अनाथांना आरक्षण मिळवून देणारी अमृता करवंदे

आजपासून जवळपास 20 वर्षांपूर्वी एका पित्यानं आपल्या लहान मुलीला गोव्यातल्या एका अनाथलयात सोडलं होतं. कुठल्या परिस्थितीत त्यांनी हा निर्णय घेतला, त्यांच्यासमोर काय अडचणी होत्या, हे कुणालाच माहीत नाही.

पण आज हजारो-लाखो लोक अनाथालयात वाढलेल्या या मुलीचे आभार मानत आहेत. 23 वर्षींय अमृता करवंदे हीनं अनाथांच्या हक्काचा एक मोठा लढा जिंकला आहे. हे आभार त्यासाठीच आहेत.

अमृताच्या संघर्षाचा आणि मेहनतीचं हे फळ आहे की, महाराष्ट्रात आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यापुढे अनाथांसाठी एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

SOS चिल्ड्रेन्स व्हिलेजेस् नावाच्या एका खाजगी संस्थेच्या माहितीनुसार, भारतात जवळपास दोन कोटी अनाथ मुलं आहेत.

अमृताची कहाणी

"वडिलांनी मला अनाथलयात टाकलं असेल तेव्हा माझं वय फार तर दोन-तीन वर्षं असेल. त्यांनी रजिष्टरमध्ये माझं नाव अमृता करवंदे असं लिहिलं. इथूनच मला आपलं नाव अमृता असल्याचं समजलं. तसं तर मला त्यांचा चेहराही आठवत नाही," अमृता स्वत: विषयी सांगते.

अमृताची कथा पहिल्यांदा ऐकल्यास एखाद्या सिनेमासारखीच भासेल. पण वास्तव हे आहे की सिनेमासारख्या वाटणाऱ्या या आयुष्यात तिला दु:ख आणि अडचणींचा सामना करावा लागला.

मित्रांमध्ये अमू या नावानं परिचीत असलेल्या अमृतानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत ती गोव्यातल्या अनाथालयात राहिली आहे."

जेव्हा अनाथालय सोडावं लागलं...

ती आठवून सांगते, "अनाथालयात माझ्यासारख्या अनेक मुली होत्या. एकमेकींच्या सुख-दुखात आम्हीच एकमेकींना साथ द्यायचो. आम्हीच इतरांसाठी कुटुंबातल्या सदस्य असायचो. कधी-कधी आई-वडीलांची कमी जाणवायची. पण परिस्थितीनं मला वयापेक्षा अधिक समज दिली होती."

अमृता अभ्यासात हुशार होती आणि तिला डॉक्टर व्हायचं होतं. पण वयाच्या 18व्या वर्षी तिला अनाथालय सोडायला सांगण्यात आलं.

"18 वर्षांचे झालात की तुम्हाला वयस्क, समजदार समजलं जातं आणि तुम्ही स्वत:ची काळजी स्वत: घेऊ शकता असं मानलं जातं. माझ्यासोबतच्या अनेक मुलींच तेव्हा लग्न लावून देण्यात आलं. माझ्यासाठीही एक मुलगा बघण्यात आला होता, पण मी नकार दिला. कारण मला शिकायचं होतं," अमृता अनाथालयातल्या दिवसांबद्दल सांगते.

शिक्षण घेण्यासाठी मग ती एकटीच पुण्याला आली आणि पुण्यातली पहिली रात्र रेल्वे स्टेशनवर घालवली.

त्याबद्दल अमृता सांगते, "मला खूप भीती वाटत होती. कुठं जावं ते कळत नव्हतं. हिंमत खचत होती. एकदा तर असं वाटलं की, ट्रेनखाली उडी मारून आत्महत्या करावी पण मी स्वत:ला सावरलं."

त्यानंतर काही दिवस तिनं घरांमध्ये मोलकरणीचं, किराणा दुकानांत सामान विकण्याचं काम केलं आणि त्यातून पैसे जोडत राहिली. नंतर एका मित्राच्या मदतीनं तिनं अहमदनगरच्या एका कॉलेजात प्रवेश मिळवला.

