'लग्नाआधी पालकांची परवानगी अनिवार्य', गुजरातमधील विवाह नोंदणी कायद्यातील दुरुस्ती वादात

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी गुजरात विधानसभेत विवाह नोंदणी कायद्याबाबत नवी घोषणा केली आहे. त्यानुसार गुजरात सरकार 'गुजरात विवाह नोंदणी कायदा 2006' मध्ये सुधारणा करणार आहे.

गुजरातच्या सरकारच्या या घोषणेनुसार, आता विवाह नोंदणी करताना वधू आणि वराच्या पालकांना त्याची कल्पना दिली जाणार आहे. तसंच, विवाह नोंदणीसाठी एक स्वतंत्र पोर्टलदेखील तयार केलं जाणार आहे.

या नवीन नियमांबाबत पुढील 30 दिवसांत राज्यातील नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती घटनात्मक चौकटीत योग्य सूचनांचा विचार करून त्यांची अंमलबजावणी करेल.

विवाह नोंदणीमधील कथित 'फसवणूक' थांबवण्यासाठी कायद्यात या सुधारणा केली जात असल्याचा दावा गुजरात सरकारनं केलाय.

या सुधारणांबाबत गुजरातच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितलं की, "राज्यातील विवाह नोंदणी प्रक्रियेत असलेल्या काही 'पळवाटां'मुळे त्याचा 'गैरवापर' होतो आहे."

हर्ष संघवी म्हणाले, "पंचमहल जिल्ह्यात अनेक 'बोगस विवाहां'ची नोंदणी झाल्याची झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पंचमहल जिल्ह्यातील कानकोडाकाई आणि नाथकुवा सारख्या गावांमध्ये एकही मुस्लीम कुटुंब नाही. असं असूनही तिथे तलाठ्याकडून शेकडो 'निकाह' प्रमाणपत्रं जारी करण्यात आली आहेत. आम्ही त्यासंदर्भात सखोल चौकशी केली आहे आणि त्यावर कठोर कारवाई केली आहे."

ते म्हणाले, "समाजकंटक त्यांची खरी ओळख लपवून राज्यातील मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतात किंवा फसवतात."

हर्ष संघवी म्हणाले, "प्रेमविवाहाला कोणताही विरोध नाही. मात्र 'फसवणूक' आणि 'जबरदस्तीनं करण्यात येणाऱ्या विवाहांविरुद्ध सरकार कारवाई करेल."

विवाह नोंदणी कायद्यातील नवीन प्रस्तावित बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र कायदेतज्ज्ञांना वाटतं की हा कायदा 'व्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करतो'.

विवाह नोंदणीमध्ये कोणत्या नवीन सुधारणा प्रस्तावित आहेत?

सरकारनं प्रस्तावित केलेली नवीन विवाह नोंदणी प्रक्रिया 6 टप्प्यांमध्ये असणार आहे.

विवाह नोंदणी अर्जावर दोन्ही पक्षाच्या आणि दोन साक्षीदारांच्या सह्या आवश्यक असणार आहेत. तसंच हा अर्ज नोटरीकृत असणं आवश्यक आहे.

दोन्ही पक्षांनी, केंद्र किंवा राज्य सरकारनं जारी केलेल्या ओळखपत्राचा पुरावा प्रदान करणं आवश्यक आहे. यात ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट आणि फोटो ओळखपत्र यांचा समावेश आहे.

सरकारद्वारे करण्यात आलेली प्रत्येक विवाह नोंदणी संबंधित अधिकारक्षेत्र असलेल्या सहाय्यक निबंधकांकडे सादर केली जाईल. हा विवाह नोंदणी अर्ज फॉर्म-1(1) नुसार असणाऱ्या तपशील आणि कागदपत्रांसह सादर करावा लागेल.

