जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करून विरोधकांना काय साध्य करायचं आहे?
फोटो स्रोत, ani
- Author, चंदन कुमार जजवाडे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारताच्या 26 प्रमुख विरोधी पक्षांनी मंगळवारी 18 जुलै रोजी बेंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन जारी केलं.
यामध्ये विरोधी पक्षांच्या युतीनं, 'इंडिया'नं देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली.
भारतात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक दशकांपासून केली जात आहे. विविध जातींना त्यांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणं आणि गरजू लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणं हा त्यामागचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जातं.
जातीनिहाय जनगणना केली, तर आपले उच्चवर्णीय मतदार नाराज होतील, अशी भाजपला भीती असल्याचं म्हटलं जातं. याशिवाय भाजपची पारंपरिक हिंदू व्होट बँकही यामुळे विखुरली जाऊ शकते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली 2024 च्या निवडणुकीत जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपवर दबाव आणून दलित आणि मागासवर्गीय मतं आपल्या बाजूनं वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
याआधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनं 2010-11 मध्ये आर्थिक-सामाजिक आणि जातीनिहाय जनगणना केली होती. पण, त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नव्हती.
त्याचप्रमाणे 2015 साली कर्नाटकात जातीनिहाय जनगणना झाली. पण तिचे आकडेही कधीच सार्वजनिक करण्यात आले नाहीत.
विरोधकांची मागणी
उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्षाचे नेते कांशीराम यांनी सर्वांत आधी 1980 च्या दशकात जातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी केली होती. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षानंही जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे.
दक्षिण भारतातील अनेक पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची करण्याची मागणी करत आले आहेत. बिहार सरकारनंही यावर्षी जातीनिहाय सर्वेक्षण सुरू केलं होतं. पण, सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बिहामध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी जूनमध्ये घेण्यात आला होता. त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष राज्यात नितीश कुमार यांच्यासोबत सत्तेत होता आणि त्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता.
या वर्षी 7 जानेवारी रोजी बिहार सरकारनं राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र एका जनहित याचिकेद्वारे हे प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयात पोहोचलं.
बिहारमध्ये केलेलं जातीनिहाय सर्वेक्षण हे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचं उल्लंघन आहे. कारण अशी जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे, असं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, ani
नितीश कुमार यांचा पक्ष जेडीयूसोबत बिहार सरकारमध्ये सहभागी असलेले राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांच्याशिवाय विरोधकांची युती 'इंडिया' व्यतिरिक्त अनेक पक्ष दीर्घकाळापासून जातीनिहाय जनगणनेच्या बाजूनं आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा समोर येतो तेव्हा अनेक प्रश्न उद्भवतात. या आकडेवारीच्या आधारे देशभरात आरक्षणाची नवी मागणी सुरू होईल, ही त्यातील सर्वांधिक चिंतेची बाब.
पाटणा येथील ए.एन सिंघा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजचे माजी संचालक डी.एम दिवाकर म्हणतात, "ही मागणी सर्वप्रथम बिहारमधील आरजेडीच्या तेजस्वी यादव यांनी केली होती आणि भाजपही त्याला विरोध करू शकला नाही."
दिवाकर यांच्या मते, या प्रकारच्या जनगणनेतून खरी आकडेवारी समोर येईल आणि याचा फायदा विरोधी पक्षाचे मतदार असलेल्या वर्गाला होईल. त्यामुळे विरोधकांनाही निवडणुकीत फायदा होईल.
'हिंदू व्होट बँके'वर परिणाम?
अलीकडच्या काळात काँग्रेस पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा प्रकर्षानं मांडला आहे.
जातीनिहाय जनगणनेसोबतच एक घोषणा हमखास दिली जाते. 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी.’
राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका सभेत मागास, दलित आणि आदिवासींच्या विकासासाठी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती आणि हीच घोषणा दिली होती.
2011 च्या जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करून मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची मागणीही राहुल गांधींनी केली होती.
खरं तर जातीनिहाय संख्येच्या आधारे आरक्षणाची मागणी करून विरोधकांना मोठ्या प्रमाणात दलित आणि मागासवर्गीय मतं आपल्या बाजूनं वळवायची आहेत. यामुळे भाजपच्या कथित हिंदू व्होट बँकेलाही फटका बसू शकतो.
ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांच्या मते, “भाजपला जातीनिहाय जातिगणना नको आहे. कारण यात मागासलेल्यांची लोकसंख्या जास्त असेल हे त्यांना माहीत आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे आपले उच्चवर्णीय मतदार नाराज होतील, असं भाजपला वाटतं.”
फोटो स्रोत, ani
जनसंख्येच्या आधारे सरकारी नोकरीत हिस्सा मिळावा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे सरकार नोकऱ्यांमध्ये कपात करत असल्याचा आरोपही विरोधक करतात. अशा स्थितीत विरोधकांच्या मागणीचा किती परिणामी होईल?
