पहलगाममध्ये हल्ला करणारी टीआरएफ 'दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित, अमेरिकेचा निर्णय

पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारतानं पाकिस्तानवर केलेल्या कारवाईनंतर चर्तेत आलेल्या टीआरएफ अर्थात द रेझिस्टन्स फ्रंट या संघटनेला अमेरिकेनं 'जागतिक दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित केले आहे.

अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाने एक पत्रक काढून ही संघटना 'फॉरिन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन' आणि 'स्पेशली डेझिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट' असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेने टीआरएफविरोधात उचललेल्या पावलाचं स्वागत केलं आहे.

पहलगाम इथं झालेल्या हल्ल्यामध्ये 22 लोकांचे प्राण गेले होते, तेव्हा लष्कर ए तय्यबाच्या या 'प्रॉक्सी' संघटनेने जबाबदारी घेतली होती असं अमेरिकन गृहमंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटलं आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर लगेचच सोशल मिडियावर एका पोस्टमध्ये टीआरएफच्या वतीनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचा दावा केला होता. पण टीआरएफनं तेव्हा हा दावा फेटाळून लावला आणि त्यांच्या सोशल मिडिया अकाऊंटचा अ‍ॅक्सेस असलेल्या व्यक्तीनं चुकीचा दावा केल्याचं म्हटलं होतं.

मग 7 मे रोजी सकाळी भारताच्या संरक्षण विभागानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी भारतानं केलेल्या कारवाईमागचं कारण स्पष्ट करताना टीआरएफचं नाव घेतलं होतं.

टीआरएफ ही संघटना लष्कर-ए-तैय्यबा या पाकिस्तानस्थित कट्टरवादी संघटनेचा मुखवटा असल्याचं मिस्री तेव्हा म्हणाले होते. त्याविषयीचा पुरावा मिस्री यांनी तेव्हा पत्रकार परिषदेत जाहीर केला नाही.

पण पहलगाम हल्ला हा पाकिस्तानी आणि पाकिस्तानात ट्रेनिंग घेतलेल्या अतिरेक्यांनी घडवून आणल्याचा दावा त्यांनी केला होता आणि पाकिस्ताननं भारताचा दावा नाकरला होता.

TRF काय आहे?

2019 मध्ये भारताने कलम 370 रद्द केलं त्यानंतर TRF हा गट उदयास आला. सुरुवातीला त्यांचा भर ऑनलाईन प्रचारावर होता. पण नंतर हा गट सशस्त्र कारवायांकडे वळल्याचं सांगितलं जातं.

गेल्या काही वर्षांत या गटाने काश्मीरमध्ये आलेले स्थलांतरीत आणि भारतीय सैन्यावर हल्ले केल्याचा दावा केला.

2020 साली उत्तर काश्मीरच्या हिंदवाडा शहरात झालेल्या हल्ल्यात लष्कराचे 1 कर्नल, 1 मेजर आणि 1 पोलीस उपनिरीक्षक मृत्युमुखी पडले होते.

ऑगस्ट 2023 मध्ये कुलगामच्या हलान मंजगाम भागात चकमकीमध्ये भारतीय लष्कराच्या 3 जवानांचा मृत्यू झाला होता.

सप्टेंबर 2023 अनंतनाग जिल्ह्यातील कोकरनाग इथे उडालेल्या चकमकीत भारतीय लष्करातील 2 अधिकारी आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांतील डीएसपी मारले गेले.

तर 20 ऑक्टोबर 2024 रोजी गांदरबल इथे एका बोगद्याचं काम करणाऱ्या सहा स्थलांतरित कामगारांसह एका डॉक्टरचा गोळीबारात मृत्यू झाला होता.

TRF या संघटनेनं या हल्ल्यांची जबाबदारी घेतली होती.

भारत सरकारने 2023 साली UAPA कायद्या अंतर्गत या गटाला दहशतवादी संघटना घोषित केलं आहे. तसंच TRF चा संस्थापक शेख सज्जाद गुलला दहशतवादी म्हणून घोषित केलं होतं.

