ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर, पण का सुरू आहे प्रशासक नियुक्तीचा वाद?

जिल्हा परिषद निवडणुकानंतर आता ग्रामपंचायत निवडणुकांचं बिगुल वाजला आहे.

जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसंच नव्यानं स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक पार पडणार आहे.

महाराष्ट्रातल्या 14,234 ग्रामपंचायतींची निवडणूक जानेवारी 2021 मध्ये पार पडली होती. या ग्रामपंचायती आणि इतर नव्यानं स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं या निवडणुकीसाठीच्या प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केलाय.

प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम

संबंधित गावातील लोकसंख्येनुसार निवडणूक अधिकारी गावाचे वॉर्ड (प्रभाग) तयार करतात. त्यानुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या असेल, असं पाहिलं जातं.

ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, तो वॉर्ड राखीव ठेवला जातो.

2026 मधील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

प्रशासक नियुक्तीचा वाद

जानेवारी 2026 पासून डिसेंबर 2026 पर्यंतच्या काळात कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणूक करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वी काढले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमणुकीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश या पत्रकाद्वारे देण्यात आले.

या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयानं ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती दिलीय.

या आदेशाद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयामागील कारणांमुळे गैरसमज निर्माण झालाय. त्यामुळे तूर्तास या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिलेत.

न्यायालयानं ग्रामविकास विभागाला लेखी उत्तरासाठी 24 फेब्रुवारी ही तारीख दिलीय.

ग्रामपंचायत बंद आंदोलन

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचारी नेमण्याऐवजी सरपंच किंवा पॅनेलमधील सदस्य यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात यावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेनं 20 फेब्रुवारी रोजी ग्रामपंचायत बंद आंदोलन पुकारलं आहे.

हे एक दिवसीय काम बंद आंदोलन असणार आहे.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "एका एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे, सरकारी अधिकाऱ्याकडे 20-20 गावांचा कारभार दिला, तर तो त्या गावाला न्याय का देणार, हा प्रश्न आहे. प्रशासक म्हणून सरपंच किंवा सदस्याची नेमणूक करणे शक्य नसेल, तर निवडणूक तातडीनं घ्या. लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यात गाव असावं, एवढी आमची माफक अपेक्षाआहे."

"या आंदोलनामुळे आमच्या प्रश्नांची चर्चा होत आहे. सरपंचांना वेळेवर मानधन मिळत नाही, ग्रामपंचायतीच्या ऑपरेटरचे पेमेंट कंपनी करते, त्यांचे प्रश्न आहेत. हा फक्त सरपंचांचा प्रश्न नसून आमच्याबरोबर काम करणारे लोक भरडले जात आहेत. लोकांना वेळेवर गाय-गोठ्याचं अनुदान मिळत नाहीये, विहिरींचं अनुदान मिळत नाहीये. अशा अनेक प्रश्नांवर आम्ही बोलत आहोत," जयंत पाटील पुढे सांगतात.

या आंदोलनाविषयी ग्रामविकास विभागाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, पण अद्याप ती मिळालेली नाहीये.

दरम्यान, जुलै 2020 मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. त्यावेळी, पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार योग्य व्यक्तीची नियुक्ती या पदावर करण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली होती.

हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला.

ग्रामपंचायत निवडणूक कशी होते?

गावातील मतदार गुप्त पद्धतीनं ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांची निवड करतात. सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून केली जाते.

ही निवडणूक शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या चिन्हांवर लढवता येत नाही. गावात पॅनल्स तयार केले जातात. सरपंच पद ज्यांना हवं असतं, ते सगळ्यात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचं म्हणजे कोणत्या वॉर्डात कुणाला उभं करायचं हे ठरवतात.

अशाप्रकारे एका बाजूला एक पॅनेल, तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या गटाचं पॅनेल ठरवलं जातं. त्याला ग्रामविकास पॅनेल, बळीराजा पॅनेल अशाप्रकारे आपापल्या पसंतीची नावं दिली जातात. एखाद्या गावात दोन किंवा तीनही पॅनेल असू शकतात. याशिवाय एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवू शकतो.

एकदा का या दोन्ही पॅनेलच्या उमेदवारांची नावं फायनल झाली की ते आम्ही सगळे एकत्र लढणार आम्हाला एकच निवडणूक चिन्ह द्या, अशी मागणी करतात आणि मग निवडणूक अधिकारी त्यांना चिन्ह देतात.

मग ही दोन्ही पॅनेल्स आपापला गावाच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजे आम्ही गावात कोणकोणती कामं करणार हे मतदारांना सांगतात आणि निवडणुकीला सामोरं जातात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)