मतं खरेदी करून निवडणुका जिंकता येतात का?

पालघर पोटनिवडणुकीसाठी मतदारांना पैसे दिले जात असल्याचा आरोप शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला. याआधीही भारतात झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत पैशांची देवाण-घेवाण झाल्याचे आरोप झाले आहेत. खरंच मतं खरेदी करता येतात का? मतं खरेदी करून निवडणुका जिंकता येतात का?

उमेदवाराच्या बाजूनं मतदान करण्यासाठी मतदारांना काय प्रोत्साहित करत असेल? साधारणतः उमेदवाराची ओळख, त्याची विचारसरणी, जात, कामगिरी किंवा वांशिकता यामुळे तो प्रभावित होत असेल.

गरीब आणि असुरक्षित मतदारांचं मत वळवण्याकरिता लाचेच्या स्वरूपात पैसे देऊन मतदान प्रभावित करणं ही सुद्धा एक मतदानाची पद्धत मानली जाते.

कर्नाटकातील निवडणुकांच्या आधी सरकारी यंत्रणेनं दोन कोटी डॉलर्सहून अधिक पैसे आणि इतर प्रलोभनांचा खुलासा केला. जो आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा कारनामा मानला जातो.

एका अहवालानुसार, आपल्या उमेदवाराला मतदान करण्याचं आश्वासन देणाऱ्या मतदारांच्या बँक अकाऊंटमध्ये कार्यकर्त्यांतर्फे पैसे जमा करण्यात येत होते. जर उमेदवार विजयी झाला तर आणखी जास्तीचे पैसे दिले जातील, असं आश्वासनही मतदारांना दिलं जातं होतं.

निवडणुकांच्या काळात मत खरेदी करण्यासाठी पैसे किंवा इतर वस्तू देण्याचे प्रकार भारतात होत असतात. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे राजकारणात भयानक स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

निकालाबाबत अनिश्चितता

1952मध्ये जिथं 55 राजकीय पक्ष होते, तिथं 2014मध्ये तब्बल 464 राजकीय पक्ष मैदानात उतरले होते.

2009मध्ये विजयातलं सरासरी अंतर हे 9.7 टक्के होतं. पहिली निवडणूक झाली तेव्हापासूनचं सर्वात कमी. 2014च्या निवडणूक लाटेत विजयाचं हे सरासरी अंतर 15 टक्के होतं.

असं असलं तरी हे प्रमाण अमेरिकेच्या 2012च्या अध्यक्षीय निवडणूकीपेक्षा (32 टक्के) आणि 2010च्या ब्रिटनच्या सार्वजनिक निवडणुकीपेक्षा (18 टक्के) कमीच आहे, असं म्हणता येईल.

निवडणुकाही अस्थिर झाल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी कधीकाळी मतदारांना नियंत्रणात ठेवलं असेलही. पण आता ते तसं करू शकत नाही.

पक्ष आणि उमेदवारांमध्ये कधी नव्हे ते निकालाबाबत अनिश्चितता दिसू लागल्याने ते आता मतदारांवर पैशांचा डाव लावण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत.

अमेरिकेतील डार्टमथ कॉलेजचे सहाय्यक प्राध्यापक सायमन चॉकार्ड यांच्या नव्या संशोधनानुसार, मतदारांना लाच देऊन मत मिळवता येऊ शकत नाही.

निवडणुकीतली स्पर्धा उमेदवारांना रोख रक्कम किंवा दारू यासारखी विविध आमिषं देण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते.

पण या पद्धतीची आमिषं फार परिणामकारक ठरत नाही, असं डॉ. चॉकार्ड यांच म्हणणं आहे, कारण प्रत्येक उमेदवाराचं भवितव्य हे समोरच्याने काय पद्धतीचं आमिष दिलं यावर ठरतं असतं.

"आपल्या प्रतिस्पर्धीकडून मतदारांना आमिषं देण्याची भीती असल्यानं उमेदवार स्वतः तशी आमिषं मतदारांना देतो, जेणेकरून प्रतिस्पर्धीचा प्रभाव कमी व्हावा किंवा त्याची रणनिती निरोपयोगी ठरावी," असं ते म्हणतात.

म्हणजेच हा बरोबरीचा खेळ असतो.

डॉ. चॉकार्ड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 2014च्या सार्वजनिक निवडणुकांसह 2017मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांदरम्यान सगळी माहिती जमा केली.

डाटा जमा करण्यासाठी विविध प्रमुख पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी ते बोलले.

प्रभावशाली स्थानिक नागरिक, गृहनिर्माण सोसायटीचे अध्यक्ष, धार्मिक किंवा संघटनांचे नेते यांच्या माध्यमातून उमेदवारांतर्फे रोख रक्कम किंवा इतर आमिषं दाखविली जातात.

खर्च कसा?

काहीजण प्रती मतदारावर एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च करतात.

कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की, मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्यांमुळे अनेकदा मतदारांपर्यंत रक्कम पोहचतच नाही. ते स्वतःच हे रक्कम गायब करतात.

