'अट 40 टक्क्यांची, पण 1 टक्काही विकलांग नसलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्या'; बनावट प्रमाणपत्राचा घोटाळा नेमका काय?

राज्यात विकलांगतेचे प्रमाणपत्र देऊन सरकारी नोकरी मिळवल्याचा मुद्दा विधानसभेत गाजला. अशा लोकांवर कारवाई सुरू असल्याची माहिती 'दिव्यांग कल्याण विभागा'चे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.

आपापल्या विभागातील विकलांग व्यक्तींचे यूडीआयडी प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश 'दिव्यांग कल्याण विभागा'ने दिले आहेत. त्यानुसार जानेवारीपर्यंत चौकशी पूर्ण होऊन कारवाई पूर्ण होईल अशीही माहिती सावे यांनी दिली.

यूडीआयडी प्रमाणपत्र ही राष्ट्रीय पातळीवरुन जारी होणारी अधिकृत ओळख असून, ती नसल्यास विकलांगत्वाचा दावा ग्राह्य धरला जात नाही.

या बनावट विकलांग प्रमाणपत्राचा घोटाळा नेमका कसा झाला, याबद्दल बीबीसी मराठीने या विभागाकडून अधिक माहिती घेतली. त्यातून अनेक धक्कादायक तपशील समोर आले.

एकही टक्का विकलांग नसलेल्या लोकांना सरकारी नोकरी

विकलांग कोट्यातून नोकरी मिळवण्यासाठी 40 टक्के विकलांगत्वाची अट आहे. अशा लोकांनी प्रमाणपत्र काढल्यानंतर त्यांना यूडीआयडी क्रमांक मिळतो तो संपूर्ण देशात लागू होतो. पण असे प्रमाणपत्र एकही टक्का विकलांग नसणाऱ्या लोकांनी मिळवून सरकारी नोकऱ्या लाटल्याचे 'दिव्यांग कल्याण विभागा'च्या चौकशीत पुढे आलं आहे.

चौकशीतून हेही समोर आलं, "यामध्ये दृष्टी, कर्णबधिर, मानसिकदृष्ट्या विकलांग आणि एकाधिक विकलांग अशा 4 प्रवर्गातील जास्त बनावट प्रमाणपत्रं आहेत. म्हणजे जे विकलांगत्व सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय चाचणीची गरज असते, अशा प्रकारातील जास्त बनावट सर्टिफिकेट आहेत."

"जे विकलांगत्व डोळ्यांनी दिसतं त्या प्रकारात प्रमाणपत्र मिळवणे कठीण असते."

आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई?

'दिव्यांग कल्याण विभागा'ला आतापर्यंत 719 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि या सगळ्या तक्रारी सामान्य लोकांकडून आलेल्या आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त बनावट प्रमाणपत्र हे शिक्षकांनी मिळवले आहेत.

'दिव्यांग कल्याण विभागा'कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, "आतापर्यंत 175 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नुकतेच चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने सुद्धा याच प्रकरणात 10 शिक्षक आणि 2 अभियंते अशा 12 जणांना निलंबित केलं आहे."

"हे बनावट सर्टिफिकेट मिळवणारे काही मोठे अधिकारी असून काही अधिकारी निवृत्तीपर्यंत पोहचलेले आहेत. काही लोकांच्या 30- 30 वर्षे सेवा झाली आहे."

"ही आकडेवारी अंतरिम आहे. जानेवारीपर्यंत चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बनावट विकलांग प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे."

कधीपासून सुरू आहे हा प्रकार?

"बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवणे हे आताच घडतेय असे नाही. 1996 पासून 3 टक्के दिव्यांग व्यक्तींना 3 टक्के आरक्षण मिळाले तेव्हापासून बनावट प्रमाणपत्र मिळवणे सुरू झाले. पण 2016 मध्ये आरक्षण वाढून 4 टक्के झालं आणि आरक्षणाचे क्षेत्र सुद्धा वाढले."

"त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बनावट प्रमाणपत्र देऊन सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात आल्या," असंही या विभागानं केलेल्या चौकशीत समोर आलं आहे.