त्याशिवाय, वधू आणि वरांना त्यांच्या पालकांसंदर्भातील पुढील कागदपत्रं सादर करावी लागतील -

तसंच, सहाय्यक निबंधकांची पुष्टी /खात्री झाल्यानंतर 10 कार्यालयीन दिवसांच्या आत वधू आणि वरांच्या पालकांना माहिती दिली जाईल. ही माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात किंवा भौतिक स्वरुपात (सरकारनं ठरवलेल्या माध्यमांद्वारे) दिली जाईल.

अर्ज मिळाल्यानंतर, सहाय्यक निबंधक तो संबंधित जिल्हा किंवा तालुका निबंधकांकडे पाठवतील. उप-नियमांमध्ये (1 ते 7) नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता झाली आहे, याबाबत निबंधकांची खात्री झाल्यानंतर 30 दिवसांनी विवाहाची नोंदणी करण्यात येईल.

सरकार तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर हे सर्व तपशील निबंधक देतील. तसंच यासाठी अनुक्रमांक, पान क्रमांक, खंड यासह इतर तपशील टाकले जातील. वर उल्लेख करण्यात आलेली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, फॉर्म-2 नुसार निबंधक विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र तयार करतील. त्यानंतर हे प्रमाणपत्र संबंधितांना वैयक्तिकरित्या किंवा पोस्टाद्वारे पाठवलं जाईल.

या प्रस्तावित सुधारणेबद्दल विरोधकांचं काय म्हणणं आहे?

काँग्रेसच्या खासदार जेनीबेन ठाकोर यांनी प्रस्तावित सुधारणेला पाठिंबा दिला आहे. त्या प्रसारमाध्यमांना म्हणाल्या की, "समाजकंटक मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात आणि नंतर मुलींना त्याचा त्रास होतो. त्यामुळे गावात साक्षीदारांसमोरच प्रेमविवाह झाले पाहिजेत, जेणेकरून ते कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरतील."

जेनिबेन म्हणतात, "सहमतीनं होणाऱ्या प्रेमविवाहांवर कोणताच आक्षेप नाही. मात्र मी प्रस्तावित केलं आहे की सरकारनं हे विधेयक शक्य तितक्या लवकर लागू करावं. यात प्रेम विवाहाची नोंदणी गावातच झाली पाहिजे आणि साक्षीदार गावातील असावेत."

आम आदमी पार्टीचे विसावदरचे आमदार गोपाल इटालिया प्रसारमाध्यमांना म्हणाले, "आज सरकारनं लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. ही चांगली बाब आहे. विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे."

गोपाल इटालिया असंही म्हणाले, "एखाद्या सलीमनं सुरेश असल्याची बतावणी करून मुलीची फसवणूक करणं चुकीचं आहे. त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र, एखाद्यानं सत्तेत असलेली व्यक्ती असल्याचं भासवून मुलीची फसवणूक करणंदेखील चुकीचं आहे."

याबाबत कायदेतज्ज्ञांचं काय मत आहे?

कायदेतज्ज्ञांना वाटतं की, या सुधारणेमुळे जगण्याच्या काही मूलभूत अधिकारांना धोका निर्माण होतो.

समाजशास्त्रज्ञ गौरांग जानी बीबीसीला म्हणाले, अशा गोष्टी समाजाला 18 व्या शतकातील रुढीवादी, पुराणमतवादी समाजात परत घेऊन जातात.

गौरांग जानी म्हणाले, "ही गोष्ट लोकशाहीच्या विरोधात आहे. देशातील विशेष विवाह कायद्यानुसार, 18 वर्षांची मुलगी आणि 21 वर्षांचा मुलगा त्यांना हवं तिथे कुठेही लग्न करू शकतात. सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशा कायद्यांमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होतो. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये, विवाह नोंदणीसाठी पालकांच्या संमतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही."

गौरांग जानी म्हणतात, "राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतूद नाही की विवाहाच्या वेळेस पालकांची परवानगी घेतली पाहिजे. किंबहुना, पालकांनीदेखील अशा कायद्यांना विरोध केला पाहिजे."

गौरांग जानी म्हणतात, "सध्या समाज बदलतो आहे. आंतरजातीय विवाह होत आहेत. रुढीवादी लोकांचा याला विरोध आहे. असे कायदे रुढीवादी लोकांच्या मानसिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. हे पूर्णपणे राजकीय पाऊल आहे."

