गुजरात : कॅमेऱ्यासमोर मारहाण करून आणखी एका दलिताची हत्या

गुजरातमधील शापूर भागात एका दलित युवकाला जबर मारहाण केल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली पाच जणांना अटक केली आहे. पीडित व्यक्तीची पत्नी जयाबेन आणि कुटुंबातल्या इतर पाच सदस्यांनासुद्धा मारहाण करण्यात आली.

जया त्यांचे पती मुकेश वाणिया आणि त्यांची एक नातेवाईक सविता हे तिघं शापूरच्या औद्योगिक भागात कचरा गोळा करण्याचं काम करत. रविवारी सकाळी तिघंही कामावर होते. अचानक पाच लोकांनी येऊन त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली.

"फॅक्टरीच्या बाजूनं पाच व्यक्ती आले आणि आम्हाला मारहाण करायला सुरुवात केली," असं जयाबेन यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "त्यांनी आमच्यावर चोरीचा आळ घेतला आणि आम्हाला पट्टयानं मारायला सुरुवात केली. त्यांनी आम्हाला फॅक्टरीपर्यंत ओढत नेलं आणि माझ्या पतीला आत घेऊन गेले. मला आणि सविताला तिथून जायला सांगितलं."

वडगाममधले आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी या घटनेबद्दल ट्वीट केलं आणि एक व्हीडिओ शेअर केला. त्यात मुकेश यांना एका दोरीनं बांधलं आहे आणि एक माणूस त्यांना रॉडनं मारहाण करताना व्हीडिओमध्ये दिसत आहे.

जेव्हा त्या दोघी आपल्या घरी गेल्या तेव्हा त्यांच्यावर गुदरलेला प्रसंग त्यांनी शेजाऱ्यांना सांगितला. सगळेजण रादडिया फॅक्टरीत पोहोचले. तिथंच मुकेश यांना मारहाण होत होती. जेव्हा ते सर्व तिथे पोहोचले तेव्हा मुकेश गंभीर जखमी अवस्थेत आढळले.

मुकेश यांना मोटरसायकलवरून घरी आणण्यात आलं आणि त्यांना राजकोटमधल्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

शवविच्छेदनानंतर त्यांचा मृतदेह सुरेंद्रनगर जवळ परनाला या त्यांच्या गावी नेण्यात आला. जयाबेन यांनी FIR दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत त्यांना ही अटक झाली आहे.

गुजरातचे गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंग जडेजा यांनी या प्रकरणी अधिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

एप्रिल 2018मध्ये सुप्रीम कोर्टाने SC-ST कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यावर तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दिले होते. पुढे काही दिवसांनी सात दिवसांच्या प्राथमिक चौकशीनंतर गरज पडल्यास लगेच अटक करावी असे निर्देश कोर्टानं दिले होते.

दलित हक्कांचे कार्यकर्ते मार्टिन माकवन बीबीसी'ला म्हणाले, "हा कायदा दलितांना आपले हक्क मिळवण्यासाठी एकमेव मार्ग होता. पण आता त्यांच्याकडे तोही नाही. लोक आता कायद्यालासुद्धा घाबरत नाहीत. माझ्यामते ही एका व्यक्तीची समस्या नाही तर दीर्घकाळापासून जे सुरू आहे त्याचा हा परिणाम आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर भविष्यात हा हिंसाचार थांबण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत."

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं या प्रकरणी स्वतःहून दखल घेत गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. गुजरातच्या मुख्य सचिवांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी त्यांना 4 आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. याचवेळी या संदर्भात केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे आदेश सुद्धा आयोगानं गुजरात सरकारला दिले आहे.

गुजरातमधील दलित अॅट्रॉसिटी केसेस

मे महिन्याच्या सुरुवातीला देस्सामध्ये एका दलित कुटुंबाला धमक्यांचे मेसेज आले होते. कारण त्यांनी लग्नाच्या पत्रिकेत सिंह असा शब्द वापरला होता. पारंपारिकरित्या सिंह हे फक्त राजपूत लोक आपल्या नावामागे लावतात.

मार्च 2018 मध्ये भावनगरच्या टिंबीमध्ये एका दलित युवकाला घरी घोडा ठेवण्याच्या आरोपावरून हत्या झाली. हा युवक एका मुलीचा छळ करण्याच्या प्रकरणात आरोपी होता असं पोलिसांनी सांगितलं. पीडितांच्या कुटुंबानं हे आरोप फेटाळले आणि राजपूत व्यक्तींविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये दलित युवकाला मिशी ठेवण्याच्या कारणावरून मारहाण करण्यात आली. तेव्हापासून सोशल मीडियावर मिशी ठेवण्याचा ट्रेंड सुरू झाला होता.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये गरबा पाहिला म्हणून एका दलित युवकाची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी आठ पाटीदार व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती.

जुलै 2016 मध्ये चार दलित व्यक्ती मृत गाय घेऊन जात होते. त्यावरून उच्च जातीच्या व्यक्तींनी त्यांना मारहाण केली. ती गाय मारल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)