महाराष्ट्रासह या 22 राज्यांमध्ये 'एसआयआर'; त्याचा फॉर्म ऑनलाईन कसा भरतात? वाचा

महाराष्ट्रासह या 22 राज्यांमध्ये 'एसआयआर'; त्याचा फॉर्म ऑनलाइन कसा भराल? वाचा

फोटो स्रोत, Getty Images

वाचन वेळ: 6 मिनिटे

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासहित देशभरातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'एसआयआर'ची मोहिम राबवण्यासाठीची तयारी करण्याचे निर्देश गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) दिलेले आहेत.

स्पेशल इंटेन्स रिव्हिजन (एसआयआर) अर्थात 'विशेष सखोल फेरतपासणी' ही मतादरयाद्यांशी संबंधित प्रक्रिया आहे.

बिहार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ती प्रचंड वादात सापडलेली होती.

आता देशातील इतरही राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियोजनानुसार, एप्रिल 2026 पासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

या प्रक्रियेमुळे मतदारयादीतील त्रूटी दूर करून ती अधिक अचूक केली जाणार आहे, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलेलं आहे.

एप्रिलपासून महाराष्ट्रासहित या 22 राज्यांमध्ये सुरू होणार 'एसआयआर'ची प्रक्रिया

फोटो स्रोत, AFP via Getty Images

यानंतर, आता 12 राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांनी घरोघरी जाऊन एसआयआर फॉर्म वाटण्यास सुरुवात केली आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) ऑनलाइन अर्ज करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून दिला आहे.

मतदारांना एसआयआर प्रक्रियेबद्दल आणि फॉर्म भरण्याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत.

याशिवाय, दुसऱ्या शहरात किंवा जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेल्या मतदारांनाही अनेक प्रश्न आहेत.

एसआयआरच्या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल, आवश्यक कागदपत्रांबद्दल आणि इतर प्रश्नांबद्दल इथे माहिती देण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन मतदार स्वतःबद्दल आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांबद्दल माहिती मिळवू शकतात.

'एसआयआर'ची प्रक्रिया नक्की काय असते?

महाराष्ट्र, दिल्ली आणि कर्नाटकसह 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदारयाद्यांच्या 'विशेष सखोल फेरतपासणी' (SIR) मोहिमेची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदिगड, दादरा-नगर हवेली, दमण- दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगण आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

भारताच्या निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की, कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि यादीत कोणतंही अपात्र नाव राहणार नाही या गोष्टीची खातरजमा करणं, हे या प्रक्रियेचं उद्दिष्ट आहे.

मतदार याद्यांमधून एकापेक्षा जास्त वेळा आलेली नावं काढण्यासाठी तसंच मृत मतदारांची नावं वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने बिहार राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या एसआयआर मोहिमेला 'मत चोरी' म्हणत आरोप केला आहे.

महाराष्ट्र, दिल्ली आणि कर्नाटकसह 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदारयाद्यांच्या 'विशेष सखोल फेरतपासणी' (SIR) मोहिमेची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि कर्नाटकसह 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदारयाद्यांच्या 'विशेष सखोल फेरतपासणी' (SIR) मोहिमेची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसंच याद्वारे लाखो वैध मतदारांची नावं यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

निवडणूक आयोगानं एसआयआरची गरज का आहे? यासाठीची अनेक कारणं सांगितली आहेत.

त्यामध्ये वेगानं होणारं शहरीकरण, लोकांचं स्थलांतर, तरुण मतदारांची वाढणारी संख्या आणि मतदार यादीत बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांचा समावेश अशा कारणांचा समावेश होता.

एसआयआर करताना मोठ्या संख्येने निवडणूक अधिकारी निवडणूक आयोगासोबत काम करतात.

अंदाजे 1000 मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असतं. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) असतो.

एसआयआरसाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये ओळखपत्र, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, पासपोर्ट, बोर्ड/विद्यापीठ पदवी, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार आणि इतर अनेक कागदपत्रांचा समावेश आहे.

'आधार' हा नागरिकत्व, अधिवास किंवा जन्मतारखेचा पुरावा नाही, परंतु तो एसआयआरमध्ये ओळखपत्र म्हणून वापरता येतो, असं ज्ञानेश कुमार यांनी 'आधार'बाबत म्हटलं आहे.

बीएलओ काय करतील?

या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पोलिंग बूथ लेव्हल ऑफिसर हे मतदारांच्या घरी जातात. तिथे ते ओळखपत्रं आणि मतदान कार्ड क्रमांकाची माहिती गोळा करतात.

नवीन मतदारांचा समावेश करून घेण्यासाठी फॉर्म-6 आणि घोषणापत्रं गोळा करतील आणि त्यांची जुळवणी किंवा लिंकिंग करण्यात मदत करतील.

मतदारांना त्यांचा नोंदणी फॉर्म (ईएफ) भरण्यास मदत करतील.

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने बिहार राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या एसआयआर मोहिमेला 'मत चोरी' म्हणत आरोप केला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने बिहार राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या एसआयआर मोहिमेला 'मत चोरी' म्हणत आरोप केला आहे.

प्रत्येक मतदाराच्या घरी किमान तीन वेळा भेट देतील. मतदार ईएफ फॉर्म ऑनलाइन देखील भरू शकतात, विशेषतः शहरी मतदार किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरित झालेले मतदार.

मृत असलेले आणि कायमचे स्थलांतरित झालेले किंवा एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदणीकृत मतदारांची ओळख पटवतील.