सर्वाधिक खर्च करणारा एक उमेदवार थेट चौथ्या स्थानावर फेकला गेला. सर्वंच पक्षांतील जवळपास 80 कार्यकर्त्यांनी संशोधकांना सांगितलं की, रोख रक्कम किंवा इतर आमिषं मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच प्रमाण फार कमी आहे.

पक्ष कार्यकर्त्यांनी मतदारांना अंशतः दोषी ठरवलं. मतदान पद्धतीचा अंदाज लावणं जवळपास कठीण असल्याने त्यांनी मतदार धूर्त झाल्याचा आरोपही केला. म्हणून त्यांनी पैसे तर ठेऊन घेतले पण उमेदवाराचा विश्वासघातही केला.

मतदान वळवण्यासाठी उमेदवार हे थेट मतदाराकडे पैसे पाठवत होते किंवा नाही याचा कुठलाही पुरावा नाही.

"मतदारांना रोख रक्कम देणं हे फारच निरुपयोगी किंवा अकार्यक्षम आहे, असं नाही," डॉ. चॉकार्ड यांनी सांगितलं.

"तुम्ही जर केलं नाही तर मतदान गमावू शकतात. सामना बरोबरीचा ठेवण्यासाठी ते तुम्हाला मदत करतं. कदाचित तुमचं नुकसान होऊ शकतं जर तुम्ही आमिषं नाही दिली तर. केवळ अतिशय अटीतटीच्या निवडणुकीतच हे संतुलन बिघडू शकतं."

मतदारांना लाच

दिल्लीस्थित राजकीय अभ्यासक संजय कुमार म्हणतात, राजकीय पक्षांमध्ये गरिबांची मतं विकत घेता येऊ शकतात हा गाढा विश्वास आहे. "त्यामुळेच बहुतांश पक्ष हे मतदारांना लाच देतात. सगळे पक्ष या आशेवर खर्च सुरू ठेवतात जेणेकरून अनिश्चित किंवा काठावरच्या मतदारांचा उपयोग होऊ शकेल. पण असा कुठलाही पुरावा नाही की हे असंच घडेल किंवा ते मदतीचं ठरलं असेल."

मतदारांना लाच देण्यामागे सांस्कृतिक स्पष्टीकरणही असू शकतं. सामाजिक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, दक्षिण आशियातील गरीब मतदार हे धनाढ्य किंवा उदार उमेदवारांची प्रशंसा करतात.

समाजातल्या असमतोलामुळे रोख लाच किंवा इतर आमिषं ही देवाणघेवाणची भावना निर्माण करतात.

भारतात आश्रयाच्या राजकारणाचा मोठा इतिहास आहे. केम्ब्रिज विद्यापीठातील सामाजिक मानववंशशास्त्रज्ञ अनास्टासिया पिलियाव्स्की यांनी राजस्थानातील ग्रामीण मतदारांचा अभ्यास केला.

त्यात त्यांना आढळलं की, मतदार हे उमेदवारांकडून मेजवानीची किंवा इतर आमिषांची अपेक्षा ठेवतात. ग्रामीण भारतात निवडणुकीचं राजकारण हे मतदारांना काही तरी देण्याघेण्यावरच अवलंबून असतं असा दावा त्या करतात.

"दाता आणि याचका यांच्या व्यावहारिक संबंधांवर लोकांची देवाण-घेवाण, सत्तेची गणितं आणि त्यातून निघणारे समाजिक अर्थ अवलंबून असतात."

निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यात धूळ फेकत उमेदवार 'खोटी लग्नं' आणि वाढदिवसाच्या पार्ट्या देत असतात. या पार्ट्यांसाठी आणि 'रिटर्न गिफ्ट' घेण्यासाठी मतदारांच्या रुपातले अनेक नागरिक अशा कार्यक्रमांना हजर असतात.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधल्या अँथ्रोपोलॉजिस्ट मुकुलिका बॅनर्जी याबाबत सांगतात, "स्वतःला कायम असुरक्षित समजणारे असे मतदार प्रत्येक पक्षाकडून पैसे घेताना दिसतात. मात्र, ते मतदान जो जास्त पैसे देतो त्यालाच करतात असं नाही, तर जो त्यांना 'अन्य कामात' मदत करण्यास तयार होईल त्याला करतात."

भाजपच्या एका नेत्यानं डॉ. चौकार्ड यांना सांगितलं की, "दुःखद जरी असलं तरी सध्याच्या राजकारणात हेच होताना दिसतं आहे. सध्या असे पैसे राजकारण्यांना घालवावेच लागतात. त्यांना दुसरा मार्गच नाही. त्यांनी नाही केलं तर दुसरा राजकारणी हे करणारच. निवडणुकीत पैसा हा पाण्यासारखा खर्च होतो. हा पैसा म्हणजे एका बाईकला लागणाऱ्या पेट्रोलप्रमाणे आहे. तुम्ही जर हे पेट्रोल भरलं नाहीत. तर, तुम्ही तुमच्या इच्छितस्थळीच पोहोचणार नाहीत आणि जास्त पेट्रोल भरलं म्हणून लवकरही पोहोचणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)