निमिषा प्रियासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका, येमेनने दिलेल्या फाशी प्रकरणी भारत हस्तक्षेप करू शकेल?

केरळमधील नर्स निमिषा प्रियाला येमेन या देशामध्ये एका खून प्रकरणात झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी येत्या 16 जुलैला करण्यात येणार आहे.

तत्पूर्वी, निमिषा प्रियाला वाचवण्यासाठी 'द सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल' गटाने काल गुरुवारी (10 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

निमिषा प्रियाला राजनैतिक कृतीद्वारे वाचवण्यासाठी भारत सरकारकडून आदेश मिळावा, यासाठीही ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जयमल्या बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली असून 14 जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली आहे.

दुसरीकडे, निमिषाला 16 जुलै रोजी येमेनमध्ये फाशी देण्यात येणार असल्याची माहिती मानवाधिकार कार्यकर्ते सॅम्युअल जेरोम यांनी दिली आहे.

त्यामुळे, या खटल्याचं स्वरूप आणि कमी वेळ शिल्लक राहिला असल्याने तातडीची निकड लक्षात घेऊन भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलना याचिकेची प्रत सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.

शिवाय, या प्रकरणात भारत सरकारने मदतीसाठी उचललेल्या पावलांची माहिती भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी, अशीही विनंती न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

निमिषाला वाचवण्यासाठी विविध गट कार्यरत

एकीकडे निमिषाचे कुटुंबीय तिला वाचवण्यासाठी विविध प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे तिला 16 जुलै रोजी फाशीची देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं मानवाधिकार कार्यकर्ते सॅम्युअल जेरोम यांनी सांगितलंय.

सॅम्युअल जेरोम हे निमिषा प्रिया यांच्या आई प्रेमा कुमारी यांच्यावतीने खटला हाताळणाऱ्या अधिकृत व्यक्ती आहेत.

निमिषा प्रिया सध्या येमेनची राजधानी असलेल्या सानामधील मध्यवर्ती तुरुंगात कैद आहे.

'द सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल' आणि निमिषा यांच्या आई प्रेमा कुमारी या त्यांच्या सुटकेसाठी विविध प्रयत्न करत आहेत.

निमिषा यांच्या आई या गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये भारत सरकारकडून विशेष परवानगी घेऊन येमेनला गेल्या होत्या.

येमेनमध्ये शरिया कायदा लागू आहे. त्यामुळे, खून झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला 'ब्लड मनी' म्हणून ओळखली जाणारी भरपाईची रक्कम देऊन आणि माफी मिळवूनच निमिषा यांना मृत्युदंडापासून वाचवता येऊ शकते. त्यामुळे, अशी माफी मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु आहेत.

येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष महदी अल-मशाद (हूथी गट) यांनी जानेवारीमध्ये निमिषाच्या फाशीला मान्यता दिली.

काय आहे निमिषाचा प्रवास आणि तिच्यावर ही वेळ का आली, ते पाहूयात.

निमिषा मूळच्या केरळच्या रहिवासी

निमिषा केरळच्या पलक्कड मधील रहिवासी आहेत.

2017 मध्ये निमिषा यांच्यावर तलाल अब्दो महदी या एका येमेनी नागरिकाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. तेव्हापासून त्या तुरुंगात आहेत.

येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष रशद मुहम्मद अल-अलीमी यांनी 30 डिसेंबर रोजी निमिषा प्रिया यांच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला मंजूरी दिलेली आहे.

या प्रकरणात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं जानेवारीमध्ये एक वक्तव्य जारी केलं होतं. त्यात त्यांनी सर्व प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलेलं होतं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले होते की, "येमेनमध्ये निमिषा प्रिया यांना शिक्षा ठोठावल्याची माहिती मिळाली आहे. आम्हाला या गोष्टीची जाणीव आहे की निमिषा प्रिया यांचं कुटुंब याबाबतीत सर्व उपलब्ध मार्ग शोधत आहे."

जायसवाल पुढे म्हणाले होते, "या प्रकरणात भारत सरकार शक्य असणारी सर्व मदत करत आहे."

निमिषा यांची मृत्यूदंडाच्या शिक्षेतून सुटका करण्यासाठी केरळमधील त्यांच्या शहरात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'सेव्ह निमिषा इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कमिटीच्या नावानं कॅम्पेन' किंवा मोहीम देखील चालवली जाते आहे.

या कॅम्पेनकडून भारत सरकारला या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.

मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न अपयशी का झाला?

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे की, ज्या महदी नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येसाठी निमिषा यांना शिक्षा झाली आहे, त्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा करून निमिषा यांना माफी मिळवून देण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

काही प्रसारमाध्यमांनी म्हटलं आहे की, मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी किंवा फंड गोळा करता आला नाही. आता निमिषा प्रिया यांना वाचवण्यासाठी फक्त एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे.

