टाटा समूहात अंतर्गत फूट? बोर्डरूममधील सत्तानाट्याची ठिणगी कुठे पडली?

रतन टाटा यांच्या निधनाला एक वर्ष झालं आहे. त्यांनी टाटा समूह म्हणजेच भारतातील मीठ उत्पादनापासून ते पोलादापर्यंत काम करणाऱ्या या विशाल उद्योगसमूहाला जागतिक दर्जा आणि आधुनिक ओळख दिली.

पण आता याच टाटा समूहाला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.

हा उद्योगसमूह, ज्याच्या मालकीमध्ये जगप्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रँड्स जॅग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर) आणि टेटली टी आहेत. आणि जो भारतात ॲपलसाठी आयफोन तयार करतो.

तो पुन्हा एकदा अंतर्गत फूट आणि मतभेदांनी विभागलेला दिसतो आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून टाटा समूहातील ट्रस्टींमध्ये सत्ता संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षामुळे समूहातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत.

परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण झाली आहे की, 2016 मध्ये माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांना हटवताना झालेल्या मोठ्या वादाची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून सरकारलाच हस्तक्षेप करावा लागला.

रतन टाटांचे निकटवर्तीय मेहली मिस्त्रींना हटवलं?

दिल्लीतील मंत्र्यांनी काही आठवड्यांपूर्वी या वादासंदर्भात तात्पुरता तोडगा काढल्याचं दिसत होतं.

पण नव्या वृत्तांनुसार, दिवंगत रतन टाटा यांचे विश्वासू सहकारी आणि टाटा ट्रस्टचे ट्रस्टी मेहली मिस्त्री यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.

परंतु, बीबीसीला ही माहिती स्वतंत्रपणे पडताळता आलेली नाही.

युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलँडचे प्राध्यापक मिर्सिया रायनू यांनी टाटा समूहाचा सविस्तर इतिहास लिहिला आहे.

ते या संघर्षाचं 'न सुटलेल्या जुन्या प्रश्नांचं पुन्हा वर येणं' असं वर्णन करतात.

त्यांच्या मते, हा वाद खरं तर या मुख्य प्रश्नावर आहे, टाटा समूहात प्रत्यक्ष निर्णय कोण घेतं आणि 66 टक्के हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्ट्ससारख्या प्रमुख भागधारकांचा व्यवसायातील या निर्णयांवर किती प्रभाव असावा?

टाटा समूहाची रचनाच वेगळी

टाटा समूहाची रचना खूप वेगळी आहे. समूहाचं नियंत्रण असलेल्या टाटा सन्स या अनलिस्टेड कंपनीचे बहुतांश शेअर्स टाटा ट्रस्ट्स या परोपकारी संस्थेकडे आहेत.

या रचनेमुळे समूहाला करसवलती आणि नियामक फायदे मिळाले, तसेच समाजसेवा करण्याची संधीही मिळाली.

परंतु तज्ज्ञांच्या मते, नफा आणि समाजसेवा या दोन्ही उद्दिष्टांमुळे समूहात प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित समस्याही निर्माण झाल्या आहेत.

नेमका टाटा समूह मोठ्या व्यावसायिक अडचणींना सामोरा जात असतानाच हा नवीन वाद उभा राहिला आहे.

समूह सध्या सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या नव्या क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि 2021 मध्ये सरकारकडून विकत घेतलेल्या एअर इंडियाला पुन्हा उभं करण्याचं काम सुरू आहे.

परंतु, यावर्षी झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातानंतर ही जबाबदारी आणखी कठीण झाली आहे.

नेमके मतभेद कशासाठी?

टाटा समूहाने या वादावर अजून सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

परंतु वृत्तांनुसार, ट्रस्टींमध्ये बोर्डवरील नियुक्त्या, निधी मंजुरी आणि टाटा सन्स या मुख्य कंपनीच्या शेअर बाजारात लिस्टिंग या मुद्द्यांवरून मतभेद झाले आहेत.

