'हिंदू-मुस्लीम अधिकाऱ्यांची SIT स्थापन करा', अकोला दंगल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं पोलिसांच्या पक्षपातीपणावर काय ताशेरे ओढले?

अकोला शहरामध्ये 2023 मध्ये झालेल्या जातीय दंगलीचा तपास करण्यात पोलिसांनी पक्षपातीपणा आणि निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (11 ऑगस्ट) महाराष्ट्र पोलिसांवर ताशेरे आढले.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही दिले.

याशिवाय, याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपांनुसार एफआयआर दाखल करण्याचा आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला.

या एसआयटीमध्ये हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समुदायांतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, असं न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

महाराष्ट्रातील अकोला शहरामध्ये 13 मे 2023 रोजी धार्मिक दंगल उसळली होती. इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टमुळे हा हिंसाचार झाला होता.

विशिष्ट समाजाच्या धर्मगुरूच्या विरुद्ध इन्स्टाग्रामवर अश्लील शब्दात पोस्ट लिहिल्यावर काही लोकांनी एकत्र येऊन पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती.

पोलिसांनी तक्रार दाखल केली. मात्र, त्यानंतरही या समाजातील लोकांचा जमाव नियंत्रणाबाहेर गेला आणि त्यांनी तोडफोड करायला सुरुवात केली.

त्यानंतर दुसऱ्या समाजाचे लोक समोर आले. त्यांनी एक तास जोरदार घोषणाबाजी केली आणि दगडफेक केली.

या हिंसाचारात 10 जण जखमी झाले, तर एकाचा मृत्यू झाला होता.

या दंगलीदरम्यान एका हत्येचा साक्षीदार असल्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकाने ही याचिका दाखल केली होती.

विलास महादेवराव गायकवाड यांची हत्या होत असताना त्यावेळी 17 वर्षांचे मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ त्याठिकाणी उपस्थित होते.

या हल्ल्यात तेदेखील जखमी झाले होते आणि त्यांचे वाहन जाळण्यात आले होते.

पोलिसांच्या हलगर्जीपणाविरोधात न्यायालयात धाव

जखमी अवस्थेत असलेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे पोलिसांनी त्यांची साक्ष नोंदवली, पण एफआयआर नोंदवली नव्हती.

याविरोधात त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पोलिसांनी खऱ्या आरोपींऐवजी मुस्लीम समाजातील काही नागरिकांविरोधातच गुन्हा दाखल केला आणि हत्येचा प्रत्यक्षदर्शी म्हणून आपला उल्लेख पूर्णपणे वगळून तपास सुरू केला, असं याचिका दाखल करणाऱ्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांनी म्हटलं.

जे सत्य आहे त्यापेक्षा वेगळं काहीतरी दाखवण्यासाठी जाणूनबुजून तपासाची दिशा बदलण्यात आली, असंही त्यांनी या याचिकेत म्हटलं.

दंगलीतील हिंसाचारात स्वत: बळी पडलेल्या मोहम्मद शरीफ यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मात्र, तिथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. मोहम्मद शरीफ यांनी नियोजित वेळेत पोलिसांशी संपर्क साधला नाही. तसेच, पोलिसांनी आधीच आरोपपत्र दाखल केलं असून याचिका हेतुपुरस्सर दाखल करण्यात आल्याचं त्यावेळी उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.

त्यानंतर मोहम्मद शरीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही याचिका 'अ‍सोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स'च्या (एपीसीआर) मदतीने दाखल करण्यात आली होती.

त्यांच्या या याचिकेवर न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने कोणत्या शब्दात ओढले ताशेरे?

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला.

तसेच, या प्रकरणी सुनावणी करताना पोलिसांवर प्रचंड ताशेरे आढले. 'पोलिसांनी पक्षपातीपणा टाळावा', असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

'कायद्याचे रक्षक' म्हणून पोलिसांनी त्यांच्या कर्तव्यात 'सतर्क, तत्पर आणि वस्तुनिष्ठ' असलं पाहिजे, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

"पोलिसांनी हे काम 'पक्षपातीपणा आणि व्यक्तिनिष्ठा' बाजूला ठेवून केलं पाहिजे. मात्र, या प्रकरणात पोलिसांनी किती प्रमाणात निष्पक्ष राहून तपासाचं काम केलंय", यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

न्यायालयाच्या निकालात असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे, "जुने शहर पोलीस स्टेशन, अकोला'च्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, पाठपुरावा करण्यात आणि एफआयआर नोंदवण्यात त्यांचं अपयश हे "त्यांच्याकडून कर्तव्य बजावण्यातील निष्काळजीपणा स्पष्टपणे दर्शवतं.""

"पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वैयक्तिक पूर्वग्रह सोडून देणे आवश्यक आहे. मग ते धार्मिक, वांशिक, जातीय किंवा इतर काहीही असोत. जुन्या शहर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक यांनी कायद्याचे रक्षक म्हणून त्वरित आणि योग्य कारवाई करण्याची असलेली अपेक्षा पूर्ण केली नाही," असं स्पष्ट मत न्यायालयानं नोंदवलं.

कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

याशिवाय, याचिकाकर्त्यानं केलेल्या आरोपांनुसार एफआयआर दाखल करण्याचा आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

या एसआयटीमध्ये हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समुदायांतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

पोलिसांच्या पक्षपातीपणावर मीरां चड्ढा बोरवणकर काय म्हणाल्या होत्या?

पोलिसांवर होणाऱ्या पक्षपातीपणाच्या आरोपाबद्दल बीबीसी मराठीला मुलाखत देताना माजी आयपीएस अधिकारी मीरां चड्ढा बोरवणकर यांनीही भाष्य केलं होतं.

पोलीस खात्यातील राजकीय हस्तक्षेपापासून ते धार्मिक ध्रुवीकरणापर्यंत, मीरां चड्ढा बोरवणकर यांनी विविध विषयांवर बीबीसी मराठीशी चर्चा केली होती.

त्यांनी दंगलीचंच उदाहरण देऊन म्हटलं होतं, "सत्ताधारी लोकांनी दंगल घडवून आणली असेल, तर सत्ताधारी पोलिसांना आदेश देतात की सॉफ्ट रहा आणि विरोधकांनी घडवून आणली असेल, तर काहीही करून गुन्हेगारांना पकडा, त्यांना जामीनही मिळता कामा नये, असा पवित्रा असतो. राजकीय पक्षांमुळे आज खरा आरोपी कोण आहे आणि कुणाला आरोपांमध्ये फसवण्यात येत आहे, यात तफावत असते."

पोलिसांच्या मनात असलेला धार्मिक पूर्वग्रह आणि पक्षपातीपणा यावरही त्यांनी भाष्य केलं होतं. "याबाबत पोलीस कर्मचारी नेतृत्वाकडे पाहतात. जर वरिष्ठ अधिकारी न्यूट्रल असतील आणि ते कुठल्याही धर्माची बाजू घेत नसतील, तर त्यांचाही पक्षपातीपणा वर येत नाही. मात्र, जेव्हा राजकीय नेतृत्व आणि पोलीस अधिकारी एका धर्माबद्दल पक्षपाती आणि दुसऱ्या धर्माविरोधात पूर्वग्रह ठेवून काम करतात, तेव्हा पोलीस कर्मचाऱ्यांचा पक्षपातीपणा देखील अधिक वर येताना दिसतो," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)