितीची अध्यक्ष महिला असेल, एकूण सदस्यांपैकी निम्म्या महिला असतील आणि एक सदस्य महिलांसाठी काम करणाऱ्या बिगर-सरकारी संस्थेतील असावी.

ज्या संस्थांमध्ये दहाहून कमी कर्मचारी असतील किंवा थेट कंपनीच्या मालकाविरोधातच तक्रार करायची असेल तर जिल्हास्तरावर स्थापन केलेल्या 'लोकल कंप्लेंट कमिटी' म्हणजेच स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार नोंदवावी.

तक्रार कोणत्याही समितीकडे गेली तरीही समिती दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेऊन आणि तपास करून तक्रार खरी की खोटी हे निश्चित करेल.

तक्रार खरी आढळल्यास नोकरीतून निलंबन, बरखास्ती किंवा तक्रारदाराला भरपाई देण्याची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. महिलेची इच्छा असेल किंवा प्रकरण गंभीर वाटल्यास पोलिसात तक्रार देण्याचा निर्णयसुद्धा ही समिती घेऊ शकते.

तक्रार खोटी आढळल्यास संस्थेच्या नियम-कायद्यानुसार तक्रारकर्त्याला शिक्षा दिली जाऊ शकते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)