सत्ताधारी भाजपचेच उमेदवार बिनविरोध का निवडून येतात? विरोधकांचा प्रश्न; राजकीय विश्लेषकांना काय वाटतं?

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकांच्या धामधुमीत बिनविरोध निवडणुकीचा एक वेगळाच पॅटर्न पाहायला मिळतोय.

वेगवेगळ्या ठिकाणी भाजप उमेदवारांची नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलंय.

अनेक ठिकाणी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळे नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचं चित्र आहे. यात भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे भाजपनं निवडणुकीआधीच विजयाचं खात उघडल्याचं चित्र आहे.

दुसरीकडे अनेकजण बिनविरोध निवडून येत असल्याने विरोधकांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोठेकोठे बिनविरोध निवडणूक झाली, ती कशी झाली, त्यावर विरोधकांनी काय प्रश्न उपस्थित केले आणि राजकीय विश्लेषक या घटनांकडे कसं पाहतात? जाणून घेऊयात.

बिनविरोध निवडणुकांचं गणित आणि घराणेशाही

जामनेर नगरपालिकेत साधना महाजन - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर नगरपालिकेत भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन या नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. नगराध्यक्षपदाची निवडणूक कोणत्याही स्पर्धेशिवाय पार पडणारी जामनेर नगरपालिका जिल्ह्यातील पहिली नगरपालिका ठरली.

महत्वाचं म्हणजे, या नगर पालिकेत शिंदे सेनेकडून उमेदवार उतरवण्यात आला होता. मात्र, ऐनवेळी त्या उमेदवारानं भाजपकडून लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दबाव टाकून महाजन यांनी पत्नीला निवडून आणलं, अशी टीका विरोधकांनी केली.

याबद्दल विचारले असता मंत्री गिरीष महाजन यांनी "आम्ही कोणावरही दबाव टाकलेला नाही. कोणतीही जोरजबरदस्ती केलेली नाही", असं म्हटलं.

दोंडाईचा नगरपालिकेत भाजपचे 26 नगरसेवक बिनविरोध - धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा इथं तर इतिहास घडला. 1956 साली स्थापन झालेल्या पालिकेवर पहिल्यांदाच नगराध्यक्षांसह सर्व 26 जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. येथे मंत्री जयकुमार रावल यांच्या मातोश्री नयनकुंवर रावल या बिनविरोध नगराध्यक्षा ठरल्या आहेत.

या ठिकाणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, एमआयएम, समाजवादी पक्ष अशा विविध पक्षांचे उमेदवार मैदानात उतरले होते. मात्र अर्ज माघारीच्या दिवशीच सर्व विरोधी उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने येथील निवडणूक बिनविरोध झाली.

अनगर नगरपंचायत वादग्रस्त निवडणूक - सोलापूर जिल्ह्यातल्या अनगर नगरपंचायतीतली बिनविरोध निवडणूक चांगलीच वादग्रस्त ठरली.

या भागात माजी आमदार राजन पाटील यांचा प्रभाव आहे. ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर इथे पहिल्यांदाच निवडणूक होणार होती.

राजन पाटील हे काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यांची सून प्राजक्ता पाटील यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवार उज्वला थिटे यांनी सुरुवातीला अर्ज न भरण्यासाठी दबाव आणला गेल्याचे आरोप केले. नंतर पडताळणीत त्यांचा अर्जच बाद ठरवण्यात आला.

अर्ज न भरण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप थिटे यांनी माजी आमदार आणि भाजप नेते राजन पाटील यांच्यावर केला होता. तर, राजन पाटील यांनी दबावाचे आरोप फेटाळून लावले होते. अखेर प्राजक्ता पाटील या बिनविरोध नगराध्यक्षा म्हणून निवडल्या गेल्या.

विरोधकांचे आरोप

या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पणनमंत्री जयकुमार रावल, कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे आदि मंत्र्यांपासून तर आमदारापर्यंत अनेकांचे नातेवाईक निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत किंवा निवडून आले आहेत. यावरुनही विरोधकांनी जोरदार टीका केलीय.

दादागिरी, गुंडगिरी करून सत्ताधाऱ्यांचे नातेवाईक बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे जिथे निवडणुका होतील तिथे निवडणुका पारदर्शक होतील का? असा आरोप आणि प्रश्न विधिमंडळ काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

वडेट्टीवार म्हणाले, 'राज्यात अनेक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांचे नातेवाईक आई, भाऊ, मुलगा, बायको, वहिनी, दीर, जाऊ बिनविरोध निवडून आले आहे. दादागिरी, गुंडगिरी करून कुठे पैशाचे प्रलोभन दाखवून पोलिसी बळाचा वापर करून निवडणुका बिनविरोध केलेल्या आहेत.