मतमोजणीच्या टप्प्यात ईएफ फॉर्मसह इतर कोणतीही कागदपत्रं गोळा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

एसआयआरचा फॉर्म ऑनलाइन कसा भरायचा?

एसआयआरचा फॉर्म ऑनलाइन भरण्यासाठी, मतदारांना निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा पोर्टल किंवा त्यांच्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलला भेट द्यावी लागते.

यामध्ये 'एन्यूमरेशन फॉर्म 2026' वर क्लिक करा आणि तुमचा एपिक (EPIC) नंबर किंवा त्याच्याशी जोडलेला मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा. त्यानंतर, तुमचे राज्य निवडा.

याच्या अगदी खाली, मागील एसआयआर मध्ये तुमचे नाव शोधण्याचा पर्याय आहे. तुम्ही तुमचे राज्य आणि जिल्हा निवडू शकता आणि तुमच्या बूथसाठी थेट मतदारयादी डाउनलोड करू शकता.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरील मतदार सेवा पोर्टल पेज

फोटो स्रोत, ECI

फोटो कॅप्शन, निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरील मतदार सेवा पोर्टल पेज

तुमचा एपिक नंबर प्रविष्ट केल्यानंतर, शोध बटणावर क्लिक करा. तुम्हाला खालीलपैकी एक पर्याय निवडावा लागेल:

  • मागील एसआयआरच्या मतदार यादीत नाव आहे
  • मागील एसआयआरमध्ये पालक किंवा आजी-आजोबांचे नाव आहे
  • मतदाराचे नाव किंवा पालकांचे नाव मतदार यादीत नाही

जर नाव असेल तर मतदार त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती प्रविष्ट करू शकतात.

जर तुमचे नाव मागील एसआयआरमध्ये नसेल, तर तुम्ही तुमच्या पालकांची आणि आजी-आजोबांची नावे शोधून ही माहिती प्रविष्ट करावी.

मागील एसआयआर, आधार आणि EPIC मध्ये असलेली नावं सारखीच आहेत याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. जर नाव बदलले असेल, तर तुम्हाला ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागेल.

आणि, जर तुमच्याकडे मतदार ओळखपत्र असेल, तर तुमचा EPIC क्रमांक प्रविष्ट करा; सर्व माहिती फॉर्मवर आपोआप दिसून येईल.

नवीन मतदार किंवा ज्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र नाही त्यांनी 'नवीन फॉर्म' निवडावा.

फॉर्म भरण्यापूर्वी, तुमचे नाव, वय, लिंग आणि पत्ता तपासा आणि आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या करा.

पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट चेहरा असलेला पासपोर्ट आकाराचा फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे. फॉर्म भरल्यानंतर, तुम्ही त्याच पोर्टलवर तुमच्या एसआयआर फॉर्मची स्थिती ट्रॅक करू शकता.

कोणती कागदपत्रे लागतील?

एसआयआरच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी वैध कागदपत्रे देखील सांगितली आहेत.

त्यांच्या मते, या यादीमध्ये ओळखपत्रं, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, पासपोर्ट, बोर्ड/विद्यापीठाची पदवी, निवास प्रमाणपत्रं, आधार आणि इतर अनेक कागदपत्रे समाविष्ट आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांनी जरी सांगितलं असलं की आधार हा नागरिकत्व, अधिवास किंवा जन्मतारखेचा पुरावा नाही, तरी तो एसआयआरमध्ये ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

वैध कागदपत्रांची यादी

  • सरकारी कर्मचारी असतील तर ओळखपत्र किंवा पेन्शन ऑर्डर
  • सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेने जारी केलेले ओळखपत्र किंवा दस्तऐवज (1989 पूर्वी)
  • सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • शाळा, विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मॅट्रिक प्रमाणपत्र)
  • कायमस्वरूपी पत्ता प्रमाणपत्र
  • वन हक्क प्रमाणपत्र
  • जातीचा दाखला (ओबीसी, एससी, एसटी)
  • आधार कार्ड
  • राज्य सरकार किंवा स्थानिक सरकारी संस्थेचे कुटुंब नोंदणी
  • सरकारने जमीन/इमारत वाटपाचा पुरावा
  • राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (लागू असेल तेथे)

नवीन नाव जोडायचं असेल, कमी करायचं असेल तर काय करायचं?

जर तुम्हाला मतदार यादीतून तुमचे नाव काढून टाकण्यासाठी अर्ज करायचा असेल, तर मतदार सेवा पोर्टलवर फॉर्म-7 नावाचा एक फॉर्म आहे जिथे तुम्ही अर्ज करू शकता.

हा फॉर्म आक्षेप नोंदवण्यासाठी आहे आणि जर एखाद्याचे नाव चुकीचे जोडले गेले असेल किंवा काढून टाकले गेले असेल तर तो फॉर्म भरून पुढील प्रक्रिया करता येते.

शिवाय, नवीन नावे जोडण्यासाठी, फॉर्म-6 बीएलओकडून मिळवून भरावा लागेल. त्यानंतर, नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल.

एसआयआर प्रक्रियेत, ज्यांनी पूर्ण केलेला फॉर्म सादर केला आहे त्यांचीच नावे मतदार यादीत दिसतील.

म्हणून, पूर्ण केलेला फॉर्म बीएलओकडे सादर केला नाही, तर बीएलओ त्यामागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न करू शकतो, जसे की मतदाराचा मृत्यू किंवा नावे दुप्पट होणे.

ज्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट नाहीत त्यांच्या याद्या पंचायत भवन किंवा शहरी स्थानिक संस्था कार्यालय आणि गट विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रदर्शित केल्या जातील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)