'मनोरमा ऑनलाईन'नुसार, 'येमेनमध्ये निमिषा यांची सुटका व्हावी यासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्यासाठी सॅम्युएल जेरोम यांनी पुढाकार घेतला आहे. सॅम्युएल म्हणाले की मध्यस्थी करण्यासाठी नेत्यांशी चर्चा करता यावी यासाठी आवश्यक असलेले पैसे गोळा करता आले नाहीत.'

सॅम्युएल जेरोम म्हणाले होते की, "पैसे न दिल्यामुळे चर्चा थांबली. जर चर्चा सुरू राहिली असती तर आतापर्यंत निमिषा यांची सुटका झाली असती."

मात्र, निमिषा यांच्या कुटुंबाचे वकील सुभाषचंद्रन यांनी दावा केला की येमेनमध्ये जी टीम मध्यस्थीचं काम करते आहे, त्या टीमनं जुलै 2024 मध्ये 20,000 डॉलरची (जवळपास 19 लाख रुपये) मागणी केली होती.

ते म्हणाले होते, "गेल्या आठवड्यात त्यांनी पुन्हा 20,000 डॉलरची मागणी केली. आम्ही तितके पैसे पाठवले. आम्ही भारतीय दूतावासामार्फत येमेनच्या वकिलांना एकूण 38 लाख रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. मात्र दुर्दैवानं दोन दिवस आधी येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी निमिषा यांच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला मंजूरी दिल्याची बातमी आली आहे."

सुभाषचंद्रन असंही म्हणाले होते की, "मृताच्या (तलाल अब्दो महदी) कुटुंबांशी आतापर्यंत थेटपणे कोणतीही चर्चा किंवा संवाद झालेला नाही. येमेनमध्ये राजकीय संघर्षाची परिस्थिती असल्यामुळे ही चर्चा करणं आणखी कठीण झालं आहे."

नेमकं काय आहे सर्व प्रकरण?

बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे यांच्या डिसेंबर 2023 मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, प्रशिक्षित नर्स असलेल्या निमिषा प्रिया 2008 मध्ये केरळहून येमेनला गेल्या होत्या. येमेनची राजधानी असलेल्या सना मधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना काम मिळालं होतं.

टॉमी थॉमस यांच्याशी लग्न करण्यासाठी 2011 मध्ये निमिषा केरळला आल्या होत्या. लग्नानंतर ते दोघेही येमेनला गेले. डिसेंबर 2012 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली.

थॉमस यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, त्यांना कोणतीही चांगली नोकरी न मिळाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या. त्यामुळे 2014 मध्ये ते आपल्या मुलीसह कोचीला परत आले.

त्याच वर्षी निमिषानं कमी पगाराची नोकरी सोडून एक क्लिनिक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. येमेनमधील कायद्यानुसार असं करण्यासाठी एक स्थानिक भागीदार असणं आवश्यक आहे. तेव्हाच महदी यांची या कहाणीत एंट्री झाली.

महदी यांचं एक कपड्याचं दुकान होतं. निमिषा ज्या क्लिनिकमध्ये काम करायच्या त्याच क्लिनिकमध्ये त्यांच्या पत्नीनं मुलीला जन्म दिला होता. जानेवारी 2015 मध्ये निमिषा भारतात आल्या होत्या, तेव्हा महदी देखील त्यांच्यासोबत आले होते.

निमिषा आणि त्यांच्या पतीनं आपले मित्र आणि कुटुंबीय यांच्याकडून आर्थिक मदत घेत जवळपास 50 लाख रुपये जमवले होते. त्यानंतर एक महिन्यानं निमिषा स्वत:चं क्लिनिक सुरू करण्यासाठी येमेनला परतल्या.

त्याचे पती थॉमस आणि मुलीला येमेनला आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. तेव्हाच येमेनमध्ये यादवी युद्धाची सुरुवात झाली.

त्यादरम्यान भारतानं येमेनमधून आपल्या 4,600 नागरिकांना आणि 1,000 परदेशी नागरिकांना बाहेर काढलं होतं. मात्र, त्यावेळेस निमिषा भारतात परतल्या नाहीत.

मात्र, निमिषा यांची परिस्थिती लवकरच खराब होण्यास सुरूवात झाली. त्यांनी महदीविरोधात तक्रार करण्यास सुरूवात केली.

निमिषा यांच्या आई, प्रेम कुमारी यांनी 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका केली होती. त्यात म्हटलं आहे की, "महदी यांनी निमिषा यांच्या घरातून त्यांच्या लग्नाचे फोटो चोरले होते. नंतर त्या फोटोंना एडिट करून त्यांनी दावा केला की त्यांचं निमिषाशी लग्न झालं आहे."

