'फक्त पुतिनच का? बैठकीत झेलेन्स्की का नाहीत?' शांतता चर्चेबाबत युरोपियन मित्र राष्ट्रांचा सवाल

युरोपियन मित्र राष्ट्रांनी युक्रेनला पुन्हा एकदा पाठिंबा दर्शविला आहे. रशियासोबतच्या कोणत्याही शांतता चर्चेत युक्रेनचा समावेश असला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवारी अलास्कामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटण्याची तयारी करत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, यूके, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, पोलंड, फिनलंड आणि युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख नेत्यांनी यासंदर्भात एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

"युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग युक्रेनच्या सहभागाशिवाय ठरवता येणार नाही," असं त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे.

युक्रेनला त्यांच्या स्वतःच्या देशाशी संबंधित शांतता चर्चेसाठी आमंत्रितच केलं जाणार नाही, अशी राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांना चिंता आहे.

ते म्हणाले की, या चर्चेमध्ये युक्रेनच्या सहभागाशिवाय केलेला कोणताही करार हा एक प्रकारे 'मृत निर्णयासमानच' असेल.

'त्रिपक्षीय बैठकीस हरकत नाही' - अमेरिका

दुसरीकडे, शनिवारी रात्री उशिरा, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने यासंदर्भात एक विधान केलं आहे.

या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, डोनाल्ड ट्रम्प रशियाचे प्रमुख पुतिन आणि युक्रेनचे प्रमुख झेलेन्स्की या दोघांसोबतही त्रिपक्षीय बैठक घेण्यास तयार असतील.

मात्र, सध्या तरी रशियाच्या प्रमुखांनी सुरुवातीला केलेल्या विनंतीनुसार, या बैठकीत फक्त ट्रम्प आणि पुतिन यांचाच समावेश असेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच असं सुचवलं आहे की, ते फक्त पुतिन यांच्याशी भेटून सुरुवात करू शकतात.

त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं की, ते यासंदर्भात 'रशियापासून सुरुवात' करण्यासंदर्भात नियोजन करत आहेत.

मात्र, पुतिन आणि झेलेन्स्की दोघांसोबतही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करण्याची आमची तयारी आहे, असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलेलं आहे.

पुतिन त्रिपक्षीय बैठकीला सहमती देतील की नाही, हे मात्र स्पष्ट नाही. कारण, यापूर्वीही त्यांनी थेट चर्चा करण्याच्या अनेक संधी झिडकारल्या आहेत.

'युक्रेनच्या सहभागाशिवाय घेतलेले निर्णय शांतताविरोधी'

पुतिन यांनी तीन वर्षांपूर्वी युक्रेनवर पूर्णपणे आक्रमण सुरू केल्यापासून पुतिन आणि झेलेन्स्की एकमेकांना भेटलेलेच नाहीत.

शुक्रवारी, ट्रम्प यांनी असं सुचवलं की, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात करार होण्यासाठी "काही प्रदेशांची अदलाबदल केली जाईल". झेलेन्स्की यांनी मात्र यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.

झेलेन्स्की यांनी टेलिग्रामवर म्हटलं आहे की, "रशियाने जे काही केलं आहे त्याचं बक्षीस आम्ही त्याला देणार नाही."

"आमच्याविरुद्धचे कोणतेही निर्णय, युक्रेनच्या सहभागाशिवाय घेण्यात आलेले कोणतेही निर्णय, हे शांततेविरुद्धचे निर्णय आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

झेलेन्स्की पुढे ठामपणे असंही म्हणाले की, "रशियन... अजूनही युक्रेनियन प्रदेशाची युक्रेनियन प्रदेशासाठी 'अदलाबदल' करण्याची कल्पना लादत आहेत. थोडक्यात, याचा परिणाम म्हणून रशियन लोकांना पुन्हा युद्ध सुरू करण्यासाठी अधिक सोयीस्कर निमित्त मिळण्याशिवाय दुसरं काही यातून साध्य होणार नाही."

'आंतरराष्ट्रीय सीमा बळजबरीने बदलल्या जाऊ नयेत'

बीबीसीच्या अमेरिकन मीडिया पार्टनर 'सीबीएस'ने नवीन माहिती दिली.

त्यांनी आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, व्हाईट हाऊस युरोपियन मित्र राष्ट्रांना करार स्वीकारण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या करारामुळे रशियाला पूर्व युक्रेनमधील संपूर्ण डोनबास प्रदेश ताब्यात घेता येईल.

यामुळे रशियाला क्रिमियन द्वीपकल्पही ताब्यात ठेवता येईल. शनिवारी रात्री युरोपियन नेत्यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं.

त्यांनी "आंतरराष्ट्रीय सीमा बळजबरीने बदलल्या जाऊ नयेत," यावर भर दिला.