विनोद शर्मा सांगतात, “या सर्व गोष्टी तुमच्या-आमच्यासाठी आहेत. मागासलेल्यांना भांड्यात पाणी भरून चंद्र दाखवला जात आहे. अशा चंद्राशी खेळत-खेळत बाळाला झोप लागते.”
अलाहाबादच्या गोविंद वल्लभ पंत इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्राध्यापक बद्री नारायण यांना या मागणीचा फारसा परिणाम होईल असं वाटत नाही.
ते सांगतात, “या मागणीचा भाजपवर दबाव पडला तरी तो निवडणुकीत फारसा परिणामकारक ठरेल असं वाटत नाही. कारण केवळ टोकावर असलेल्या सुशिक्षित वर्गातील लोकच अशा मागणीशी स्वत:ला जोडून घेतात."
भाजपवर दबाव
बद्री नारायण यांच्या मते, गरीब दलित, मागासलेल्या लोकांसाठी त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मोठा आहे. यात सरकारच्या योजना त्यांच्या काम येतील, ना की आरक्षण.
दिवाकर यांना मात्र यात विरोधकांचं मोठं राजकारण दिसतं. त्यांच्या मते, जातीनिहाय जनगणना केल्यानं अनेक प्रकारचे आकडे समोर येतील. त्यामुळे केंद्र सरकार स्वतः जनगणना करत नाही. तसं पाहिलं तर जनगणना 2021 मध्येच होणार होती.
दिवाकर सांगतात, “सर्व विरोधकांना संधी मिळाली आहे, त्यामुळे ते एकजुटीने हा मुद्दा मांडत आहेत. जनगणना केल्यानंतर बेरोजगारी, एनएसएसओचे आकडे, शिक्षण, आरोग्य, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कोव्हिडमधील जीवित आणि मालमत्तेचं नुकसान, नोटाबंदी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम यांचीही खरी आकडेवारी समोर येईल. याची भीती भाजपला आहे.”
2021 ची जनगणना वेळेवर झाली असती, तर त्यातून मिळालेली आकडेवारी 2011 ते 2021 या कालखंडादरम्यानची असती आणि यातील बहुतांश कार्यकाळात मोदी सरकार सत्तेत आहे.
“जनगणनेच्या मुद्द्यावर भाजपची फसगत झाली आहे. कारण यातून जे काही नकारात्मक आकडे निघतील त्याला भाजप जबाबदार असेल,” दिवाकर सांगतात.
फोटो स्रोत, ani
दिवाकर यांच्या मते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह अनेक भाजप नेते वेळोवेळी आरक्षणाची समीक्षा करण्याबाबत बोलत आले आहेत.
अशास्थितीत जातीनिहाय जनगणनेतून जी आकडेवारी समोर येईल, त्याचा दबाव भाजपवर असेल. विरोधकांना हे समजलं आहे आणि त्यामुळे निवडणुकीत त्याचा फायदा घेता यावा यासाठी त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे.
जातीनिहाय जनगणना हा एक मोठा मुद्दा बनवता येईल, असं विरोधकांना वाटत असलं तरी ते तितकं सोपं काम नाही, असं बद्री नारायण यांचं मत आहे. यासाठी त्यांना खूप मेहमत करावी लागेल.
बद्री नारायण यांच्या मते, "जातीय समीकरण तोडण्याचे आता अनेक पर्याय आहेत. जसं की, गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना. या योजनांच्या माध्यमातून गरिबांना आपल्या बाजून खेचणं जास्त सोपं आहे."
जनगणनेचा इतिहास
भारतात ब्रिटिश राजवटीत 1872 मध्ये जनगणना करुण्यास सुरू झाली.
1931 पर्यंत इंग्रजांनी भारताची जनगणना केली, त्यावेळी जातीसंबंधित माहितीही नोंदवली गेली.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 मध्ये जेव्हा भारतानं पहिली जनगणना केली, तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जातीच्या नावावर वर्गीकृत केलं गेलं.
तेव्हापासून भारत सरकारनं धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातीनिहाय जनगणना करण्याचं टाळलं आहे.
पण, 1980 च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्ष उदयास आले, ज्यांचं राजकारण जातीवर आधारित होतं.
तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याबरोबरच या पक्षांनी तथाकथित खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मोहीम सुरू केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भारत सरकारनं 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली.
मंडल आयोगानं ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. पण ही शिफारस 1990 मध्ये लागू होऊ शकली. यानंतर देशभरात सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं केली.
जातीनिहाय जनगणनेचा विषय आरक्षणाशी जोडला गेल्यानं राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी ही मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली. अखेर 2010 साली खासदारांच्या मोठ्या संख्येनं मागणी केल्यानंतर सरकारनं जातीनिहाय जनगणना करण्याचं मान्य केलं.
जुलै 2022 मध्ये केंद्र सरकारनं संसदेत सांगितलं की, 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेत मिळालेले जातींचे आकडे जाहीर करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या जनगणनेत अनेक प्रकारची विसंगती होत्या.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