"इतकंच नाहीतर विकलांग व्यक्तीच्या नावाने सर्टिफिकेट काढायचे आणि त्याला पैसे देऊन ते सर्टिफिकेट मिळवायचे, त्याच्यावर आपला फोटो लावून त्या आधारावर सरकारी नोकरी मिळवायची, असेही प्रकार राज्यात झालेले आहेत."

"असे प्रमाणपत्र तयार करून देणारे 5 केंद्र राज्यात सक्रिय होते. पण ऑगस्ट महिन्यानंतर या केंद्रावर कारवाई करून ते बंद करण्यात आले," अशीही माहिती 'दिव्यांग कल्याण विभागा'कडून मिळाली.

वेगळ्या समितीमार्फत चौकशी करावी

राज्यातील सगळ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना UDID प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. ज्यांनी हे प्रमाणपत्र दिले नाही त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. UDID सर्टिफिकेट सादर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीनं चुकीचं पद्धतीनं सर्टिफिकेट मिळवलं, असा संशय आल्यानंतर पुन्हा त्यांची मेडिकल चाचणी केली जाणार आहे. यामध्ये ज्या लोकांनी हे सर्टिफिकेट दिले त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणार असून 2 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा आहे.

पण या प्रकरणाची वेगळी समिती नेमून चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी मागणी अहिल्यानगरमधील बोगस विकलांग प्रमाणपत्राचा विषय लावून धरणारे अहिल्यानगर लोकमतचे निवासी संपादक सुधीर लंके यांनी केली.

अहिल्यानगरमधील या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाकडून मिळाली.

सुधीर लंके म्हणाले, "बोगस विकलांग प्रमाणपत्राची व्याप्ती मोठी आहे. विकलांग प्रमाणपत्र काढायला जिल्हा रुग्णालयात गेले की, एक दिवसात प्रमाणपत्र काढून मिळतं. त्यांनी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही."

"अहमदनगर जिल्ह्यात ऑनलाईन पोर्टलवरून विकलांग नसलेल्या लोकांनीही प्रमाणपत्र काढले आहेत. गुन्हा देखील दाखल झाला आहे. राज्यातल्या प्रत्येक विकलांग प्रमाणपत्राची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पण चौकशी करताना ज्यांनी प्रमाणपत्र दिले त्यांच्याकडून न होता विशेष समिती नेमून चौकशी व्हायला पाहिजे. नाहीतर ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिले ते स्वतःच दिलेले प्रमाणपत्र खोटे कसे ठरवणार?" असा प्रश्न सुधीर लंके यांनी विचारला.

या प्रकरणाची कठोर चौकशी करून ज्यांनी प्रमाणपत्र दिले आणि ज्यांनी घेतले अशा दोघांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी केली आहे.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना 'दिव्यांग कल्याण मंत्रालय' तयार करण्यात आलं होतं. त्या खात्याचं मंत्रीपद बच्चू कडू यांच्याकडे होतं.

कडू बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "विकलांगांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे याआधी खूप तक्रारी केल्या. पण त्यांनी काही कारवाई केली नाही. आता तुकाराम मुंढे या विभागात सचिव म्हणून आले तेव्हापासून चौकशी सुरू झाली. ते खऱ्या विकलांगांना न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे."

आमदारांनी विधानसभेत केली मागणी

काँग्रेसचे विधानमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सिरोंचा पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्याबद्दल बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविल्याचा गंभीर आरोप सभागृहात मांडला.

या प्रकरणात आधीच तक्रार दिली असून संबंधित विभागाला पत्र पाठविण्यात आले आहे. पण आतापर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नाही, असं ते म्हणाले.

त्यावर सावे यांनी उत्तर दिले की, जानेवारीपर्यंत UDID प्रमाणपत्र सादर करणार नाहीत अशा लोकांवर कारवाई केली जाणार आहे.

यासोबतच सुनील प्रभू आणि बबनराव लोणीकर यांनी सुद्धा कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)