टाटा सन्सकडे कंपनी समूहातील 26 सूचीबद्ध कंपन्यांची मालकी आहे. यांचं एकत्रित बाजारमूल्य सुमारे 328 अब्ज डॉलर्स इतकं आहे.

टाटा समूहाशी संबंधित एका सूत्राने बीबीसीला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, काही ट्रस्टींना टाटा सन्समध्ये महत्त्वाच्या निर्णयांवर अधिक प्रभाव ठेवायचा आहे आणि बोर्डवर आपले प्रतिनिधी निवडायचे आहेत.

हाच या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. सध्या टाटा ट्रस्ट्सचे तीन प्रतिनिधी टाटा सन्सच्या बोर्डवर आहेत.

त्या सूत्राने सांगितलं की, "टाटा ट्रस्ट्सच्या प्रतिनिधींना मोठ्या निर्णयांवर व्हेटो अधिकार आहे, पण त्यांची भूमिका मुख्यतः देखरेखीपुरती (पर्यवेक्षी) आहे, निर्णय घेण्याची नाही."

मात्र आता, काही ट्रस्टींना (विश्वस्त) व्यावसायिक निर्णयांवर अधिक थेट अधिकार हवा आहे.

टाटा सन्समधील 18 टक्के हिस्सा असलेला एसपी ग्रुप, हा सर्वात मोठा अल्पसंख्याक भागधारक आहे.

हा ग्रुप कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध म्हणजेच कंपनी सार्वजनिक करायचा आग्रह धरत आहे. हा आणखी एक महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा आहे. मात्र, बहुतेक टाटा ट्रस्टी या कल्पनेच्या विरोधात आहेत.

त्या सूत्रानं सांगितलं की, "कंपनी शेअर बाजारात गेल्यास टाटा ट्रस्ट्सचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कमी होईल आणि दीर्घकालीन विचारांऐवजी बाजारातील तिमाही दबाव वाढेल, अशी भीती आहे."

"कारण सध्या समूहातील अनेक नवे व्यवसाय अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

परंतु एसपी ग्रुपचं म्हणणं आहे की, कंपनीला शेअर बाजारात आणणं ही 'नैतिक आणि सामाजिक गरज' आहे.

त्यांच्या मते, असं केल्याने टाटा समूहाच्या भागधारकांना अधिक मूल्य मिळेल आणि कंपनीमध्ये पारदर्शकता आणि प्रशासनात सुधारणा होईल.

जगभरातील कंपन्या 'टाटां'च्या मार्गावर अन् टाटा...

टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्स, या दोघांनीही बीबीसीच्या सविस्तर प्रश्नांना उत्तर दिलेलं नाही.

परंतु प्राध्यापक रायनू यांच्या मते, हा संघर्ष टाटा समूहासमोरील वास्तविक आणि गंभीर द्विधा मनःस्थितीचं प्रतीक आहे.

ते म्हणतात, कंपनीला शेअर बाजारात आणणं म्हणजे अमेरिकेत आणि युरोपमधील अनेक मोठ्या कंपन्या सध्या जे करत आहेत त्याच्या अगदी उलट आहे.

त्या कंपन्या आता दीर्घकालीन स्थैर्य आणि स्थिरतेसाठी फाउंडेशनच्या मालकीचा मार्ग निवडत आहेत. आणि गंमतीचा भाग म्हणजे, या बाबतीत त्या टाटा समूहाकडेच आदर्श म्हणून पाहतात.

प्रा. रायनू पुढे म्हणतात, "पण त्याच वेळी, खासगी किंवा कमी लोकांच्या मालकीच्या कंपन्यांवर बाहेरील नियंत्रण आणि तपासणी कमी असते. त्यामुळे मतभेद वाढू शकतात आणि कंपनीची प्रतिमा खराब होण्याची शक्यता असते."

