म्यानमारमध्ये नेमकं काय सुरू आहे? अटक करण्यात आलेल्या आंग सान सू की कुठे आहेत?

आंग सान सू की यांना बाहेरील जगानं चार वर्षांहून अधिक काळापूर्वी पाहिलं होतं. म्यानमारच्या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या आणि लोकशाहीला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणून कधीकाळी त्यांचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांकडून आणि कार्यकर्त्यांकडून कौतुक केलं जात होतं

मात्र, सत्तेत आल्यानंतर, रोहिंग्या समुदायावर लष्करानं केलेल्या हल्ल्यांचं समर्थन केल्याबद्दल त्यांना परदेशात त्यांच्यावर टीका झाली होती. त्यांच्या या कृतींमध्ये 2019 मध्ये हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) म्यानमारकडून केल्या जात असलेल्या बचावाचं नेतृत्व करण्याचाही समावेश होता.

नंतर फेब्रुवारी 2021 मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी बंड झालं आणि आंग सान सू की यांना सत्तेतून पायउतार करण्यात आलं. नंतर त्यांना 33 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याआधी त्या मान्यमारच्या न्यायालयात हजर झाल्या होत्या. ही शिक्षा नंतर कमी करून 27 वर्षांवर आणण्यात आली होती.

या शिक्षेमुळे 28 डिसेंबर म्यानमारमध्ये होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना भाग घेता येणार नाही.

सू की यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) पक्षानं 2015 मध्ये निवडणूक जिंकली होती. निवडणुकांसाठी पुन्हा नोंदणी करण्यास नकार दिल्यानंतर हा पक्ष विसर्जित करण्यात आला आहे.

आंग सान सू की यांच्याविरोधात देशाचा अधिकृत गोपनीयता कायदा मोडणं, असंतोषाला चिथावणी देणं, कोरोनाच्या काळातील नियमांचं उल्लंघन करणं आणि बेकायदेशीरपणे वॉकी-टॉकी आयात करणं या आरोपांचा समावेश आहे.

या महिन्यात त्यांचे पुत्र, किम अॅरिस म्हणाले की, 80 वर्षांच्या सू की यांचं निधन झालं आहे की नाही याची त्याला माहिती नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्यानमारच्या लष्करी राजवटीनं बीबीसीला एक प्रसिद्धीपत्रक पाठवून म्हटलं की सू की यांची 'तब्येत चांगली' आहे.

त्यांना घरातून पाठिंबा आहे का?

आंग सान सू की यांना जगभरातून मिळणाऱ्या पाठिंब्याला धक्का बसला असेल, मात्र बीबीसीला म्यानमारची राजधानी असलेली यांगॉनमध्ये असे लोक आढळले आहेत, जे अजूनही त्यांच्या पाठिशी आहेत.

"अमे सू (आई सू) यांच्याशिवाय मला या निवडणुकीत रस नाही. जर त्या निवडणूक लढवणार नसतील, तर निवडणुकीत लष्करी राजवटीचा विजय होईल," असं 56 वर्षांचा एक रस्त्यावरचा विक्रेता म्हणाला. त्यानं 2020 मध्ये एनएलडीला मत दिलं होतं.

23 वर्षांच्या तागू यांना बंड किंवा सत्तापालटाविरोधात आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल तुरुंगवास झाला होता. नंतर 2023 त्यांची सुटका झाली होती. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आमच्या आई, आंग सान सू की आणि सत्ताधारी सरकारचा सहभाग असल्याशिवाय आम्ही 2020 ची निवडणूक अजिबात स्वीकारू शकत नाही."

सू की यांचा मृत्यू झाला असल्याची भीती का व्यक्त केली जाते आहे? 15 डिसेंबरला सू की यांच्या मुलानं रॉयटर्सला सांगितलं की, "माझ्या माहितीनुसार त्यांचा मृत्यू झाला असावा."

त्यानंतर लष्करानं एक वक्तव्यं प्रसिद्ध केलं आणि बीबीसीला सांगितलं की सू की यांची तब्येत चांगली आहे. मात्र यासाठीचा कोणताही पुरावा त्यांनी दिलेला नाही.

