काँग्रेसला अजूनही नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडूंकडून आशा आहेत का?

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएला तितकंसं महत्त्व नव्हतं. ही आघाडी केवळ एक प्रतीक होती.

2014 ते 2020 या काळात एनडीएच्या अनेक महत्त्वाच्या मित्रपक्षांनी त्यांच्यापासून फारकत घेतली. 2020 मध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि 2019 मध्ये शिवसेना (उबाठा) यांचा समावेश होता.

पण मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात एनडीएला अचानकच महत्त्व प्राप्त झालंय. खरं तर भाजपच्या गरजेमुळे ही प्रासंगिकता वाढली आहे.

म्हणजे एनडीएची गरज आता भाजपला आहे, इतर पक्षांना नाही. पण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी परिस्थिती पूर्णपणे उलट होती.

जनता दल युनायटेडचे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासोबत तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी पाठिंबा दिला नाही तर मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ शकत नाहीत. विशेष म्हणजे या दोघांनीही भूतकाळात एनडीए सोडली होती.

अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे नायडू आणि नितीशकुमार यांची पावलं इंडिया आघाडीकडे तर वळणार नाहीत ना?

सरकार स्थापनेसाठी 272 जागांची आवश्यकता आहे. आणि भाजपच्या पदरात एकूण 240 जागा पडल्या आहेत.

चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार हे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहेत. टीडीपीला 16 तर जेडीयूला 12 जागा मिळाल्या आहेत आणि ते मिळून नव्या सरकारमध्ये 28 जागांचा वाटा उचलतील.

नितीशकुमार आणि नायडू यांच्या पक्षाने आपण एनडीएसोबत असल्याचं उघडपणे सांगितलं आहे.

पण हे दोघेही आपापल्या अटींवर एनडीएमध्ये राहतील असंही बोललं जातंय. तसं झालं नाही तर नितीशकुमार आणि नायडू यांना इंडिया आघाडीचं वावगं नाही.

काँग्रेसनेही नितीशकुमार आणि नायडूंसाठी आपली दारं उघडी ठेवली आहेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांचं म्हणणं आहे की, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनादेश आहे.

त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलंय की, "मोदी आता कार्यवाहक पंतप्रधान झाले आहेत. देशाने त्यांच्या विरोधात मजबूत जनादेश दिला आहे, पण त्यांना लोकशाहीची डमी-खुर्ची बनवायची आहे."

काँग्रेसचा इशारा

निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर बुधवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी इंडीया आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.

बैठकीनंतर मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, दोन तास चाललेल्या बैठकीत अनेक सूचना आल्या.

ते म्हणाले, "भाजप सरकारच्या विपरीत, जनादेश साकार करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी योग्य ती पावले उचलू."

या बैठकीत आघाडीतील 21 पक्षांचे 33 नेते सहभागी झाले होते. या नेत्यांनी सांगितलं की, टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयू नेते नितीश कुमार यांच्यासाठी आमची दारं खुली आहेत आणि आघाडीने योग्य वेळ आणि योग्य संधीची वाट पाहावी.

द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राने लिहिलं आहे की, सोबतच भाजप सरकारविरोधात संसदेत विश्वासदर्शक ठराव आणण्याबाबत आघाडीचे नेते तयार असतील. कारण यामुळे त्यांच्यासाठी नव्या संधी निर्माण होतील.

सूत्रांचा हवाला देत वृत्तपत्राने म्हटलंय की समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय की, इंडिया आघाडी ‘ब्रँड मोदी’ संपवण्यात यशस्वी ठरली आहे.

या सर्वांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हे एकमेव नेते होते, ज्यांनी दावा केला होता की, निवडणुकीत विजयी झालेले भाजपचे अनेक नेते पक्षाच्या संपर्कात आहेत.

भाजपचे एकजुटीचे प्रदर्शन

बुधवारी दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी एनडीएची महत्त्वपूर्ण बैठकही झाली. निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर एनडीएची ही पहिलीच बैठक होती.

या बैठकीला 16 पक्षांचे 21 नेते उपस्थित होते. त्यात भाजपकडून नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा सहभागी झाले होते.

त्यात टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू, जेडीयूचे नितीश कुमार, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे गटाचे एकनाथ शिंदे, जनता दल सेक्युलरचे एचडी कुमारस्वामी, लोक जनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान, एचएएमचे जितनराम मांझी, आरएलडीचे जयंत चौधरी, एनसीपीचे प्रफुल्ल पटेल, असम गण परिषदचे प्रमोद बोडो यांचा समावेश होता.

काँग्रेसची उघडलेली दारं

जात सर्वेक्षण आणि बिहारला विशेष दर्जा या मुद्द्यांवरून पंतप्रधान मोदी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यातील मतभेदांवर जयराम रमेश यांनी भाष्य केलं.

एनडीटीव्हीने केलेलं ट्विट रिपोस्ट करत त्यांनी लिहिलं आहे की, "जातीय जनगणना म्हणजे जातीच्या नावावर देशात फूट पाडण्याचे राजकारण आहे या विधानावर नरेंद्र मोदी ठाम राहतील का?"

निवडणूक निकालानंतर उच्च दर्जा प्राप्त झालेल्या नितीशकुमार यांनी देशात जात जनगणना करण्याची आणि बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहे.

एका दूरचित्रवाणी वाहिनीशी बोलताना जेडीयू नेते के.सी. त्यागी म्हणाले, "येणाऱ्या सरकारने बिहारला विशेष दर्जा द्यावा आणि देशात जातीय जनगणना करावी, अशी आमची इच्छा आहे."

