पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याविरोधात घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जेएनयूमधून हकालपट्टी

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त घोषणांबाबत विद्यापीठ प्रशासनानं एक निवेदन जारी केलं आहे.

जेएनयू प्रशासनानं निवेदनात म्हटलं आहे की या घटनेत सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना तात्काळ निलंबित केलं जाईल किंवा कायमचंच काढून टाकलं जाईल.

2020 च्या ईशान्य दिल्लीतील दंगलीप्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (5 जानेवारी) फेटाळला.

यानंतर जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटानं सोमवारी (5 जानेवारी) रात्री विद्यापीठाच्या आवारात या घोषणा दिल्याचा कथित व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, जेएनयूच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी वसंत कुंज पोलीस ठाण्याच्या एसएचओला पत्र लिहून या प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्याची विनंती केली होती.

मात्र, आता जेएनयू प्रशासनानं या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

तसेच, जेएनयूच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठाच्या चीफ प्रॉक्टरला पत्र लिहून या प्रकरणात आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा आदिती मिश्रा यांनी म्हटलं आहे की, दरवर्षी 5 जानेवारीला विद्यार्थी 2020 मध्ये कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करतात. त्यांनी कॅम्पसमध्ये केलेल्या कथित घोषणांचं समर्थन केलं आहे.

आदिती मिश्रा यांनी पीटीआयला सांगितलं होतं की, "आंदोलनात केलेल्या सर्व घोषणा वैचारिक होत्या आणि त्यांनी कोणावरही वैयक्तिक हल्ला केलेला नाही. कोणाला लक्ष्य करण्यासाठी म्हणून त्या करण्यात आलेल्या नाहीत."

आरएसएसशी संलग्न विद्यार्थी संघटना, एबीव्हीपीच्या जेएनयू युनिटचे उपाध्यक्ष मनीष चौधरी यांनी या कथित घोषणांबद्दल म्हटलं आहे की जेएनयूमध्ये ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे.

जेएनयूकडून निवेदन जारी

कथित वादग्रस्त घोषणांबाबत, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठानं एक्सवर माहिती दिली आहे की या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.

जेएनयूच्या एक्स हँडलवर लिहिलं आहे की, "जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ प्रशासनानं माननीय पंतप्रधान आणि माननीय गृहमंत्र्यांविरुद्ध आक्षेपार्ह घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध शक्य तितकी कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या प्रकरणात आधीच एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे."

"विद्यापीठं ही नवीन शोध आणि नवीन कल्पनांची केंद्रं आहेत आणि त्यांना द्वेषाच्या प्रयोगशाळा बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे."

"मात्र, कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार, बेकायदेशीर कृती किंवा देशविरोधी कृती कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. या घटनेत सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाईल, ज्यामध्ये तात्काळ निलंबन, हकालपट्टी आणि विद्यापीठातून कायमचं काढून टाकणं यांचा समावेश आहे."

जेएनयूच्या रजिस्ट्रारनंही या प्रकरणाबाबत एक निवेदन जारी केलं आहे.

त्यात म्हटलं आहे की, "जेएनयू प्रशासनानं काल साबरमती कॅम्पसमध्ये झालेल्या निषेधाच्या व्हीडिओची गंभीर दखल घेतली आहे. या व्हीडिओमध्ये जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या काही विद्यार्थ्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह, चिथावणीखोर आणि प्रक्षोभक घोषणा दिल्या आहेत. सक्षम अधिकाऱ्यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे आणि सुरक्षा शाखेला पोलीस तपासात सहकार्य करण्यास सांगितलं आहे."

"अशा घोषणा देणं हे जेएनयूच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन आहे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था, कॅम्पसचं वातावरण आणि विद्यापीठ आणि देशाच्या सुरक्षेवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात."

5 जानेवारीला कोर्टात काय झालं?

5 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली दंगलीचा कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. मात्र, न्यायालयानं इतर पाच आरोपींना जामीन मंजूर केला.

या प्रकरणातील इतर पाच आरोपी गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.

न्यायालयानं नमूद केलं आहे की उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या भूमिका इतर आरोपींपेक्षा वेगळ्या आहेत.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, पुराव्यांच्या प्राथमिक तपासातून असं दिसून येतंय की उमर खालिद आणि शरजील हे दंगलीचं नियोजन आणि रणनीती आखण्यात सहभागी होते.

जेएनयूमध्ये घोषणाबाजीवरून वाद

सोमवारी (5 जानेवारी) रात्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये ही घोषणाबाजी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आदिती मिश्रा यांनी या घोषणांचं समर्थन केलं आहे आणि म्हटलं आहे की, 2020 मध्ये कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ दरवर्षी 5 जानेवारीला हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो.