या वक्तव्यात लष्करानं सू की यांच्या मृत्यूबाबतच्या माहितीला फेक न्यूज म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी म्हटलं आहे की "आगामी निवडणुकांमध्ये अडथळा आणण्यासाठी योग्य वेळी ही बातमी पसरवण्यात आली आहे."

सू की यांच्या कायदेशीर टीमचं म्हणणं आहे की सू की यांना भेटण्यासाठी त्यांनी केलेल्या विनंत्या अधिकाऱ्यांनी नाकारल्या आहेत.

बीबीसीनं लष्करी राजवटीचे प्रवक्ते मेजर जनरल झॉ मिन हटून यांना विचारलं की, आंग सान सू की यांची तब्येत चांगली आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी लष्कर लोकांना त्यांना भेटू का देत नाही. यावर 22 डिसेंबरला त्यांनी उत्तर दिलं की, "असं करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. त्यांची तब्येत उत्तम आहे."

ते यापूर्वी म्हणाले होते की लष्कराचे डॉक्टर नियमितपणे त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करत आहेत. मात्र यासाठीचा कोणताही पुरावा त्यांनी दिला नव्हता.

यादवी युद्धामुळे म्यानमार उदध्वस्त झालेला आहे. त्यामुळे तिथे 36 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत.

बंड झाल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी लष्कर निवडणुका आयोजित करतं आहे. मात्र तरीदेखील आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की हे तिथे लोकशाही पुन्हा आणण्यासाठी नाही तर, लष्कराची सत्तेवरील पकड कायदेशीर किंवा वैध ठरवण्याचा एक मार्ग आहे.

टॉम एडवर्ड्स म्यानमारसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मानवाधिकार प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी या निवडणुका म्हणजे एक 'ढोंग' असल्याचं म्हटलं आहे.

ऑक्टोबरमध्ये एका पत्रकार परिषेदत ते म्हणाले होते, "जेव्हा विरोधी राजकीय नेत्यांना अटक केली जाते, ताब्यात घेतलं जातं, तुरुंगात टाकलं जातं आणि त्यांचा छळ केला जातो, जेव्हा गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये प्रचंड विजय मिळवलेल्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीसह 40 राजकीय पक्षांना विसर्जित केलं जातं, तेव्हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होऊ शकत नाहीत."

सू की यांचे शेवटचे फोटो कधीचे आहेत?

एनएलडीच्या वरिष्ठ नेतृत्वासह लष्करानं आंग सान सू की यांनाही तुरुंगात टाकलं आहे. मात्र त्यांना नेमकं कुठे अटकेत ठेवलं आहे हे अनिश्चित आहे.

त्यांची कोणतीही पत्रं सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत.

त्यांचे शेवटचे फोटो मे 2021 मधील आहेत. त्यावेळेस सरकारी वृत्तपत्रांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष विम मिंट आणि ने प्यी टॉव कौन्सिलचे अध्यक्ष म्यो आंग यांच्याबरोबर सू की यांचे फोटो आले होते. ने प्यी टॉव कौन्सिल हेतूपूर्वक बांधलेल्या राजधानीच्या शहराचा कारभार पाहतं.

किम एरिस यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांच्या आईला "एका अज्ञात ठिकाणी हलवलं जातं आहे. लष्कर जे सांगतं आहे त्यावर लोकांनी विश्वास ठेवता कामा नये. ते अनेक दशकांपासून अशी चुकीची माहिती पसरवण्याचे डावपेच वापरत आहेत आणि प्रत्येक वेळेस लोक त्यांच्या जाळ्यात अडकतात."

बीबीसीनं लष्करी राजवटीला सू की यांच्या ठिकाणाबद्दल विचारलं असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

सू की जिवंत असल्याचे कोणते सुगावे किंवा धागेदोरे आहेत?

सू की यांच्यासाठी दर सोमवारी अन्न, औषधं आणि पुस्तकांची पार्सलने प्यी टॉव तुरुंगात पाठवली जातात. मात्र कोणालाही त्यांची भेट घेऊ दिली जात नाही.

