गिरीश महाजनांनी आश्वासन दिल्यावर निवासी डॉक्टरांचा संप मागे

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने आपला संप मागे घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

वसतीगृहाच्या डागडुजीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जेजे महाविद्यालयासाठी 13 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

निवासी डॉक्टरांच्या 1432 पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सहाय्यक आणि सहयोगी प्राध्यपकांच्या भरतीसाठी मंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या वेतनात वाढ आणि महागाई भत्ता देण्याचं आश्वासनही गिरीश महाजन यांनी दिलं आहे.

त्यामुळे या बैठकीनंतर संप तात्काळ मागे घेण्यात आला.

कोणकोणत्या रुग्णालयातील डॉक्टर संपावर होते?

मुंबईतील सरकारी रुग्णालयात देशभरातून रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. विविध वैद्यकीय चाचणी, ओपीडी आणि वैद्यकीय सल्ला यासाठी रुग्णांची गर्दी सरकारी रुग्णालयात दिसून येते.

परंतु मुंबईतील केईएम, जेजे, नायर, कूपर, सायन अशा मोठ्या रुग्णालयातील डॉक्टर या संपात सहभागी झाले आहेत. या रुग्णालयाच्या बाहेर निवास डॉक्टरांनी आपलं आंदोलन सुरू केलं होतं.

राज्यातील एकूण 22 सरकारी रुग्णालयातील जवळपास 7 हजार निवासी डॉक्टर या संपात सहभागी झाले होते.

रुग्णालय प्रशासनाकडूनही संपाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे. निवास डॉक्टर संपावर जाणार असल्याने वरिष्ठ डॉक्टर आणि प्राध्यापकांकडे विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या होत्या. सायन, केईएम, जेजे रुग्णालयात ओपीडीवर परिणाम होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत होत्या.

2 जानेवारीपासून संपावर जाणार असल्याचा इशारा मार्डने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. परंतु सरकारी यंत्रणेकडून अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिळाल्याने मार्डने 2 जानेवारी 2023 संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं संघटनेकडून सांगण्यात आलं होतं.

रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांची आणि मार्ड डॉक्टरांचीही बैठक झाली परंतु सरकारककडून लिखित आश्वासन न मिळाल्याने आपण संपावर ठाम असल्याचं मार्डने सांगितलं होतं.

दरम्यान, अपघात विभाग, प्रसूती कक्ष, आय.सी.यू या विभागांमध्ये रुग्णसेवा सुरू ठेवली जाईल असंही मार्डने स्पष्ट केलं आहे.

निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या काय होत्या?

काही महिन्यांपासून आरोग्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठका सुरू होत्या. परंतु आमच्या मागण्यांबाबत कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. सध्या इतर सेवा बंद केल्या आहेत. अतिदक्षता रुग्णसेवांवर आम्ही परिणाम होऊ दिलेला नाही. परंतु यापुढे संप अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मार्डने दिला होता.

केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश दहीफळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “आमच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. वर्षभरापासून आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. अजूनही मंत्री बोलत नाहीत फक्त सचिवांना पुढे करतात. हे धोरणात्मक निर्णय आहेत. मंत्र्यांनी चर्चा नको का करायला?”

'सरकार झोपलं आहे का?'

डॉ. अविनाश दहीफळे म्हणाले होते, “सरकार झोपलं आहे.वारंवार इशारा देऊनही सरकारकडून कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नाही त्यामुळे संप करत आहोत. निवासी डॉक्टरांच्या हॉस्टेलचा प्रश्न आहे. हॉस्टेल अपुरी आहेत आणि आहेत त्या हॉस्टेलची दुरवस्था झालेली आहे. पदभरती होत नाही असे अनेक विषय आहेत.”

“कोरोना आरोग्य संकटात सरकारने निवासी डॉक्टरांना 100-200 कोटी रुपये खर्च करून मोठ्या हॉटेल्समध्ये ठेवले कारण हॉस्टेल अपुरे पडले. सरकार तहान लागल्यावर विहिर खोदायचं काम सुरू करते. दीर्घकालीन उपाय योजनांवर भर दिला जात नाही. अधिवेशनात अनेक मुद्यांवर राजकारण केलं जातं पण आरोग्य व्यवस्थेसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत नाही,” अशीही टीका मार्डच्या डॉक्टरांनी केली.

कोरोना काळानंतर आरोग्य सुविधा, मनुष्यबळ आणि औषधांचा साठा वाढवण्यातकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवं होतं परंतु तसं होताना दिसत नाहीय असंही मार्डचं म्हणणं होतं.

डॉक्टरांचा पगार वेळेवर करणं, त्यांची राहण्याची सोय, रिक्त पदांची भरती होत नाहीय अशी तक्रार मार्डच्या डॉक्टरांनी केली आहेहोती

MARD काय आहे? 

Maharashtra association of resident doctors (MARD) ही राज्यातील निवासी डॉक्टरांची मध्यवर्ती संघटना आहे. प्रत्येक राज्यातील डॉक्टरांची ही राज्यव्यापी संघटना आहे.

तसंच देशपातळीवरही केंद्रीय मार्ड ही संघटना सक्रिय आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टरांना काही वर्षं सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात रुग्ण सेवा द्यावी लागते. या डॉक्टरांना निवासी डॉक्टर (resident doctor) म्हटलं जातं.

निवासी डॉक्टर सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा अविभाज्य भाग आहेत. सरकारी रुग्णसेवा ही मोठ्या प्रमाणात निवासी डॉक्टर हाताळत असतात.

वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांसाठीच्या अपुऱ्या सुविधा, कामांचे तास आणि इतर काही मागण्यांसाठी निवासी डॉक्टर एकत्र आले आणि त्यांनी संघटना स्थापन केली.

निवासी डॉक्टरांच्या समस्या जाणून घेणं, त्यासाठी सरकारशी वेळोवेळी चर्चा करणं, भेटीगाठी घेणं, सरकारी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणं आणि देशभरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी भूमिका घेणं यासाठी मार्ड ही संघटना केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर कार्यरत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)