निवडणूक आयुक्त जोती मोदींच्या उपकारांची परतफेड करत आहेत : आप

आम आदमी पार्टीच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे. दिल्ली विधानसभेत आमदार असूनही लाभाचं पद स्वीकारल्यामुळं त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावं, अशी शिफारस निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींकडे केली आहे.

आयोगाची ही शिफारस मंजूर झाल्यास दिल्लीच्या या 20 जागांवर पोटनिवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. पण त्यानं अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला धक्का लागण्याची शक्यता कमी आहे, कारण 70 जागांच्या दिल्ली विधानसभेत आपचे सध्या 67 आमदार आहेत. उर्वरित तिघे भाजपचे आहेत.

आपचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी मात्र या शिफारसीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयुक्त अचल कुमार जोती हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी हा कट रचत असल्याचा आरोप भारद्वाज यांनी केला आहे.

दरम्यान, आयोगाच्या या शिफारसीची बातमी बाहेर येताच काँग्रेस आणि भाजपने मुख्यमंत्री केजरीवालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

दिल्ली प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय माकन यांनी ट्वीट करत, "मंत्र्यांसारख्या सुविधांचा उपभोग घेणाऱ्या 20 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करत राहण्याचा काहीही अधिकार नाहीये. अमर्याद शक्ती असलेले मंत्री आणि आमदार परदेश दौरे करत आहेत. राजकीय कर्तव्यांचं पालन कुठं होत आहे? लोकपाल कुठे गेले?" अशी विचारणा केली आहे.

भाजपच्या अनेक आमदार आणि खासदारांनीही ट्विटरवर केजरीवालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

लाभाचं पद म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 102 (1)अ नुसार, वेतन किंवा भत्ता मिळेल असं इतर कोणतंही पद स्वीकारण्याचा अधिकार आमदार किंवा खासदारांना नाही.

लोकप्रतिनिधींना राज्य किंवा केंद्रातर्फे वेतन मिळतं आणि इतर भत्ते मिळतात. म्हणून त्या व्यतिरिक्त दुसरं पद जर लोकप्रतिनिधींनी स्वीकारलं तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं, अशी तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत आहे.

'मोदींच्या उपकारांची परतफेड करत आहेत जोती'

दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत आपची भूमिका मांडली. "23 जानेवारीला मुख्य निवडणूक आयुक्त अचल कुमार जोती निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यावर केलेल्या उपकारांची परतफेड करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे," असं भारद्वाज म्हणाले. आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांकडे संसदीय सचिवाचे पद आहे.

"या आमदारांकडे लाभाचं पद आहे, असा आरोप चुकीचा आहे. कारण अद्याप या प्रकरणावर निवडणूक आयोगानं कोणतीही सुनावणी देखील सुरू केली नाही," असं भारद्वाज यांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, "मुख्य निवडणूक आयुक्त जोती हे गुजरात सरकारमध्ये मुख्य सचिव होते. 23 जानेवारीला त्यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याच दिवशी ते निवृत्त होणार आहेत. म्हणून निवृत्तीपूर्वी त्यांनाच या प्रकरणावर एकट्यानेच निर्णय द्यावासा वाटत आहे."

"आपचे हे आमदार कधीच संसदीय सचिव नव्हते, तेव्हा त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई कशी करू शकता, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ सरळ आहे की, तुम्हाला मोदींनी केलेल्या उपकाराची परतफेड करायची आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला गहाण ठेवून ते हा कट रचत आहेत," असं भारद्वाज म्हणाले.

कोण आहेत अचल कुमार जोती?

हे नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)