सू की यांच्या कायदेशीर टीमच्या जवळच्या एका सूत्रानं बीबीसीला सांगितलं, त्यांना काय हवं आहे, याची आम्हाला त्यांच्याकडून हस्तलिखित यादी मिळत असे. मात्र आता आम्हाला फक्त छापील यादी मिळते...

"सध्या, या यादीत (कविता संग्रह) अमेरिकन वाईल्डफ्लॉवर्स आणि द पेंग्विन बूक ऑफ फ्रेंच पोएट्री यांचा समावेश असतो."

त्या सूत्रानं पुढे सांगितलं, "त्यांच्या तब्येतीबद्दल माझ्याकडे इतकीच माहिती आहे की तुरुंग अधिकारी म्हणत आहेत की त्यांची तब्येत चांगली आहे."

एनएलडीचे प्रवक्ते डॉ म्यो न्युंट बीबीसीला म्हणाले की, त्यांना अटक केल्यानंतर 1,700 हून अधिक दिवस बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संपर्क तुटल्यामुळे त्या जिवंत आहेत की नाही किंवा त्यांची तब्येत चांगली आहे की नाही हे जाणून घेणं कठीण आहे.

तर सू की यांचा एक माजी सहाय्यक बीबीसीला म्हणाला, "लष्कर जे सांगतं आहे, त्यावर आमचा विश्वास नाही. मात्र आमची एक अध्यात्मिक भावना आहे की त्या अजूनही जिवंत आहेत."

सू की यांचा एनएलडी हा पक्ष म्यानमारमध्ये काम करू शकतो का?

आंग सान सू की यांच्या एनएलडी पक्षानं राजकीय पक्ष म्हणून पुन्हा नोंदणी न केल्यामुळे म्यानमारमधील लष्करी राजवटीनं त्याला 2023 बरखास्त केलं. इतर काही राजकीय पक्षांनादेखील विसर्जित करण्यात आलं.

लष्करानं राजकीय पक्ष नोंदणी कायद्यातील काही कलमांमध्ये सुधारणा करून काही पक्षांना भविष्यातील निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यापासून रोखलं आहे.

16 डिसेंबरला लष्करानं सांगितलं की 120 हून कार्यकर्त्यांना निवडणूक संरक्षण कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

नरसंहाराच्या आरोपांविरुद्ध बचाव करण्यात सू की यांची काय भूमिका होती?

2019 मध्ये आंग सान सू की म्यानमारच्या निवडून आलेल्या सरकारच्या प्रमुख म्हणून हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) गेल्या होत्या.

रोहिंग्या मुस्लीम अल्पंसंख्याक समुदायाच्या कथितपणे केलेल्या नरसंहाराच्या आरोपांविरोधात त्यांनी न्यायालयात म्यानमारचा बचाव केला होता.

सू की यांनी रोहिंग्या समुदायाचा नरसंहार झाल्याचं नाकारलं होतं, या हिंसाचाराला त्यांनी अंतर्गत सशस्त्र संघर्ष म्हटलं होतं आणि म्हणाल्या होत्या की कोणतेही कथित गुन्हे म्यानमारच्या स्वत:च्या न्यायव्यवस्थेकडून हाताळले जातील.

त्या म्हणाल्या होत्या की त्या दीर्घकालीन उपायावर काम करत आहेत.

अनेक दशकांपासून जगभरात शांततेचं प्रतीक मानलं जाणाऱ्या या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) च्या या नेत्याच्या बाबतीत हा एक नाट्यमय बदल होता.

सरकारमध्ये येण्यापूर्वी सू की मुक्त निवडणुकांची मागणी करत होत्या. त्यांना काहीवेळा नजरकैदेत किंवा कठोर बंधनांखाली ठेवण्यात आलं होतं.

सू की यांच्याबद्दल रोहिंग्यांचं काय म्हणणं आहे?

टुन खिनिस बर्मीज रोहिंग्या ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष आहेत. ही संस्था रोहिंग्या समुदायाच्या दुर्दशेचं दस्तऐवजीकरण करते.

ते बीबीसीला म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील खटल्यापूर्वी सू की म्यानमारच्या लष्कराचा बचाव करत होत्या...म्यानमारचं लष्कर जे करत होतं, त्याला त्या सक्रियपणे नाकारत होत्या.

