'शिक्षक असूनही शिकवायला मिळत नाही, असं म्हणणाऱ्या पूनमची महापालिकेच्या शाळेत निवड'

पूनम गवांदे गेल्या 9 वर्षांपासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत होती. सरकारी सगळ्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊनदेखील शिक्षक भरती खोळंबल्यामुळे तिचं स्वप्न अधुरं होतं. शुक्रवारी (09 ऑगस्ट) शिक्षक भरतीचा निकाल लागला आणि पूनमची औरंगाबाद महापालिकेच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून निवड झाली आहे. बीबीसी मराठीनं 5 सप्टेंबर 2018ला तिची व्यथा मांडली होती.

"शिक्षक भरतीसाठी केलेल्या संघर्षाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. पण तब्बल 9 वर्षानंतर शिक्षकभरती झाल्यानंतर सरकारनं फक्त 5000 प्लस जागा काढून उमेदवारांची निराशा झाली आहे. शिक्षक भरती ही 'थोडी खुशी थोडा गम' अशीच म्हणावी लागेल. जास्तीत जास्त बेरोजगार अभियोग्यताधारकांना नोकरी मिळाली असती तर हाच आनंद आज द्विगुणित झाला असता, अशी प्रतिक्रिया पूनमनं दिली आहे."

दरम्यान, राज्य सरकारनं 12 हजार पदांसाठी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पूनमचा प्रवास

पूनम आणि त्याच्यासारखे जवळपास 55 हजार पात्र उमेदवार 2010पासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत होते. बीबीसी मराठीनं पूनमशी संपर्क साधून तिची मागणी लावून धरली होती.

"मला चूल आणि मूल यात अडकून पडायचं नाही. स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं आहे, म्हणून आजही शिक्षक भरतीची वाट पाहत आहे," पूनम गवांदे सांगत होती.

पूनम प्रातिनिधिक उदाहरणं आहे. राज्यात एकीकडे पुरेसे शिक्षक नसलेल्या शाळा आहेत, तर दुसरीकडे 1 लाख 78 हजार पात्र विद्यार्थी शिक्षक भरतीची वाट पाहात होते.

"शाळेत पुरेशा प्रमाणात शिक्षक नाहीत, एकच शिक्षक चार-चार वर्गांना शिकवत आहेत, अशा बातम्या येत असतात. पण दुसरीकडे सरकार शिक्षक भरती करत नसल्याने आमच्यासारख्यांना पात्रता असतानाही शिक्षकाची नोकरी मिळत नाही," पूनम सांगते.

पूनम अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कळस बुद्रूक गावात राहते. 2009मध्ये तिनं 78.35% गुण मिळवत अहमदनगरमधील एका महाविद्यालयातून डी. एड. केलं.

आधी CET, नंतर TET

महाराष्ट्र सरकारनं 2010मध्ये प्राथमिक शिक्षण सेवक भरती पूर्व केंद्रीय परीक्षा (CET) घेतली. या परीक्षेत पूनमला 200 पैकी 127 गुण मिळाले.

"2010मध्ये मी CETची परीक्षा दिली. पण SCचा कट ऑफ 132 लागला होता आणि मला 127 मार्क मिळाले होते. त्यामुळे तेव्हाच्या भरतीत मला संधी मिळाली नाही," ती म्हणाली होती.

यावर्षी 1 एप्रिलपासून केंद्र सरकारच्या 'राईट टू एज्युकेशन' कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली. या कायद्यातील कलम 23नुसार शिक्षक म्हणून नोकरी मिळण्याकरता शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET उत्तीर्ण होणं अनिवार्य करण्यात आलं..

त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं आतापर्यंत 2013, 2014, 2015 आणि 2017 अशी चार वर्षं ही परीक्षा घेतली आहे.

पूनमला 2013मध्ये 78.21% गुणांसह B.Sc आणि 2016मध्ये M. A. (Education) 'A+' घेऊन पूर्ण केलं आहे. 2015ला तिनं TETचे दोन्ही पेपर दिले आहेत.

16 जानेवारी 2016 रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत प्राप्त गुणांनुसार पूनम जनार्दन गवांदे यांनी 6वी ते 8वीसाठी शिक्षक होण्यासाठीची पात्रता धारण केली आहे, असा स्पष्ट उल्लेख परीक्षेनंतर पूनमला मिळालेल्या प्रमाणपत्रात करण्यात आला आहे.

TETचा पेपर क्रमांक 1 हा पहिली ते पाचवी या प्राथमिक स्तरावरील शिक्षक पात्रतेसाठी, तर पेपर क्रमांक 2 हा सहावी ते आठवी या उच्च प्राथमिक स्तरावरील शिक्षक पात्रतेसाठी आवश्यक असतो.