युरोपियन नेत्यांनी म्हटलं की, "युक्रेनला स्वतःच्या जोरावर निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे." त्यांची युरोपियन राष्ट्रं युक्रेनला राजनैतिक, लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या पाठिंबा देत राहतील, या गोष्टीवरही त्यांनी जोर दिला.

"राजनैतिक तोडगा" अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असंही युरोपयिन नेत्यांनी सांगितलं.

हा तोडगा केवळ युक्रेनचं संरक्षण करण्यासाठीच नाही; तर युरोपची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी देखील महत्त्वाचा आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

अलास्का बैठकीचा भाग होण्यासाठी संघर्ष करणारा युक्रेन हा एकमेव देश नाही. उलट, युरोपियन मित्र राष्ट्रांनाही या बैठकीबाबत काही चिंता आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प हे पुतिन यांच्याशी करू शकणाऱ्या कोणत्याही करारावर आपला प्रभाव कमी होईल की काय, अशी चिंता या राष्ट्रांना आहे.

'चर्चेत युरोपियन राष्ट्रांचाही सहभाग हवा' - मॅक्रॉन

शनिवारी, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी 'एक्स'वर त्यांच्या याच चिंतांबद्दल पोस्ट केली आहे.

रशिया आणि अमेरिका युरोपियन देशांचा सहभाग वगळत आहेत, याबाबत त्यांना काळजी वाटते.

मॅक्रॉन यांनी लिहिलंय की, "युरोपियन लोक देखील या उपायाचा भाग असायला हवेत, कारण त्यांची स्वतःची सुरक्षा धोक्यात आहे."

युरोपने रशियाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. यामध्ये रशियन घटकांवर निर्बंध लादणे तसेच, युक्रेनला लष्करी मदत देणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

झेलेन्स्की म्हणाले की, त्यांनी शनिवारी मॅक्रॉन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आहे.

या चर्चेदरम्यान, "रशियन पुन्हा कोणालाही फसवू नयेत" याची खात्री करणं ही फार महत्त्वाची बाब आहे, असं झेलेन्स्की यांनी मॅक्रॉन यांना सांगितलं.

झेलेन्स्की म्हणाले की, "आपल्या सर्वांना युद्धाचा खरा अंत हवा आहे. यासोबतच, विश्वासार्ह सुरक्षेचा पाया आवश्यक आहे, जो युक्रेन आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांना अपेक्षित आहे."

शनिवारी युरोप आणि युक्रेनसोबत अमेरिकेच्या राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचं नेतृत्व उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स यांनी केलं.

वेन्स यांनी यूकेला भेट दिली आणि परराष्ट्र सचिव डेव्हिड लॅमी यांच्याशी चर्चा केली. तसेच, त्यांनी झेलेन्स्कीच्या दोन प्रमुख सहाय्यकांचीही भेट घेतली.

झेलेन्स्की यांच्या कार्यालयाचे प्रमुख अँड्री येरमाक यांनी वेन्स यांचे या चर्चेसाठी आभार मानले. या चर्चेत, येरमाक यांनी युक्रेनलाही या चर्चेत समाविष्ट करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

ते म्हणाले, "वाटाघाटीच्या टेबलावर युक्रेनचीही उपस्थिती असेल तरच एक विश्वासार्ह आणि कायमस्वरुपी टिकणारी शांतता प्रस्थापित करणं शक्य होऊ शकेल." ते पुढे म्हणाले, "युद्धविराम आवश्यक आहे. परंतु, सध्या जिथे लढाई सुरू आहे तो भाग ही दोन्ही देशांमधील कायमची सीमा मानली जाऊ नये."

रशियाने व्यापलाय युक्रेनच्या पूर्वेकडील प्रदेशाचा मोठा भाग

अलास्का हा 1867 मध्ये रशियाने अमेरिकेला विकलेला प्रदेश आहे. जून 2021 नंतर अलास्कामध्ये होणारी शिखर परिषद ही अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांमधील पहिलीच बैठक असेल.

जून 2021 मध्ये जो बायडेन यांनी जिनेव्हा येथे व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीनंतर नऊ महिन्यांनी, रशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवलं होतं.

रशियाने 2022 मध्ये डोनेस्तक, लुगांस्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन या चार युक्रेनियन प्रदेशांच्या विलयीकरणाची घोषणा केली होती. रशियाचे या प्रदेशांवर पूर्ण नियंत्रण नाही.

शिवाय, रशियाला या चार प्रदेशांवर पूर्ण-प्रमाणात आक्रमण करण्यातही निर्णायक यश मिळवता आलेलं नाही. मात्र, रशियाने युक्रेनच्या पूर्वेकडील प्रदेशाचा मोठा भाग व्यापला आहे. शिवाय, रशियन सैन्याला मागे ढकलण्यात युक्रेनही यशस्वी झालेला नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)