"आंग सान सू की यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळाला कारण त्यांच्याकडे मानवाधिकाराच्या एक साहसी संरक्षक म्हणून पाहिलं जात होतं," असं ते म्हणतात.

"जेव्हा त्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेल्या आणि त्यांनी म्यानमारच्या लष्कराचा बचाव केला, त्यांची ओळख एका अशा व्यक्तीची झाली जी काही लोकांसाठी मानवाधिकाराचं समर्थन करते, मात्र रोहिंग्या समुदायाच्या नरसंहाराचा बचाव करते."

म्यानमारमधील निवडणुकीच्या वैधतेबद्दल काय म्हटलं जातं आहे?

एनएलडीचं म्हणणं आहे की, जर आंतरराष्ट्रीय समुदायानं निवडणुकांना मान्यता दिली, तर त्यातून असा संदेश जाईल की सशस्त्र दलं लोकशाही मार्गानं निवडून दिलेली सरकारं उलथून टाकू शकतात, राजकीय नेत्यांना अटक करू शकतात, तुरुंगात पाठवू शकतात आणि निवडणूक जिंकलेल्या राजकीय पक्षांना विसर्जित करू शकतात.

म्यानमारचे भाष्यकार ॲलन क्लेमेंट्स यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांना वाटतं की सू की आणि इतर राजकीय नेत्यांची सुटका झाली पाहिजे.

"म्यानमारच्या जनतेनं ज्या नेत्यांना प्रचंड मतांनी निवडून दिलं, त्यांनाच लष्करानं तुरुंगात टाकलं आहे. यात राष्ट्राध्यक्ष विन मिंट यांचाही समावेश आहे. त्यांची सुटका करा आणि ज्या जनतेनं त्यांना जनादेश दिला आहे, त्यांच्या हितासाठी काय सर्वोत्तम आहे, हे त्यांना ठरवू द्या," असं ते म्हणतात.

या निवडणुकांबद्दल आंतरराष्ट्रीय संस्था काय म्हणत आहेत?

ऑक्टोबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले होते, "या निवडणुकात मुक्त आणि निष्पक्ष असतील" किंवा "म्यानमारमधील संकटावर मार्ग काढण्यास हातभार लावतील, असं कोणालाही वाटत असेल, असं मला वाटत नाही."

युरोपियन युनियनच्या मानवाधिकारांसाठीच्या विशेष प्रतिनिधी काजसा ओलोंग्रेन यांनी ही निवडणूक म्हणजे 'राजवटीनं पुरस्कृत केलेली कृती आहे', असं म्हटलं.

त्या म्हणाल्या की आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यावर देखरेख करून 'काहीही फरक पडणार नाही'.

फिलिपाईन्सनं बीबीसीला सांगितलं की त्यांचे दूतावासातील प्रतिनिधी निरीक्षण करतील.

परदेशी मुत्सद्द्यांनी बीबीसीला सांगितलं की लाओशियन, कंबोडियन आणि व्हिएतनामी मुत्सद्दी म्हणत आहेत की ते निरीक्षक पाठवणार आहेत.

ने फोन लाट हे पदच्युत राजकारण्यांनी स्थापन केलेल्या निर्वासित सरकारचे प्रवक्ते आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "2020 च्या निवडणुकीत लोकांनी त्यांची इच्छा आधीच प्रकट केली आहे."

"राष्ट्राध्यक्ष विम मिंट (ज्यांना बंडानंतर पदावरून हटवण्यात आलं होतं) आणि स्टेट कौन्सलर आंग सान सू की यांची सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

डिसेंबरच्या मध्यात, एनएचके या जपानच्या सरकारी मीडियानं लष्कराचे प्रवक्ते जनरल झॉ मि टून यांना या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष नसल्याच्या आरोपांबद्दल विचारलं.

त्यावर जनरल झॉ यांनी उत्तर दिलं की, "म्यानमारमध्ये सरकार स्थापन करणं आणि म्यानमारमधील लोकांनी मतदान करणं महत्त्वाचं आहे. मग आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यातून समाधानी आहे की नाही याच्याशी आमचा काही संबंध नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)