'जमीन गेली, बाप पण चाललाय, आता मागे हटणार नाही'

नरेंद्र धर्मा पाटील मुंबईतल्या जे जे रुग्णालयाबाहेर हातात फाईल घेऊन उभे होते. सोमवारच्या सकाळी शेतकरी वडिलांसोबत मुंबईला आलेल्या नरेंद्र यांना आपल्यावर अशी वेळ येईल असं वाटलं नव्हतं.

हीच फाईल घेऊन गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचे शेतकरी वडील धर्मा मंगा पाटील शासन दरबारी खेटे घालत होते. कधी तहसील कार्यालय, कधी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर कधी मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये पाय झिजवून घेत होते. शेवटी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसमोर आपलं गाऱ्हाणं मांडावं म्हणून ते मुंबईत दाखल झाले.

सोमवारी सकाळी 10 वाजता गेट पास घेऊन नरेंद्र वडिलांसोबत मंत्रालयात गेले.

"माझ्या वडिलांना मुख्यमंत्री साहेबांनाच भेटायचं असल्यानं आम्ही त्यांच्या केबिनबाहेर दुपारी तीन वाजेपर्यंत बसून होते. पण साहेब दौऱ्यावर गेले असल्यानं भेटू शकणार नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं."

"मग मी वडिलांना तिथंच बसायला सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दुसऱ्यांदा लिहिलेलं स्मरणपत्र द्यायला गेलो. मला परत यायला साडेपाच वाजले. परत आलो तोच माझे वडील बाकावरून खाली पडलेले दिसले. मी धावतच त्यांना उचलून बाकावर बसवलं."

"'मला चहा पाज' असं वडील मला म्हणाले. त्यावेळी त्यांच्या तोंडातून फेस येताना दिसला आणि माझी धावपळ सुरू झाली. पोलिसांनी रुग्णवाहिकेला बोलावून त्यांना सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल केलं. अम्बुलन्समध्ये वडिलांनी माझ्या हातावर उलटी केली. तेव्हा वासावरून मला कळलं की वडिलांनी विष घेतलं आहे." सोमवारी घडलेल्या प्रसंगाबद्दल नरेंद्र बीबीसीला सांगत होते.

प्रकरण काय?

पाच एकर शेती असलेले 80 वर्षांचे धर्मा पाटील मूळचे धुळ्यातल्या विखरण (देवाचे) इथले रहिवासी.

2016 साली महाराष्ट्र सरकारने औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी धुळे जिल्ह्यातली एक हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. यामध्ये पाटील यांच्या पाच एकर बागायती जमिनीचा समावेश होता.

या जमिनीत 600 आंब्याची झाडं, 700 फुटांची बोअरवेल, 60 फूट विहीर आणि साडे चार लाखांचं सिंचन यांचा समावेश होता.

संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून पाचपट रक्कम देण्यात येईल, असं शासनाचं धोरण होतं.

असं असतानाही पाटील यांना त्यांच्या पाच एकर जमिनीच्या मोबदल्यात फक्त 4 लाख 3 हजार रुपये देण्यात आले.

त्यांच्या शेजारच्या शेतकऱ्याची पावणे दोन एकर जमीनही या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. त्याला मात्र मोबदला म्हणून 1 कोटी 89 लाख रुपये देण्यात आले.

वडिलांनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल का उचललं यावर नरेंद्र सांगतात, "आमची सगळी जमीन संपादित झाल्यानं आम्ही भूमिहीन झालो आहोत. आमच्या बागायती असलेल्या पाच एकर क्षेत्राला सरकार चार लाख रुपये देत आहे. आमची जमीन सरकारनं 2 रुपये स्क्वेअर फुटानं घेतली आणि बाजूच्या शेतकऱ्याची मात्र 2000 रुपये स्क्वेअर फुटानं खरेदी केली. शासन आमच्यासोबत असा भेदभाव का करत आहे? या प्रश्नाचं उत्तर न मिळाल्यानं माझ्या वडिलांना मनस्ताप झाला आणि त्यातूनच त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला."