समूहाची प्रतिमा अडचणीत

जनसंपर्क तज्ज्ञ दिलिप चेरियन यांनी टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष दिवंगत सायरस मिस्त्री यांच्यासोबत काम केलं आहे.

ते म्हणतात की, या वादामुळे टाटा समूहाच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

यामुळे भारतातील सर्वात जुन्या व प्रतिष्ठित व्यवसायगटांपैकी एक असलेल्या या ब्रँडच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे.

"या वादामुळे टाटा समूहाच्या प्रतिमेला झालेल्या नुकसानीत आणखी भर पडली आहे," असं चेरियन म्हणाले.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, यावर्षी झालेला एअर इंडियाचा भीषण अपघात आणि सप्टेंबरमध्ये जेएलआरवर झालेला सायबर हल्ला. ज्यामुळे ब्रिटनमधील कार उत्पादन 70 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आलं.

या दोन्ही घटनांमुळे समूहाला आधीच मोठा धक्का बसला होता.

टाटा समूहाची प्रमुख सॉफ्टवेअर कंपनी टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस), जी समूहाच्या एकूण उत्पन्नात जवळपास निम्मा वाटा उचलते. ही कंपनी सध्या स्वतःच्या अडचणींना सामोरी जात आहे.

यात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे निर्णय आणि रिटेल कंपनी मार्क्स अँड स्पेन्सरने नुकताच संपवलेला 1 अब्ज डॉलर्सचा करार यांचा समावेश आहे.

चेरियन म्हणाले, "या बोर्डरूममधील वादांमुळे परिस्थिती आणखी गोंधळाची बनली आहे. आता फक्त शेअरच्या कामगिरीबद्दलच नाही, तर गुंतवणूकदारांनाही हा प्रश्न पडेल की टाटा समूहात प्रत्यक्ष निर्णय कोण घेतं?"

'आता समूहाला आधार देणारी कंपनी हवी'

या गोंधळाच्या काळातच टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आल्याचं वृत्त आहे.

"अध्यक्ष आपलं काम सुरू ठेवू शकतात. कारण हा वाद बोर्डच्या सदस्यांमध्ये नाही, तर ट्रस्टींमध्ये आहे. पण ही त्यांच्यासाठी अनावश्यक ताणाची आणि लक्ष विचलित करणारी गोष्ट आहे," असं टाटा सन्सशी संबंधित एका सूत्राने सांगितलं.

परंतु, टाटा समूहासाठी संकटांना सामोरं जाणं काही नवीन नाही. 1990 च्या दशकात रतन टाटा यांनी समूहाची जबाबदारी घेतली आणि कामकाज आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा देखील मोठे वाद झाले होते.

काही वर्षांपूर्वी सायरस मिस्त्री यांना पदावरून काढल्यानंतर जो संघर्ष झाला होता, तो अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे.

"मात्र, यावेळी परिस्थितीत एक मोठा फरक आहे," असं प्रा. रायनू म्हणतात.

ते म्हणाले, "त्या काळात कमी किंवा खराब कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांना टिकवून ठेवण्यात टीसीएसचा मोठा वाटा होता, त्यामुळे समूहाचं कामकाज सुरू राहिलं होतं. त्याआधी ही भूमिका टाटा स्टील निभावत होती."

सध्या टीसीएसच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये अनिश्चितता आहे आणि तिचा समूहाच्या एकूण उत्पन्नातील वाटाही कमी होत आहे.

त्यामुळे, टाटा समूहाला आधार देणारी अशी नवीन मजबूत कंपनी अजून पुढे आलेली नाही, आणि त्यामुळे समूहाला अंतर्गत मतभेदांशी लढणं आणखी कठीण झालं आहे.

"सध्या ही परिस्थिती अस्थिर करणारी आणि अल्पावधीत नुकसान करणारी वाटते. परंतु, जेव्हा हा वाद शांत होईल, तेव्हा कदाचित अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार अशी नवीन रचना पुढे येऊ शकते," असं प्रा. रायनू म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.