'मी उत्तरकाशीच्या बोगद्यातून 41 मजुरांना वाचवलं, प्रशासनानं माझं घर तोडलं'

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात उत्तरकाशीच्या एका बोगद्यात अडकलेल्या 41 मजुरांना वाचवण्यात आलं होतं.

या मदतकार्यात रॅट मायनर वकील हसन यांची महत्त्वाची भूमिका होती. आता त्यांच्या दिल्लीतील खजुरीखास परिसरातील घरावर दिल्ली विकास प्राधिकरणनं (डीडीए) बुलडोझर चालवलं आहे.

हे घर सरकारी जमिनीवर होतं, असं डीडीएचं म्हणणं आहे. पण वकील हसन यांनी मात्र यांना याबाबत आधी कोणतीही नोटीस मिळाली नव्हती, असा दावा केला आहे.

बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार आसिफ अली यांनी याबाबत हसन यांच्याशी चर्चा केली.

"डीडीएचे अधिकारी आणि पोलिस बुलडोझरसह बुधवारी (28 फेब्रुवारी) अचानक माझ्या घरी पोहोचले आणि त्यांनी घर तोडायला सुरुवात केली. मी त्यांना नोटीस आहे का असं विचारलंही, पण त्यांनी नोटीस दाखवली नाही," असं ते म्हणाले.

उलट सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा आरोप करत पोलिसांनी त्यांना ठाण्यात नेऊन अनेक तास बसवून ठेवलं, असंही वकील हसन म्हणाले.

फुटपाथवर घालवली रात्र

वकील हसन म्हणाले की, त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबानं रात्र फुटपाथवर बसून घालवली. त्यांना जेवणही शेजाऱ्यांनी दिलं.

"घर तोडलं जात होतं तेव्हा माझी पत्नी घरी नव्हती. फक्त मुलंच होते. आमच्या वडिलांनी उत्तरकाशीत मजुरांना वाचवलं होतं, तुम्ही आमचं घर तोडू नका, असं मुलांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं," असंही हसन म्हणाले.

काही महिन्यांपूर्वी आम्ही जेव्हा लोकांना बोगद्यातून वाचवलं होतं, तेव्हा संपूर्ण देशानं आम्हाला हिरो बनवलं आणि आज आम्हाला अशी वागणूक देत आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं.

जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत उपोषण करणार असल्याचं ते म्हणालेत.

या परिसरात इतरही अनेक घरं आहेत, तरीही वारंवार आम्हालाच लक्ष्य करून डीडीएचे अधिकारी पैशाची मागणी करत होते, असंही त्यांनी सांगितलं.

"काही दिवसांपूर्वी याठिकाणचे खासदार मनोज तिवारी आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष आले होते. मी त्यांना समस्या सांगितली होती. त्यांनी माझ्या घराला काहीही होणार नाही, असं आश्वासन दिलं होतं. मी 14 वर्षांपासून इथं राहत होतो," असं वकील हसन म्हणाले.

भाजप आणि डीडीएची प्रतिक्रिया

वकील हसन यांच्या वक्तव्यानंतर मनोज तिवारी यांनी पीटीआयशी बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली.

"मी त्यांना भेटलो होतो. तुमच्या घराला काही होणार नाही, असं मी म्हणालो होतो. पण आम्ही गेलो तेव्हा तिथं जमिनीबाबत काही अडचणी असल्याचं आम्हाला समजलं. आम्ही त्यांना कायदेशीर मार्गानं पंतप्रधान आवास योजनेतून घर मिळवून देऊ, असं आश्वासन देतो," असं मनोज तिवारी म्हणाले.

वकील हसन यांनी हे घर भगवती नावाच्या महिलेकडून 38 लाख रुपयांत खरेदी केलं होतं, असं सांगितलं.

डीडीएनं याबाबत निवेदन जारी केलं. "28 फेब्रुवारीला खजुरीखास परिसरात डीडीएच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आलं. ही आमची विकासासाठीची राखीव जमीन होती," असं या निवेदनात म्हटलं होतं.

पोलिसांच्या मते, त्या परिसरातील अनेक बेकायदेशीर घरं यादरम्यान पाडण्यात आली. पण त्याठिकाणी असलेल्या बीबीसी प्रतिनिधी सेराज अली यांनी मात्र, वकील हसन यांचं घर वगळता दुसऱ्या कोणत्याही घरावर कारवाई झालेली दिसली नसल्याचं सांगितलं.

