राम माधव यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह बातमी : वेबसाईट बंद
फोटो स्रोत, TWITTER
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि ईशान्य भारतासाठी पक्षाचे प्रभारी राम माधव यांच्या विरोधात 'खोटी बातमी' प्रकाशित करणाऱ्या एका वेबसाईटच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
या संदर्भात पक्षाच्या नागालॅंड शाखेच्यावतीने दीमापूर इथल्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'द न्यूज जॉईंट' असं या वेबसाईटचं नाव आहे. यावर 10 फेब्रुवारीला दीमापूरमध्ये आलेल्या राम माधव यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
पण राम माधव यांनी कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलल्यानंतर ही वेबसाईट बंद झाली असून या वेबसाईटचं फेसबुक पेजही बंद झालं आहे.
भाजपने कोहिमा आणि दिल्लीतही या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
आसामचे मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "आम्ही खोट बोलणाऱ्यांना त्यांचा दावा सिद्ध करण्याचे आव्हान दिलं आहे. तसेच आम्ही सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार करत आहोत. जे अफवा पसरवत आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू."
तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे की, "ही कथित बातमी पूर्ण खोटी आहे. आमचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांचं चारित्रहनन करणारी बातमी छापून 27 फेब्रुवारीला होत असलेल्या निवडणुकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे."
फोटो स्रोत, THENEWSJOINT.COM
यात म्हटलं आहे की, "राम माधव 10 फेब्रुवारीला 3 तासांसाठी दीमापूरला आले होते आणि पक्षाच्या नेत्यांना भेटून परत गेले. या बातमीत दावा करण्यात आला आहे, अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही."
निवडणुकांचं राजकारण
स्थानिक पत्रकार दिलीप शर्मा सांगतात, "या बातमीची नागालॅंडमध्ये मोठी चर्चा झाली. या कथित बातमीमध्ये नागा संघटना एन. एस. सी. एन.जवळ राम माधव यांचा व्हीडिओ असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच 27 फेब्रुवारीला होणारी निवडणूक रद्द करावी, यासाठी ही संघटना भाजपवर दबाव आणत आहे, असं यात म्हटलं आहे."
स्थानिक पत्रकार लीमा जमीर म्हणतात, "या बातमीबद्दल मी एन. एस. सी. एन. - आई. एम.च्या प्रमुखांशी चर्चा केली आहे. पण कोणत्याही कट्टरपंथी नेत्यांना याबद्दल काहीच माहिती नाही. मी नागालॅंडमध्ये बरेच वर्ष काम करत आहे, पण या वेबसाईटचं नाव कधीच ऐकलेलं नाही. नागालॅंड अत्यंत संवेदनशील आहे, त्यामुळे अशा बातम्यांतून इथलं वातावरण बिघडू शकतं."
काही दिवसांपूर्वी नागा समाजाची प्रमुख संघटना असलेली नागालॅंड ट्राइबल होहो अॅंड सिव्हिल ऑर्गनायझेशनने 27 फेब्रुवारीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका न घेण्याचं आवाहन केलं होतं. नागा समुदायाचा 7 दशकांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडवावा, असं या संघटनेनं म्हटलं होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
त्यानंतर इथल्या सर्व राजकीय पक्षांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भाजपने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यास नकार दिल्याने सर्वच पक्षांनी त्यांचे उमेदवार जाहीर केले.
एन.एस.सी.एन (आईएम) आणि भारत सरकार यांच्यातील शांती करार अंतिम टप्प्यात असून इथल्या संघटनांना नागा समुदायाच्या प्रश्नावर तोडगा हवा आहे.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
