दिनानाथ मंगेशकर प्रकरण : डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्याविरोधात एफआयआर, उपचारांत निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका

पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने ईश्वरी भिसे (30 वर्षे) या गर्भवती महिलेचा प्रसूतीनंतर मृत्यू झाला होता.

या प्रकरणात आता रुग्णालयाचे माजी मानद स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

डॉ. घैसास यांनी काही दिवसांआधीच कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेच्या आणि हिताच्या दृष्टीने आपण राजीनामा असल्याचं म्हणत रुग्णालय प्रशासनाकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला होता.

डॉ. घैसास यांच्यावर रुग्णाच्या उपचारांत निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप आहे. मृत महिलेच्या कुटुंबीयांची मूळ तक्रार आणि ससून रुग्णालयाच्या अहवालाच्या आधारे अलंकार पोलिस स्थानकात डॉ. घैसास यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडलं? चौकशी अहवालातून काय बाबी समोर आल्या? मृत महिलेच्या कुटुंबीयांचे आरोप आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया यासंदर्भातील बातमी काही दिवसांपूर्वीच बीबीसी मराठीने केली होती.

ईश्वरी भिसे (30 वर्षे) या गर्भवती महिलेच्या मृत्यूचं प्रकरणी सरकारी समितीनं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला दोषी ठरवलं आहे. राज्य सरकारनं आरोग्य विभागाच्या पुणे मंडळाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली. याच समितीने हा अहवाल दिला.

ईश्वरी यांना प्रचंड रक्तस्त्राव आणि प्रसुतीकळा सुरू असतानाही दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलनं पैशाअभावी उपचार न केल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप ईश्वरी यांच्या नातेवाईकांनी केला होता. या घटनेनंतर लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

दीनानाथ हॉस्पिटल हे धर्मादाय रुग्णालय आहे. असं असूनही एकाही डॉक्टर किंवा कर्मचाऱ्यानं ईश्वरी यांना धर्मादाय योजने अंतर्गत पात्र असतानाही त्या योजनेतून दाखल करून घेतले नाही, असा ठपका प्राथमिक चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

ईश्वरी भिसे यांचा मृत्यू 'माता मृत्यू' असल्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी माता मृत्यू अन्वेषण समिती मार्फत करण्याची शिफारसदेखील या अहवालात करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा सखोल अहवाल आणि माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल यावरून अंतिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचं प्राथमिक चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं.

चौकशी समितीच्या अहवालात या प्रकरणाबाबत काय चौकशी करण्यात आली, चौकशीअंती समितीनं कोणते निष्कर्ष मांडले याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

प्राथमिक चौकशी अहवालातील निष्कर्ष

समितीचे सदस्य कोण आहेत?

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या पाच सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष पुणे मंडळाच्या आरोग्य सेवेचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार आहेत.

तर डॉ. प्रशांत वाडीकर, सहायक संचालक, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, डॉ. नागनाथ येम्पल्ले, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, औंध, पुणे, डॉ. नीना बोराडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, पुणे महानगरपालिका आणि डॉ. कल्पना कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग तज्ज्ञ), आरोग्य सेवा, पुणे हे समितीचे इतर चार सदस्य आहेत. या समितीनं हा प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे.

अहवालातील इतर मुद्दे

या समितीनं 04 एप्रिल 2025 ला पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला भेट देऊन या प्रकरणासंदर्भातील डॉक्टर्स आणि कर्मचारी यांचं सविस्तर लेखी म्हणणं घेतलं. त्यात त्यांनी रुग्णालयीन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचाही अभ्यास केला.

तसंच ईश्वरी यांच्यावर उपचार करणारे डॉ. सुश्रुत घैसास, डॉ. रुचिका कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी, डॉ. शिल्पा कलानी, एनआयसीयु बालरोगतज्ज्ञ, रसिका सावंत, अधिपरिचारिका, मिनाक्षी गोसावी, माधुरी पणसीकर, शिल्पा बर्वे, सचिन व्यवहारे, प्रशासक आणि रवि पालवेकर यांच्याशी बोलून त्यांचं सविस्तर म्हणणं लेखी स्वरुपात घेतलं आहे. चौकशीनंतर समितीनं पुढील मुद्द्यांची नोंद केली आहे.

ईश्वरी यांच्याबाबतीत नेमकं काय घडलं होतं?