तर दुसरीकडे, एबीव्हीपीच्या जेएनयू युनिटचे उपाध्यक्ष मनीष चौधरी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "उद्या एबीव्हीपी आणि आरएसएसच्या कबरी खोदल्या जातील अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. आजकाल जेएनयूमध्ये अशा घोषणा देणं सामान्य बाब झाली आहे. ही तीच एबीव्हीपी आहे, ज्याचे 60 लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. ते त्या 60 लाख लोकांच्या कबरी खोदण्याची मागणी करत आहेत का?"

जेएनयूच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी वसंत कुंज पोलीस ठाण्याच्या एसएचओला पत्र लिहून या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

पत्रात जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा अदिती मिश्रा यांच्यासह नऊ जणांची नावं आहेत. त्यात असंही म्हटलं आहे की घटनास्थळी अंदाजे 30-35 विद्यार्थी उपस्थित होते.

पत्रात म्हटलं आहे की, "अशा घोषणा देणं हे लोकशाही निषेधाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, हे जेएनयूच्या कोड ऑफ कंडंक्ट म्हणजेच आचारसंहितेचं उल्लंघन करतं आणि यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था, कॅम्पसमधील शांतता आणि विद्यापीठातील सुरक्षित वातावरणाचं गंभीर नुकसान होऊ शकतं."

"केलेल्या घोषणा स्पष्टपणे ऐकू येत होत्या, आणि वारंवार त्यांची पुनरावृत्ती होत होती, यावरून हे समजतं की हे अचानक किंवा अजाणतेपणी केलेलं कृत्य नव्हतं तर जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर केलेलं गैरकृत्य होतं. हे कृत्य संस्थात्मक शिस्त, सुसंस्कृत संवादाचे स्थापित नियम आणि विद्यापीठ कॅम्पसमधील शांततापूर्ण शैक्षणिक वातावरण यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं असल्याचं दर्शवतं."

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचं वकील विनीत जिंदाल यांनीही या प्रकरणी दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

त्यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर लिहिलं आहे की, "जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांविरुद्ध लावण्यात आलेल्या चिथावणीखोर घोषणांबद्दल मी दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे."

राजकीय पक्ष काय म्हणत आहेत?

या संपूर्ण घटनेवर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा खासदार मनोज झा यांनी जेएनयू कॅम्पसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात केलेल्या घोषणाबाजीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

मनोज झा यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं आहे की, "एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगायची तर आम्हा सर्वांना वाईट वाटलं. एक-दोन गोष्टी खूप चिंताजनक आहेत, शेवटी एखादी व्यक्ती खटल्याशिवाय किती वर्ष तुरुंगात राहू शकते?"

ते म्हणाले, "वैयक्तिकरित्या मी अशा प्रकारच्या घोषणांच्या विरोधात आहे, आणि म्हणूनच अशा घोषणांना सुसंस्कृत लोकशाहीत कोणतंही स्थान नाही. पण हा निवडक राग काय आहे?"

तर दुसरीकडे, दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद यांनी या घटनेचा निषेध केला तसेच विरोधकांवर अशा घोषणा देणाऱ्यांना पाठींबा दिल्याचा आरोप केला आहे.

दिल्ली विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस सुरू होण्याआधी पत्रकारांशी बोलताना सूद म्हणाले, "शरजील इमामनं ईशान्य भारताला वेगळं करण्याबद्दल भाष्य केलं. उमर खालिदनं 'भारत तुकड्यांमध्ये विभागला जाईल' अशा घोषणा दिल्या आणि 2020 च्या दंगलींमध्ये तो सहभागी असल्याचं आढळून आलं. अशा लोकांबद्दल सहानुभूती दाखवली जाते कारण या विधानसभेत असे लोक आहेत ज्यांनी शरजील इमामसोबत व्यासपीठ शेअर केलं होतं."

दरम्यान, जेडीयू नेते केसी त्यागी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, दोघांचा (उमर खालिद आणि शरजील इमाम) जामीन न स्वीकारणं हा न्यायव्यवस्थेचा निर्णय आहे, त्यात पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना ओढणं आणि घोषणाबाजी करणं योग्य नाही.

पाच वर्षांपूर्वी जेएनयूमध्ये काय घडलं होतं?

5 जानेवारी 2020 रोजी कॅम्पसमध्ये हिंसाचार उसळला होता, जेव्हा मुखवटा घातलेल्या लोकांच्या जमावानं कॅम्पसमध्ये घुसून तीन वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केलं.

या लोकांनी विद्यार्थ्यांवर काठ्या, दगड आणि लोखंडी रॉडनं हल्ला केला आणि परिसराची तोडफोड केली.

या घटनेमुळे कॅम्पसमध्ये जवळपास दोन तास गोंधळ उडाला होता आणि तत्कालीन जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा आयशी घोष यांच्यासह किमान 28 जण जखमी झाले होते.

दिल्ली पोलिसांवर कॅम्पसमध्ये जमावानं दंगल केली तेव्हा कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आणि विशेषतः कॅम्पसमधील तोडफोडीशी संबंधित दोन एफआयआरमध्ये घोषसह विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांची नावं घेतल्याबद्दल टीका झाली होती.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.