ट्रम्प यांचा आता ब्रँडेड औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ, भारतावर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी (25 सप्टेंबर) नवीन टॅरिफची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेचा पुन्हा एकदा जागतिक बाजारपेठ आणि भारतावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेबाहेर बनवलेल्या ब्रँडेड औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ (कर) लावला जाणार आहे.

हा नियम 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार असल्याचं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे.

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केलं की, आता ज्या नव्या वस्तूंवर टॅरिफ लावलं जाणार आहे, यामध्ये हेवी ड्यूटी ट्रक, स्वयंपाकघर (किचन) आणि बाथरूममधील कॅबिनेट्स यांचाही समावेश आहे.

हेवी-ड्यूटी ट्रक्सवर 25 टक्के आणि किचन आणि बाथरूम कॅबिनेटवर 50 टक्के टॅरिफ लागेल.

भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात औषधं निर्यात करतो. अमेरिकेनं आधीच भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ लावलेलं आहे.

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं की, ''1 ऑक्टोबर 2025 पासून आम्ही प्रत्येक ब्रँडेड किंवा पेटंट असलेल्या औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ लावणार आहोत. मात्र अमेरिकेत तयार होणाऱ्या औषधांना यातून सूट मिळेल.''

ट्रम्प यांनी पुढं लिहिलं, ''1 ऑक्टोबर 2025 पासून आम्ही सगळ्या किचन कॅबिनेट्स, बाथरूम व्हॅनिटीज आणि त्याच्याशी संबंधित वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावणार आहोत.

अपहोल्स्टर्ड फर्निचरवर 30 टक्के टॅरिफ लागेल. कारण इतर देशांतून या वस्तू मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. हे अन्यायकारक आहे, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आपल्याला आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वाचवावं लागेल.''

हेवी ट्रक्सवर टॅरिफ लावण्याबाबत ट्रम्प म्हणाले की, ''आपल्या मोठ्या ट्रक उत्पादकांना अन्यायकारक परदेशी स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी मी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून जगातील इतर देशांत तयार होणाऱ्या सर्व 'हेवी ट्रक्स'वर 25 टक्के टॅरिफ लावणार आहे.''

''यामुळे आपले प्रमुख मोठे ट्रक उत्पादक, जसं की पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, मॅक ट्रक्स आणि इतर कंपन्या परदेशी अडथळ्यांपासून सुरक्षित राहतील.''

भारतीय औषध कंपन्यांवर परिणाम

व्यापार संशोधन संस्था जीटीआरआयच्या (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव) माहितीनुसार, भारताचं सर्वात मोठं औद्योगिक निर्यात क्षेत्र म्हणजे औषध उद्योग आहे. भारत दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे 12.7 अब्ज डॉलर्सची औषधं निर्यात करतो.

पण त्यातील बहुतांश औषधं जेनेरिक ड्रग्स आहेत.

भारत अमेरिकेत ब्रँडेड औषधंही निर्यात करतो, पण ही निर्यात जेनेरिक औषधांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

डॉ. रेड्डीज, ल्युपिन आणि सन फार्मासारख्या भारतीय कंपन्या अमेरिकेत ब्रँडेड औषधं निर्यात करतात.

ट्रम्प यांनी नवीन टॅरिफची घोषणा काही तासांपूर्वी केली आहे. सध्या भारतीय कंपन्यांकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

जेव्हा ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर 50 टक्के टॅरिफ लावला होता, तेव्हा जीटीआरआयने म्हटलं होतं की, यामुळे जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांच्या किंमती वाढतील.

जीटीआरआयच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेला औषधं विकणाऱ्या भारतीय कंपन्या खूप कमी नफ्यावर काम करतात.

उत्तर अमेरिका हे भारताच्या फार्मा कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. या कंपन्यांच्या कमाईत याच क्षेत्राचे सर्वाधिक योगदान आहे आणि नफ्यात याचा एक तृतीयांश भाग आहे.

आयर्लंडला लक्ष्य केलं जातंय का?

आयर्लंडला ब्रँडेड औषधांवरील टॅरिफ लावून लक्ष्य केलं जात आहे का? असा प्रश्नही यामुळं उपस्थित झाला आहे.

आयर्लंड ब्रँडेड औषधांच्या मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे.

जगातील डझनहून अधिक मोठ्या औषधांच्या कंपन्यांचे आयर्लंडमध्ये कारखाने आहेत, त्यापैकी काही दशकांपूर्वीचे आहेत. अनेक कंपन्या 630 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारपेठेसाठी औषधं तयार करतात.

मर्क फार्मा ही आयर्लंडची राजधानी डब्लिनजवळ कर्करोगासाठी जगभरात सर्वाधिक विकलं जाणारं कीट्रूडा हे औषध तयार करते.

अ‍ॅबव्ही वेस्टपोर्टमध्ये बोटॉक्स इंजेक्शन बनवते, तर एली लिलीचा किन्स्ले येथील कारखाना लठ्ठपणावरील औषधांची अमेरिकेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत करतो.

रॉयटर्सच्या मते, ट्रम्प यांनी अनेकदा आयर्लंडवर जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि फायझरसारख्या अमेरिकन कंपन्यांना कमी कॉर्पोरेट कर दरांद्वारे आमिष दाखविल्याचा आरोप केला आहे.

रॉयटर्सच्या मते, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनीही आयर्लंडच्या धोरणांचं वर्णन "घोटाळा" म्हणून केलं आहे, ज्याला ट्रम्प प्रशासन थांबवेल.

भारत अमेरिकेचा जेनेरिक औषधांचा प्रमुख पुरवठादार

अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी जवळपास निम्मी औषधं एकट्या भारतातून येतात. जेनेरिक औषधं ब्रँडेड औषधांची स्वस्त आवृत्ती असतात.

अमेरिकेत अशी औषधं भारतासारख्या देशातून आयात केली जातात आणि 10 पैकी 9 प्रिस्क्रिप्शन या औषधांच्या असतात.

यामुळे आरोग्य सेवेच्या खर्चात अमेरिकेच्या कोट्यवधी डॉलर्सची बचत होते.

आयक्यूव्हीआयए (IQVIA) या सल्लागार फर्मच्या अभ्यासानुसार, 2022 मध्ये भारतीय जेनेरिक औषधांमुळे 219 अब्ज डॉलर्सची बचत झाली.

ट्रेड डीलशिवाय जेनेरिक औषधं बनवणाऱ्या काही भारतीय कंपन्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे बाजारातून बाहेर पडावं लागू शकतं.

यामुळे अमेरिकेतील सध्या असलेली औषधांची कमतरता आणखी वाढू शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.