यामध्ये असंही म्हटलं होतं की महदी यांनी अनेक वेळा निमिषा यांना धमक्या दिल्या. तसंच "त्यांचा पासपोर्ट देखील ताब्यात घेतला होता. निमिषा यांनी जेव्हा या गोष्टीची तक्रार पोलिसांत केल्यानंतर उलटं पोलिसांनीच त्यांना सहा दिवस अटक केली होती."

हत्येचा आरोप आणि शिक्षा

2017 मध्ये निमिषा यांचे पती थॉमस यांना महदी यांच्या हत्येची माहिती मिळाली होती.

थॉमस यांना येमेन मधून माहिती मिळाली की 'निमिषा यांना पतीच्या हत्येच्या' आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.

थॉमस यांच्यासाठी ही गोष्ट खूपच धक्कादायक होती, कारण ते स्वत:च निमिषाचे पती आहेत. मात्र, महदी यांनी निमिषा यांचे फोटो एडिट करून स्वत:चं लग्न निमिषाशी झाल्याचा दावा केला होता.

महदी यांचा छिन्नविछिन्न झालेला मृतदेह वॉटर टँकमध्ये मिळाला होता. त्यानंतर एक महिन्यानं निमिषा यांना येमेन-सौदी अरेबिया सीमेवरून अटक करण्यात आली होती.

बीबीसीच्या बातमीनुसार, 'दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, महदी यांनी क्लिनिकच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून ते क्लिनिक स्वत:च्या मालकीचं असल्याचा दावा केला होता. क्लिनिकमधून ते पैसेही घेत होते आणि निमिषा यांचा पासपोर्टदेखील त्यांनी ताब्यात घेतला होता.'

कायदेशीर पर्याय काय?

निमिषा प्रिया यांच्या कुटुंबाचे वकील, सुभाष चंद्रन यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितलं की या प्रकरणात अजूनही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे.

ते म्हणाले होते, "येमेनमध्ये शरिया कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार, जर पीडित कुटुंबानं म्हणजे महदी यांच्या कुटुंबानं निमिषा यांना माफ केलं तर निमिषा यांना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेपासून वाचवलं जाऊ शकतं. मात्र, येमेनमध्ये सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच भारत सरकारकडून आम्हाला मदतीची अपेक्षा आहे."

सुभाष चंद्रन पुढे म्हणाले होते, "जर भारत सरकारनं हस्तक्षेप केला आणि पीडित कुटुंबाशी चर्चा घडवून आणण्यात मदत केली तर इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिलमध्ये जी रक्कम ठरवली जाईल ती रक्कम देण्यास निमिषा प्रिया तयार आहेत."

ते म्हणाले होते, "टोळीवाल्यांच्या नेत्यांशी सुरूवातीच्या टप्प्यावर चर्चा झाली होती. मात्र अद्याप पीडित कुटुंबानं कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. जर पैसे घेऊन माफ करण्यास पीडित कुटुंब तयार झालं तर हे प्रकरण लगेचच संपेल."

सुभाष चंद्रन म्हणाले की निमिषा यांना शिक्षा देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. हे खूपच कमी दिवस आहेत.

सुभाष चंद्रन यांनी सांगितलं होतं की, "2017 मध्ये येमेनमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू होता आणि त्याचवेळेस ही घटना घडली होती. त्यामुळे त्यावेळेस याबाबतीत कोणतीही कायदेशीर मदत मिळू शकली नव्हती. त्यादरम्यान निमिषा यांच्याकडून अनेक कागदपत्रांवर सह्या घेण्यात आल्या होत्या. हत्येचा गुन्हा केल्याचं मान्य करणारी ती कागदपत्रं होती."

त्यांनी स्थानिक ट्रायल कोर्टमध्ये पुरेशी कायदेशीर मदत न मिळाल्याचा दावा करत सांगितलं की, "शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च ज्युडिशियल कौन्सिलमध्ये अपील करण्यात आलं मात्र तिथेही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली."

ते पुढे म्हणाले की येमेनमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू असल्यामुळे भारत सरकारनं तिथे प्रवास करण्यावर बंदी घातली आहे. निमिषा प्रिया यांच्या आई प्रेमा कुमारी यांना तिथे जाण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यानंतर प्रेमा कुमारी यांना परवानगी मिळाल्यावर त्या येमेनला गेल्या आणि 9 महिन्यांपासून त्या तिथेच आहेत.

सुभाष चंद्रन यांच्या म्हणण्यानुसार, 'या प्रकरणात जे काही केलं जाऊ शकतं, ते फक्त केंद्र सरकारच करू शकतं.'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)