अवघड जीवन

दिवसभर काम करून संध्याकाळी अमृता ग्रॅज्युएशनच्या क्लासला जायची. यावेळी ती सरकारी हॉस्पिटलमध्ये राहत असली तरी तिच्यासमोरच्या अडचणी काही कमी झाल्या नव्हत्या. कधी फक्त एकवेळच जेवून तर कधी मित्रांच्या डब्यांवर अवलंबून राहून तिनं ग्रॅज्युएशनचं शिक्षण पूर्ण केलं.

ग्रॅज्युएशननंतर अमृतानं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. पण निकालांनतर अनाथ असणं तिच्या यशाच्या आड आलं.

अमृतानं नुकत्याच पी.एस.आय / एस.टी.आय/ ए.एस.ओ या एकत्रित परीक्षा दिल्या. त्यात ओपन महिला (आरक्षित) पी.एस.आय या परीक्षेचा कट ऑफ 35% होता आणि अमृताला 39% मिळाले होते. म्हणजे कट ऑफ पेक्षा 4% जास्तच होते पण अमृताकडे नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तिला नापास म्हणून घोषित करण्यात आलं. नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अमृताला जनरल गटात टाकण्यात आलं होतं आणि जनरल गटाचा कट ऑफ 46 % होता. अमृताला मिळालेल्या गुणांपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे अमृताच्या यशानं तिला हुलकावणी दिली होती.

"देशातल्या एकाही राज्यात अनाथांसाठी आरक्षण नाही हे अभ्यास केल्यानंतर मी आणि माझ्या मित्रांच्या लक्षात आलं. ही गोष्ट निराश करणारी होती. माझ्यासारख्यांना मदत करण्यासाठी कोणताही कायदा नव्हता. याची जाणीव झाल्यानं मला धक्काच बसला," अमृता सांगते.

अनाथांसाठीची लढाई

यानंतर अमृता एकटीच मुंबईला गेली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्यासाठी प्रयत्न करत राहिली. शेवटी मुखमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीकांत भारतीय यांची भेट झाली. तिनं झालेला अन्याय त्यांच्या कानावर घातला. त्यांनी मग तात्काळ तिची भेट मुख्यमंत्र्यांशी घडवून आणली.

अनाथ मुलं नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कुठून आणणार? जिथं त्यांना आपल्या आई-वडिलांचा पत्ता नसतो तिथं ते जातीचा आणि उत्पन्नाचा दाखला कसा आणणार? आणि हे जर नसेल तर ते स्पर्धा परीक्षा देऊ शकत नाहीत का? त्यांना सनदी नोकर कधीच बनता येणार नाही का? असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे तिनं देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडले. ज्याच्यामुळे मुख्यमंत्री स्वतः याविषयाबाबत गंभीर झाले.

ही भेट ऑक्टोबर 2017मध्ये झाली आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनंतर म्हणजेच जानेवारी 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनाथांसाठी एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं.

'देशभरात हा निर्णय लागू व्हावा'

सामान्य गटाला दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणामध्ये अनाथांसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश असल्यानं आधीच 52 टक्क्यांवर पोहोचलेल्या जाती आधारित आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याची गरज पडणार नाही.

आता इथून पुढे सामान्य गटासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांपैकी 1 टक्के जागा अनाथांसाठी राखीव राहतील.

"त्या दिवशी मला जेवढा आनंद झाला तेवढा आजपर्यंतच्या आयुष्यात कधीच झाला नव्हता. असं वाटलं की, मी खूप मोठं युद्ध जिकंल आहे," अमृता सांगते.

असं असलं तरी अमृताचा संघर्ष इथंच संपलेला नाही. तिचा मित्र कमल नारायण सांगतो, "हा नियम देशातल्या सर्व राज्यांत लागू करण्यात यावा, कारण अनाथ फक्त महाराष्ट्रातच नाहीत."

सध्या अमृता पुण्यातल्या मॉडर्न कॉलेजात अर्थशास्त्रात एम.ए करत आहे. सोबतच स्पर्धा परीक्षांची तयारीही करत आहे.

"आम्हा अनाथांना ना जातीचा पत्ता असतो ना धर्माचा. मदतीच्या प्रतीक्षेत कित्येक अनाथ मुलं रस्त्यावर जीवन जगतात. आमच्या या छोट्याशा पावलानं त्यांच्या आयुष्यातला मैलांचा प्रवास सुखकर होईल, अशी आम्हाला आशा वाटते," अमृता सांगते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)