'असं वाटतंय की, मला मधेच अडकवलंय', अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणामुळे भारतीय विद्यार्थी हवालदिल

अमेरिकेत शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी सध्याचा काळ मोठा अनिश्चिततेचा आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा मुलाखती थांबवल्या असून, सोशल मीडिया तपासणीसारख्या कठोर धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थी तणावात आहेत. त्यांचं अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाचं स्वप्न भंग पावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

त्यामुळं अनेक विद्यार्थी आता अमेरिकेऐवजी UK, कॅनडा, जर्मनी यांसारख्या स्थिर पर्यायांकडे वळत आहेत.

26 वर्षीय उमर सोफीला कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ जर्नालिझममध्ये ॲडमिशन मिळालं, तेव्हा त्याला वाटलं की त्याच्या प्रवासातील सर्वांत कठीण टप्पा आता संपला आहे.

तीन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर उमरला त्याच्या स्वप्नातील विद्यापीठात प्रवेश मिळाला आणि काही प्रमाणात शिष्यवृत्तीही मिळाली.

अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जायचं म्हणून त्याने आपली नोकरी सोडली.

पण 27 मे 2025 रोजी जेव्हा अमेरिकेनं अचानक स्टुडंट व्हिसा अपॉइंटमेंट्स थांबवल्या. तेव्हा त्याच्या पायाखालची वाळू सरकली.

"मी सुन्न झालो होतो. काय झालं ते मला सांगता येत नव्हतं," काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या उमरने बीबीसीला सांगितलं.

'मध्येच अडकवून ठेवलंय...हे सर्व कधी संपणार'

मुंबईल्या 17 वर्षांच्या समीता गर्ग (नाव बदललं आहे) हिला पण अशाच प्रकारचा त्रास सहन करावा लागला.

बायोकेमिस्ट्रीचा अभ्यास करण्यासाठी तिला अमेरिकेतील एका नामांकित विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. पण अवघ्या एका दिवसानंतर अमेरिकन दूतावासानं विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा अपॉइंटमेंट्स थांबवल्या.

"हे खरंच भयावह आणि तणावपूर्ण आहे," असं समीतानं फोनवर बीबीसीला सांगितलं.

"असं वाटतंय की, मला मधेच अडकवून ठेवलंय, आणि हे सगळं कधी संपेल याची काही कल्पनाच नाही."

उमर आणि समीताकडे आता ऑगस्टमध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी व्हिसा मिळवण्यासाठी फक्त काही आठवड्यांचा वेळ उरलेला आहे. पण त्यांच्या योजनेनुसार ते पुढे जाऊ शकतील की नाही याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.

भारतावर सर्वाधिक परिणाम

मे महिन्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं जगभरातील अमेरिकन दुतावासांना विद्यार्थ्यांच्या व्हिसासाठी अपॉइंटमेंट्स देणं थांबवा आणि अर्जदारांच्या सोशल मीडियाची तपासणी कसून करण्यास सांगितलं होतं.

हा मोठा निर्णय हार्वर्डसारख्या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित विद्यापीठांवर कारवाईनंतर घेतला गेला, ज्यावर ट्रम्प यांनी त्यांना जास्त उदारमतवादी आणि अँटीसेमिटिझम विरोधात योग्य तोडगा न काढल्याचा आरोप केला होता.

ट्रम्प यांच्या निर्णयांचे भारतावर दूरगामी परिणाम झाले आहेत. कारण इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतातून अमेरिकेला सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी जातात.

गेल्या महिन्यात, बीबीसीनं त्यांच्या अर्ज प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या किमान 20 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, ज्यांनी त्यांच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

बहुतेकांनी आपलं नाव गुप्त ठेवलं, कारण त्यांना अमेरिकन सरकारची भीती होती आणि आता बोलल्यामुळे त्यांना व्हिसा मिळण्याची किंवा नूतनीकरणाची संधी कमी होईल असं वाटत होतं.

'अनेकजण इतर देशांचा पर्याय निवडत आहेत'

'ओपन डोअर्स' या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारी गोळा करणाऱ्या संस्थेनुसार, 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात अमेरिकेतील कॉलेजांमध्ये 11 लाखांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी झाली होती.

त्यापैकी सुमारे एक तृतीयांश म्हणजेच 3 लाख 30 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी भारतातील होते.

शैक्षणिक सल्लागारांच्या अहवालानुसार, अनिश्चिततेमुळे येत्या हिवाळी सत्रासाठी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये केलेल्या अर्जांमध्ये किमान 30 टक्क्यांची घट झालीय.

"त्यांना सर्वांत मोठी भीती ही सुरक्षिततेची आहे. जर त्यांचे व्हिसा नाकारले गेले किंवा शिक्षण घेत असताना मध्येच देशाबाहेर काढलं गेलं तर काय होईल?" असं टीसी ग्लोबलचे संस्थापक निखिल चोप्रांनी सांगितलं.

तज्ञ्जांचं म्हणणं आहे की, अनेक विद्यार्थी आता त्यांच्या योजना पुढे ढकलत आहेत किंवा UK, जर्मनी, आयर्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या जास्त 'स्थिर' मानल्या जाणार्‍या देशांकडे वळत आहेत.

प्रेमा उन्नी (नाव बदलेलं आहे) हिला डेटा ॲनालिटिक्समध्ये मास्टर्ससाठी तीन अमेरिकन विद्यापीठांनी प्रवेश दिला होता. पण तिने तिथे जाण्याची तयारी करण्याऐवजी संधी पूर्णपणे सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

"प्रत्येक टप्प्यावर अनिश्चितता आहे, प्रथम व्हिसा, नंतर इंटर्नशिप आणि पार्ट-टाइम कामावर निर्बंध, आणि कॉलेजमध्ये असताना सतत देखरेख," असं प्रेमा उन्नी म्हणाली.

