इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी आज शेवटचा दिवस; ITR भरताना या '5' गोष्टी लक्षात ठेवा

इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची आज (15 सप्टेंबर) शेवटची तारीख आहे. आयकर विभागाने सांगितलंय की, ITR दाखल करण्याची मुदत वाढविण्यात आलेली नाही.

अलीकडच्या काही दिवसांत अशा बातम्या समोर आल्या होत्या की, ITR दाखल करण्याची शेवटची तारीख वाढवून 30 सप्टेंबर करण्यात आली आहे. या बातम्या आयकर विभागाने फेटाळल्या आहेत.

आयकर विभागाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून माहिती दिलीय की, "एक खोटी बातमी प्रसारित होत आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख वाढवून 30.09.2025 करण्यात आली आहे."

आयकर विभागाने सांगितलंय की, "ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15.09.2025 आहे."

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर रचनेची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर त्याला इन्कम टॅक्स भरावा लागणार नाही.

रेणुका मुरली चेन्नईस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना सामान्यपणे कोणत्या चुका होतात आणि कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, याबद्दल सांगितलं.

रेणुका मुरली म्हणतात, "इन्कम टॅक्स हा प्रत्यक्ष कर असतो. तो केंद्र सरकारकडून आकारला जातो. कोणत्याही व्यक्तीनं किंवा कंपनीनं एका आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या कोणत्याही उत्पन्नावर हा कर आकारला जातो."

"भारतीय प्राप्तिकर कायदा, 1961 (इंडियन इन्कन टॅक्स ॲक्ट, 1961) मध्ये कोणत्या प्रकारच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर कर आकारला जाईल याची मार्गदर्शक तत्वं देण्यात आली आहेत."

केंद्र सरकार दर आर्थिक वर्षात प्राप्तिकराची वर्गवारी किंवा स्लॅब जाहीर करतं. त्याच्या आधारे करदात्यांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. किती उत्पन्न असल्यास किती दरानं प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) भरायचा, यासह इतर सविस्तर माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाईटवर असते.

इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी सात प्रकारचे फॉर्म आहेत. ते सर्व फॉर्म प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. यापैकी तुम्हाला लागू असलेला फॉर्म वेबसाईटवरून डाउनलोड करून तो तुम्हाला भरावा लागेल आणि पुन्हा अपलोड करावा लागेल.

रेणुका मुरली म्हणतात, "इन्कम टॅक्स भरणं खूप महत्त्वाचं असतं. ते फक्त देशाच्या विकासासाठीच नाही तर त्या व्यक्तीसाठीदेखील महत्त्वाचं असतं. उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही परदेशात जाण्यासाठी व्हिसासाठी अर्ज करता, तेव्हा तुम्ही प्राप्तिकर भरता की नाही, ही बाबदेखील लक्षात घेतली जाते."

रेणुका मुरली म्हणतात, "सर्वसामान्य लोकांकडून त्यांच्या नकळत एक चूक अनेकदा होते. ती म्हणजे, अनेकजणांना वाटतं की म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक करमुक्त असते."

"उदाहरणार्थ, समजा म्युच्युअल फंडातील एखाद्या योजनेत 10 हजार रुपयांची गुंतवणूक केल्यावर त्यातून दरवर्षी 10 टक्के परतावा मिळाला, तर ते 1 हजार रुपयांचं उत्पन्नही करमुक्त असतं."

त्या पुढे सांगतात, "समजा तुम्ही रोख रक्कम काढली नाही आणि ती रक्कम दुसऱ्या एखाद्या योजनेत गुंतवली, तरीदेखील त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे, बँकेतील मुदतठेवींवर टीडीएस कापला जातो. मात्र, त्याचा उल्लेख केला जात नाही."

"अशा परिस्थितीत, प्राप्तिकर विभागाकडून 'नोटीस' येण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाचा स्पष्ट उल्लेख केला पाहिजे."

जर तुमच्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये काही त्रुटी आढळल्या, तर प्राप्तिकर विभाग, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139(9) अंतर्गत नोटीस पाठवतं. तुम्ही दिलेल्या ईमेलवर ही नोटीस येते.

त्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी तुम्ही तुमच्या वतीनं एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा इतर एखाद्या व्यक्तीला अधिकृत करू शकता. किंवा तुम्ही स्वत:देखील त्या नोटीशीला उत्तर देऊ शकता.

ऑनलाइन फॉर्ममध्ये सुधारणा किंवा दुरुस्ती करून तुम्ही 'नोटीस'ला उत्तर देऊ शकता. सर्वसाधारणपणे नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. त्याच्या आत उत्तर द्यायचं असतं.

मात्र, त्यासाठी अधिक कालावधी देखील मिळण्यासाठी विनंती करता येते. सहसा ती मंजूर होते.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, जर निर्धारित वेळेत तुम्ही 'नोटीस'ला उत्तर दिलं नाही, तर तुमचं इन्कम टॅक्स रिटर्न अपात्र ठरू शकतं किंवा नाकारलं जाऊ शकतं. तसंच दंड आकारण्यासह तुमच्यावर विविध कारवाई केली जाऊ शकते.

