'आम्ही युद्धाने दमलोय, हे कसं सांगायचं?', हमासला गाझाच्या सत्तेवरून हटवावे अशी मागणी का होत आहे?

हमास आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेलं युद्ध संपवावं आणि हमासला सत्तेवरून हटवावं या मागणीसाठी गाझामध्ये एक आंदोलन झालं. त्यात शेकडो लोक सहभागी झाले होते.

गाझाच्या उत्तरेकडील बेत लहिया भागात सुरू असलेलं हमासविरोधातलं हे सर्वात मोठं आंदोलन होतं. ऑक्टोबर 2023 मध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर लोक पहिल्यांदाच हमासविरोधात रस्त्यावर उतरले.

हमासविरोधी आंदोलकांकडून सोशल मीडियावर त्याचे व्हीडिओही प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात निर्दशनात उतरलेले तरूण 'हमास आऊट' अशा घोषणा देताना दिसत होते.

हमासचं समर्थन करणारे या आंदोलनाचं महत्त्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांना त्यांनी गद्दार म्हटलंय.

दोन महिन्यांपूर्वीच गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला विराम मिळाला होता. त्यानंतर 18 मार्चला इस्रायली सैनिकांनी गाझामध्ये पुन्हा हवाई हल्ले सुरू केले. त्यात शेकडो लोक मारले गेले आणि हजारो विस्थापित झाले.

त्यानंतर हे आंदोलन उसळलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

युद्धविरामाचा काळ वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावाला हमासने नकार दिला असा आरोप इस्रायलने केला. मात्र, हमासचा दावा आहे की, इस्रायलने जानेवारीमध्ये झालेल्या मूळ कराराचं पालन केलं नसल्यानं करार आधीच भंग झाला होता.

बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात हमासने युद्ध पुन्हा सुरू करण्यामागे इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतन्याहू यांना जबाबदार धरलं.

आंदोलकांची मागणी काय?

युद्धामुळे हैराण झालो असल्याचं आंदोलक बीबीसीशी बोलताना सांगत होते.

बीबीसी अरबीच्या गाझा लाईफलाइन या कार्यक्रमातल्या लोकांशी बोलताना गाझाचे रहिवासी फातिमा रियाद अल आमरानी म्हणाले, "आम्ही शांतपणे झोपू शकत नाही, अन्न मिळत नाही आणि इतकंच काय आम्हाला ओंजळभर स्वच्छ पाणीही मिळत नाही.

साधं सन्मानाचं आयुष्यही आम्ही जगू शकत नाही. आम्ही दमलो आहोत हे आता कोणत्या शब्दांत सांगायचं?"

या भागावर आता हमासची सत्ता आम्ही चालू देऊ शकत नाही असंही एक रहिवासी नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगत होते.

"हमासने गाझावरचं नियंत्रण सोडायलाच हवं. आम्ही खूप हिंसा आणि विध्वंस पाहिला आहे. या क्षणी आम्ही इस्रायल किंवा पाश्चिमात्य जगाशी दोन हात करण्याच्या परिस्थितीत नाही. संपूर्ण जगच आमच्या विरोधात गेलंय असं वाटतं," असं ते म्हणाले.

एका दुसऱ्या रहिवाशाने ओळख न दाखवता आंदोलनात सहभागी होण्याबद्दल म्हटलं की, "भूक, गरिबी आणि मृत्यू या तीन कारणांमुळं मी या आंदोलनात सहभागी झालो आहे. मी स्वतःचा मुलगा गमावला आहे आणि त्याची भरपाई कोणीही देणार नाही. आम्हाला नवी मातृभूमी हवी आहे."

आंदोलन नियोजित की उत्स्फूर्त?

गाझातील रहिवासी इतक्या हालाखीच्या परिस्थितीत राहत असतानाही एवढ्या शांतपणे आणि उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले असं पॅलेस्टाईनमधल्या इंडिपेंडंट कमिशन फॉर ह्युमन राइट्सचे व्यवस्थापक डॉ. अम्मार ड्वीक सांगत होते.

"लोक अतिशय निराश आहेत. हमासने नियंत्रण सोडलं तर मानवाधिकारी मदत मिळण्यात येणारे अडथळे कमी होतील असं त्यांना वाटतं," ते म्हणाले.

वॉशिंग्टनच्या मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधक म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. हसन नीम्नेह यांनीही याला दुजोरा दिला.

हे आंदोलनं उत्स्फूर्त असलं तरी गाझावर भविष्यात कोणत्या गटाचं प्रशासन यावं याबद्दल आंदोलकांनी काही स्पष्ट मत व्यक्त केलेलं नाही, असं नीम्नेह म्हणत होते.