"हे खूप तणावपूर्ण आहे."

व्हिसा मुलाखतीवरची स्थगिती ही विद्यार्थ्यांसाठी इमिग्रेशन नियम कडक करणाऱ्या धोरणांच्या मालिकेतील नवीन योजना आहे.

काही आठवडे आधी, अमेरिकेनं इशारा दिला होता की, जे विद्यार्थी योग्य सूचना न देता अभ्यास सोडतात किंवा वर्ग चुकवतात, त्यांचे व्हिसा रद्द होण्याचा धोका आहे आणि भविष्यात प्रवेशावर बंदी घातली जाऊ शकते.

'विद्यार्थ्यांना अनिश्चितता नकोय'

हा निर्णय अशा काळात आला आहे, जेव्हा वर्षात 70 टक्के विद्यार्थी व्हिसा जारी किंवा नूतनीकरण केले जातात.

या प्रकरणानंतर भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

"कोणताही विद्यार्थी एखाद्या देशात जाण्याची इच्छा ठेवतो. पण नंतर अचानक व्हिसा धोरण बदलणं, हे कुणालाच आवडणारं नाही," असं बोस्टन कॉलेजमधील प्रा. क्रिस आर. ग्लास यांनी बीबीसीला सांगितलं. "त्यांना स्थिरता आणि पर्याय हवे असतात."

अनिश्चिततेमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांवर तसेच अमेरिकेच्या भविष्यातील प्रतिष्ठित उच्चशिक्षण केंद्र म्हणून स्थानावर दीर्घकालीन परिणाम होईल, असं प्रा. ग्लास यांनी सांगितलं.

ट्रम्प यांच्या अलीकडील कारवाईपूर्वीही अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी झाली होती.

द इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्रानुसार, आर्थिक वर्ष 2023 आणि 2024 दरम्यान अमेरिकेने विद्यार्थी व्हिसाचे 41 टक्के अर्ज नाकारले. जे गेल्या दशकातील सर्वाधिक नाकारण्याचे प्रमाण आहे आणि विशेष म्हणजे हे 2014 च्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे.

स्टुडंट अँड एक्स्चेंज व्हिजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (SEVIS) ही परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांचे पालन ट्रॅक करते. त्यांच्याकडून मिळालेल्या डेटानुसार, 2025 च्या मार्चपर्यंत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी नोंदणीत 2024 च्या त्याच कालावधीच्या तुलनेत जवळपास 10 टक्के घट झाली आहे.

'अमेरिकन अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसू शकतो'

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अनेक अमेरिकन महाविद्यालयांसाठी, विशेषतः स्टेम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) आणि इतर मास्टर्स कार्यक्रम देणाऱ्या प्रादेशिक व राज्य विद्यापीठांसाठी आर्थिक आधारस्तंभ ठरले आहेत.

हे विद्यार्थी अमेरिकन नागरिकांपेक्षा खूप जास्त शुल्क भरतात.

2023–24 शैक्षणिक वर्षातच, परदेशी विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत 43.8 अब्ज डॉलरचा वाटा उभारला, असं आंतरराष्ट्रीय शिक्षणसंस्था संघटना नाफ्सानं सांगितलं आहे. त्यांनी 3,75,000 हून अधिक नोकऱ्यांनाही आधार दिला आहे.

"हे फक्त शैक्षणिक शुल्काच्या उत्पन्नातील तात्पुरत्या अडथळ्याबद्दल नाही. हे दोन देशांसाठी फायदेशीर असलेल्या धोरणात्मक संबंधापासून दीर्घकालीन वेगळं होण्यासारखं आहे," प्रा. ग्लास म्हणाले.

अनेक दशकांपासून, भारतातील प्रतिभावान विद्यार्थी अमेरिकन शिक्षणावर अवलंबून राहिले आहेत. कारण भारतात उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांचा अभाव आणि संशोधनासाठी पुरेशी मदत नाही.

त्या बदल्यात अमेरिकेत कौशल्यांची कमतरता भरून काढण्यात मदत झाली आहे.

अनेकजण त्यांच्या अभ्यासक्रमानंतर अत्यंत मागणी असलेल्या नोकऱ्या मिळवतात. विशेषतः जैव तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा आणि डेटा सायन्ससारख्या क्षेत्रांतील कौशल्यवान व्यावसायिकांचा महत्त्वाचा समूह म्हणून आणि काहीजण प्रसिद्ध कंपन्यांचे नेतृत्वही करत आहेत.

गुगलच्या सुंदर पिचाईंपासून ते मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला यांच्यापर्यंत सगळेच विद्यार्थी म्हणून अमेरिकेत गेले होते.

यामुळे भारतातून "ब्रेन ड्रेन" ची चिंता निर्माण झाली असली तरी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, सध्या भारतात उच्चशिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्तेचा प्रश्न त्वरित सोडवणं शक्य नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी देशांतर्गत पर्याय उपलब्ध करून देणं सध्या तरी कठीण आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, लवकरच अनिश्चिततेचे हे ढग हटले नाही तर दोन्ही देशांसाठी ही परस्पर हानीकारक परिस्थिती ठरेल.

(या वार्तांकनासाठी दिल्लीतील बीबीसी इंडियाच्या यूट्यूब टीमच्या दिव्या उप्पल यांनीही योगदान दिलं आहे.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)