रेणुका म्हणतात, "तुमचा आधार क्रमांक आणि पॅन कार्डची माहिती तुमच्या सर्व बँक खात्यांशी लिंक केलेली असते. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न भरता, तेव्हा तुमची मालमत्ता आणि वार्षिक उत्पन्न यांची पडताळणी होते."

"जर त्यात काही उणीव किंवा तफावत आढळली तर प्राप्तिकर विभाग तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतो. त्या कारवाईची सुरुवात नोटीशीनं होते."

एखाद्या व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नावर विविध सूट देण्याची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात आहे. ही सूट किंवा कर वजावट घेतल्यावर त्या व्यक्तीकडून आकारला जाणारा प्राप्तिकर कमी होतो. मात्र, ही कर वजावट घेताना त्याच्याशी निगडीत काही अटीदेखील असतात.

करव्यवस्थेत अशाप्रकारची सूट किंवा कर वजावट देण्यामागे विशिष्ट कारण असतं. करदात्यानं शिक्षण, आरोग्य आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात अधिक खर्च करावा, बचत करावी आणि गुंतवणूक करावी यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या सवलती दिल्या जातात.

यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात कलम 80सी, 80डी, 80ई यांची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, 80 सी अंतर्गत इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस), प्राव्हिडंट फंड आणि आयुर्विमा यातील 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर वजावट मिळू शकते.

याव्यतिरिक्त मुलांचं शैक्षणिक शुल्क आणि गृहकर्जाच्या भांडवलावर म्हणजे मूळ रकमेवर देखील कर वजावट मिळते.

रेणुका मुरली म्हणतात, "प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कर वजावट घेता येते. मात्र, या सर्व रकमेएवढी वजावट मिळते असं नाही."

"उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही आयुर्विमा पॉलिसीच्या हफ्त्यासाठी 50 हजार रुपये भरले असतील आणि प्रॉव्हिडंट फंडात 30 हजार रुपये भरले असतील, तर 80 सी अंतर्गत तुम्हाला फक्त 80 हजार रुपयांपर्यंतच कर वजावटीचा लाभ घेता येईल."

चालू आर्थिक वर्षापासून इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या फॉर्म-1 मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

रेणुका म्हणतात, "जर 80 सी अंतर्गत तुम्हाला 1.5 लाख रुपयांच्या वजावटीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला त्याचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागेल. कोणत्या योजनेअंतर्गत किती वजावटीचा दावा केला आहे, याचा पुरावा तुम्हाला द्यावा लागेल."

"जर तुम्ही दिलेला पुरावा आणि कर वजावटीसाठी दावा केलेली रक्कम यात तफावत आढळळी, तर प्राप्तिकर विभाग तुम्हाला नोटीस पाठवेल."

रेणुका मुरली म्हणतात, "तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे भरत असाल किंवा प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाईटवरून स्वत: भरत असाल, तो भरताना तुमचा योग्य ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर देता आहात, याची खबरदारी घ्या."

त्या पुढे म्हणतात, "तुम्ही जितका अतिरिक्त भराल तितकाच 'परतावा' तुम्हाला मिळेल. जर त्यात काही त्रुटी असेल तर प्राप्तिकर विभाग त्याच्या ईमेलवरून नोटीस पाठवेल. त्यासाठी इतरत्र लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही."

फॉर्म 26एएसच्या स्टेटमेंटमध्ये, करदात्याच्या उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या स्त्रोतांच्या ठिकाणीच कापण्यात आलेल्या टीडीएस किंवा टीसीएसची माहिती असते.

यात म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक, परकीय चलनातील व्यवहार, लाभांश, रिफंड आणि उलाढालीवर आधारित जीएसटी इत्यादी गोष्टींची एकत्रित माहिती असते, जी तुमच्या पॅन कार्डशी लिंक केलेली असते.

रेणुका मुरली म्हणतात, "अनेकजण इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना, ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एएसआय) आणि फॉर्म 26एएस लक्षात घेत नाहीत. या स्टेटमेंटमध्ये तुमच्या विविध आर्थिक व्यवहारांची आणि कर देयकांची तपशीलवार माहिती असते. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत."

इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना, उत्पन्नाच्या आधारे आयटीआर फॉर्म निवडला पाहिजे. जर चुकीचा आयटीआर फॉर्म निवडला तर, तो अपात्र ठरू शकतो आणि त्यावर दंडदेखील आकारला जाऊ शकतो.

रेणुका मुरली म्हणतात, "अनेकदा इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटची मदत घेणं आवश्यक असतं. कर चुकवणं आणि कर व्यवस्थापन करणं यात फरक आहे."

"कर चुकवेगिरी म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीनं सरकारपासून त्याच्या संपूर्ण उत्पन्नाचा तपशील लपवणं. तर कर व्यवस्थापन म्हणजे कर वजावटीचा योग्य लाभ घेणं. लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)