ईश्वरी सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्या पोटात दोन जुळी बाळं होती. 28 मार्चला त्यांना प्रसूती वेदना आणि रक्तस्राव सुरू झाला. त्यामुळं कुटुंबीयांनी त्यांना दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात नेलं.

प्रसूतीत गुंतागुंत निर्माण झाली असल्याने तातडीने सिझेरियन प्रसूती करावी लागेल, असं तपासणीनंतर डॉक्टरांनी सांगितलं.

दोन्ही बाळं वेळेआधी म्हणजे प्रिमॅच्युअर असल्यामुळं जन्मानंतर त्यांना एनआयसीयू (नवजात अतिदक्षता विभागात) ठेवावं लागेल," असं सांगण्यात आल्याचं ईश्वरी यांच्या नणंद, प्रियांका पाटील म्हणाल्या.

एनआयसीयूचा एक महिन्याचा खर्च एका बाळासाठी 10 लाख रुपये इतका असल्याने कुटुंबीयांनी त्वरीत 20 लाख रुपये भरावेत असं हॉस्पिटल प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

"काही कमी करता येईल का? असं विचारलं असता डॉक्टरांनी डिपॉझिट म्हणून 10 लाख रुपये भरा असं सांगितलं. त्यावर तत्काळ तीन लाख रुपये भरण्याची आमची तयारी होती. ते भरून रुग्णाला भरती करा आणि उपचार सुरू करा अशी विनंती आम्ही केली," असं प्रियांका यांनी पुढं सांगितलं.

पण रुग्णालयानं ते ऐकलं नाही. रुग्णाला तात्काळ लेबर रूममधून बाहेर काढून ओपीडीमध्ये हलवण्यात आलं. तिथे दोन तीन तास वाट पाहिल्यानंतर कुटुबीयांनी ईश्वरी यांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवलं. तिथे प्रसूतीनंतर त्यांचा मृत्यूू झाला.

प्रियांका यांनी पुढे सांगितलं, "पैसे भरण्याविषयी डॉक्टर रुग्णासमोरच बोलले. वहिनीचा बीपी आधीच वाढलेला होता. पैशाची जुळवाजुळव होत नाही हे समजल्यावर तिला आणखी टेन्शन आलं. ती रडू लागली. त्याचा धसका तिने घेतला."

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला विनंती करण्यात आणि दुसऱ्या रुग्णालयात नेईपर्यंत 2-3 तास वाया गेले. त्यामध्ये रुग्णाने काही खाल्लंही नव्हतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

त्या काळात पेशंटला काय त्रास होतो, याची रुग्णालयातील प्रशासनाने काळजी घेतली नाही, असं प्रियांका सांगत होत्या.

भाजप आमदार अमित गोरखे यांच्या कार्यालयातून, मंत्रालयातून फोन गेल्यानंतरही ईश्वरी यांना भरती करून घेण्यात आलं नाही.

"तुम्ही मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पैसे आणा नाहीतर कुठूनही, पण पूर्ण 10 लाख रुपये भरल्याशिवाय उपचार सुरू होणार नाहीत, असं बिलिंग विभागाच्या मीनाक्षी गोसावी सांगत होत्या," असं प्रियांका म्हणाल्या.

वहिनीच्या मृत्यूसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासन, डॉ. सुश्रूत घैसास आणि मीनाक्षी गोसावी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, डॉ. सुश्रूत घैसास यांच्या अश्विनी नर्सिंग होमची भाजपच्या महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून तोडफोड करण्यात आली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

या तोडफोडीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुण्यातील नवसह्याद्री सोसायटीमधील नर्सिंग हॉस्पिटलची तोडफोड करणाऱ्या काही महिला आंदोलकांवर दंगल आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा आणि संस्था हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा 2010 च्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या अहवालात काय दावे होते?

या प्रकरणावर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने अंतर्गत चौकशी समिती नेमत अहवाल सादर केला होता.

रुग्णालयाचे जनसंपर्क अधिकारी रवी पालेकर यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "काही माध्यमांमध्ये जी माहिती दिली जात आहे, ती अपुरी आणि एकतर्फी आहे. त्यातून रुग्णालयाची फक्त बदनामीच होत आहे."

या प्रकरणात रुग्णालयाने एक समिती स्थापन करुन सविस्तर तीन पानी अहवाल जाहीर केला होता. या अहवालामध्ये रुग्णालयाने आपली बाजू मांडत तीन निष्कर्ष काढले होते.

या समितीत रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर, वैद्यकीय सुप्रिटेंडन्ट डॉ. अनुजा जोशी, अतिदक्षता विभाग प्रमुख डॉ. समीर जोग आणि प्रशासक सचिन व्यवहारे होते.