जयराम रमेश एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी फेब्रुवारी 2019 मधील मोदींचा एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये मोदी चंद्राबाबू नायडूंवर त्यांच्या राजकीय कार्यक्रमांसाठी सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत होते.

व्हिडिओमध्ये मोदी म्हणाले होते, "माझं सरकार त्यांच्याकडे हिशोब मागणार आहे. आधी त्यांना दिल्लीत कधीच हिशोब द्यावा लागला नाही. आता मी मोदी त्यांना विचारतोय की, आंध्रप्रदेशच्या विकासासाठी तुम्हाला दिलेली रक्कम, करदात्यांचे पैसे, प्रत्येक पैशाचा हिशेब द्या."

एका टीव्ही चॅनलशी बोलताना काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम म्हणाले, "नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे आमच्यासाठी अनोळखी नाहीत, ते आमचे मित्र आहेत. चंद्राबाबू नायडू माझे मित्र आहेत. मी त्यांना 1996 पासून ओळखतो आणि अर्थातच आम्ही मित्रांच्या संपर्कात आहोत."

नितीश, भाजप आणि काँग्रेस

2019 मध्ये नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत लोकसभा निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये दोघांनी बिहार विधानसभेची निवडणूक एकत्र लढवली.

2022 मध्ये, भाजपपासून फारकत घेतल्यानंतर, त्यांनी आरजेडी (काँग्रेसशी आघाडीत) सोबत हातमिळवणी केली. वर्षभरानंतर त्यांनी इंडिया अलायन्सशी संबंध तोडून पुन्हा एकदा भाजपमध्ये प्रवेश केला.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये पाटणा येथे इंडिया आघाडीची पहिली बैठक झाली होती. यासाठी नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. पाटणा येथील त्यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली होती.

त्यावेळी ते या आघाडीचा एक भाग होते आणि म्हणाले होते, "सर्व नेत्यांनी केंद्रातील सध्याच्या राजवटीविरुद्ध एकजुटीने लढण्याचे मान्य केले आहे."

मात्र सहा महिन्यांनंतर नितीशकुमार यांनी या महाआघाडीला सोडचिठ्ठी दिली आणि भाजपच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले.

त्यांच्या पक्ष बदलाचा मुद्दा काँग्रेस पुढे आणत आहे आणि कदाचित त्यांच्या आशाही यावरच टिकून आहेत.

मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर बिहारमध्ये नितीश यांच्या पक्षाने लावलेल्या पोस्टर्सवर 'नितीश सर्वांचेच आहेत' असं लिहिलं होतं. याकडे एक इशारा म्हणून पाहिलं जात आहे.

नायडू आणि भाजप

टीडीपी पहिल्यांदा 1996 मध्ये एनडीएमध्ये सामील झाली आणि त्यावेळी चंद्राबाबू नायडू हे आयटी गव्हर्नन्ससाठी ओळखले जात होते.

2018 मध्ये जेव्हा टीडीपी एनडीएपासून विभक्त झाली तेव्हा निवडणुकीत त्यांचं मोठं नुकसान झालं. 2018 मध्ये, तेलंगणा विधानसभेत टीडीपीचे फक्त दोन आमदार होते आणि 2019 मध्ये, आंध्रप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी केवळ 23 जागा जिंकल्या होत्या.

टीडीपी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये एनडीएचा भाग झाली आणि आंध्रप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत 175 पैकी 135 जागा जिंकल्या आणि लोकसभेच्या 16 जागा जिंकल्या.

या चांगल्या कामगिरीनंतर चंद्राबाबू नायडू किंगमेकर म्हणून पुढे आले. चंद्राबाबू नायडू पुन्हा एकदा आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.

याशिवाय आंध्रप्रदेशची नवीन राजधानी अमरावती देखील त्यांच्या अजेंड्यावर आहे, त्यांना लवकरच तिथलं बांधकाम पूर्ण करायचं आहे.

असं म्हटलं जातंय की, टीडीपीवर अवलंबून राहिल्यामुळे भाजपला आपले अनेक अजेंडे मागे घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, सीमांकन आणि हिंदी भाषेबाबत भाजपला बॅकफूटवर यावं लागेल.

चंद्राबाबू नायडू यांनी बुधवारी एनडीएसोबतच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

बुधवारी झालेल्या एनडीएच्या बैठकीतही दोन्ही नेते उपस्थित होते.

एनडीएच्या बैठकीत नितीश कुमार यांनी उघडपणे कोणतीही मागणी केली नसून ते रेल्वे मंत्रालयाची मागणी करू शकतात, असं बोललं जातंय.

नितीशकुमार हे वाजपेयी सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होते. जेव्हा-जेव्हा भाजप सत्तेत राहण्यासाठी एनडीएवर अवलंबून राहिली, तेव्हा तेव्हा नितीशकुमारांनी आक्रमक हिंदुत्वाचे धोरण पुढे जाऊ दिलेले नाही.

राम मंदिर, कलम 370 आणि समान नागरी कायदा यावर एनडीएमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांमुळे वाजपेयींना माघार घ्यावी लागली होती.

नितीशकुमार यांना हिंदुत्वाचं राजकारण मान्य नाही. नितीशकुमार यांचं राजकारण काँग्रेससारखंच आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसने आपली दारं उघडी ठेवल्यास नितीशकुमारांना तिकडे जाणंही सोयीचं आहे.