सलीम सुरेश बनून राज्यातील मुलींना फसवण्याबद्दलच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबद्दल गौरांग जानी म्हणतात, "समाजातील विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आणि त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा हा प्रकार आहे. अशा वक्तव्यांमुळे अल्पसंख्याक समुदायामध्ये भीतीचं वातावरण देखील निर्माण होतं."

कौटुंबिक न्यायालयातील वकील चेतन पंड्या बीबीसीला म्हणाले, "सरकारनं अद्याप हा निर्णय अंतिमत: लागू केलेला नाही."

चेतन पंड्या म्हणाले, "नागरिकांकडून हरकती घेण्यासाठी हा कायदा आणखी 30 दिवस खुला ठेवण्यात आला आहे. जेणेकरून एखादा नागरिक किंवा नेत्याला या कायद्याबद्दल काही आक्षेप तर तर ते सरकारसमोर ते मांडू शकतात. त्यामुळेच सध्या या कायद्याची स्पष्ट अंमलबजावणी झालेली नाही."

परेश मोदी विवाह नोंदणीमध्ये तज्ज्ञ असलेले वकील आहेत. परेश बीबीसीला म्हणाले, "भारताच्या राज्यघटनेत विवाहासाठी पालकांची परवानगीसारख्या गोष्टींना मान्यता नाही. त्यामुळे जगण्याच्या स्वातंत्र्यासारख्या अधिकारांना धोका निर्माण होतो. यामुळे मुलांचं संपूर्ण नियंत्रण पालकांच्या हातात जातं."

"अशा परिस्थितीत, जर जोडप्यांना आई-वडील नसतील किंवा जर त्यांचे पालक घटस्फोटासारख्या गंभीर समस्येला तोंड देत असतील, तर हा निर्णय कोण घेईल असा प्रश्नदेखील निर्माण होतो."

परेश मोदी म्हणतात, "राज्यघटनेतील कोणतंही कलम पालकांच्या संमतीसारख्या गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. जरी हा कायदा लागू करण्यात आला, तरीदेखील नागरिक उच्च न्यायालयात त्याला सहजपणे आव्हान देऊ शकतात."

हिंदू विवाह कायद्यानुसार (हिंदू मॅरेज ॲक्ट) विवाह नोंदणी

परेश मोदी म्हणतात, "हिंदू विवाह कायद्यानुसार, लग्न लावून देणाऱ्या पंडिताकडून एक प्रतिज्ञापत्र, वधू आणि वराचं वय निश्चित करण्यासाठी त्यांचा जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि पत्त्याचा पुरावा दिला जातो. या नोंदणीनंतर हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत त्याला अधिकृतपणे परवानगी दिली जाते."

पियूष जादूगर गुजरात उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील आहेत. ते बीबीसीला म्हणाले, "हिंदू विवाह कायद्यानुसार, आमंत्रण पत्रिका (कंकोत्री) छापली जाते, सप्तपदीचा समारंभ असतो, मांग भरली जाते आणि मंगळसूत्र घातलं जातं. त्याबरोबर फुलांचे हार घातले जातात. विवाह नोंदणी कायद्यानुसार जोडप्याच्या फोटोची नोंदणी करणं आवश्यक आहे. नंतर लग्न लावून देणाऱ्या पंडिताच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर विवाहाची नोंदणी केली जाते."

पियूष जादूगर म्हणतात की, सोबत पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या लोकांसाठी हे सर्वात उपयुक्त आहे.

वरिष्ठ वकील पियूष जादूगर म्हणतात, "विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत, मुलगा आणि मुलीला जर लग्न करायचं असेल आणि जर ते जिल्हा पातळीवर असेल, तर ते तहसीलदाराकडे अर्ज करतात. तो अर्ज केल्यावर निबंधकांच्या कार्यालयाकडून 30 दिवस आक्षेपांसाठी वाट पाहिली जाते. जर कोणीही आक्षेप घेतला नाही, तर लग्न होतं."