अब्दुल हमीद अब्देल आत्ती हे एक पॅलेस्टिनी आंदोलक आहेत. ते म्हणतात की, आंदोलनात सहभागी होणारे बहुतेक लोक आणि आंदोलनाचं आयोजन केलेले तरुण कोणत्याही राजकीय गटाशी संलग्न नाहीत.

गाझाच्या बाहेर राहणाऱ्या काही लोकांशीही बीबीसीने चर्चा केली. या आंदोलनात त्यांचा हात असल्याचं ते सांगत होते.

दुभंगलेलं पॅलिस्टिनी राजकारण

गेल्या अनेक वर्षांपासून पॅलिस्टिनी लोक दोन राजकीय नेतृत्वांमध्ये विभागले गेले असल्याचं दिसतं.

गाझामध्ये हमासची चलती आहे तर इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या वेस्ट बँकमध्ये पॅलेस्टिनी अथॉरिटी (PA) मार्फत फतह मूव्हमेंट प्रशासन चालवते.

2006 मध्ये पॅलेस्टिनच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा भरघोस मतांनी हमास जिंकून आलं. हमासचे, प्रतिस्पर्धी फतह मूव्हमेंटचे महमूद अब्बास यांना गाझावरची सत्ता सोडावी लागली.

त्यानंतर हमास आणि फतह मूव्हमेंटमधला संघर्ष नाट्यमयरित्या वाढला.

विजयानंतर हमासने इस्रायलसोबत पॅलेस्टिनी करारावर स्वाक्षऱ्या करायला, इस्रायलला देश म्हणून मान्यता द्यायला आणि हिंसा थांबवण्याच्या सगळ्या प्रयत्नांचा विरोध केला.

इस्रायलचा स्वीकार करणारी पॅलेस्टिनी अथॉरिटी ही एकमेव संस्था भूतकाळात होऊन गेली आहे. त्यांच्या मदतीने इस्रायल आणि उर्वरित जग पॅलेस्टिनशी संवाद करू शकत होतं.

त्यामुळे हमासच्या अधिपत्याखाली आलेल्या नवीन सरकारला इस्रायल आणि त्याच्या पाश्चिमात्य मित्र देशांकडून कडक आर्थिक आणि राजकीय निर्बंधांचा सामना करावा लागला.

2007 मध्ये फतह समर्थक गटांना हमासने गाझातून हद्दपार केलं. त्यानंतर इस्रायल आणि त्याच्या पाश्चिमात्य मित्र देशांचा रोष आणखीनच वाढला. त्यांनी गाझावर कडक नाकाबंदी लागू केली.

तेव्हापासून हमास आणि फतह यांच्यातले समझोत्याचे प्रयत्न सतत फसत राहिले.

गाझात राजकीय बदल होऊ शकतो का?

युद्ध सुरू झाल्यापासून हमासविरोधात उघडपणे टीका केली जात आहे. रस्त्यावर आणि इंटरनेटवरही ते पहायला मिळतं.

अजूनही काही कट्टर समर्थक हमासच्या बाजूने आहेत. त्यात किती बदल झाला हे अचूकपणे सांगणं कठीण आहे.

गाझामध्ये ऑक्टोबर 2023 ला युद्धाची सुरूवात होण्याआधीपासूनच हमासविरोधी नाराजी आणि विरोध सुरू झाला होता असंही म्हटलं जातंय.

पण हमासच्या भीतीने विरोध दबून राहिला.

हमासने "जनतेचा आवाज ऐकावा आणि सत्ता सोडावी" अशी विनंती नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर फतहचे प्रवक्ते मुंथर अल हायेक यांनी केली.

हमासची सत्ता "पॅलेस्टिनी प्रश्नांसाठी धोक्याची आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

बीबीसीने हमासपर्यंत पोहोचण्याचे अनेक प्रयत्न केले. मात्र हमासने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

हमासचे अधिकारी बासेम नईम यांनी एका फेसबुक ग्रुपवर लिहिलं होतं, "आमच्या लोकांविरुद्ध होणाऱ्या आक्रमकतेविरोधात आणि आमच्या राष्ट्राशी होणाऱ्या विश्वासघाताविरोधात आवाज उठवण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे."

मात्र गाझामधल्या भयानक मानवी संकटाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करू नये, असंही नईम म्हणाले.

दुसरीकडे, हमासविरोधातलं आंदोलन पुढेही सुरू राहिल असं अनेक आंदोलकांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)