संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासमोरील आव्हानं

राजकीय विश्लेषकांना चकवा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्मला सीतारमण यांची संरक्षण मंत्रीपदी निवड केली. या निर्णयावरुन कुणी त्यांच्यावर टीका केली तर कुणी स्तुतीवर्षाव. टीका कारण सीतारमण यांना संरक्षण क्षेत्रात कुठलाही अनुभव नाही, आणि स्तुती कारण त्या भारताच्या पूर्णवेळ काम करणाऱ्या पहिल्या संरक्षण मंत्री आहेत.

पण ही नियुक्ती अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत झाल्याबद्दल कमीच बोललं गेलं. स्पष्ट शब्दांत सांगायचं झालं तर निर्मला सीतारमण या महिला आहेत, म्हणून त्या या पदासाठी पात्र नाही, असं म्हणणं योग्य नाही. आणि त्यांच्या अनुभवाच्या नावानं ओरडणाऱ्यांनी मुलायम सिंह यादव हे संरक्षण मंत्री म्हणून किती पात्र होते, हेही आधी सांगायला हवं.

संरक्षण मंत्र्यांची पात्रता

या नियुक्तीवरून असं दिसतं की संरक्षण मंत्रीपदासाठी काही विशेष पात्रता असणं गरजेचं नाही. मोदींच्या विश्वासामुळंच त्यांच्यावर या महत्त्वपूर्ण खात्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

आता संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दीर्घकाळापासून वादग्रस्त असलेले प्रश्न त्यांना सोडवावे लागणार आहे. यातील सर्वात कठीण काम म्हणजे उच्च रक्षा समितीमध्ये सुधारणा करणं हे असेल. तिन्ही दलांनी एकत्र येऊन काम करावं आणि त्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्याचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. कारण, असं पद निर्माण करण्यासाठी खुद्द तिन्ही सैन्यांचाच विरोध आहे.

युद्धाच्या किचकट बाबी सांभाळण्यासाठी अनेक देशांनी संयुक्त सुरक्षा स्टाफची संकल्पना अवलंबली आहे. पण भारतात मात्र 20 व्या शतकात तयार करण्यात आलेला उच्च रक्षा समितीचा मसुदा वापरला जातोय.

CDS इतर सेना प्रमुखांच्या पदांवर पूर्णत: अधिकार नाही गाजवणार. पण ते सर्व मिळून युद्धजन्य परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण काम करू शकतात.

संरक्षण मंत्रालयात बदल होणं गरजेचं

पूर्णत: कारकून चालवत असलेल्या संरक्षण मंत्रालयात बदल होणं गरजेचं आहे. आज संरक्षणासंबंधी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये संरक्षण मंत्रालयच सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे.

दुसरं आव्हान आहे ते या क्षेत्रात आधुनिकीकरण करण्याचं. हे दोन स्तरांवर करता येईल. एक संघटनात्मक पातळीवर आणि दुसरं अंमलबजावणीच्या स्तरावर. शेकटकर समितीच्या शिफारशींमुळे काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. पण त्या पुरेशा नाही आहेत. आवश्यक सुधारणांना सोयीस्करपणे केराची टोपली दाखवली आहे.

शिवाय जवानांना देण्यात येणाऱ्या ट्रेनिंगमध्येही बदल करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे भारतीय जवान आधुनिक युद्धकौशल्य प्राप्त करतील. यामुळे भारतीय सेना परकीय अतिरेकी संघटनांविरुद्ध लढा देऊ शकतील. भारताकडे अशा अतेरिकी संघटनांकडे लढण्याचा अनुभव आहे. पण हिजबुल्ला, तालिबान आणि कथित इस्लामिक स्टेट सारख्या संघटनांकडे आपण जास्त काळ दुर्लक्ष करू शकत नाही.

1962 सारखा अपमान पुन्हा नको मिळायला

अंमलबजावणीच्या स्तरावर आपल्याकडे सैनिकी उपकरणांची बरीच कमतरता आहे. सरकारकडून सुरक्षा दलांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळं आज बरेच उपकरण कालबाह्य आणि अकार्यक्षम झाले आहेत. आज आपल्यावर युद्धाची छाया असतानाच आपली अशी कीव येण्याजोगी परिस्थिती आहे. जवानांची क्षमता नक्कीच वाखाणण्याजोगी आहे पम युद्ध लढण्यासाठी ह्त्यारं लागतात. पण, हे कटुसत्य आहे की, आज सुरक्षा यंत्रणांना आधुनिक हत्यारांची खूप गरज आहे. सरकारकडून या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत पण ते अपुरे आहेत. नाहीतर आपल्याला 1962 सारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, जेव्हा आपण खराब हत्यांराचा वापर केल्याने अपमानजनक पराभव पत्करावा लागला होता.

सीतारमण यांना पूर्वीच्या संरक्षण मंत्र्यांसोबत आणि आताच्या अर्थमंत्र्यांसोबत संबंध सुरळीत ठेवावे लागतील. कारण नवीन उपकरणांसाठी त्यांना पैशाची गरज भासणार आहे.

भारताच्या आजच्या जीडीपीची तुलना 1962 च्या जीडीपीसोबत केली तर तेव्हाच्या तुलनेत आज देशाचं संरक्षण बजेट बरंच कमी आहे. अशा या बदलत्या परिस्थितीत देशाचं संरक्षण बजेट कमीच राहिलं तर त्यामुळं सुरक्षाबलांना रायफल्स, गोळा-बारूद, तोपखाने, हवाई सुरक्षा, हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमान, पाणबुड्या यांचा तुटवडा जाणवेल.

आयुध कारखाण्यामध्ये बदल

यांतील अधिकाधिक हत्यारं आयात करावी लागतील आणि त्यांचा वापरात आणण्यास पाच ते दहा वर्षं लागतील. त्यामुळं शस्त्रांच्या खरेदीत उशीर करता कामा नये.

संरक्षण मंत्री म्हणून काम बघताना सीतारमण यांनी आपला वाणिज्य मंत्रालयाचा अनुभवही यासाठी वापरायला हवा. मेक इन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत त्यांनी देशातच सैनिकी सामुग्रीच्या निर्मितीचे प्रयत्न करायला हवे.

सीतारमण यांच्यापुढे अजून बरीच आव्हानं असणार आहेत. पण यांपैकी काही प्रश्नांवर त्यांनी काम केल्यास ते योग्य राहिल.