लालफितीचा कारभार

"माझ्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेऊन मला लवकरात लवकर योग्य न्याय मिळावा, अन्यथा मला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही," अशा आशयाचं निवेदन धर्मा पाटील यांनी 2 डिसेंबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं होतं.

"शेजारच्या शेतकऱ्यांनी दलालाच्या माध्यमातून जमिनी विकल्यानं त्यांना कोट्यवधींचा मोबदला मिळाला. पण माझ्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्याला मात्र योग्य मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं," असं धर्मा पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

या निवेदनाची प्रत धुळ्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे महसूल मंत्री, कृषी मंत्री, उर्जा मंत्री आणि पर्यटन मंत्री यांनाही पाठवण्यात आली होती.

त्यापूर्वी 21 नोव्हेंबर 2017 रोजी त्यांनी याच आशयाचं निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांना केलं होतं. पण त्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही, असं ते सांगतात.

त्यानंतर 2 डिसेंबर 2017 रोजी त्यांनी केंद्र सरकारचे संरक्षण राज्य मंत्री आणि धुळ्याचे खासदार सुभाष भामरे यांनाही निवेदन करून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली. पण इथंही त्यांच्या पदरी निराशाच आली.

शेवटी 22 जानेवारी 2018ला मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी मंत्रालयातच विष पिऊन जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला.

सद्य परिस्थिती काय?

धर्मा पाटील यांची प्रकृती खूपच खालावलेली असल्याने त्यांना जे जे रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. सध्या त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे.

या घटनेनंतर अनेक नेत्यांनी त्यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली आहे.

याप्रकरणी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धर्मा पाटील यांसह इतर शेतकऱ्यांना शासनाच्या ताब्यात असलेल्या 199 हेक्टर शेतजमिनीच्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान आणि जानेवारी 2012 पासून व्याजाच्या शासकीय दरानुसार एकूण व्याज असा जमिनीचा दर धरून जमिनीचा मोबदला देणे विचाराधीन आहे, असं आश्वासन दिलं आहे.

मात्र नरेंद्र पाटील यांनी सरकारनं जाहीर केलेलं सानुग्रह अनुदान नाकारलं आहे.

"जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, योग्य मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही बाबांना घरी घेऊन जाणार नाही," अशी भूमिका नरेंद्र यांनी घेतली आहे.

नरेंद्र यांच्या भूमिकेविषयी आम्ही कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांना विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, "सोमवारी किंवा मंगळवारी मुंबईला जाऊन मी नरेंद्र पाटील यांची भेट घेणार आहे. त्यानंतर ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याशी या संदर्भात बोलणार आहे.

शेतकऱ्याचे कागदपत्र बघून जर अन्याय झाला असेल तर निश्चितपणे मदत मिळणं गरजेचं आहे, अशी शासनाची आग्रही भूमिका आहे."

संपन्नतेकडून भूमिहीनतेकडे

धर्मा पाटील पाच एकर शेतीच्या आधारे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. सरकारनं जमीन संपादित केल्यानंतर ते भूमिहीन झाले आहेत.

शिवाय संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्यानं त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.

"आमची पाच एकर बागायती जमीन होती. शेतात आम्ही कापूस, भूईमूग, बाजरी, गव्हाचं पीक घेत होतो," शेतीविषयी विचारल्यावर नरेंद्र सांगतात.

दरम्यान, वडिलांची तब्येत बरी नसल्यानं मुंबईत थांबावं लागलं आहे, असं नरेंद्र यांनी घरी वाट पाहणाऱ्या त्यांच्या आईला सांगितलं आहे.

( शेतकरी धर्मा पाटील यांचं 28 जानेवारी 2018 रोजी उपचारादरम्यान निधन झालं. )

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)