रुग्णाचे जुने केस पेपर्स, सध्याचे पेपर्स आणि संबंधित डॉक्टरांचे जबाब नोंदवून ही चौकशी केली असल्याचं रुग्णालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सांगितलं.

त्यानुसार, ईश्वरी या 2020 पासून रुग्णालयात वेळोवेळी उपचार आणि सल्ला घेण्यासाठी येत होत्या. 2022 मध्ये रुग्णालयातच त्यांची 50 टक्के चॅरिटीचा लाभ घेऊन शस्त्रक्रिया झाली होती.

गर्भारपण त्यांच्यासाठी धोकादायक असून सुखरूप प्रसुती होण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना मूल दत्तक घेण्याचा सल्ला रुग्णालयाने 2023 ला दिला होता.

"सर्व रुग्णालयामध्ये असा संकेत असतो कि आई व बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रसूतीपूर्व तपासणी (ANC) कभीत कमी 3 वेळा करून घेणे आवश्यक असते. तो त्यांनी या रुग्णालयात केलेला नाही. बाहेर केला असेल तर त्याची या रुग्णालयास माहिती नाही," असं अहवालात म्हटलं होतं.

15 मार्च रोजी इंदिरा IVF चे रिपोर्ट घेऊन रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक डॉ. सुश्रूत घैसास यांना भेटले. त्यांच्या बाळंतपणाचा काळ अतिशय धोकादायक असल्याचं डॉ. घैसास यांनी त्यांना सांगितलं होतं.

शिवाय, दर सात दिवसांनी तपासणीस येण्याचा सल्लाही दिला होता. त्यानुसार, 22 मार्चला त्यांनी रुग्णालयात येणं अपेक्षित होतं. पण त्या तेव्हाही आल्या नाहीत, असंही रुग्णालयाच्या अहवालात म्हटलं होतं.

28 मार्चला रुग्ण इमरजन्सी किंवा लेबर रुममध्ये नाही तर डॉ. घैसास यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात आले होते, असं रुग्णालयाने म्हटलं होतं.

"डॉ. घैसास यांनी तपासणी केली असता रुग्ण पूर्णपणे सामान्य अवस्थेत होत्या आणि त्यांना कोणत्याही तातडीच्या उपचाराची गरज नव्हती. पण जोखमीची अवस्था लक्षात घेता डॉक्टरांनी निरिक्षणासाठी भरती होण्याचा सल्ला दिला आणि खर्चाचा अंदाज सांगितला होता."

"रुग्णाच्या नातेवाईकांनी वैद्यकीय संचालक डॉक्टर केळकर यांना फोन करून आपली अडचण सांगितली. त्यावर डॉक्टर केळकरांनी जमतील तेवढे पैसे भरा असे सांगितले," असा दावा रुग्णालयाने केला होता.

"रुग्णाच्या कोणत्याही नातेवाईकाने प्रशासन अथवा चॅरिटी विभागात प्रत्यक्ष भेट दिली नाही."

"एका नर्सने रुग्ण आणि नातेवाईक आपली बॅग उचलून चालत गेल्याचं सांगितलं. थोड्या वेळाने रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून काहीच हालचाल न झाल्याने डॉ. घैसास यांनी रुग्णाच्या पतीला फोन केला, तो त्यांनी उचलला नाही."

"त्यामुळे 28 मार्चच्या दुपारनंतर रुग्णाचं काय झालं, याबद्दल डॉ. घैसास आणि रुग्णालय प्रशासन यांना काहीच कल्पना नव्हती," असा दावा रुग्णालयाने केला होता.

तसंच सूर्या हॉस्पिटलमधल्या माहितीनुसार आधीच्या ऑपरेशनची आणि कॅन्सर संबंधीची माहिती लपवून ठेवली असं समजतं, असंही मंगेशकर रुग्णालयाने म्हटलं होतं.

"रुग्णालयाचे वैद्यकीय सल्ले जसे मानले नाहीत तसेच वैद्यकीय संचालकांनी जमेल तेवढे पैसे भरून अॅडमिट होण्याचा सल्ला दिला, पण त्यांनी तो पाळला नाही. रुग्णाच्या मृत्यूमुळे आलेली निराशा व अॅडव्हान्स मागितल्याच्या रागातून ही दिशाभूल करणारी तक्रार करण्यात आली, असा आरोप रुग्णालयाने केला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)