लोकशाही पायदळी तुडवली जात आहे. भाजपचा मुख्यमंत्री असल्याने प्रचारात तर महिला पदाधिकारीने धमकी दिली आहे, मत द्या नाहीतर गाठ माझ्याशी आहे. विकास निधीची भाषा वापरली जात आहे. त्यामुळे जिथे निवडणुका होणार तिथे त्या पारदर्शक होणार का? असा सवाल आहे', असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत प्रश्न उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "बिनविरोध निवडणुका होत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु भाजपच्याच जागा बिनविरोध कशा होत आहेत? हा प्रश्न आहे. साम-दाम-दंड-भेद वापरून लोकशाहीचा गळा घोटला जात नसेल ही अपेक्षा."

"घराणेशाहीवरून आरोप करणाऱ्या भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'कुटुंब कल्याण योजना' राबवत पक्षाच्या 'तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना' 'न्याय' देऊन पक्षांतर्गत 'लोकशाही' 'मजबूत' करत आपला पक्ष कसा 'पार्टी विद डिफरन्स' आहे हे दाखवून दिलं", असं म्हणत रोहित पवारांनी भाजपवर टीका केली.

तर, भाजपच्याच नेत्यांचे नातेवाईक का बिनविरोध निवडून येतात? असा प्रश्न शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. भाजपचे सामान्य कार्यकर्ते का बिनविरोध निवडून आले नाहीत? अशी विचारणा दानवे यांनी केली.

"अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा नगरपालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. इतर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती यांना निवडून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रीपदाचा गैरवापर केला," असा आरोप काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केला.

"त्यांचे पूर्ण लक्ष तेथील जमिनींवर आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात क्रूर मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातील", अशीही टीका ठाकूर यांनी केली.

राजकीय विश्लेषक काय म्हणतात?

दंडेलशाहीचा भयंकर प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या पायाभरणीसाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत."

"त्याच्यामध्ये असं एकतर्फी राजकारण करणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीनं फार धोकादायक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष उरणार नाही आणि यांची मग्रुरी आणि मुजोरी वाढत जाईल. हा सर्व प्रकार पैसा आणि दंडेलशाहीच्या जोरावर सुरू आहे. महाराष्ट्रात इतकं सरसकटपणे असं कधीही घडत नव्हतं जे आता घडत आहे," असं मत देसाई यांनी व्यक्त केलं.

देसाई पुढे म्हणाले, "दुसरीकडे घराणेशाहीदेखील मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. काही विशिष्ट घराण्याकडे सर्व सत्तेची सूत्र गेल्याचं दिसतं. काही ठिकाणी तो थेट घराण्यातला नसला, तरी त्यांच्याच जवळचा असतो."

"आधी फक्त राष्ट्रवादी, काँग्रेसमध्ये घराणेशाही असल्याचं म्हटलं जात होतं. मात्र, भाजप सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्याकडेदेखील घराणेशाही वाढताना दिसत आहे. कार्यकर्ते फोडून आपल्याकडे आणायचे. अगदी युतीतील माणसं फोडून आपल्याकडे आणायची, अशाप्रकारच्या तत्वशून्य आघाड्या आणि तत्वशून्य राजकारण सुरू आहे," असं ते म्हणाले.

"प्रतिस्पर्ध्यांनी घेतलेली माघार, धाक-दडपशाही आणि पैशाच्या मार्गाने निवडणुका घडवून आणल्या जात आहेत. पंचायतीपासून दिल्लीपर्यंत आमचीच सत्ता, हे यामागचं धोरण दिसून येतं. ते दाखवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत."

"घराणेशाहीची ही प्रथा अशाचप्रकारे वाढत गेली, तर लोकशाही विकेंद्रीकरणाला काही अर्थ उरणार नाही. याची थट्टा होईल, कारण मूठभरांच्या हातात सगळी सत्ता असणं याला एकप्रकारची ग्रामीण सरंजामशाही म्हणता येईल," असंही देसाई म्हणाले.

राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख बीबीसी मराठीशी बोलताना या संदर्भात म्हणाले, "भाजप पक्षाला काहीही करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एक नंबरचा पक्ष बनायचं आहे. त्यामुळे क्रमांक एक टिकवण्यासाठी जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आले पाहिजेत, याची जबाबदारी स्थानिक पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांवर आहे."

"स्थानिक पातळीवर काही फाटाफूट होऊ नये यासाठी महत्त्वाच्या नेत्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना उमेदवारी दिली जात आहे. ही भाजपची एक अपरिहार्यता झाली आहे. एकीकडे घराणेशाहीला वाव नाही असं म्हणायचं आणि स्थानिक पातळीवर आपलं वर्चस्व ठेवण्यासाठी अशा उमेदवारांना निवडायचं हे एक अपरिहार्यतेचे उदाहरण आहे. यामुळेच सध्या सुरू असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप नेत्यांच्या कुटुंबातले लोक सर्वत्र पाहायला मिळत आहेत."

दरम्यान, 246 नगर परिषद आणि 42 नगर पंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होतील. मात्र, त्यापूर्वीच अनेक ठिकाणी भाजपचं कमळ फुलल्याचं चित्र आहे. तर, आता मतदानानंतर भाजपचे आणखी किती नगरसेवक निवडून येतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)