टनल रेस्क्यू ऑपरेशन

नोव्हेंबर 2023 मध्ये उत्तरकाशीच्या सिल्क्यारा बोगद्यात 41 मजूर अडकले होते. ऑगर मशीनच्या मदतीनंही मजुरांना काढण्यात यश येत नव्हतं. त्यावेळी वकील हसन यांसारख्या रॅट मायनर्समुळं आशेचा किरण निर्माण झाला होता.

या बचाव कार्यातील सर्वात कठीण भाग अखेरच्या 10 ते 12 मीटरच्या खोदकामाचा होता. त्यात रॅट होल मायनर्सनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

या संपूर्ण प्रक्रियेत 10 हून अधिक रॅट होल मायनर्स सहभागी होते. वकील हसन आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी हे काम पूर्ण केलं होतं.

या रॅट होल मायनर्सनं हातानं दगडांचा ढिगारा बाजूला केला होता. वकील हसन यांच्यासह पथकातील सदस्यांनी मानवी पद्धतीचा अवलंब करत बोगद्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्यांनी छन्नी आणि हतोडीच्या माध्यमातून दगड फोडून त्याचा ढिगारा दोरी आणि टोपल्याच्या माध्यमातून वरपर्यंत पोहोचवला होता.

अशा पद्धतीनं अत्यंत संथ गतीनं भुयारामध्ये खोदकाम करण्यात आलं होतं. तसंच त्याच पद्धतीनं मजुरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं होतं.

रॅट होल मायनिंग तंत्र नेमकं काय असतं?

रॅट-होल मायनिंग खाणींमध्ये अरुंद मार्गाने कोळसा काढण्याची अत्यंत जुनी पद्धत आहे. त्याच पद्धतीनं मेघालय आणि झारखंडच्या बंद खाणींमध्ये बेकायदेशीरपणे खोदकाम केलं जातं.

रॅट-होलचा अर्थ जमिनीखाली अरुंद मार्गाने खोदकाम करणं. त्यात एक व्यक्ती आत जाऊन कोळसा काढत असते. याचं नाव उंदीर ज्या पद्धतीनं छोटी बिळं तयार करतात त्यावरून रॅट होल मायनिंग असं पडलं आहे.

'नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल' म्हणजे एनजीटीनं रॅट होल मायनिंगद्वारे खोदकाम करण्यावर 2014 पासून बंदी घातली आहे. कारण हा प्रकार अत्यंत धोकादायक समजला जातो.

13 डिसेंबर 2018 ला कसानमधील एका कोळसा खाणीत पाणी भरल्यानं 15 मजुरांचा मृत्यू झाला होता. ते मजूर 'रॅट होल मायनिंग' द्वारे कोळसा काढण्याचं काम करत होते.

त्याचप्रकारे झारखंडच्या धनबाद, हजारीबाग, दुमका, आसनसोल आणि रानीगंजच्या बंद पडलेल्या कोळशा खाणींमधूनही 'रॅट होल मायनिंग' द्वारे बेकायदेशीरपणे कोळसा काढला जातो.

या परिसरांतही अशा प्रकारे बेकायदेशीर खोदकामामुळं मोठे अपघात झाले असून अनेकदा अपघात होता-होता राहिलेही आहेत.

मेघालयच्या शिलाँगमधील 'नॉर्थ ईस्ट हिल युनिव्हर्सिटी'मध्ये काम करणारे प्रसिद्ध भूगर्भ तज्ज्ञ देवेश वालिया यांनी याबाबत बीबीसीला माहिती दिली. रॅट होल मायनिंगवर बंदी असली तरी जे लोक याचं काम करतात त्यांना दुर्गम भागात डोंगर फोडून आत जाण्याचा अनुभव असतो, असं ते म्हणाले.

"या लोकांना डोंगरांमध्ये कामाचा अनुभव असतो. डोंगरांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या दगडांचे थर असतात याचीही त्यांना माहिती असते. ते डोंगर कसे फोडायचे हेही त्यांना माहिती असतं. आधुनिक यंत्रांच्या सहाय्यानंही हे काम होऊ शकत नाही. कारण या मशीनला मर्यादा असतात. 'ऑगर' मशीनही याठिकाणी कामी येत नाहीत. कारण ते तंत्र डोंगर फोडण्याच्या कामी येत नाही," असंही ते म्हणाले.

"जे लोक 'रॅट होल मायनिंग' करतात, ते आधी डोंगर आणि तिथला दगड कशा प्रकारचा आहे ते पाहून त्याच पद्धतीनं तो फोडण्याचा निर्णय घेतात आणि नंतर काम करतात," असंही देवेश वालिया म्हणाले.