तरुणांना भडकावून आपल्यात सहभागी करून घेणे, इंटरनेटवर दहशतवादी माहितीचा प्रसार करणे तसंच जम्मू-काश्मिरमध्ये अवैधरित्या हत्यारांची तस्करी करणे असे आरोप TRF वर आहेत.

"TRF च्या कारवाया भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमतेला धक्का पोहोचवणाऱ्या आहेत," असं तेव्हा भारत सरकारने म्हटलं होतं.

पण काश्मीरमध्ये आधीपासूनच काही कट्टरवादी संघटना कार्यरत असताना नव्यानं असा गट स्थापन करण्याची गरज का भासली असावी?

त्याविषयी जम्मू-काश्मीर पोलिस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं की, 2016 नंतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबंधित फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या मते जागतिक सत्ता पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्ट करण्याचा धोका देखील होता.

अशा परिस्थितीत काश्मीरमधील सशस्त्र हिंसाचाराला स्थानिक रंग देता यावा आणि त्याला धार्मिक चळवळीऐवजी स्थानिक विरोधी गट म्हणून सादर करता यावं यासाठी लष्कर-ए-तैय्यबा ही टीआरएफच्या स्वरूपात आणि जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना पीपल्स अँटी फासिस्ट फ्रंटच्या स्वरूपात सक्रिय झाली.

स्थानिक पोलिसांच्या दाव्यानुसार, टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यात जास्त सक्रिय आहे तर पीएएफएफ जम्मूच्या राजौरी आणि पूंछमध्ये जास्त सक्रिय आहे.

सैन्यविषयक इतिहासाचे अभ्यासक श्रीनाथ राघवन यांनी बीबीसी प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांच्याशी बोलताना TRF हा गट म्हणजे लष्कर-ए-तैय्यबाशी निगडीत एक शाखा असल्याचं सांगितलं होतं.

"लष्करपासून थोडं अंतर ठेवून पण आपण कार्यरत असल्याचे ते दाखवत आहेत. अशा गटांच्या मुसक्या आवळल्या जाऊ लागल्या की ते आपल्या पाठीराख्यांना आपण अजून कार्यरत असल्याचं दाखवण्यासाठी हल्ले घडवून आणतात. आपला काही उपयोग होऊ शकतो असं त्यांना दाखवायचं असतं."

टीआरएफ आणि पीएएफएफ म्हणजे काय?

ऑगस्ट 2019 मध्ये भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष घटनात्मक दर्जा रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले.

तोपर्यंत काश्मीरमध्ये हिजबुल मुजाहिदीन, लष्कर-ए-तैय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या कट्टरतावादी संघटना सक्रिय होत्या.

2019 पासून टीआरएफ आणि पीएएफएफ सारख्या संघटनांनी हल्ल्यांची जबाबदारी घेण्यास सुरुवात केली.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यात जास्त सक्रिय आहे तर पीएएफएफ जम्मूच्या राजौरी आणि पूंछमध्ये जास्त सक्रिय आहे.

मार्च 2023 मध्ये संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात गृहमंत्रालयाने म्हटलं होतं की, 'टीआरएफ आणि पीएएफएफला दहशतवाद विरोधी कायदा युएपीए अंतर्गत दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. या संघटना अपहरण आणि इतर हिंसक घटनांमध्ये देखील सामील आहेत.'

जम्मू-काश्मीर पोलिस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 2016 नंतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबंधित फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली होती. शिवाय त्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्याचा धोका देखील होता.

त्यांचं म्हणणं आहे की, काश्मीरमधील सशस्त्र हिंसाचाराला स्थानिक रंग देण्यासाठी आणि त्याला धार्मिक चळवळीऐवजी स्थानिक निषेध म्हणून सादर करण्यासाठी, लष्कर-ए-तैय्यबा ही टीआरएफच्या स्वरूपात आणि जैश-ए-मोहम्मद पीएएफएफच्या स्वरूपात सक्रिय झाली आहे.

मार्च 2020 मध्ये, उत्तर काश्मीरच्या हिंदवाडा शहरात असाच हल्ला झाला होता ज्यात लष्कराचे एक कर्नल, एक मेजर आणि एक पोलीस उपनिरीक्षक मृत्युमुखी पडले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)