TET नंतर TAIT

2016मध्ये M.A झाल्यानंतर गावाकडे आलेल्या पूनमनं शिक्षक भरतीची तयारी सुरूच ठेवली होती. तर दुसरीकडे घरच्यांनी लग्नाचा तगादा सुरू केला होता.

2017मध्ये राज्य सरकारनं शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी' (TAIT) घेण्याचा निर्णय घेतला.

TET पास झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच ही परीक्षा देता येणार होती. ही परीक्षाही पूनम पास झाली.

"शिक्षक भरतीची वाट पाहत 8 वर्षं गेली. माझ्या सर्व मैत्रणींचे डी. एड. झाल्याझाल्या लग्नं झाली. आज त्यांची सगळी स्वप्नं धुळीस मिळाली आहेत. मला स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं आहे, म्हणून आजही मी शिक्षक भरतीची वाट पाहत आहे," असं ती सांगायची.

TAIT नंतर 'पवित्र'

TAITमधील गुणांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यासाठी राज्य सरकारनं 'पवित्र' पोर्टल (Portal for Visible to All Teachers Recruitment) सुरू केलं आहे.

या पोर्टलद्वारे राज्यातील खासगी शिक्षणसंस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळातल्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात सांगितलं.

सध्या या पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना अर्ज दुरुस्तीसाठी 12 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

"पवित्र पोर्टलवर मी अर्ज केला आहे. पण आता ही शिक्षक भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे," असं तिनं म्हटलं होतं.

सरकारनं TAITच्या आधारे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची भरती करू, असं म्हटलंय. पण खासगी संस्थाचालकांना हे मान्य नसून त्यांनी भरतीसाठी मुलाखत घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती.

"खासगी संस्थाचालकांच्या या मागणीनं संपूर्ण शिक्षक भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. यामुळे खासगी संस्थांतील शिक्षक भरतीला खूप उशीर होऊ शकतो. सरकारनं निदान जिल्हापरिषदेच्या शाळांची भरती सुरू करायला हवी," अशी पूनमची मागणी होती.

मुलाखतीचा तिढा

'डी.टी.एड. बी.एड विद्यार्थी संघटने'नं या प्रकरणात नागपूर खंडपीठात हस्तक्षेप याचिका (Intervention Appeal) दाखल केली आहे.

"संस्थाचालकांनी केलेली मुलाखतीची मागणी चुकीची आहे, अशी आमची भूमिका आहे. 'क' आणि 'ड' वर्ग कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना मुलाखत न घेण्याचं केंद्राचं धोरण आहे. डी. एड आणि बी.एड.चे शिक्षक 'क' वर्गात येतात, त्यामुळे मुलाखत घेऊ नये," असं या संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी सांगितलं होतं.

या विषयावर खासगी संस्थाचालकांचे राज्य समन्वयक मनोज पाटील यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला होता. ते म्हणाले होते, "विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पातत्रेच्या बरोबरीनेच त्यांची मानसिकता, बोलीभाषा, संवाद आणि अध्यापन कौशल्य अशा बाजू तपासण्याची संधी मुलाखतीमुळे मिळते."

पण मुलाखतीमुळे भ्रष्टाचार वाढेल, या विद्यार्थ्यांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले होते, "भरती प्रतिक्रिया मोठी असते. यात सर्व प्रक्रियांचं पालन केलं जातं. त्यात पैसे देण्याघेण्याचा प्रश्न येत नाही."

काय म्हणतात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे?

शिक्षक भरतीसंदर्भात जाणून घेण्याकरता आम्ही राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधला होता.

तावडे म्हणाले होते, "पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनच शिक्षक भरती होणार आहे. संस्थाचालकांनी कोर्टात त्यांची बाजू मांडली आहे आणि आम्ही आमची बाजू आग्रहानं मांडली आहे. समजा खासगी शाळांचा प्रश्न असेलच तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील भरती आमच्या हातात आहे, ती भरती आम्ही करू."

सरकार कोर्टात स्पष्टपणे विद्यार्थ्यांची बाजू मांडत नाही, ही विद्यार्थ्यांची तक्रार चुकीची आहे, असं ते म्हणाले होते.

"बाजू मांडायची नसती तर कामचलाऊ वकील दिला असता. आतापर्यंत तीन तारखा झाल्या आहेत आणि आमच्या वकिलांनी स्पष्टपणे सरकारची बाजू मांडली आहे."

पण नेमकी भरती किती शिक्षकांची भरती होणार हे सांगता येणं कठीण आहे, असं ते म्हणाले होते.

"सुमारे 18,000 ते 22,000 इतक्या जागांसाठी शिक्षक भरती होईल. हा आकडा 'सुमारे' आहे कारण ग्रामविकास विभागाकडून किती जागा रिकाम्या आहेत आणि कोणत्या शाळांच्या आहेत हे कळतं. मला अचूक आकडा माहिती असता तर मी घोषित केला असता," असं तावडे म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)