"त्यात फक्त, जोडपं किंवा त्यांच्यापैकी एकजण अल्पवयीन असल्यास, त्याच आक्षेपांचा विचार केला जातो. जर ते अल्पवयीन नसतील, तर लग्न होऊ शकतं."

वकील पियूष जादूगर म्हणतात, "त्यामुळे निबंधक (तहसीलदार) या निकषांव्यतिरिक्त इतर आक्षेपांसाठी विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. निबंधकांनी फक्त याच गोष्टीची खात्री करून घ्यायची असते की मुलीचं वय 18 वर्षे आहे आणि मुलाचं वय 21 वर्षे आहे आणि ते भावंडं नाहीत."

"त्याव्यतिरिक्त, जरी पालकांना हे लग्न नको असेल, तरीदेखील निबंधक या विवाहाची नोंदणी करण्यास कायद्यानं बांधील आहेत."

त्यामुळे परेश मोदी म्हणतात की विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत, जेव्हा दोन वेगवेगळ्या धर्मातील लोक लग्न करतात, तेव्हा जर कोणाला आक्षेप घ्यायचा असेल तर ते निबंधक त्यासाठी 30 दिवस देतात.

'नवीन प्रस्तावित कायदे मुलींच्या अधिकारांचं उल्लंघन करतात'

विजय मकवाना सुरेंद्रनगर जिल्हा न्यायालयात वकील आहेत. ते बीबीसीला म्हणाले, "जोडप्यांनी लग्नासाठी पालकांची परवानगी घ्यावी, अशी कोणतीही घटनात्मक तरतूद नाही. कारण बहुतांश लग्न सामाजिक नियमांच्या विरुद्ध होतात."

"जर विवाहासाठी पालकांची परवानगी घ्यावी लागली, तर प्रेमविवाह होणं बंद होईल. त्यामुळे विवाहासाठी परवानगी घेण्याचा हा मुद्दा पूर्णपणे निराधार आहे."

विजय मकवाना म्हणतात, "जरी हा कायदा करण्यात आला, तरीदेखील तो राज्यघटनेच्या दृष्टीकोनातून तो टिकू शकत नाहीत. कारण लग्न हा वैयक्तिक स्वरुपाचा निर्णय असतो. कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यासाठीची तरतूद व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन होतं."

विजय मकवाना, या समस्येवर उपाय सांगताना म्हणतात की, याद्वारे जोडप्यांना राज्याबाहेरही लग्न करता येतं. ते लग्न भारताच्या कोणत्याही भागात होऊ शकतं.

"जर जोडप्यांना या राज्यात रोखण्यात आलं, तर इतर राज्यांमध्ये जातील आणि तिथे सहाय्यक निबंधक कार्यालयात लग्न करतील."

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, राजस्थानमध्ये आंतरधर्मीय विवाहानंतर एका व्यक्तीच्या मुलीच्या विवाहाची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं आहे की, 'स्वत:च्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम 21 चा अविभाज्य भाग आहे.'

"नवीन प्रस्तावित कायद्यांचा वापर नेत्यांकडून मुलींच्या अधिकारांचं हनन करण्यासाठी तसंच मुली या त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीच्या वारस आहेत आणि त्यांना हिसकावून घेऊ नये या रूढीवादी मानसिकतेला चालना देण्यासाठी केला जात आहे," असं गुजरात उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील पियूष जादूगर म्हणतात.

पियूष जादूगर म्हणतात, "मुलींवर मालकी दाखवण्यासारख्या भेदभावाच्या धोरणांना असे कायदे प्रोत्साहन देतात. याचा संबंध महिलांवर नियंत्रण ठेवण्याशी आहे. राजकारणी फक्त मतांसाठी महिलांचे अधिकार नष्ट करत आहेत."

ते पुढे म्हणतात की, जर हे झालं नाही आणि बंधनं वाढली, तर लोक पती-पत्नी होण्यापेक्षा लिव्ह-इनमध्ये राहणं पसंत करतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.